बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगानीको लागि करिब दुई खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको ९० प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ८५.८७ प्रतिशतमा आएपछि बैंकहरूसँग कर्जा लगानी योग्य पुँजी थप देखिएको हो।
बैंकहरूसँग क्षमता वृद्धि हुँदै गए पनि ऋणीहरूमा आत्मविश्वासको कमी आएको, ब्याजदरमा वृद्धि भएको कारण कर्जा लगानी बढ्न नसकिरहेको एक बैंकरले बताए।
'अहिले मुद्दती निक्षेपको लागत नै लगभग १३.२ प्रतिशत पुगेको छ,' ती बैंकरले भने, 'यही कारण कर्जाको ब्याजदर पनि लगभग १५ प्रतिशत हाराहारी छ, महँगो ब्याजमा धेरैले ऋण लिन चाहिरहेका छैनन्। अर्को ऋणीहरूको आत्मविश्वासमा समेत कमी आइरहेको छ। यसलाई उकास्न सकियो भने मात्रै ऋणीले यही दरमा समेत लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रहरू खोज्न सक्छन्।'
तर अहिले राष्ट्र बैंक र सरकारको नीतिले व्यवसायीहरूको आत्मश्विास घटेको छ। उनीहरूको मनोबल नउकास्ने हो भने गम्भीर समस्या आउने देखिएको ती बैंकर बताउँछन्।
'ऋणीहरूले कर्जा तिर्न सकिने भएन भन्दै हात उठाइसकेको अवस्था छ,' ती बैंकरले भने, 'पुसमा सर्वसाधारण, संस्थाहरूबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत २५/३० प्रतिशत कमी आउने सम्भावना देखिन्छ।'
सबैतिर समस्या आउने सम्भावना देखिएकाले यसको नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैंकहरूबाट पुस मसान्तमा करिब डेढ खर्ब रूपैयाँ बाहिरिने भएपछि केही समयदेखि बैंकहरूले अपेक्षित दरमा कर्जा लगानी समेत बढाउन सकिरहेका थिएनन्।
स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटेसँगै बैंकहरूबाट ३२ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिँदैछ।
अब बैंकहरूले यस्तो खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने छन्।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूले पाइरहेको करिब ६४ अर्ब बराबरको पुनर्कर्जाको अवधि यही पुस मसान्तमा सकिँदैछ। कर भुक्तानीको क्रममा प्रणालीबाट ५० देखि ५५ अर्ब बाहिरिने भएको हो।
यति हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूमा ६५/६६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी योग्य पुँजी रहनेछ।
प्रणालीमा थप पुँजी बढाउन राष्ट्र बैंकले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि बचत खातामा तोकेको दुई प्रतिशतको ब्याण्डलाई समेत हटाउन सक्ने ती बैंकरले बताए।
हाल साधारण बचत खातामा न्यूनतम ७.१३ प्रतिशत र अधिकतम ९.११३ प्रतिशत ब्याजदर कायम छ। यो दुई प्रतिशतको ब्याण्ड हटाउँदा बैंकहरूसँग थप १५ अर्ब रूपैयाँ पुँजी कर्जा लगानीको लागि निस्कने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार यस्तो ब्याण्ड हटाउँदा पुँजी लागत पनि कम हुने र कर्जाको लागत समेत घटाउन सहज हुनेछ।
