नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिबाट बीमा क्षेत्रमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
प्राधिकरणले आइतबार निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेको हो।
छलफलमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीमध्ये सानो दाबी रकम बीमकले तत्कालै भुक्तानी गर्नसक्ने, त्यसभन्दा माथिको बीमा दाबी भुक्तानीको हकमा नियम बमोजिम पुनर्बीमकले पेश्की स्वरूप अग्रिम रूपमा रकम दिनुपर्ने र तरलता व्यवस्थापनमा पुनर्बीमकले सहजीकरण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा पूर्णरूपमा क्षति भएका भौतिक सम्पत्तिको बीमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा विशेष परिस्थितिका कारण सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त गर्न नसकिने र वडा कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएका कारण सिफारिस समेत प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले न्यूनतम कागजातका आधारमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राखे।
यसैगरी, पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बीमकले पुनर्बीमाका लागि प्रस्ताव गर्दा तथ्याङ्क विश्वसनीय हुनुपर्ने, दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा गर्न सकिने सहयोग गर्न पुनर्बीमकहरू तयार रहेको लगायतका धारणा राखे।
छलफलमा नेपाल बीमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले हालको गैरप्राकृतिक विपद्मा भएका क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल एवम् सहज बनाउन प्राधिकरणले बीमा नियमावली, २०८१ मा भएको व्यवस्था अनुरूप बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले सो सम्बन्धमा तीन दिनभित्र राय–सुझावहरू दिन बीमक तथा पुनर्बीमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई अनुरोध गरे।
कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमा गरेपछि बीमा दाबी पाइन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण आश्वस्त हुने गरी काम गर्न र बीमा दाबी सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न फोकल पर्सन तोकेर सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिन बीमकहरूलाई निर्देशन दिए।