नेपाली बैंकहरूको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकहरूबाट लेखा परीक्षण हुने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)बाट केही समयअघि आएको टोलीले बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्न जोड दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो।
'पछिल्लो समय बैंकहरूको आकारमा वृद्धि भएको छ, कर्जा विस्तार मुलुकको अर्थतन्त्र बराबर छ,' स्रोतले भने, 'त्यसैले पनि बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा आइएमएफको चासो रहेको हो।'
यो परीक्षणले नेपाली बैंकहरूले कर्जा लगानीको क्रममा लिएको धितोले कर्जा खाम्ने अवस्था रहे÷नरहेको, कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्रै लगानी सीमित रहे/नरहेको लगायत हेर्छ।
नेपाली बैंकहरूमा ऋण तिर्न नै ऋणी थप्ने प्रवृत्तिको कारण वास्तविक खराब कर्जा छोपिने गरेको बताइँदै आएको छ। २०७२ को भूकम्प, कोभिडपछि पनि नेपाली बैंकहरूको यस्तो कर्जा कम देखिएको छ।
हाल नेपाली बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २.६३ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो खराब कर्जामा वृद्धि देखिएको हो।
अन्य मुलुकहरूसँगको तुलनामा नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा निकै न्यून भएको र पुँजी पर्याप्तता अनुपात सूचक उच्च देखिएकोमा आइएमएफले शंका गर्दै आएको छ। त्यसैले पनि आइएमएफले अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकहरूबाट नेपाली बैंकहरूको लेखा परीक्षण गर्न सुझाएको हो।
'सबै बैंकको यस्तो परीक्षण गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसैले केही वाणिज्य बैंकको यस्तो परीक्षण गर्ने सोच छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भने।
करिब १० वाणिज्य बैंकको यस्तो परीक्षण हुने सम्भावना छ। केही समयअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि यस्तो परीक्षण गरिएको थियो।
आइएमएफले दिन लागेको ३९ करोड ५९ लाख डलरको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटि) को एक शर्त मध्येमा यो परीक्षण पनि रहेको छ।
३८ महिने वित्तीय प्याकेजको रुपमा रहेको यो सहयोगको मुख्य उद्देश्य, वित्तीय सुधार, राजस्व वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउने र वित्तीय पारदर्शीता कायम गर्नेछ।
यो सहयोगको पहिलो किस्ता अन्तर्गतको ११ करोड डलर तत्कालै उपलब्ध गराइने भएको छ।
आइएमएफको टोलीले गत फागुनमा नेपाल भ्रमणमा थियो। सो टोलीले यस्तो परीक्षणको विषय उठाएको भएपनि कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
भम्रणमा गरिएको मूल्यांकन प्रतिवेदन आएसँगै यसको निक्र्यौल हुने ती स्रोतले बताए।
नेपाली बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुन लागेको यो नै पहिलो घटना भने होइन।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् १९९९ मा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीन सरकारी बैंक कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको यस्तो परीक्षण भएको थियो।
सोही समयमा आइएमएफ र विश्व बैंकको सहयोगमा वित्तीय सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
