प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई 'नियन्त्रण' मा लिएर उक्त आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युत गृह निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराएको छ।
उनीहरूलाई उपत्यका बाहिरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको दुई दिनपछि उक्त आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको सूचना शनिबार गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ।
यो आयोजनाको ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकन सकेर कात्तिक १६ गते सोमबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने र ठेक्का लगाउने तय थियो।
विभागीय मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सहमतिमा सिँचाइ विभागले यो ठेक्का प्रक्रिया बढाउने तय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो ठेक्का रोक्न केही दिनअघि मन्त्री श्रेष्ठलाई भनेको उच्च स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो। प्रधानमन्त्री शाहको टिमको चासोबारे मन्त्री श्रेष्ठले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग परामर्श गरेका थिए।
श्रेष्ठ निकट स्रोतका अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर लगाउन लागिएको ठेक्का बिनाकारण बीचैमा रोक्दा गलत सन्देश जाने भन्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सभापति लामिछानेले मन्त्री श्रेष्ठलाई सल्लाह दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्का रोक्नुपर्ने स्पष्ट र जायज कारण पनि मन्त्रीलाई नबताएको स्रोतको भनाइ छ।
त्यसैले उनले सिँचाइ विभागलाई ठेक्का अघि बढाउन 'ग्रिन सिग्नल' दिएका थिए।
त्यसैबीच श्रेष्ठ सरकारी कामले देशबाहिर थाइल्यान्ड गएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रहरी लगाएर विभागका कर्मचारीलाई सिंहदरबार झिकाउने र ठेक्का रद्द गर्न लगाएर हस्तक्षेप गरेको हो।
विभागीय मन्त्रीलाई 'बाइपास' गरेर सम्बन्धित विभागको काममा यसरी प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको यो पहिलो पटक होइन। राहदानी विभागमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर लागिसकेको राहदानी ठेक्का तोड्न दबाब दिएको थियो।
त्यो बेला पनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई 'बाइपास' गरिएको थियो।
तर मन्त्री खनालले थाहा पाएर ठेक्का नतोड्ने र नयाँ प्रणालीबाट राहदानी छाप्ने प्रक्रिया पनि नरोकिने अडान लिए। त्यसपछि पनि ठेक्का तोड्ने प्रयत्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले लामो समयसम्म जारी राख्यो। तर सफल भएन।
यसपालि सिँचाइ विभागमा त्यस्तै हस्तक्षेपको पुनरावृत्ति भएको हो।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको यो ठेक्का प्रक्रियामा जम्मा ६ वटा कम्पनीले टेन्डर भरेका थिए। सिँचाइ विभागले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा तीनवटा चिनियाँ कम्पनी एम/एस चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एम/एस एनेंग-आरसिसी (रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी) जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड पास भएका थिए।
बाँकी ३ कम्पनी भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए।
यी तीन कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाबाट सोमबार एउटा कम्पनी छानिने तय भएको थियो। आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बेला प्रधानमन्त्री शाहको सल्लाहकार टिमले हस्तक्षेप गरेर ठेक्का रद्द गराएको हो।
यो ठेक्का रद्द गर्नैपर्ने त्यस्तो के कारण थियो भन्नेबारे अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रस्ट पारेको छैन।
यसरी हतारमा ठेक्का रद्द गर्दा कानुनको गलत दफा प्रयोग भएको विज्ञहरूले सेतोपाटीलाई बताएका छन्।
शनिबार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ (२) अनुसार ठेक्का रद्द गरिएको भन्दै आयोजनाका निर्देशकको नामबाट गोरखापत्रमा सूचना सार्वजनिक भएको छ। आयोजना आफैले यो दफा प्रयोग गरेर ठेक्का रद्द गर्नु ऐनको उल्लंघन भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका सहरी विकासका पूर्वसचिव मनिराम गेलालले दफा ३ को मनसाय कार्यालय आफैले यो दफा प्रयोग गरेर ठेक्का रद्द गर्ने नभएको बताए।
ठेक्का प्रक्रिया कानुन अनुसार भयो कि भएन भनेर हेर्ने र यो दफा अनुसार निर्णय गर्ने नियामक निकायले मात्र हो। अर्थात्, ठेक्का प्रक्रियामा जालझेल गरियो वा कानुन अनुसार ठेक्का लगाइएन भनेर कसैले उजुर गरे सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिले हेर्ने र यो दफा अनुसार उसले निर्णय गर्ने हो।
'कसैले यो ठेक्का प्रक्रिया कानुन विपरीत भयो भनेर उजुर गर्यो भने सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति वा अदालतले जाँचेर साँच्चै खरिद ऐनको कार्यविधि विपरीत भएको रहेछ भने रद्द गर्ने यो दफाको मनसाय हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको आयोजना प्रमुख वा कार्यालयले त यो दफा अनुसार रद्द गर्ने होइन। यो खरिद प्रक्रियाको कार्यविधिमा त्रूटि भएको थाहा पाएपछि आफै रद्द गर्नुपरे आयोजना प्रमुखले रद्द गर्न सक्ने भनेको दफा २६ अनुसार हो।'
खरिद ऐनको दफा २६ मा पाँचवटा अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न सकिने उल्लेख छ।
पहिलो, कुनै पनि बोलपत्र प्रभावग्राही नभए।
दोस्रो, बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसके।
तेस्रो, बोलपत्रदाताको बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भए।
चौथो, माग गरिएको निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभए।
अधिवक्ता सेमन्त दाहालले पनि दफा ३ ऐनको क्षेत्र र दायरा निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको तर ठेक्का रद्द गर्न अधिकार दिने व्यवस्था नभएको बताएका छन्।
अधिवक्ता दाहालका अनुसार सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको ठेक्का रद्द गर्ने सूचना हेर्दा कानुनको संरचना र दफा अनुकूल देखिन्न। जबर्जस्ती रूपमा बाध्यतामा परेर निकालिएको देखिन्छ।
'सुनकोशी मरिण डाइभर्सन परियोजनाको बोलपत्र/खरिद कारबाही रद्द गर्ने सम्बन्धमा सिँचाइ विभाग (सार्वजनिक निकाय) ले जारी गरेको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संरचना र दफागत व्यवस्था अनुकूल देखिँदैन,' उनले भने, 'दफा ३ खरिद कारबाही रद्द गर्ने तात्त्विक अधिकार दिने दफा होइन। खरिद कारबाही रद्द गर्ने अधिकार र आधार ऐनको दफा २६ ले मात्र प्रदान गर्दछ।'
खरिद निकायले कुनै पनि प्रक्रिया रद्द गर्दा कुन तथ्य र कानुनी आधारमा त्यसो गरिएको हो, स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि स्पष्ट रहेको उनले बताए।
'वस्तुनिष्ठ आधार र कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर, बदनितपूर्वक वा अधिकार दुरूपयोग गरी खरिद कारबाही रद्द गरिए सम्बन्धित अधिकारी वा खरिद अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था पनि कानुनमै छ,' उनले भने।
हामीले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनका सूचना अधिकारी अशोकराज गौतमलाई कुन प्रक्रिया पूरा नभएकाले यो ठेक्का रद्द गरिएको हो र ठेक्का रद्द गर्न प्रयोग भएको कानुनको दफा मिल्यो कि मिलेन भनेर सोधेका थियौं।
उनले आफूले त्यो निर्णय हेर्न नपाएको र सोमबार अफिस खुलेपछि मात्र यसबारे जानकारी दिन सक्ने बताए।
आयोजना प्रमुख रिजालले 'आफू अहिले मिडियामा नबोल्ने' जबाफ पठाएर फोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका एक सदस्यले भने उनी विदेश गएको बेला पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभाग र आयोजना प्रमुखलाई दबाब दिँदै ठेक्का रद्द गर्न लगाएको भन्दै रोष प्रकट गरे।
मन्त्रालय र विभागका प्राविधिक र अन्य कर्मचारीहरूले छलफल र परामर्श गरेर अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम समयमा आएर किन र के कारणले रद्द गरियो भन्ने आफूहरूलाई थाहा नभएको उनले बताए।
तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन बाँध, ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने विद्युत गृह लगायतका संरचना निर्माणका लागि आयोजनाले जेठ अन्त्यमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
कतिपय कम्पनीले प्राविधिक मूल्यांकनमा आफू नपरेकामा असन्तुष्ट भएर आयोजनासँग कारण माग्दै चिठी लेखेको आयोजना स्रोत बताउँछ।
यसरी ठेक्का प्रक्रियाबाट बाहिरिएको एउटा कम्पनीका प्रतिनिधिले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा आफूहरूले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग गुनासो गरेको स्वीकार गरे।
तर यो ठेक्का प्रक्रियाबारे चित्त नबुझे त्यससम्बन्धी उजुर हाल्ने ठाउँ सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति हो। अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको यो समितिले त्यस्ता निवेदनमा सुनुवाइ गर्छ र निर्णय गर्छ। त्यो निर्णयमा पनि चित्त नबुझे उनीहरू अदालत जान सक्छन्।
यो ठेक्का प्रक्रियाबारे कसैले पनि अहिलेसम्म उक्त समितिमा उजुर दिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको टिमले कानुन र राज्यले तय गरेको यो प्रक्रियाको पालना गरेन। राज्यका विभिन्न निकायले बर्सेनि दर्जनौं ठेक्का लगाउँछन्। ती हरेक ठेक्का ठिक छन् वा छैनन् भनेर हेर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयको होइन। हेर्न चाहेर पनि त्यो साध्य हुँदैन। किनभने, विभिन्न विषयमा लाग्ने ठेक्का र त्यो कामका जानकार मानिस सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयमा हुन्छन्।
त्यसैले हाम्रो कानुनले ठेक्का लगाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागलाई दिन्छ। जस्तो– पासपोर्ट छपाइको ठेक्का राहदानी विभागले लगाउँछ। सडकको ठेक्का सडक विभागले लगाउँछ। सिँचाइको ठेक्का सिँचाइ विभाग वा त्यसअन्तर्गतको कार्यालयले लगाउँछ।
कानुनले किन पनि यस्तो व्यवस्था गरेको हो भने, ती कामबारे बुझ्ने मानिस विभागमै हुन्छन्। भोलि राहदानी वा सडक वा सिँचाइको बाँधबाट काम लिने वा कार्यान्वयन गर्ने पनि तिनै विभागहरूले हो। र, ती ठेक्का प्रक्रियामा गलत भयो भने कानुनले जिम्मेवार बनाउने पनि उनीहरूलाई नै हो।
विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयहरूले गलत नियत राखेर, गम्भीर त्रुटि गरेर वा भ्रष्टाचार गरेर ठेक्का लगाए भने, त्यसबारे ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएका प्रतिस्पर्धी कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिन सक्छन्।
त्यसबाट पनि चित्त नबुझे उनीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वा अदालत जान सक्छन्।
यसरी राज्यका विभिन्न निकायबीच कार्य विभाजन र शक्ति सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ। यहाँ त्यही विभाजन र सन्तुलनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुझेको वा मानेको देखिएन।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्री र ती मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागलाई विश्वास गरेको देखिएन।
प्रधानमन्त्री र उनको टिमले हामीले सबै जानेका छौं, हामी मात्रै ठिक छौं र अरू सबै बदमास छन् भन्ने मानसिकताबाट काम गरेको देखियो। पासपोर्ट प्रकरणमा र अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्यही मानसिकताले काम गरेको छ।
यो आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया चार वर्षअघि सुरू भएको थियो। त्यो बेला भारतीय कम्पनी पटेल कन्स्ट्रक्सन र रमण कन्स्ट्रक्सनको ज्वाइन्ट भेन्चरले ठेक्का पाएको हो।
पटेल–रमण जेभीले सुनकोशी नदीमा बाँध र विद्युत गृह लगायत संरचना निर्माणका लागि २०७९ माघ महिनामा ठेक्का पाएको थियो। १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लिएको कम्पनीले साढे ४ वर्षमा काम सकाउनुपर्ने थियो।
सम्झौता अनुसार २०८४ को भदौसम्म काम सक्नुपर्नेमा ठेक्का अवधिको ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्र थियो।
वर्ष दिनअघि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा उक्त कम्पनीसँग ठेक्का तोडिएको थियो।
निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नभएको भन्दै आयोजनाले २०८२ कात्तिक २५ गते ठेक्का तोड्ने र जमानत जफत गर्ने निर्णय गर्यो।
ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यो बेला रमण कन्स्ट्रक्सनका रमण महतो लगायतले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको नाम लिएर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई दबाब दिएको कुलमान निकट स्रोत बताउँछ।
ठेक्का रद्दको प्रक्रियामा नलैजान लबिङ गर्दै कुलमानलाई भेट्न लम्साल गएको कुलमानको सचिवालयमा काम गर्ने एक अधिकारीले बताए।
'त्यति बेला रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरू बालेन शाहको नाम लिएर ठेक्का रद्द नगर्न दबाब दिन आएका थिए,' स्रोतले भन्यो, 'उनीहरू मात्र होइन, अहिलेका पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालसमेत ठेक्का रद्द नगर्न भन्न आएका थिए।'
यसपालि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जसरी हस्तक्षेप गरेर ठेक्का रद्द गरायो, प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री लम्सालको पुरानै चासोको निरन्तरताका कारण हो कि भन्ने आशंका पनि यसले जन्माएको छ।
पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालको पनि चासो, भन्छन्– राज्यको फाइदाकै लागि रद्द गरिएको हो
यो ठेक्का प्रक्रियामा पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले पनि चासो राखेको कुरा ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार उनी यसबारे कुरा गर्न केही समयअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा आएका थिए।
हामीले यसबारे मन्त्री लम्सालसँगै कुराकानी गरेका छौं।
सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का रद्द हुने विषयमा तपाईंको पनि चासो थियो भन्ने कुरा छ। तपाईंको यसबारे के धारणा हो?
हामीले सार्वजनिक खरिदमा जति पनि समस्या देखेका थियौं त्यो कस्तो थियो भने, लो बिडिङ (सबभन्दा कम मूल्यमा जसले निर्माण गर्छु भन्छ उसैलाई ठेक्का दिने विधि) का कारण पूरै मार्केट डिस्टोर्ट भइसकेको थियो। मार्केटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भनेर हामीले अहिले खरिद ऐनमा व्यापक संशोधन गरेका थियौं।
असार २८-२९ गतेतिर संशोधन भएको थियो। ऐनमा दुई किसिमको खरिद प्रणाली अपनायौं — एउटा 'एभरेज बिडिङ मेथड' बाट र अर्को 'रेटेड क्राइटेरिया मेथड' बाट।
'एभरेज बिडिङ मेथड'मा ठेक्का हाल्ने सबै ठेकेदारले प्रस्ताव गरेको रकमको औसत निकालिन्छ र उक्त औसत रकमको सबभन्दा नजिक बिड गर्ने ठेकेदारले ठेक्का पाउँछ। 'रेटेड क्राइटेरिया मेथड' मा बोलपत्रदाताले यसअघि सम्पन्न गरेका समान प्रकृतिका कामको अनुभव र सफलता, जनशक्ति तथा उपकरण लगायतका प्राविधिक क्षमताका आधारमा प्राप्त गरेको अंक र आर्थिक मूल्यांकनको अंक जोडिन्छ। यी सबै पक्षको समग्र मूल्यांकनमा सबभन्दा बढी अंक ल्याउने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ।
नियमावलीमा डेढ अर्बभन्दा साना लागतका आयोजनामा एभरेज बिड गर्ने र त्योभन्दा माथिको लागत भएका जटिल आयोजनामा रेटेड बिड गर्ने भनियो।
यो नियमावली भदौमा लागू भएको थियो। नियमावली आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद कार्यालयले सबै ठेक्का यही नियमावली अनुसार अघि बढाउन परिपत्र जारी गरेको थियो।
नियमावली आउनुअघि साउनतिर सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरू भइसकेको थियो।
दस दिनअघि यो ठेक्का नयाँ नियम अनुसार नभएको भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुर पर्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको टिमले मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई यो प्रक्रिया रद्द गर्न भनेको थियो।
प्रधानमन्त्री टिमले सम्झाउँदा पनि मन्त्री श्रेष्ठले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुभएन होला भन्ने लाग्छ तपाईंलाई?
विराज दाइलाई यो कानुनको कुरा टेक्निकल्ली थाहा छैन। कर्मचारीहरूले भने कानुन अनुसार गरे पुगिहाल्यो नि भन्नेतिर लागे।
बीचैमा ठेक्का प्रक्रिया रोक्दा उनीहरूलाई पनि गाह्रो नै हुन्छ। ठेक्का तोड्न एकदमै बलियो आधार र कारणहरू खुलाउनुपर्छ। ठेक्का रद्द गर्दा भोलि अख्तियार वा अदालतबाट आफू दोषी ठहरिने वा नियतमै प्रश्न उठ्छ कि भन्ने डर उनीहरूलाई भयो होला।
त्यसैले म त कर्मचारीहरूको पनि दोष देख्दिनँ। उनीहरूले विराज दाइलाई अख्तियार र अदालतकै कुरा देखाएर ठेक्का रद्द नगर्न कन्भिन्स गरे भन्ने मलाई लाग्छ।
तर हामी पोलिसी मेकरहरूले कुन नीति अनुसार काम गर्दा राज्यलाई राम्रो हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। तपाईंलाई अघि भनिहालेँ, नयाँ नियमावली अनुसार जाने हो भने राज्यलाई फाइदा हुन्छ। यो कुरा त कर्मचारीहरूले पनि बुझेका छन्।
ठेक्का खोल्नेहरूलाई यो प्रक्रियामा राज्यलाई दुई-तीन अर्ब घाटा हुन्छ भन्ने थाहा छ। तर उनीहरूलाई अख्तियारको डर छ र नियमावली आउनुअघिको ठेक्का भए पनि ऐन अनुसारै गएकाले कानुनी वैधता पाउँछ भन्ने तर्क गरेका छन्। ऐन र नियमावलीबीचको ग्यापमा यो ठेक्का प्रक्रिया सुरू भएका कारण यो जटिलता आएको हो।
जटिलता आए त विभागीय मन्त्रीलाई सम्झाउने र कर्मचारीहरूलाई पनि सम्झाउने होला नि। विभागीय मन्त्री नभएको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्का रद्द गराउन प्रहरी लगाएर कर्मचारीलाई किन तान्नुपरेको रहेछ?
विराज दाइ बाहिर जानुअघिकै कुरा हो, उनीहरू नियमित साइट भिजिटमा गएका थिए। पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पटक पटक फोन गर्दा सम्पर्कमा नआएपछि उनीहरूलाई काठमाडौं पठाउन सिडिओलाई जानकारी गराइएको मात्र हो।
मिडियामा अलि भ्रम हुने खालको अर्कै धारणा आएको मात्र हो। यसलाई एकदम सामान्य तरिकाले बुझिदिनुहोला। कर्मचारीहरूको पनि गल्ती छैन, उनीहरूलाई अपराधी बनाउनुहुँदैन।
एक वर्षअघि सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको यही निर्माणको काम पूरा नगरेको भन्दै ठेक्का तोड्न लाग्दा तपाईंले तत्कालीन मन्त्रीलाई भेटेर ठेक्का नतोड्न भन्नुभएको थियो रे नि?
अघिल्लो सरकारले के गर्यो भन्ने हामीसँग सरोकार हुँदैन। पुरानो ठेक्का पनि परफर्मेन्स गर्न नसकेरै रद्द गरेको होला।
कुलमान सरलाई भेट्न ठेक्का रद्द नगर्नू भनेर म गएको छैन। त्यो बेला कन्ट्र्याक्टरले मलाई ठेक्का रद्द नगर्न भन्दिनुपर्यो भनेर सम्पर्क चाहिँ गरेका थिए। मैले कुलमान सरलाई भेट्नू भनेर सहजीकरणसम्म गरिदिएको हो। काम नगर्ने कन्ट्र्याक्टरलाई बचाउने पक्षमा हामी कहिल्यै छैनौं।
***
