सरकारले बुधबारदेखि विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ तथा अत्यावश्यक परेकालाई अवस्था हेरेर यस्तो पासपोर्ट वितरण गरिने राहदानी विभागले जानकारी दिएको छ।
इ–पासपोर्टका लागि सर्वसाधारणले आजैदेखि आवेदन दिन सक्छन्। विभागको वेबसाइटमार्फत आवेदन दिन सकिने विभागका निर्देशक शरदराज आरनले जानकारी दिए। आवेदन दिएपछि बायोमेट्रिकका लागि मिति र समय उपलब्ध गराइनेछ।
'सेवाग्राहीले मिति र समय बुक गर्न सक्नेछन्। बुक गरेको मिति र समयमै सेवा पाउनुहुन्छ,' आरनले भने।
उनका अनुसार अब सर्वसाधारणले विभागको नयाँ भवन त्रिपुरेश्वरबाट इ–पासपोर्ट लिन सक्छन्। इ–पासपोर्ट लिन पहिलाको जस्तो लाइन बस्नु नपर्ने उनले दाबी गरे।
त्यसो भए अब के मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भएकाहरूले पनि इ-पासपोर्ट बनाइहाल्नुपर्ने हो?
आरनका अनुसार म्याद भएको एमआरपी छ भने नयाँ इ–पासपोर्ट बनाउन पर्दैन। म्याद भएकाको हकमा विभागले म्याद नसकिएसम्म इ–पासपोर्ट जारी पनि गर्दैन।
‘कतिपयले भर्खरै एमआरपी लिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले एमआरपीको मिति नसकिएसम्म इ–पासपोर्ट पाउनु हुन्न।’
त्यसैले नयाँ आवेदन दिनेहरूले मात्र इ–पासपोर्ट पाउनेछन्। म्याद हुनेहरूले सकिएपछि नयाँका लागि आवेदन दिँदा इ–पासपोर्ट लिन सक्नेछन्।
इ–पासपोर्टको शुल्क भने एमआरपीकै जति लाग्ने विभागले जनाएको छ। सर्वसाधारणलाई दिइने ३४ पृष्ठको राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नियोगमार्फत बनाउँदा पाँच हजार रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। ६६ पृष्ठ साधारण पासपोर्ट बनाउँदा दस हजार रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।
त्यस्तै ३४ पृष्ठको राहदानी दुई दिनभित्र लिने हो भने १२ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने राहदानी नियमावली २०७७ मा उल्लेख छ। दुई दिनमै ६६ पृष्ठको राहदानी चाहिए २० हजार शुल्क तोकिएको छ।
राहदानी केरमेट भए, हराए वा च्यातिएर नयाँ बनाउनु पर्दा तोकिएको शुल्कमा थप पाँच हजार तिर्नुपर्नेछ। (राहदानीका लागि तोकिएको शुल्कको विस्तृतबारे स्टोरीको अन्तिममा हेर्नुहोला।)
के हो इ–पासपोर्ट?
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओले) यसलाई सुरक्षित पासपोर्टका रूपमा लिएको छ। हाल विश्वका सयभन्दा धेरै देशले यस्तो पासपोर्ट प्रयोग गरेका छन्। विभागले पनि यो सुरक्षित र विश्वसनीय हुने बताएको छ।
इ–पासपोर्टको कभर पृष्ठमा निशान छापसहित विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित चिह्न राखिएको छ। पोलिकार्बोनेटसहितको यो पासपोर्टमा विद्युतीय चिप र एन्टेना जडित हुन्छ। चिपमा औंठाछाप, तस्बिर लगायतका व्यक्तिगत विवरण राखिन्छन्।
ती विवरण राखेर चिप लक गरिसकेपछि कसैले फेरबदल गर्न नसक्ने भएकाले पनि इ–पासपोर्ट विश्वासिलो हुने निर्देशक आरन बताउँछन्। यसलाई मेसिन र कम्प्युटरले सहजै रिड गर्न सक्छ। त्यसैले दुरुपयोगको समस्या पनि हल हुने विभागको विश्वास छ।
विभागले सात किसिमका इ–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ। हाल कूटनीतिक, विशेष, अस्थायी, सिम्यान्स अभिलेख किताब (सिम्यास रेकर्ड बुक), साधारणअन्तर्गत ३४ र ६६ पृष्ठको गरी ६ किसिमका जारी गर्दै आएकोमा अबदेखि सर्भिस पासपोर्ट थप गरिने विभागका निर्देशक शरदराज आरनले जानकारी दिए।
यी सात किसिमका राहदानीमध्ये कुन, कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् त?
कूटनीतिक:
सरकारी वा विशेष कामका लागि विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीहरूलाई विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले यस्तो राहदानी पाउँछन्।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, न्याय परिषदका सदस्य, महान्यायधिवक्ता, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता, प्रदेशसभाका सभामुख, मन्त्रीहरू, प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा सदस्य, महावाणिज्यदूत, परराष्ट्रमन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयमा कार्यरत राजपत्रांकित अधिकृत कर्मचारी लगायतलाई यस्तो राहदानी जारी गरिन्छ।
नेपाल सरकारका सचिव, नेपाली राजदूत, प्रहरी महानिरीक्षक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति, उपमहानगरपालिका प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुखका लागि यस्तो राहदानी जारी गरिन्छ।
संवैधानिक निकाय वा सचिवालयको सिफारिससहित कूटनीतिक राहदानी माग गरेमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, व्यवस्थापिका संसदका पूर्व सभामुख तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीका लागि विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्छ।
कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको कुनै पनि कारण पदबाट अलग भएमा, पदबाट अलग भएर नेपाल फर्किएको एक महिनाभित्र पासपोर्ट विभागमा फिर्ता गर्नुपर्छ।
विशेष:
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई सरकारी काममा विशेष भ्रमणमा जाने पदाधिकारीहरूलाई विभागले विशेष राहदानी जारी गर्छ।
यस्तो राहदानी नगरपालिका प्रमुख, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्य, न्यायसेवा आयोगका सदस्य, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य लगायतका लागि जारी गरिन्छ।
त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका बाहेकका महानगरपालिकाका उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख, नगरपालिकाका उपप्रमुख, नेपाल सरकारका सचिव एंव राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृत, जिल्ला न्यायाधीसका लागि जारी गरिन्छ।
कूटनीतिक राहदानी पाउने पदाधिकारी बाहेकका निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, तथा स्थानीय तहका अधिकृतस्तरका कर्मचारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लगायतका लागि विशेष राहदानी जारी गरिन्छ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर, प्रचलित कानुन बमोजिम गठित आयोग, समिति तथा बोर्डका पदाधिकारीहरूका लागि पनि विशेष राहदानी जारी गरिन्छ। सरकारबाट मनोनयन भइ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न वा भ्रमण तथा तालिममा सहभागी हुन जाने सरकारी कर्मचारीले समेत यस्तो राहदानी पाउँछन्।
विशेष राहदानी राहदानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको कुनै पनि कारण पदबाट अलग भएमा, पदबाट अलग भएर नेपाल फर्किएको एक महिनाभित्र राहदानी विभागमा फिर्ता गर्नुपर्छ।
सर्भिस:
अहिले नयाँ थप्न लागिएको यो पासपोर्ट विदेशस्थित नियोगमा खट्न जाने राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूत, वा राजपत्रांकित तहका कर्मचारीका साथ जाने निजी सहयोगी र श्रेणाीबिहीन कर्मचारीले पाउँछन्।
आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि त्यस्ता निजी सहयोगी र श्रेणीबिहीन कर्मचारीले यो राहदानी विभागमा फिर्ता गर्नुपर्छ।
अस्थायी:
विदेशमा रहेकाको राहदानी बहाल अवधि सकिएमा, हराएमा वा झुत्रो भएर प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा कूटनीतिक नियोगमार्फत यस्तो अस्थायी राहदानी जारी गरिन्छ। यसका लागि आवश्यक काजगतसहित सम्बन्धित नियोगमा निवेदन दिनुपर्छ। नियोगले नौ महिना बहाल रहने गरी अस्थायी राहदानी जारी गर्छ। यो नयाँ राहदानी जारी भएपछि रद्द गरिन्छ। अवस्था हेरेर यस्तो पासपोर्ट जारी गरिने विभागका निर्देशक शरदराज आरन बताउँछन्।
सिम्यान्स अभिलेख किताब सिम्यास पासपोर्ट:
पानीजहाजमा काम गर्न जाने नेपालीलाई विभागले यस्तो किसिमको राहदानी जारी गर्छ। साधारण राहदानीवाहकले पानीजहाजमा काम गर्न जाने प्रयोजनका लागि विभाग वा नियोगमा सिम्यान्स अभिलेख पासपोर्टका लागि आवेदन दिन सक्छन्। आवेदन आएमा तोकिएको शर्तको अधीनमा रही विभागले सिम्यान्स अभिलेख किताब जारी गर्छ। यसको बहाल अवधि निजको सेवाअवधि तथा उमेरलाई विचार गरी बढीमा दस वर्षको हुन्छ।
साधारण (३४ र ६६ पृष्ठ):
विभागले नेपाली नागरिकलाई साधारण राहदानी जारी गर्छ। यो जारी भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले लगिसक्नुपर्छ नभएए विभागले रद्द गर्नेछ। पटक–पटक विदेशिनुपर्नेका लागि ६६ पृष्ठको र छोटो अवधिका लागि चाहिनेका लागि ३४ पृष्ठको साधारण राहदानी जारी गरिने निर्देशक आरनले जानकारी दिए।
कुन पासपोर्ट कुन रङका
कूटनीतिक राहदानी सिम्रिक रातो, विशेष राहदानी आकाशे नीलो, सर्भिस राहदानी सुन्तले, साधारण राहदानी चकलेटी खैरो र यात्रा अनुमति पत्र कालो, सिम्यान्स अभिलेख किताब स्लेट खैरो, अस्थायी राहदानी चकलेटी खैरो हुने राहदानी नियमावली २०७७ मा उल्लेख छ।
हेर्नुस् राहदानीका लागि तोकिएको शुल्क
