वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने तयारी वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको छ।
यस विषयमा सैद्धान्तिक बहस सुरू गरिएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए।
'कामदार पठाउने मुलुकले श्रम स्वीकृति दिइराख्नु पर्दैन। यो झन्झटिलो मात्रै हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'अभिमुखीकरण तालिम, बीमा, सामाजिक सुरक्षा लगायत व्यवस्था गरेर उनीहरूको अभिलेख राखेर पठाउन सकिन्छ।'
श्रम स्वीकृति गन्तव्य मुलुकले विदेशी नागरिकहरूलाई काममा लगाउनुअघि जारी गर्छ।
नेपालमा पनि विदेशीहरूले काम गर्दा श्रम विभागले यस्तो स्वीकृति दिन्छ। त्यसपछि मात्र कामदार भिसा जारी हुन्छ। तर नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारमा जाँदा पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृति नेपालमा पनि लिनुपर्ने प्रावधान छ। एक पटक पुगेर फर्किएकाहरूले पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत विभिन्न वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरू छन्।
'सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकहरूबाट भिसा जारी हुनु भनेको नै श्रम स्वीकृति जारी हुनु हो। अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली कामदार नेपालको श्रम स्वीकृति नभएर फर्किनुपर्यो भन्ने हामीले सुनेका छैनौं,' महानिर्देशक पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
यसले गर्दा यस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन सकिने उनले बताए। तर कानुनी व्यवस्था श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएकाले संसोधन आवश्यक रहेको महानिर्देशक पौडेलले औंल्याए।
यसबाट वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया छिटो छरितो र सहज हुने विभागको विश्वास छ। श्रमिकहरू ठगिने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने उनको भनाइ छ। यसो भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा म्यानपावरले नै भिसा प्रक्रिया टुंग्याउन सक्ने उनले बताए।
भिसा प्रक्रिया सकिएपछि, मागपत्र, अभिमुखीकरण तालिम, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षणका कागजात, सामाजिक सुरक्षा लगायत सबै कुरा खुलेका कागजात अनलाइनमार्फत सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न सकिने उनले बताए।
'सबै कागजात हेरेपछि ठीक छ भने हामीले जाऊ भनेर स्वीकृत गरिदिए पुग्छ,' उनले भने।
त्यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियालाई पेपरलेस, क्यासलेस र फेसलेस बनाउने बताएको छ। कामदारले कामको खोजीदेखि, आवेदन दिने तथा गन्तव्य मुलुक रोज्ने, भिसा लिने, राजश्व बुझाउने, बीमा गर्ने बीमा शुल्क बुझाउने लगायत सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट गरिने योजना विभागको छ।
हाल विभागले पुनः तथा संस्थागत (म्यानपावरमार्फत हुने) श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्दै आएको छ। यो व्यवस्थासँगै संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि म्यानपावर व्यवसायी तथा उनीहरूका प्रतिनिधि कार्यालयमा भौतिक रूपमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।
पुनः तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुन थालेसँगै दैनिक एक हजारभन्दा धेरै सेवाग्राहीले कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै सेवा लिइरहेको श्रम कार्यालयले बताएको छ। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयमा हुने अत्यधिक चाप कम भएको छ। अब छिट्टै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई पनि अनलाइन प्रणालीमार्फत जारी गरिने महानिर्देशक पौडेल बताउँछन्।
'हामीले वैधानिकीकरण (लिगलाइजेसन) शीर्षकमा छुट्टै श्रम स्वीकृति जारी गर्छौं। यसलाई पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमै राखेर छिट्टै हामी सबै किसिमका श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीमार्फत जारी गर्छौं,' उनले भने।
यसका लागि सफ्टवेयर विकासको काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि दैनिक ११ सयभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन्। खासगरी मलेसिया तथा खाडीका विभिन्न मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पुग्ने गरेका छन्। कोभिडका कारण लामो समय ठप्पजस्तै रहेको वैदेशिक रोजगारमा फेरि चाप बढ्न थालेको छ। महामारी सामान्य बन्दै गएपछि मासिक ५० हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिन थालेको उनले बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगीका घटनाक्रम पनि बढेका छन्। शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सलटेन्सीहरू) ले वैदेशिक रोजगारको आवरणमा ठगी गरिरहेका पाइएको उनले बताए। विभागले ठगी नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको र यसमा युवाहरू पनि सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
