सरकारले यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा केही नयाँ र उदाहरणीय सेवा प्रवाह सुरू गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा सहसचिव शेषनारायण पौडेलले महानिर्देशकको जिम्मा पाएसँगै सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउन उनी सफल भएका छन्। उनैको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट दिन थालिएको छ।
विभागले २०७८ माघ २ गतेदेखि पहिलो पटक पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट जारी गर्न थालेको हो। त्यसलगत्तै २०७९ वैशाख २ गतेबाट संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) गरी सबै किसिमका श्रम स्वीकृति अनालाइनबाट दिन थालिएको हो।
यसले गर्दा वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयमा लाग्ने अत्यधिक भिडभाड घटेको र श्रम स्वीकृतिकै कारण हवाइ टिकट खेर जाने समस्या अन्त्य भएको विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए।
'विवाद तथा गुनासो कम भएको छ। पछिल्लो समय विभाग र कार्यालयप्रति आम मानिसले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आएको छ,' पौडेलले भने।
वैदेशिक रोजगार कार्यालयको क्षमताअनुसार भिडभाड व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको टोकन प्रणालीलाई स्वचालित बनाइएको छ। बायोमेट्रिक विवरण प्रणालीमा भएकालाई श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दर्ता गर्ने बित्तिकै स्वतः अनलाइनमा जाने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था २०७८ माघ २ गतेदेखि गरिएको हो।
श्रम स्वीकृति नलिई विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई वैधानिकीकरण प्रक्रियामार्फत श्रम स्वीकृति दिने गरिएको थियो। वैधानिकीकरण प्रक्रिया खारेज गरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रक्रियामार्फत नै स्वीकृति प्रदान गरिन थालिएको छ। यसले झन्झट कम भएको विभागको विश्वास छ।
विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका लागि पनि अनलाइन प्रणाली सुरू गरेको छ। म्यानपावर कम्पनी तथा अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूको नवीकरण पनि अनलाइन प्रणालीबाटै हुने व्यवस्था सुरू गरेको हो।
विमानस्थलमा श्रमिकमाथि हुने विभेदमा कमी
यसै वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकमाथि विमानस्थलमा हुने विभेद कम गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ। यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अलग्गै गेट तोकिएको थियो। उनीहरु गेट 'ए' बाट मात्र जान पाउँथे।
'अन्य गेटहरू खाली भएको अवस्थामा समेत श्रमिकहरूले त्यही एउटा गेट मात्र प्रयोग गर्न पाउँथे। जसले गर्दा गेटमा भिडभाड हुने समय बढी लाग्ने अवस्था थियो,' महानिर्देशक पौडेलले भने।
यसले गर्दा श्रमिकले आफ्नै भूमिमा अपहेलित भएको गुनासो विभागमा आउँथ्यो। यस्ता गुनासा आएपछि विभागले समस्या समाधान गरेको उनले बताए।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र बेथिति अन्त्यका लागि कडा कदम चालेको पनि दाबी गरेको छ। यसमा डिएसपीको कमान्डमा प्रहरीले पनि अनुसन्धानका लागि थप सहयोग गरेको पौडेलले जानकारी दिए। त्यस्तै सबै अधिकृतहरूलाई विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ। विभागले गैरकानुनी काम गर्ने म्यानपावर कम्पनीविरूद्ध दफा ४४ को प्रयोग गरी मुद्दा चलाएको जनाएको छ।
६ लाखभन्दा बढी विदेशिए
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार ३० गतेसम्मको विभागको तथ्यांकअनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ६ लाख २८ हजार पाँच सय तीन जना विदेशिएका छन्। जसमा पाँच लाख ७९ हजार पाँच सय २८ जना पुरुष र ४८ हजार ९ सय ७५ जना महिला छन्। नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै ३ लाख ४७ हजार पाँच सय ४ जना युवा विदेशिएका छन्।
रेमिटेन्स पनि बढ्यो
यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स पनि वद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ असार ३० गतेसम्म ९ खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ। पूरा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त भएको थियो।
ठगी सम्बन्धी उजुरी बढ्यो
विभागको तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी पनि बढाएको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा विभागमा वैदेशिक रोजगारका नाममा भएको ठगी सम्बन्धी सात सय ८० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। एक अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रूपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ असार ३० सम्ममा एक हजार सात सय ४२ उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमा ६५ करोड ७१ लाख रूपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै २२ करोड ६८ लाख रूपैयाँ बिगो दाबीसहित ८७ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको विभागले बताएको छ।
परेका बिगो दाबीमध्ये विभागले असार ३० सम्म ३१ करोड ७९ लाख रकम म्यानपावरको धरौटी तथा मिलापत्रबाट भराएको छ। विभागले उजुरी गुनासो तथा सूचनाका आधारमा आकस्मिक अनुगमनलाई तीव्रता दिएको पनि जनाएको छ।
त्यस्तै कैफियत देखिएका म्यानपावर सञ्चालकहरूलाई विभागमा उपस्थित गराएर बयान लिने तथा अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्लास्थित अन्य कार्यालयहरूबाट पनि अनुगमन गरी ठगी गर्नेलाई दण्ड-जरिवाना गरिएको विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए।
यति सुधारका बाबजुद कार्य सञ्चालनमा सहजता भने अझै भइसकेको छैन। सेवा सञ्चालनका लागि ठाउँ साँघुरो भएको महानिर्देशक पौडेल बताउँछन्।
'आफ्नो भवन छैन। भाडाको साँघुरो भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न असहज छ,' उनले भने, 'त्यस्तै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनमा झन्झट छ। कतिपय कानुनी प्रक्रिया नै अनावश्यक छ। जस्तै श्रम स्वीकृतिकै चरणहरू धेरै छन्।'
अनुसन्धानमा दक्षता र संस्थागत स्मरणको अभाव भएको पनि उनले बताए। वैदेशिक रोजगारका उजुरीमा आवश्यक प्रमाण नहुँदा पनि न्याय दिलाउन असहज भएको उनको भनाइ छ।
महानिर्देशक पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय नक्कली पीडितका कारण पनि अप्ठ्यारो स्थिति आइपरेको छ।
'हुँदै नभएको लेनदेनलाई पनि वैदेशिक रोजगारी लेनदेन भएको भनेर दाबी गरेको पाइएको छ,' उनले भने, 'रिसिइवी र प्रतिशोध लिन तथा अरूलाई फसाउने उद्देश्यले उजुरी गरेको पनि पाइएको छ।'
यो समस्या समाधानमा पनि विभागले प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
