श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका एकीकृत समाजवादीका नेता शेरबहादुर कुँवरले सोमबार मन्त्रालयबाट बिदा लिएका छन्।
नयाँ सरकार गठन हुने भएसँगै पाँच महिना २८ दिन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका कुँवर श्रम, रोजगारका क्षेत्रमा बिदा भएका हुन्।
उनले पाटीको सिफारिसमा गत असार १३ गतेदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
यो अवधिमा उनले श्रम, रोजगार क्षेत्रबारे बल्ल बुझ्न थालेका थिए। यो क्षेत्रमा सिक्दासिक्दै उनी बाहिरिए। तर पनि आफूले यो समयमा थुप्रै काम गरेको दाबी कुँवरको छ।
उनले देशभित्रै आन्तरिक रोजगारी सुनिश्चित नहुँदासम्म मुलुकबाट बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने अवस्था रहेका कारण यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन पहल गरेको दाबी गरे।
त्यस्तै, औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि मात्रै रहँदै आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरू समेट्ने गरी कार्यविधि सार्वजनिक गरेको बताए।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनबाट सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत भई श्रमिक वर्गको आर्थिक अवस्थामा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
श्रम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन आफ्नो कार्यकालमा सबै श्रम तथा रोजगार कार्यलयहरूबाट वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृतिको थालनी गरिएको पनि उनले बताए।
कुँवरले आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई पुनः एकीकरणका लागि निर्देशिका स्वीकृत गरेका छन्।
स्विस सरकारको सहयोगमा संघिय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने गरी पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
दक्षिण कोरियाबाट फर्केकाहरूको पुनः एकीकरणका लागि त्यहाँको सरकारसँग सम्झौता भएको छ।
रोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रमको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रणालीको ढाँचा सिफारिस गरिएको पनि उनको दाबी छ।
स्वदेशमै रोजगारीका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले श्रमको सम्मान राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
श्रमिकहरूका लागि श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ।
हाल अस्पतालको डिपिआरको काम भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ। बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाई रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता अभिवृद्धि बनाउन व्यवसायिक सीप विकास तथा तालिम सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ।
आकर्षक गन्तव्य मुलुक बेलायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन सम्झौता भएको उल्लेख छ।
काठमाडौंमा रोमनिया मिसन स्थापना गरी त्यहाँ जान भारत धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ।
इजरायलको कृषि क्षेत्रमा श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्ययोजना तयारको काम भइरहेको पनि उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै लगेको उनको दाबी छ।
