प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा मेरिट लिष्ट आधारमा भर्ना नलिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ।
चालू शैक्षिक सत्रमा चिकित्सा शास्त्र तर्फ विद्यार्थी भर्ना प्रगतिबारे छलफल गर्न मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा असार २२ गते बसेको बैठकले मेरिट लिष्टका आधारमा भर्ना नगरिए खारेजीको प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको हो।
विद्यार्थी भर्ना गर्दा मेरिट लिष्टका आधारमा नगरेको पाइए मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजतर्फ काम कारबाही अघि बढाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको उक्त कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मेरिटका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै २०७२ साल असोज १ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय, २०७२ मंसीर १५ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला र २०७४ जेठ २१ सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार भए नभएको जानकारी माग गरेको छ।
मेरिट लिष्टका आधारमा सात दिन भित्र भर्ना गराउने व्यवस्था गरि मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई जानकारी दिन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना नगरेको पाइए कानुन बमोजिम सम्बन्धन खारेज गरिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
गैर मेरिटबाट भर्ना भएका विद्यार्थीको रजिष्ट्रेसन नगर्न भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय डीन कार्यालयले परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा लेखिए विषय पनि अद्यावधिक गर्न मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भनेको छ।
भैरहवाको यूनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजले मेरिट लिष्टमा नपरेका विद्यार्थी भर्ना गरेर त्यसको जानकारी त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा पठाएका थिए। मेरिट लिष्टमा नपरेका विद्यार्थी भर्ना गैह्रकानुनी हुने र मान्यता नपाउने भन्दै संस्थान र मेडिकल काउन्सिलले यसअघी सुचना जारी गरिसकेका छन्।
मरिट लिष्टमा परेका विद्यार्थी कलेज विरुद्ध र मेरिट लिष्टमा नपरि भर्ना भएका विद्यार्थी संस्थानको सुचना विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए। दुवै थरि विद्यार्थीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
