सङ्घीय संरचनामा आमसञ्चार नीति र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ढाँचा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा आज विज्ञहरुले यहाँ छलफल गरेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालय र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय सुझाव समितिले धुलिखेलमा सञ्चालन गरेको दुईदिने राष्ट्रिय सञ्चार नीति र कार्यान्वयन विषयको गोष्ठीमा उनीहरुले सञ्चारमाध्यमलाई बढी जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आमसञ्चार नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विज्ञहरुले भनेका छन् – “कतिपय ऐनलाई खारेज वा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भएको छ ।”
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सञ्चारमाध्यममा भएको एकाधिकार तोड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै सञ्चार संस्थाले आफ्नो कामको गुणस्तर बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष तथा सञ्चार विज्ञ काशीराज दाहालले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र सूचना पाउने नागरिकको अधिकारलाई सम्मान गर्न सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार र मर्यादित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संघीय कानूनसँग बाझिने गरी कानून नल्याउन सुझाव दिए।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले संघीय संरचनामा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि नयाँ ऐन, कानूनको तर्जुमा आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष भवानी बरालले मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विशेषतासहितको रुपरेखा आमसञ्चार नीतिमा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पत्रपत्रिकाको वितरण सम्परीक्षण प्रणाली पुरातन किसिमको भएको बताए।
वितरण सम्परीक्षणको अङ्क ५५ बाट घटाएर आचारसंहिता र गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष महेशराज दाहालले मुलुकको परिवर्तित अवस्थामा आमसञ्चार नीतिको परिमार्जन आवश्यक भएको बताए।
सञ्चार नीतिमाथिको छलफलबाट उठेका विषयलाई सम्बोधन हुने गरी आ–आफ्नो क्षेत्रको प्रतिवेदन तयार गर्नसमेत सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई बढीमा १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ ।
सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक ओपेन्द्र शर्मा, सञ्चार विज्ञ टीकाराम राई, प्रेस काउन्सिलका सदस्य ईश्वरी ओझालगायतले आमसञ्चार नीतिको परिमार्जनबारे आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।
रासस
