२०४६ को जनआन्दोलनलगत्तै म झापा पुगेको थिएँ। आमाबा घरमै हुनुहुन्थ्यो। भर्खर आइएस्सी जाँच सकिएकाले केही समय उहाँहरुसँगै बस्न चाहन्थेँ।
बिहानै उठेर रेडियो सुन्नु बाबाको लामो समयदेखिको नित्यकर्म थियो। राजनीतिक समाचारमा उहाँको विशेष रुचि। एकदिन बिहान चिया खाँदै बरन्डामा बसेका बेला बाबाले सोध्नुभयो, ‘यो सार्वभौमसत्ता भनेको के हो? राजालाई दिने, नदिने विवाद गर्दैछन्।’
मैले बुझी-नबुझी भनेँ, ‘यो भूमिको मालिक को हो भन्ने विवाद हो। हाम्रा जग्गामा अन्तिम हक राजाको हुन्छ कि हाम्रो, झगडा त्यही हो।’
आफैंले भनेको मिलेजस्तो लागेन। नजानेको कुरामा बाबासँग जान्ने पल्टेकोमा अलिअलि हिनताबोध पनि भयो। फेरि यसो हो कि भनेर सच्याएँ, 'मुलुकको शासन जनतामा रहने कि राजामा भन्ने विवाद हो। जनआन्दोलनपछि नेताहरु त्यो जनतामा रहनुपर्छ भन्दैछन्।’
बाबाले छोटो वाक्य बोल्नुभयो, ‘कुरो ठिक हो।’
‘अब त देशमा थिति बस्ला, विकास होला नि,’ उत्साही हुँदै भन्नुभयो, 'यत्रा त्यागी नेता छन्, देश-विदेश सहयोग गर्न तयार छन्।’
सहयोगको कुरा सायद बिहानै रेडियोमा सुनेको समाचारको प्रभाव थियो। प्रभाव जेसुकैको होस्, उत्साह उहाँको निजी थियो। जिन्दगीका सजिला, अप्ठ्यारामा मैले आजसम्म बाबाको उत्साह कम देखेको छैन।
मैले पनि उत्साही हुँदै थपेँ, ‘अहिले त मन्त्रीमण्डलमा गएका मान्छे नै एक-से-एक छन्, यिनले धेरै राम्रो गर्छन्।’
मैले मन्त्रीहरुको बायोडाटा बेलीविस्तार लगाएँ — पूर्व अर्थसचिव देवेन्द्रराज पाण्डे अर्थमन्त्री छन्। पूर्व गृहसचिव योगप्रसाद उपाध्याय गृहमन्त्री छन्। डाक्टर मथुराप्रसाद श्रेष्ठ स्वास्थ्यमन्त्री छन्। कानुनविद् निलाम्बर आचार्य कानुनमन्त्री छन्। माले पार्टीले त आफ्ना पूर्व महासचिव झलनाथ खनाललाई नै मन्त्री बनाएर पठाएको छ।
खै किन हो, मलाई त्यो बेला मन्त्रीहरुको क्षमता र विशेषज्ञताको कुरा गरेर बाबालाई बढी नै आश्वस्त पार्न मन लागेछ। सायद म आफैं आश्वस्त हुन खोज्दै थिएँ।
मैले बाबालाई बहुदलमा पञ्चायतजस्तो नहुने बताएँ। पञ्चायतमा त एउटै पार्टी, सबै राजाका मान्छे। राजाले चाहेअनुसार मान्छे फेर्छन्। कसैले आफ्नो प्रतिभा देखाउनै पाउन्नन्। उनीहरु राजाप्रति नै बफादार हुन्छन्, राजाप्रति नै जवाफदेही। बहुदलमा भने फरक-फरक पार्टी हुन्छन्। कसले राम्रो गर्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। एउटाले नराम्रो गरे, अर्कोले राम्रो गर्छ। जनताले राम्रो पार्टी नै छान्छन्।
बाबाले छोटो सही थाप्नुभयो, 'कुरो ठिक हो।'
बाबुछोराबीच यो संवाद भएको २८ वर्ष भयो।
यी २८ वर्षमा बाबा, दाजुभाइ, सहपाठी, सहकर्मी र नेताहरुसँग कति राजनीतिक गफ, कति राजनीतिक फतुर गरियो होला, तर बाबासँगको त्यो संवाद मेरो कानमा सधैं ताजा बसेको छ।
सायद त्यो समय नै विशिष्ट थियो।
मेरो बाबा एक आमनागरिक हुनुहुन्छ। धेरै आमनागरिकजस्तै यो मुलुकमा थिति बसोस्, मुलुक समृद्ध होस् भन्ने उहाँमा उत्कट अभिलाषा छ।
राणा शासन अन्त्य हुँदा बाबा १७ वर्ष हुनुहुँदो रहेछ। २०४६ मा बहुदल आउँदा उहाँ ५७ वर्ष हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो जनआन्दोलनमा ७३।
मुलुकका यी तीनै परिवर्तनपछि उहाँले भविष्यलाई आशाको दृष्टिसाथ हेर्नुभयो।
बाबाले त हेर्नु मात्र भयो, धेरैले त व्यवस्था बदल्न, थिति बदल्न सक्रिय भएर कामै गरे। जिन्दगी त्यसैमा लगाए, कतिले ज्यानै गुमाए।
मुलुकमा विकास कति भयो वा भएन, म त्यता जान चाहन्नँ। कति भयो? यो तुलनात्मक विषय हो। कसका कारण भएन? यो जटिल विषय हो। एउटा कुरा पक्का हो, मुलुकमा थिति भने बसेन। यो सरल र प्रस्ट छ। त्यसका मुख्य दोषी राजनीतिज्ञ नै हुन्, त्यो पनि प्रस्ट छ।
थितिबिनाको बहुदल लोकतन्त्र हुन्न, पार्टीतन्त्र हुन्छ।
थिति मिच्ने काम २०४८ लगत्तै कांग्रेसबाट सुरु भयो।
पुलिसमा कांग्रेस चाहिने, प्रशासनमा कांग्रेस चाहिने, अदालतमा कांग्रेस चाहिने। हुँदाहुँदा विद्यार्थी कांग्रेस चाहिने, वकिल कांग्रेस चाहिने, डाक्टर कांग्रेस चाहिने, प्राध्यापक कांग्रेस चाहिने, पत्रकार कांग्रेस चाहिने र ठेकेदार कांग्रेस चाहिने।
२०५१ सालतिर एक सुन व्यापारी भन्थे, ‘म त डेमोक्र्याट तस्कर हो।’
कम्युनिस्ट पार्टी के कम? एमाले के कम? उसका पनि कम्युनिस्ट व्यवसायी, कम्युनिस्ट ठेकेदार र कम्युनिस्ट 'तस्कर' तयार भए। शिक्षक, विद्यार्थी, वकिल, पत्रकार, कर्मचारी त पहिल्यै छँदै थिए।
यो प्रवृत्ति यति झ्यांगिदै गयो, कांग्रेस, एमाले वा पछिल्लोकालमा माओवादी हुनु राज्य र अवसरमा पहुँच पाउने ठूलो योग्यता बन्यो। पार्टीको बिल्लाले 'क्षमता र इमान’ लाई सधैं माथ गर्यो। त्यस्तो बिल्लाले उनीहरुलाई अनुचित अवसर मात्र दिएन, गलत काम गरेपछि उन्मुक्तिको ग्यारेन्टी पनि दियो।
पार्टीभित्र र वरिपरि मौलाएका स्वार्थ समूहसँगको साँठगाँठमा राजनीति झन् अपारदर्शी र भ्रष्ट हुँदै गयो। राज्य कमजोर बन्दै गयो।
यसले मुलुकलाई कतिसम्म तहसनहस बनायो भन्ने चिकित्सा शिक्षा हेरे पुग्छ। राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गरेर न्यायालय कसरी ध्वस्त बनाइएको छ, त्यसलाई हेरे पुग्छ।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको मुद्दा उठाएर डा. गोविन्द केसी अनसन बसेको पाँच वर्षभन्दा धेरै भयो। १४ पटकभन्दा धेरै भयो।
एकपटक फर्केर हेरौं— मेडिकल कलेजले आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र विद्यार्थी भर्ना लिन पाऊन् भन्ने डा. केसीको सामान्यभन्दा सामान्य माग पनि अझै पूरा भएको छैन।
केही महिनाअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामी सबैका आँखासामु डाक्टरै नभएको, बिरामी नभएको र कुनै पूर्वाधारविना घट्टेकुलोमा 'अपार्टमेन्ट' बेच्न बनाइएको ‘बिल्डिङ' लाई एमबिबिएस पढाउने पत्र दिएको हैन? सर्वोच्च अदालतबाट आएको पत्रका आधारमा त्रिविले नेसनल मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस भर्नाको स्वीकृति दिएको हैन?
त्यो बेथितिको प्रतिवादमा विधि, विधान, कानुन, संविधान जानेका कोही निस्केनन्। एक-दुई युवाबाहेक कुनै राजनीतिज्ञ बोलेनन्।
त्यसलाई रोक्न डा. केसी नै अनसन बस्नुपर्यो।
यसपालि पनि चार वर्षअघि नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट हटाइएका डिन शशी शर्मालाई सुरुको पदावधि सकिनु चार दिनअघि सर्वोच्चले नियुक्ति दियो। चिकित्सा क्षेत्रमा गर्न खोजिएका सुधारका सारा प्रयासलाई लोप्पा खुवाउने र डा. केसीलाई ‘देखाइदिने’ मनसायसाथ शर्मा पुनर्बहाली गरिए।
चार दिनअघि सर्वोच्चबाट भएको उनको पुनर्बहालीको अरु कुनै औचित्य पुष्टि हुन्न। केही दिनअघिदेखि नै शर्मा कतिपय सञ्चार गृहमा गएर 'मेरो पुनर्बहाली हुँदैछ, तपाईंहरुले यसपालि सहयोग गर्नुपर्छ' भन्न थालेका थिए।
शर्मा नियुक्तिको अौचित्यमाथि पनि ‘विधि’ मान्नेहरुले प्रश्न उठाएनन्। डा. केसी आफैं अघि सरे। प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लगाए। उनको राजीनामा लगायत माग राख्दै अनसन सुरु गरे।
डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशको बर्खास्तगी वा राजीनामाको माग राख्न हुन्न भन्नेमा म पनि थिएँ। त्यो माग जायज वा नाजायज जे भए पनि त्यसमा भोलि छलफल गर्ने ठाउँ छैन भन्ने लागेको थियो। त्यो माग कार्यान्वयन गर्ने संस्था छैन भन्ने पनि लागेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले जुन तदारुकतासाथ सर्वोच्चबाट डा. केसीविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरे, त्यसै साँझ आफैं फोन गरेर केसीलाई थुनामा राख्न प्रहरीलाई अराए, त्यसले उनी केसीलाई ‘देखाइदिन’ दृढ थिए भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
कठघरामा उभिएर पनि केसी लडखडाएनन्। उनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाएका संगीन आरोप दोहोर्याए। छानबिन माग गरे। प्रधानन्यायाधीशले मानिस पठाएर अाफूलाई धम्क्याएको आरोप पनि लगाए। औंला ठड्याएर भने, ‘म रैती हैन, सार्वभौम नागरिक हुँ। डराउन्नँ।'
उनले अदालतको अवहेलना गर्ने आफ्नो कुनै मनसाय नभएको बताए। रिहाइको याचना भने गरेनन्।
बहस सकिएपछि उनले उठेर एक मिनेट बोल्ने जिकिर गरे। र, भने, ‘मेरा वकिलहरुले मलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्। मलाई रिहा गर्नु पर्दैन। प्रधानन्यायाधीश भ्रष्ट हुन्, उनले राजीनामा दिनुपर्छ।’
केसीका आरोप र मागमा अदालतले छानबिन गर्न स्वीकार गरिसकेको छ। प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अन्तिम किनारा अदालतले लगाउने नै छ।
डा. केसीको यो बयान नेपालको इतिहासमा एक नागरिकले बेथितिविरुद्ध अदालतमा उभिएर गरेको सबैभन्दा सशक्त र शान्तिपूर्ण हस्तक्षेप थियो।
अहिले आएर कतिले डा. केसीको शैली भएन भनेर आलोचना गरेका छन्। एक कानुनविद्ले टिभीमा भने, 'विधि मिचेर केसीले न्यायालय ललकारे, यसले कानुन र विधिको शासनमा धक्का लाग्छ। कानुनसम्मत ढंगले नै उनी लड्नुपर्थ्यो।'
विधान, कानुन, संविधान जानेका ती कानुनविद्ले कहिल्यै डा. केसीले लडेका बेथितिविरुद्ध लडेनन्। चिकित्सा शिक्षामा अदालतको छहारी प्रयोग गरेर जे जति विकृति मौलाएका छन्, त्यसविरुद्ध कहिल्यै बोलेनन्।
मान्छे भुल्छन्— नेसनल मेडिकल कलेजले नियम, कानुन, प्रक्रिया पुर्याएरै 'भुत बंगला’ मा एमबिबिएस पढाउने स्वीकृति लिएको हो। शशी शर्माले चार दिनअघि पुन: नियुक्ति पाएका हुन्। जब विधि पुर्याएर बेथिति संस्थागत गरिन्छ, जब कानुनको आडमा नाजायजी मौलाउँछ, त्यसपछि स्थापित प्रक्रिया बाहिरबाटै दवाब आउँछ।
त्यो दवाबको बाटो नैतिक छ वा छैन भन्ने मूल कुरा हो। शान्तिपूर्ण छ वा छैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। निजी स्वार्थ प्रेरित छ वा छैन भन्ने अह्म कुरा हो।
त्यही विधि, प्रक्रिया, नियम, कानुन, नैतिक बन्धन सबै मिचेकाले चिकित्सा क्षेत्रमा विकृति आएको हो। त्यही विकृति हटाउन केसी चौधौंपटक अनसन बसिसकेका छन्। सबै कुरा विधि, प्रक्रियाअनुसार चलेको भए अाज उनी कि टिचिङ अस्पतालका वार्डमा कि कुनै दुरदराज गाउँमा बिरामीको धड्कन जाँच्दै हुन्थे।
डा. केसीले 'फलानोलाई डिन बना, फलानोलाई नबना' भनेर आफैं स्वैच्छाचारी बने भनेर कतिले लेखेका छन्। आफैं डिन बनेर देखाए कसो होला भनेर सोधेका छन्। केसी सत्याग्रहको सुरुदेखि नै समाचार लेखेका मिडियाकर्मीलाई थाहा छ, र सायद हरेक गम्भीर पाठकलाई थाहा छ, डा. केसीले सत्याग्रह किन सुरु गरे? उनले के माग गरिरहेका छन्?
चिकित्सा शिक्षा भद्रगोल भयो, राम्रा विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, बिरामीले राम्रो उपचार पाएनन्, त्यसैले यसलाई कानुन, विधि, प्रक्रिया र नियमनभित्र पार्नुपर्यो भनेर उनले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। स्वैच्छाचारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। विधि बसाल्न आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। माथेमा कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रतिवेदन तयार गरेपछि त्यसैअनुसार छुट्टै चिकित्सा शिक्षा आयोग बनोस्, त्यसैले सबै कुरा हेरोस्, नियमन गरोस् भन्ने उनको माग हो। शुक्रबार साँझ मात्रै सरकारसँग त्यही आयोग गठन प्रक्रिया सुरु गर्न उनले सम्झौता गरेका छन्।
राजनीतिज्ञले चलखेल गरी आफ्नो मानिस ल्याउलान् भनेर उनले कुनै समय मापदण्ड नबनुन्जेल सबैभन्दा वरिष्ठलाई डिन बनाऔं भने। आफ्नो स्वार्थअनुसार फलानालाई डिन बनाऊँ भनेर कहिल्यै भनेनन्। त्यसैले, डा. केसीले जे भनेनन् त्यसलाई जानेर वा नजानेर उनले भने नभनौं।
हामी जुन कुराका लागि आफू लड्न सक्दैनौं, र जसका लागि केसी मात्र लड्ने क्षमता राख्छन्, र अनवरत लडिरहेका छन्, कम्तिमा त्यसको मान राखौं।
सबैले एउटै नियतले डा. केसीमाथि औंला ठड्याएका छन् भन्नु नाइन्साफी हुन्छ। कसैले विधिकै पीर गरेर, अदालत र डा. केसीलाई माया गरेर, कसैले अलिकति बुद्धिविलासका लागि उनको आलोचना गरेका होलान्। कतिपयले भने जानाजान डा. केसीलाई ‘तारो’ बनाउन थालेका छन्। उनलाई ‘साइज' मा राख्ने प्रयत्न हुने गरेको छ, ताकि भविष्यमा उनको ‘दु:ख’ दिने सामर्थ्य घटोस्।
एउटा मिडिया हाउसले त आफ्नो टेलिभिजनमा एक जना अस्पताल व्यवसायीलाई ल्याएर डा. केसीबारे तपाईंको धारणा के हो भनेर सोध्यो। उनले भने, 'डा. केसी नै माफिया हो।' उनको त्यो भनाइ सगर्व प्रसारण भयो।
जुन संस्थाका सञ्चालकहरुको न्यायालयसँग लामो समयदेखि गहिरो हिमचिम छ, त्यो संस्थामा काम गर्ने साथीहरुले कम्तिमा डा. केसी र अदालतको विषयमा लेख्दा वा प्रसारण गर्दा आवश्यक संवेदनशीलता देखाउनैपर्छ। एकछिन सोच्नैपर्छ। आफू उभिएको धरातल एकपटक सुघ्यौं भने के कुरा लेख्ने, के नलेख्ने अन्तरमनले ठम्याइहाल्नेछ।
लोकतन्त्रको बृहत ‘इकोसिस्टम’ मा राजनीतिज्ञ, न्यायालय, मिडिया र सचेत नागरिक छन्। एकअर्काको निरीक्षणमा र त्यसले उत्पन्न गर्ने सन्तुलनमा यो ‘इकोसिस्टम’ ले काम गर्ने हो। यो ‘इकोसिस्टम’ को सक्रिय सदस्यका रुपमा डा. केसीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हुन्। राजनीति जसरी चलेको छ, राजनीतिले जसरी अदालतदेखि राज्यका महत्वपूर्ण अंग गाँजेको छ, र त्यसको असर समाजमा देखिएको छ, त्यो बदलियोस् भनेर हस्तक्षेप गरेका हुन्।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि र राजनीतिक संक्रमण सकिएपछि, अबको मूल राजनीतिक कार्यभार मुलुकलाई ‘पार्टीतन्त्र' बाट ‘लोकतन्त्र’ मा कसरी लैजाने भन्ने हो। डा. केसीजस्ता नागरिकको निडर र निस्वार्थ हस्तक्षेपले यो प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउँछ।
लोकतन्त्रलाई अघि लैजान हामीलाई धेरै डा. केसीहरु चाहिन्छ। एक जना छन्, उनलाई जानीनजानी खुम्च्याउने प्रयास नगरौं।
नागरिक, मिडियासँगको अन्तर्क्रिया, अन्तरसंवादबाटै राजनीति विस्तारै परिवर्तन हुँदै जाने हो। डा. केसीको दवाबका बाबजुद चिकित्सा क्षेत्रको बेथिति कायमै छ। नागरिक दवाब र मिडियाको सक्रियताविना राजनीतिसँग जोडिएको बलियो स्वार्थी समूह बदलिन्छ भन्ने नसोचौं। पार्टीहरु बदलिनन्न् भनेर निराश पनि नहोऔं। सत्तोसराप नगरौं।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी आ-आफ्नै विशिष्ट प्रक्रियाबाट स्थापित पार्टी हुन्। लाख कमजोरीका बाबजुद बदलिने, सच्चिने र आफूलाई परिवर्तन गर्ने प्रचुर सम्भावना यी पार्टीमा छ। इमान र क्षमता भएका नेता-कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति छ। मुलुकलाई पार्टीतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा लैजाने अभिभारा बोक्न सक्ने खुबी उनीहरुमा छ।
नयाँ पार्टी विवेकशील-साझा पुराना पार्टी सच्चिन्नन् भन्छ। यिनले चुनाव जितुन्जेल नेपालको यही हाल हो भन्छ। साँच्चै त्यस्तै हो भने त बर्बाद हुन्छ। पुराना चाँडै सकिन्नन्, नयाँ चाँडै बन्दैनन्। त्यसबीच मुलुकले धेरै क्षति बेहोर्छ। त्यसैले, हामीलाई चाहिएको पुराना सच्चिने र नयाँ झन् झन् बलियो बन्दै जाने प्रक्रिया हो। एकअर्काको सकारात्मक दवाबले पार्टीहरु परिवर्तन हुने, माझिँदै जाने प्रक्रिया हो। अनि मात्र मुलुकमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध बलिया पार्टीहरुको प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ। एउटाले राम्रो नगरे अर्काले गर्छ।
हामी सबैले आ-आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म यो प्रक्रियामा योगदान गर्ने हो। कसैले प्रश्न उठाउने हो, कसैले उत्तर खोज्ने हो, कसैले दवाब दिने हो। कसैले विधिसम्मत् औंला उठाउने हो, कसैले विधि बाहिरबाट तर शान्तिपूर्ण तरिकाले औंला उठाउने हो।
बरालिएर हाम्रा औंलाहरु सुधार माग्नेविरुद्ध नै लक्षित भए भने यथास्थितिबाट लाभ लिनेहरु उत्साही हुनेछन्।
अघिल्लो साता मैले कांग्रेस पार्टीबारे लेख्न सुरु गरेको थिएँ। डा. केसीको अनसन, गिरफ्तारी र अदालतको बहसले विषयवस्तु झनै फराकिलो बनायो। अर्कोपटक कांग्रेसबारे भाग-२ लेख्नेछु। त्यसपछि एकीकृत वाम पार्टीबारे पनि लेख्ने समय छिट्टै जुर्नेछ।
