एउटा ग्रिक लोककथा र नेपाली लोककथा अचम्मसँग उस्तै छन्।
नेपाली लोककथामा सोम शर्मा एक घैंटो सातु बेचेर धनी बन्ने कल्पना गर्छन्।
ग्रिक लोककथामा दूध बेच्न बजार हिँडेकी महिलाको उस्तै कल्पना छ।
दुवै पात्र आफ्नो वस्तु बेचेर पैसा लगानी गरी धनी हुने सपना देख्छन्। पहिले कुखुरामा लगानी गर्ने, कुखुराले अन्डा दिन्छ, अन्डाबाट चल्ला जन्मन्छन् र ती चल्ला बढेर कुखुरा बन्छन् भन्ने उनीहरुको योजना छ।
दुवै ‘ट्रयाजिक’ लोककथा हुन्।
जसरी सोम शर्मा लात्ताले हानेर सातुको घैंटो फुटाउँछन्, ग्रिक महिला उसैगरी टाउको बटारेर दूधको घैंटो चकनाचुर पार्छिन्।
इतिहासको कस्तो संयोग, नेपाली र ग्रिक अर्थतन्त्रले त्यस्तै ‘ट्रयाजेडी’ बेहोरेका छन्। दुवै मुलक समृद्धि र आर्थिक स्थिरताको खोजीमा छन्। अझ नेपालमा तीनै तहको चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बनेपछि भाषण र योजनामा मात्र भए पनि समृद्धि र विकासको ज्वरो फुटेको छ।
लोककथाका पात्रजस्तै नेपालसँग स्रोतसाधन सीमित छ। त्यही सीमित स्रोत यस्तो ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने छ, जसको प्रतिफल गुणात्मक बढोस्। जसको सकारात्मक असरले अन्य क्षेत्र चलायमान बनून्। रोजगारी सिर्जना होस्। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाओस्। र, समृद्धि फैलियोस्।
कुन होला त्यस्तो क्षेत्र?
नेताहरुले देखाएका विकास र समृद्धि सपनामा नेपाललाई भारत र चीनसँग जोड्ने रेल छ। पूर्व-पश्चिम जोड्ने रेल छ। काठमाडौंमा जमिनमुनि कुद्ने मेट्रो र जमिनमाथि भित्तामा टाँसिदै गुड्ने मोनोरेल छ। कोशी र नारायणीमा तैरिने स-साना मालवाहक जहाज छन्। हिन्द महासागरमा फिरफिर नेपाली झन्डा हल्लाउँदै कुद्ने बडेमानको पानीजहाज छ।
दुर्भाग्यवश, यी कुनै योजनाले अन्डा पार्दैनन्। अर्को कुखुरा जन्माउँदैनन्। यिनमा चढेर समृद्धि आउँदैन।
हामीले ठन्डा दिमागले छलफल र बहस गर्नुपर्यो— अन्डा पार्ने, समृद्धि ल्याउने क्षेत्र कुन हो? सीमित स्रोत लगानी गर्ने योजना कुन कुन हुन्? हामीले आफ्नो ध्यान पहिला त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्यो। हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता त्यही बन्नुपर्यो।
सानो उदाहरणबाट सुरु गरौं।
कुरा चिलिमे जलविद्युत विकास आयोजनाको हो।
२०६० भदौमा २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत सञ्चालनमा आयो। साढे दुई अर्ब लगानीमा बनेको यो योजनामा आधा लगानी विद्युत प्राधिकरणको छ। आधा सर्वसाधारण नेपालीको छ।
पछिल्ला १४ वर्षमा चिलिमेले के गर्यो ?
चिलिमेको प्रगतिकथाले हामीलाई विकासको पाठ सिकाउँछ। यो आयोजना बनाउँदा नै छुट्टै कम्पनीका रुपमा स्थापित गरिएको थियो। छुट्टै कम्पनी भएकाले नाफा/नोक्सान विधुत प्राधिकरणमा जोड्नु परेन। प्राधिकरणको घाटा पनि बेहोर्नुपरेन। चिलिमेले आफ्नो आम्दानी लगानी गर्ने र बढाउने अवसर पायो।
कुलमान घिसिङ चिलिमे प्रमुख भएका बेला उनले चार जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरे। रसुवागढी, माथिल्लो र तल्लो सेन्जेन र मध्य भोटेकोशी आयोजना अर्को दुई वर्षमा सञ्चालनमा आइसक्ने छन्। यी चार आयोजनाको क्षमता २७० मेगावाट छ।
अर्थात्, २२ मेगावाटको चिलिमेले लगानीकर्तालाई बर्सेनि डिभिडेन्ट बाँडीवरी २७० मेगावाटका आयोजना बनाइसक्न लाग्यो।
यस अर्थमा चिलिमे त अन्डा पार्ने कुखुरा हैन, धेरै कुखुरा जन्माउने चल्ला पो रै’छ!
यस्तै कुखुरा जन्माउने क्षमता भएको अर्को चल्ला माथिल्लो तामाकोशी निर्माणाधीन छ। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीले मंसिरदेखि उत्पादन सुरु गर्नेछ। सुरुमा ६ मध्ये दुई युनिट मात्र सञ्चालनमा आउनेछन्। २०७६ असारबाट सबै युनिट सञ्चालनमा आउँछन्।
त्यो विद्युत विकासमा 'टर्निङ पोइन्ट’ हुनेछ। त्यसपछि विदेशबाट बिजुली आयात नगरी लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ।
आयोजना पूरै सञ्चालनमा आएपछि तामाकोशीले वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ। तामाकोशी कम्पनी र यसका मुख्य साझेदार सञ्चयकोष, नागारिक लगानी कोष र नेपाल टेलिकमले आफ्नो आम्दानी पुन: लगानी गरेर अर्को दस वर्षमा झन्डै ८०० देखि हजार मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्न सक्नेछन्।
अर्थात्, ४५६ मेगावाटको ‘चल्ला' ले दस वर्षमा झन्डै हजार मेगावाटको कुखुरा जन्माउने छ!
आउने दस वर्षमा ऊर्जा माग चिलिमे र तामाकोशीले जन्माएका ‘कुखुरा' ले मात्र धान्न सक्ने छैनन्। त्यो बेला माग ७ हजारदेखि १० हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ। माग पूरा हुन नसके फेरि लोडसेडिङ हुनेछ। हामी फेरि अविकास र अधोगतिको अँध्यारो सुरुङमा छिर्नेछौं।
त्यसैले, ऊर्जा क्षेत्रको अवसर र चुनौती राम्ररी पर्गेल्नु जरुरी छ। ऊर्जाको विकास गर्न चुक्यौं भने हाम्रो समृद्धि सपनामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध त्यही हुनेछ।
अर्कातिर ऊर्जा व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने त्यसले अरु उत्पादनशील क्षेत्र चलायमान बनाउँछ। हामीले विकासको गति समात्ने छौं।
अब उद्योग क्षेत्रको कुरा गरौं।
बीस वर्षअघि मैले आर्थिक पत्रकारिता सुरु गर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान लगभग १२ प्रतिशत थियो। अहिले ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसको मतलब, मुलुकले उत्पादन गरेको सय रुपैयाँ बराबर सम्पत्तिमा उद्योग क्षेत्रको योगदान छ रुपैयाँ मात्र छ।
पछिल्ला २० वर्षमा उद्योग क्षेत्र अधोगतिका मुख्य कारण ऊर्जा र राजनीतिक सकंट हुन्। लोडसेडिङले उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन दिएन। त्यही समय कच्चा तेलको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १० डलर प्रतिब्यारेलबाट १०० डलर पुग्यो। जेनेरेटर चलाएर उत्पादन गर्नेहरु लागत बढेर थला परे। बन्द, हड्ताल, चन्दा असुली र राजनीतिक अस्थिरताले उद्योग क्षेत्रको ढाड भाँच्यो।
ऊर्जाकै कारण मात्र कुनै उद्योग सफल वा असफल हुने हैन। तर, ऊर्जा सहज हुनेबित्तिकै हाम्रो अौद्योगिक क्षेत्र चलायमान हुन थालेको छ। तुलानात्मक लाभका उद्योगले रोजगारी र उत्पादन बढाएका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका अर्धाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक हुन्। अर्घाखाँची नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो सिमेन्ट कारखाना हो।
यो उद्योग लोडसेडिङको समय १२ घन्टा चलिरहेको थियो। अहिले १८ घन्टा चल्न थालेको छ। विगतमा एउटै सिफ्टमा काम हुने उद्योगमा अर्को सिफ्ट थपिएको छ।
मुरारकाले लगानी थपेका छन्। दैनिक १२०० मेट्रिक टनबाट कारखानाको उत्पादन क्षमता चाँडै ३००० पुग्दैछ।
‘रोजगारी र क्षमता विस्तारमा बिजुली आपूर्तिले ठूलो उत्प्रेरकको काम गरेको छ,’ मुरारकाले भने, ‘यसको विश्वसनीयता अझै बढाउनु आवश्यकता छ। हामी चौबीसै घन्टा बिजुली आओस् भन्ने चाहन्छौं।’
बिजुली आपूर्ति सहज र राजनीति स्थिर भएसँगै उद्योग, व्यवसाय क्षेत्र चलमलाउन थालेका अरु पनि संकेत छन्। धेरै वर्षपछि यसपालि पहिलोपटक औद्योगिक मेसिनरी आयात ह्वात्तै बढेको छ। अघिल्लो वर्ष आठ महिनाको तुलनामा मेसिनरी आयात ५७ प्रतिशत बढेको हो। बिजुली आपूर्ति जति सहज हुन्छ, अौद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्रमा त्यसको माग त्यति बढ्दै जानेछ।
आउने दस वर्षमा बिजुली माग बढाउने अर्को क्षेत्र सवारी साधन हो।
निजी र सार्वजनिक सवारी ९९ प्रतिशत पेट्रोल र डिजेलले चल्छन्। हामी वार्षिक सवा सय अर्ब रुपैयाँ बराबर तेल र खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति गर्छौं।
आयल निगमका अनुसार पेट्रोल र डिजेल आयात प्रतिवर्ष २० प्रतिशत बढ्दै गएको छ। पाँच वर्षभन्दा कम समयमा पेट्रोल र डिजेल आयात दोब्बर हुनेछ। यसको मूल कारण सार्वजनिक र निजी सवारी वृद्धि हो।
गत वर्ष पाँच हजारभन्दा बढी बस, २१ हजारभन्दा बढी कार र साढे तीन लाख मोटरसाइकल आयात भए।
यातायात व्यवस्था विभागको प्रक्षेपणअनुसार पाँच वर्षपछि अहिलेभन्दा दुई गुणा धेरै बस, तीन गुणा मोटरसाइकल र चार गुणा कार आयात हुनेछन्। पेट्रोल र डिजेल आयात त्यहीअनुसार बढ्नेछ। खाना पकाउने ग्यास पनि जोड्यो भने पाँच वर्षपछि इन्धन आयातमा प्रतिवर्ष दुईदेखि तीन सय अर्ब खर्च हुनेछ।
यहाँनिर हामीलाई चुनौती सँगसगै अवसर छ।
पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी अब १०-१२ वर्षपछि लगभग उत्पादन हुन्नन्। युरोपमा नर्वे र नेदरल्यान्डले सन् २०२५ देखि नै तेलबाट चल्ने गाडी उत्पादन नगर्ने बताइसकेका छन्।
फ्रान्सबाहेकका प्रमुख युरोपेली राष्ट्रले सन् २०३० देखि तेलबाट चल्ने गाडी उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्। चीन र भारत पनि सन् २०३० कै वरिपरि त्यस्ता गाडी उत्पादन बन्द गर्ने तयारीमा छन्।
बिजुली गाडीको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्पादनमा पछिल्लो दशकमा चामत्कारिक प्रगति भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म बिजुलीबाट चल्ने स-साना गाडी मात्र उत्पादन हुन्थे। उत्पादन र सञ्चालन लागत महंगो थियो। अहिले लागत घटेको छ। ठूला जीप, बस र ट्रक उत्पादन हुन थालेका छन्।
संसारका सबै प्रमुख मोटर कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको गियर स्विच गरेका छन्। आज संसारका प्रमुख मोटर कम्पनी टोयोटा, निसान, हुन्डे, फक्सवागन, प्युजो, भोल्वो, सेभ्रोले, फोर्डको प्रतिस्पर्धा कसले बिजुलीमा किफायती र शक्तिशाली मोटर बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ। स्वीडिस कार कम्पनी भोल्वोले त सन् २०१९ देखि नै तेल गाडी नबनाउने घोषणा गरिसकेको छ।
यो प्रतिस्पर्धा जसरी चलेको छ, त्यसले पेट्रोल र डिजेल गाडीको युग चाँडै सकिनेछ। बिजुली गाडीको मूल्य लगातार घट्दै गएको छ। तेलभन्दा बिजुली गाडी कुदाउन अहिल्यै सस्तो पर्छ। एक अध्ययनअनुसार ठूला डिजेल बस एक किलोमिटर चलाउँदा अौसत इन्धन लागत झन्डै १७ रुपैयाँ पर्छ। जबकि अहिले बनेका त्यही क्षमताका ठूला बस चल्न प्रतिकिलोमिटर लागत १३ रुपैयाँ मात्र पर्छ। बिजुलीका साना गाडी चलाउन त झनै सस्तो पर्छ।
त्यसैले, केही वर्षपछि उपभोक्ताले नै तेलबाट चल्ने गाडी किन्न छाड्नेछन्।
यातायात साधन बिजुली युगमा प्रवेश गरेपछि बिजुली माग झनै बढ्नेछ। हाम्रा लागि यो अवसर हो। जति चाँडै हामी बिजुली उत्पादन बढाउन सक्छौं, त्यति चाँडै तेल गाडी विस्थापित गर्न सक्छौं। बिजुली गाडीमा कम कर र तेल गाडीमा धेरै कर लगाएर हामीले चाहेतिर माग मोड्न सक्छौं।
उपभोक्ताको दैनिक खर्च कम, धुवाँबाट मुक्ति!
कल्पना गर्नुस् त— पाँच वर्षमा काठमाडौं धुलोमुक्त र दस वर्षमा धुवाँमुक्त भयो भने यो सहर कति बस्नलायक हुनेछ?
दक्षिण एसियामा काठमाडौंलाई धुवा र धुलोरहित पहिलो सहर बनाउन सक्यौं भने पर्यटनका लागि कति ठूलो ‘ब्रान्ड’ बन्नेछ?
अब खाना पकाउने इन्धनका रुपमा बिजुलीको कुरा गरौं।
सन् २००४ मा आयल निगमको आयातमा मट्टीतेलको अंश ३८ प्रतिशत थियो। गत वर्ष यो एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। मट्टीतेलको ठाउँ खाना पकाउने ग्यासले लिएको छ। ग्यास आयात लगातार बढ्दैछ। पछिल्लो वर्ष मात्रै २० अर्बको खाना पकाउने ग्यास आयात भयो।
बिजुली विकास गरेर ग्यास विस्थापित गर्ने अवसर हामीलाई छ। अहिलेकै मूल्यमा खाना पकाउन ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो पर्छ।
एक अध्ययनअनुसार ग्यास प्रयोग गरेर दस लिटर पानी उमाल्न झन्डै १७ रुपैयाँ पर्छ। बिजुली प्रयोग गरेर त्यति नै पानी उमाल्न साढे दस रुपैयाँ मात्र पर्छ।
बिजुली आपूर्ति जति भरपर्दो हुन्छ, उपभोक्ताले भान्छामा ग्यास सट्टा बिजुली चलाउन थाल्नेछन्। व्यापक प्रचार गरेर यो प्रक्रिया झनै तीव्र बनाउन सकिन्छ।
खाना पकाउने ग्यासले मट्टीतेल विस्थापित गरेपछि भान्छामा काम गर्ने धेरै महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। अब खाना पकाउने ग्यास विस्थापित गर्ने पालो बिजुलीको। त्यसले भान्छा र मुलुक दुवैको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछ।
अहिले पनि दुर्गम र विपन्न परिवारका धेरै भान्छा पाक्ने दाउराले हो। झन्डै ३५ प्रतिशत घरपरिवारमा बिजुली पुगेकै छैन। ती घरमा बिजुली पुर्याउनु, दाउरा र धुवाँ विस्थापित गर्नु आधारभूत समाजवादी काम हो।
यसरी बिजुली विकास हाम्रो आर्थिक र मानवीय विकाससँग बहुपक्षीय रुपले जोडिएको छ।
बिजुली आपूर्तिसँगै उद्योग र व्यवसाय लागत घट्नेछ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नेछ। रोजगारी थपिनेछ। तेल गाडी क्रमैसँग हटाउन सकिनेछ। त्यसले अहिलेकै खपतअनुसार सवा खर्ब बराबर इन्धन आयात विस्थापित गर्नेछ।
पाँच वर्षपछिको खपत हिसाब गर्ने हो भने झन्डै तीन सय अर्बको इन्धन आयात गर्नुपर्ने छैन। यति इन्धन आयात रोकिनु भनेको मुलुकले वार्षिक तीन खर्ब जोगाउनु हो। तीन खर्ब जोगाउनु भनेको तीन खर्ब कमाउनु हो। त्यो तीन खर्ब शिक्षा, स्वास्थ्य वा बिजुली विकासमै खर्च गर्न सकिन्छ।
अर्कातिर पेट्रोल, डिजेल गाडी हटेपछि धुवाँ हट्छ। सहर सफा हुन्छ, मानिसको फोक्सो सफा हुन्छ। पर्यटक बढ्छन्।
भान्छामा ग्यास र दाउराको ठाउँ बिजुलीले लिएपछि गृहिणीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ। नानीहरुले बिजुलीको उज्यालोमा पढ्न पाउँछन्।
बिजुलीसँग जोडिएको बहुआयामिक विकास यही हो। अर्को दस वर्षका लागि विकासको पहिलो प्राथमिकता यही हो।
त्यसो भए हामीलाई आउने दस वर्षमा कति बिजुली चाहिन्छ?
विद्युत प्राधिकरणले विद्युत मागका नयाँ सम्भावना पनि लेखाजोखा गरेर आउने दस वर्षका लागि चाहिने माग प्रक्षेपण गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आउने पाँच वर्षमा हाम्रो माग ३५ सय मेगावाट र दस वर्षमा ७ देखि १० हजार मेगावाट बराबर पुग्ने बताउँछन्। सात हजार मेगावाट उत्पादन गर्न १० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना बनाउनुपर्ने उनले बताए। किनभने, सबै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दैनन्।
आउने पाँच वर्षका लागि हामीलाई खासै समस्या छैन। निर्माण क्रममा रहेका सरकारी र निजी जलविद्युत आयोजनाबाट त्यो माग पूरा हुन्छ।
दुई वर्षभित्र चालू आयोजनाबाट ७००-८०० मेगावाट बिजुली थप हुँदैछ। अर्को २५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। आउने पाँच वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ३५ सयदेखि चार हजार मेगावाट पुग्नेछ।
चुनौती त्यसपछिको पाँच वर्षमा बढ्ने ऊर्जा माग कसरी पूरा गर्ने भन्ने हो। अहिलेदेखि नै नयाँ आयोजनाको काम सुरु नगरे पाँच वर्षपछिको माग धान्न सकिन्न। मझौला आयोजना पूरा गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्छ। अहिल्यै लगानी जोहो गर्नु जरुरी छ। अहिल्यैदेखि आयोजना निर्माण क्रमश: सुरु गर्नु जरुरी छ। अन्यथा, दस वर्षपछि हामी ऊर्जा संकटको त्यही अँध्यारोमा पुग्नेछौं, जहाँबाट भर्खर निस्कँदै छौं।
बिजुली विकासको चुनौतीसँग जोडिएका धेरै प्रश्न छन्।
यति धेरै बिजुली कसरी उत्पादन गर्ने? हामीले उत्पादन गर्ने कि विदेशी कम्पनीले? लगानी कहाँबाट जुटाउने? व्यवस्थापन कसले गर्ने? आफ्नै पुँजी कम रहेको नेपालले बिजुली विकासको भुटानी मोडल किन नपछ्याउने?
अन्तिम प्रश्नबाट सुरु गरौं।
भुटानको बिजुली विकास धेरै नेपालीका लागि राष्ट्रिय लघुताभासको विषय हो। भुटानले भारतलाई बिजुली बेचेर प्रतिव्यक्ति आय २८८७ अमेरिकी डलर पुर्याइसक्यो। हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बल्ल ८५३ अमेरिकी डलर पुगेको छ। अर्कातिर हाम्रो पानी भने बर्सेनि ‘खेर’ गइरहेको छ।
नेपालमा धेरैलाई हतार छ— बिजुली उत्पादन गर्ने, बेच्ने र धनी हुने। भारतीय र कतिपय विदेशीले पनि भेटमा सोधिहाल्छन्, 'भुटान बिजुली बेचेर कति धनी भइसक्यो, तिमीहरु किन पछाडि?’
हाम्रा धेरै नेता र प्रशासक पनि भारत, चीन वा बंगलादेशलाई बिजुली बेचेर देश धनी बनाउने सपनामा सवार छन्।
हामीले बुझ्नु जरुरी छ, भुटान बिजुली विकासको गलत मोडल हो। त्यो मोडल हामीलाई काम लाग्दैन। बिजुली उत्पादन र खपतमा नेपाली मोडल नै विकास गर्नुपर्छ।
पहिले भुटानी मोडल के हो हेरौं। त्यसपछि त्यो किन काम लाग्दैन भन्ने विश्लेषण गरौंला।
भुटानमा बिजुली विकासका दुई चरण छन्।
सन् १९८७ सम्म भुटानमा बिजुली उत्पादन, माग र खपत अत्यन्त सीमित थियो। सन् १९८८ मा भारत सरकारको लगानीमा ३३६ मेगावाट क्षमताको चुखा जलविद्युत आयोजना बन्यो।
त्यतिखेर भुटानमा न आवश्यक प्रसारण लाइन थिए न त बिजुलीको खासै माग। सुरुमै चुखाको ९० प्रतिशत बिजुली भारत निर्यात भयो।
२००१ देखि २००७ सम्म थप तीनवटा जलविद्युत आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्न थाले। सन् २००१ मा अष्ट्रियन सरकारको आर्थिक सहयोगमा ६४ मेगावाटको बोसोछु बन्यो। त्यसै वर्ष भारत सरकारको सहयोगमा ६० मेगावाटको कुरुछु सञ्चालनमा आयो। भारतले निर्माण गरेको १०२० मेगावाटको ताला परियोजना २००७ मा सञ्चालनमा आएपछि बिजुली उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा भुटानको ‘कायाकल्प' सुरु भयो।
सन् २००८ देखि भुटानको विद्युत विकास दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो।
त्यो वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह भुटान गए। उनले बिजुली उत्पादनमा थप लगानी जुटाइदिने आश्वासन दिए। भुटानले पनि सन् २०२० सम्म १० हजार मेगावाटका ११ आयोजना निर्माण गरेर भारतलाई बिजुली बेच्ने 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' व्यक्त गर्यो।
भारतले भुटानलाई विद्युत उत्पादनमा दिने ऋणमा भने कस्दै लग्यो। पहिलो चरणका आयोजनामा ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋण दिएको थियो। दोस्रो चरणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत अनुदान दिने प्रस्ताव गर्यो। ब्याजदर पनि ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्यायो।
भारतीय प्रस्ताव मान्न भुटानले सुरुमा आनाकानी गर्यो। अस्वीकार गर्न भने सकेन।
राजनीतिक कारणले मात्र थिम्पुले नयाँदिल्लीको प्रस्ताव स्वीकार गरेको थिएन। आर्थिक कारण पनि उत्तिकै बलियो थियो।
सानो जनसंख्या भएको भुटानले प्रचुर जलविद्युत भण्डार आफैं विकास र खपत गर्न सक्दैन थियो। साढे सात लाख मात्र जनसंख्या भएको भुटानका लागि भारतमा विद्युत निर्यात गरेर आउने पैसा ठूलो हुन्थ्यो। भुटानको प्रतिव्यक्ति आय ह्वात्तै बढ्नुको मूल कारण त्यही हो। भुटानले अन्तत: भारतीय सर्त स्विकार्यो। भारतले ऋण र अनुदान दिएबापत भुटानसँग यी आयोजनाबाट प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ५० पैसा भारुमा बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको छ।
यसरी भारतीय लगानीमा उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई नै बेचेर भुटान ‘धनी' भएको हो। बिजुली विकासको यो भुटानी मोडल नेपालका लागि भने काम लाग्दैन।
त्यसका चार मुख्य कारण छन्।
पहिलो, भुटानको जनसंख्या सानो छ। त्यसैले ऊ भारतलाई बिजुली बेचेर धनी देखिएको हो। भुटानले बिजुली बेचेर कमाएको पैसा हाम्रा लागि हात्तीका मुखमा जिरासरह हो।
भुटानलाई विद्युत नीति र आन्तरिक विद्युतीकरणमा लामो समयदेखि सघाउँदै आएको एसियाली विकास बैंकले विद्युत निर्यातबाट भुटानले कति पैसा कमाउँछ भन्ने एउटा अध्ययन गरेको छ। उक्त अध्ययनले भन्छ- सन् २०२० सम्म भुटानले बिजुली निर्यातबाट प्रतिवर्ष खुद आम्दानी (बिजुलीका लागि लिएको ऋणको अंश र व्याज तिरेर) ४५ अर्ब भारु गर्ने छ। अर्थात्, १० हजार मेगावाट बराबर आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्दा प्रतिवर्ष जम्मा खुद नाफा ४५ अर्ब भारु!
भुटानले सन् २००९ मा बिजुली निर्यातबाट १० अर्ब भारु अर्थात् १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ मात्र कमाएको थियो। त्यति कमाउँदा पनि उसको प्रतिव्यक्ति आय १९७२ डलर पुग्यो। जबकि गएको वर्ष नेपालले ८०० अर्बभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्यायो र पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ८५३ डलर मात्रै थियो।
दोस्रो, बिजुली बेचेर देश धनी बनाउन खोज्नु 'खराब अर्थशास्त्र' हो।
अौद्योगिक प्रयोजनका हिसाबले बिजुली कच्चापदार्थ मात्र हो। तयारी माल हैन। बिजुली सस्तो हुन्छ, बिजुली प्रयोग गरेर बनेका सामान महंगा हुन्छन्। भारत, बंगलादेश वा चीनलाई सस्तो बिजुली बेच्ने र ती मुलुकबाट महंगा समान किनेर देश धनी बनाउने अर्थशास्त्रीय ज्ञान ठिक हैन।
सही ज्ञान त्यो हो, जसले हामीले पनि आन्तरिक खपतलाई चाहिने कच्चापदार्थका रुपमा बिजुली विकास गर्नुपर्छ भन्छ। बिजुली प्रयोग गरेर यातायात, उद्योग, पर्यटन, कृषि र तुलनात्मक रुपमा हामी बलिया भएका क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ भन्छ।
भुटानमा पनि बिजुली उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्नु कति फाइदाजनक हो भन्ने बहस धेरै अघिदेखि सुरु भएको हो।
भुटानको आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालय र शाही लेखापरिक्षकको कार्यालयले सन् २००९ जुलाईमा एउटा अध्ययन गराए। बिजुली निर्यात गर्नु लाभदायक कि आन्तरिक उद्योगमा खपत गर्नु लाभदायक भन्नेमा अध्ययन केन्द्रित थियो। त्यो बृहत् अध्ययन थिएन, सीमित प्रकृतिको थियो। त्यसको निष्कर्ष भने चाखलाग्दो छ।
त्यो अध्ययनले भन्यो— पन्ध्रवटा राष्ट्रिय उद्योगलाई आवश्यक बिजुली उपलब्ध गरायो भने त्यसबापत कर र अन्य आय गरेर सरकारले १५ करोडभन्दा बढी भारु कमाउँछ। रोजगारी र अन्य फाइदाका कुरा अलग थिए। त्यत्ति नै बिजुली भारत निर्यात गर्दा ६ करोड बराबर भारतीय रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ।
त्यो अध्ययनको छलफल क्रममा तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ल्यान्पो खान्डुक वाङचुङको भनाइ महत्वपूर्ण छ।
उनले भनेका थिए, 'बिजुली मात्र यस्तो कच्चापदार्थ हो, जसको प्रयोग गरेर हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगले बाह्य उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। यसका लागि हामी सस्तो मूल्यमा उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराउन सक्छौं।'
दिल्लीको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढेका दासो सोनाम छिरिङ त्यो बेला आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव थिए। भुटानले नर्वेबाट जलविद्युत उपयोगको रणनीति सिक्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
औद्योगिकीकरणको सुरुमा धेरै विद्युत खपत हुने रासायनिक मल र खनिजजन्य उद्योग स्थापना गरेर नर्वेले कसरी आफ्नो प्रचूर जलस्रोत उपयोग गरेको थियो भन्ने उदाहरण उनले पेस गरेका थिए।
भुटानले अहिले चाहेर पनि आफ्नो विद्युत विकास नीति बदल्न सक्दैन। चाहेर पनि १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ बाट अहिल्यै पछि हट्न सक्दैन।
नेपालले भने भुटानबाट पाठ सिक्न सक्छ।
भुटानी मोडल काम नलाग्ने तेस्रो कारण बिजुलीको हाम्रो आन्तरिक माग हो।
धेरैलाई लाग्छ, हाम्रो विद्युत उत्पादन क्षमता चाहिनेभन्दा धेरै छ। चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली किन निर्यात नगर्ने ? किन निर्यातमूलक परियोजना निर्माण नगर्ने? किन ‘खेर’ जाने पानी सदुपयोग गरेर पैसा नकमाउने?
जनसंख्या र खपतका हिसाबले भुटानको जलविद्युत क्षमता आन्तरिक रुपमा उपयोग गर्न सक्नेभन्दा धेरै हो। हाम्रो हैन।
नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत अहिले थोरै छ। त्यसले हाम्रो जलविद्युत क्षमता धेरै देखिएको हो।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति अौसत बिजुली खपत १२० युनिट छ। भारतको जस्तो प्रतिव्यक्ति खपत एक हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई १२ देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ।
चीनको जस्तो प्रतिव्यक्ति खपत चार हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई २२ देखि २५ हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ।
त्यस्तै, दक्षिण कोरियाको जस्तो १३ हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई ९० हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ।
संसारको सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत गर्ने नर्वेको जस्तो भए हामीलाई १ लाख ५० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ।
नेपालसँग आफूलाई चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली भण्डार छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हामी गरिब भएकाले, उद्योग र व्यवसायको विकास कम भएकाले मात्र बिजुली खपत कम भएको हो। आर्थिक विकाससँगै हाम्रो खपत बढ्दै जान्छ।
चौथो कारण, जलाशययुक्त आयोजना विकासले हाम्रो पर्यावरणमा पर्ने प्रभाव हो।
पानी दुर्लभ वस्तु (scarce commodity) मात्र हैन, पवित्र वस्तु (sacred commodity) पनि हो।
हाम्रा नदी, नालामा बग्ने पानीसँग त्यो क्षेत्रको जैविक विविधता, तापक्रम र हावाको गुणस्तर निर्भर छ। अर्थात्, हाम्रो जीवन निर्भर छ।
नदीको जीवन्तता त्यसको बहावसँग जोडिएको छ। जबसम्म बग्छ, तबसम्म नदीमा जीवन हुन्छ। जब थुनिन्छ, नदीको जीवनचक्र गडबड हुन्छ।
बगुन्जेल मात्र खोलाको पानी चिसो हुन्छ, ताजा हुन्छ। थुनिएपछि पानी बासी हुन्छ। तापक्रम बढ्न थाल्छ। जमेको पानीले हानिकारक नाइट्रोजन ग्यास बनाउन थाल्छ। जमेको पानीले त्यहाँभित्रका जीवजन्तुमा मात्र असर पार्दैन, वरिपरिको जीवनचक्र, जैविक विविधतामा पनि असर गर्छ।
त्यसैले, संसारभरि नै ठूल्ठूला बाँध बनाउने काम विवादित हुँदै गएका छन्। अमेरिका र युरोपमा पुराना बाँध भत्काउने अभियान चलेको छ। नयाँ बन्न छाडेका छन्।
नेपालको विद्युत क्षमतामध्ये झन्डै ५० हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनामा भर पर्नुपर्छ। सुख्खा याममा पनि बिजुली आपूर्ति गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नगरी हामीलाई सुखै छैन।
यो पनि पढ्नुहोस्
हाम्रो पर्यावरणीय सुरक्षा दाउमा राखेर, हाम्रो जीवनसँग सम्झौता गरेर निर्यातका लागि बिजुली उत्पादन गर्न हुन्न। नदी, नाला, पहाड, हिमाल र यहाँको जैविक विविधता नेपाली पहिचानका अभिन्न अंग हुन्। यसलाई बिटुल्याएर अरुका खातिर विद्युत उत्पादनको रफ्तार बढाउनु हुन्न।
बरु सौर्य र वायु ऊर्जा विकासको वैकल्पिक बाटोबाट पनि हामीले बिजुली उत्पादन गर्दै जानुपर्छ। सौर्य र वायु ऊर्जाको अनुसन्धान र विकासमा तीव्र गतिमा प्रगति भइरहेको छ। अहिले सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ। चुनौती त्यसलाई कसरी स्टोर गर्ने भन्ने मात्रै छ।
सौर्य ऊर्जा स्टोर गर्ने ब्याट्रीको अनुसन्धान र सुधारमा संसारको ध्यान गएको छ। पछिल्लो दशकमा व्यापक प्रगति भएको छ। सन् २०३० सम्म स्टोर गर्न मिल्ने सौर्य ऊर्जाको युग सुरु हुने धेरैको अनुमान छ।
हाम्रो चुनौती भनेको सोलार प्यानल राख्न चाहिने विशाल खाली जमिन हामीसँग छैन। तर पनि जति सम्भव हुन्छ, सौर्य र वायु उर्जाको विकास गर्दै जानुपर्छ।
निर्यातका लागि भनेर हाम्रा नदी र जैविक विविधताको अन्धाधुन्ध दोहन गर्ने त झन् प्रश्नै उठ्दैन।
हाम्रो विद्युत विकास मोडलको सूत्र एउटै छ— हामीलाई चाहिने बिजुली, हाम्रै रफ्तारमा, हामीले नै उत्पादन गर्ने।
विकासको आजको मुख्य चुनौती आउने दस वर्षका लागि आवश्यक ७ हजारदेखि १० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना कसरी बनाउने भन्ने हो। त्यसलाई चाहिने पुँजी र व्यवस्थापकीय क्षमता कसरी जुटाउने भन्ने हो।
अहिलेसम्म हामीले बिजुली उत्पादनको मात्र कुरा गरेका छौं। बिजुली उत्पादनपछि उपभोक्ताकहाँ पुर्याउन ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। विद्युत प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सब-स्टेसन चाहिन्छन्। हाम्रा ट्रान्समिसन लाइन र सब-स्टेसन क्षमता हजार-१५ सय मेगावाटको विद्युत प्रसारण थेग्न सक्ने मात्र छ। यी भौतिक पूर्वाधारले पाँच हजार, दस हजार मेगावाट विद्युत आपूर्ति थेग्न सक्दैनन्।
त्यसैले, ठूला सहर र अौद्योगिक करिडोरमा भोलिको माग धान्ने गरी बिजुली आपूर्ति गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यो काम पनि तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ। यी पूर्वाधार निर्माण गर्न विद्युत परियोजना बनाउनजस्तै समय लाग्छ। यी पूर्वाधारको निर्माणमा पनि धेरै पैसा लाग्छ।
आउने दस वर्षका लागि चाहिने बिजुली उत्पादन गर्न कति पुँजी आवश्यक पर्छ? बिजुली आपूर्तिका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न कति रकम लाग्छ?
विद्युत प्राधिकरणले लागत हिसाब गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आउने दस वर्षका लागि विद्युत उत्पादनमा झन्डै ८८० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ। त्यस्तै, ट्रान्समिसन लाइन लगायत पूर्वाधार विकास गर्न ४०० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।
यसरी दस वर्षमा विद्युत उत्पादन र वितरणका लागि जम्मा १२८० अर्ब चाहिन्छ।
कहाँबाट जुटाउने यत्रो लगानी? यही ठूलो लगानीबाट तर्सिएर धेरैले नेपालले लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्छन्। अर्को मुलुकलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्छन्।
१२८० अर्ब रुपैयाँ नै एकै दिनमा लगानी गर्नुपर्ने हैन। दस वर्षको हिसाब गर्दा प्रतिवर्ष १२८ अर्ब चाहिन्छ।
त्यस्तै, यो सबै पैसा सरकारले नै लगानी गर्नुपर्ने हैन। सहुलियत दरको विदेशी ऋण र स्वदेशी स्रोत परिचालन गरेर यति पैसाको जोहो हामी आफैं गर्न सक्छौं। जब विद्युत विकास हाम्रो विकासको केन्द्रमा छ भने, त्यति स्रोत जुटाउन हामीले सक्नैपर्छ।
कसरी जुटाउन सकिन्छ लगानी?
पहिले बिजुली उत्पादनलाई चाहिने ८८० अर्बको कुरा गरौं।
माथि भनेजस्तै माथिल्लो तामाकोशी आयोजना र यसका लगानीकर्ता सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र टेलिकमले आउने दस वर्षमा ८० देखि ९० अर्ब लगानी गर्न सक्छन्। चिलिमेले बनाउँदै गरेका चार जलविद्युत आयोजना पनि आउने दुई वर्षमा सञ्चालनमा आउँछन्।
'अर्को दस वर्षमा यी चार आयोजनाले ७० अर्बजति लगानी गर्न सक्छन्,’ घिसिङ भन्छन्।
नेपालका दुइटा मुख्य विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले ७२५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ८०० मेगावाटको दूधकोशीमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
‘यी दुवै आयोजनामा नपुग लगानी पनि विश्व बैंक र एडिबीले खोज्छन्,’ घिसिङ भन्छन्, 'यी दुई आयोजनालाई चाहिने २५० अर्ब रुपैयाँ दुई बैंकले आफैं जुटाउँछन्।'
निजी क्षेत्रले झन्डै २५०० मेगावाट बराबरका विद्युत आयोजना बनाइरहेका छन्। ती आयोजना सञ्चालनमा आएपछि तिनकै आम्दानीबाट निजी क्षेत्रले अर्को दस वर्षमा कम्तिमा १०० अर्ब रुपैयाँ विद्युतमा लगानी गर्न सक्ने घिसिङको अनुमान छ।
दुई वर्ष अघिसम्म वार्षिक ९ अर्ब घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरण कुलमानले नेतृत्व सम्हालेपछि नाफामा गएको थियो।
‘हामी आउने प्रत्येक वर्ष नाफा कमाउँछौं,’ घिसिङले भने, 'प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट आउने दस वर्षमा ५० अर्बजति लगानी गर्न सक्छ।'
माथिका सबै सम्भावित लगानी हिसाब गर्ने हो भने ५५० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। दस वर्षमा विद्युत उत्पादनलाई चाहिने ३०० अर्बजति अझै पुग्दैन।
दस वर्षमा यति लगानी नेपाली नागरिकबाट उठाउन सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले अहिल्यैदेखि तयारी गर्नुपर्छ। गलत तयारी भने गर्नुभएन। आमनेपालीबाट यो लगानी उठाउने विषयलाई राजनीतिक नारा बनाउनुभएन।
केपी अोली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सरकारले बिजुलीमा जनताको लगानी परिचालन गर्ने प्रयास गरेको थियो। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले 'नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने नारासहित लगानी आह्वान गरे। मानिसले खासै चासो दिएनन्।
त्यसमा दुई प्रमुख समस्या थिए।
पहिलो, कुनै खास परियोजनामा लगानी मागिएको थिएन। परियोजना तयारै थिएन। बिनापरियोजना पैसा मागेपछि मानिसले के मा लगानी हुने हो, त्यसको प्रतिफलको सम्भावना के हो थाहा पाएनन्। लगानी गर्न चासो दिएनन्।
विद्युत परियोजनै अघि सारेर पैसा माग्यो भने अवसर नपाएका नेपालीले लगानी गर्नेछन्। पछिल्ला वर्ष बिजुलीका कुनै पनि परियोजनामा मागेभन्दा धेरै लगानीको निवेदन परेका छन्। बैंक र नाफा कमाउने सम्भावना भएका कम्पनीमा मागेभन्दा कैंयन गुणा बढी लगानी आउने गर्छ।
'नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान राजनीतिक नारा धेरै, लगानीको अवसर थोरै बन्यो। त्यसैले लगानी आएन।
नेपालमा बिजुलीका ‘हिरो’ कुलमान घिसिङ हुन्। चिलिमे मोडल विकास, लोडसेडिङ अन्त्य, र वर्षौदेखि घाटामा चलिरहेको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेर उनले आफ्नो 'ट्रयाक रेकर्ड’ स्थापित गरेका छन्।
उनको व्यवस्थापकीय र सुशासन कायम गर्ने क्षमताको थप परख हुँदै जाला। आजका दिनमा बिजुली विकासका 'पोष्टर ब्वए’ उनी नै हुन्।
विद्युत विकासमा आमनेपालीको छरिएर रहेको पुँजी परिचालन गर्न उनैलाई अघि सार्नुपर्छ। राजनीतिज्ञ जस लिन लोभ गर्छन्। उनीहरु अघि सर्छन् र कुरा बिगार्छन्।
कुलमानले यो, यो परियोजनामा लगानी गर्नुस्, म प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीलाई आह्वान गरे भने लगानी जुटाउन धेरै सजिलो हुन्छ। उनले सार्वजनिक सुनवाई गरेर, टिभी र अनलाइनमार्फत् ‘लाइभ’ अन्तर्क्रिया गरेर आम लगानीकर्ताका चासो सम्बोधन गर्न सक्छन्। उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न सक्छन्।
आन्तरिक लगानीको अर्को स्रोत पनि छ— रेमिट्यान्स।
नेपालले गत वर्ष रेमिट्यान्समा ८०० अर्ब रुपैयाँ भित्र्यायो। रेमिट्यान्सको एउटा ठूलो समस्या छ। यो उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालित हुन सकेको छैन। ठूलो अंश उपभोग्य वस्तु आयातमा बाहिरिने गर्छ।
सरकारले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको पाँच प्रतिशत अर्को दस वर्ष विद्युत क्षेत्रमा सेयरका रुपमा लगानी गराउने नीति ल्याउन सक्छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत समस्या भने हल गर्नुपर्छ।
त्यसो गर्न सकियो भने वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ। दस वर्षमा ४०० अर्ब। यसले एकातिर पुँजीको समस्या हल हुन्छ। अर्कोतिर, विदेशमा दु:ख गरेर पैसा कमाउनेको सानो अंश लगानीमा परिणत हुन्छ। यसले दीर्घकालमा उनीहरुलाई ठूलो भरोसा र प्रतिफल दिन्छ।
यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा आमनेपालीको सहभागिता त हुन्छ नै, विकल्प नपाएर जग्गा किनबेच गर्ने नेपालीका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अवसर खुल्छ।
कदाचित्, आमनेपालीको लगानीले पुगेन भने सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा स्वदेशी र विदेशी बैंकिङ संस्थाबाट लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ। सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषमा मात्रै वार्षिक झन्डै ३० अर्ब पैसा थपिने गरेको छ। यसबाट वार्षिक दस अर्ब मात्र उनीहरुले लगानी गरे भने पनि दस वर्षमा १०० अर्ब लगानी गर्न सक्नेछन्।
त्यसैले, थोरै तरिका मिलायौं भने दस वर्षलाई चाहिने बिजुली उत्पादन गर्न पुँजी र लगानी अभाव हुन्न। सरकारले आफैं यसमा कुनै लगानी पनि गर्नुपर्दैन।
सरकारले लगानी गर्नुपर्ने अर्को क्षेत्र छ— ट्रान्समिसन लाइन, सब-स्टेसन लगायत पूर्वाधार। पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी आउँदैन। आमनेपालीको पुँजी पनि यसमा परिचालन गर्न सकिन्न।
धन्न नेपालको पूर्वाधार विकासका दुई प्रमुख साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले ट्रान्समिसन लाइन विकासमा सघाइरहेका छन्। यो क्षेत्रमा युरोपियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, अमेरिका र जापान सरकारको लगानी पनि छ।
यी सबै जोडेर पनि दस वर्षमा विद्युत पूर्वाधार विकासलाई चाहिने ४०० अर्ब पुग्दैन। नपुगेको पैसा आन्तरिक स्रोत वा ऋण खोजेर नेपाल सरकारले नै जोहो गर्नुपर्छ।
'आउने दस वर्षमा पूर्वाधारमा २५० देखि ३०० अर्ब लगानी नेपाल सरकारले नै जुटाउनुपर्छ,’ घिसिङ भन्छन्।
त्यसैले, सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी बिजुलीको पूर्वाधार विकासमा प्रत्येक वर्ष अौसत ३० अर्ब लगानी गर्ने वा खोज्ने हो।
लगानी जुटेपछि पनि बिजुली विकासमा केही महत्वपूर्ण प्रश्न अझै बाँकी रहन्छन्।
ऊर्जा विकासको यति ठूलो कामको नेतृत्व लिने व्यवस्थापकीय क्षमता विद्युत प्राधिकरणसँग छ? बिजुली विकासमा प्राधिकरण र सरकारले सुशासन कसरी कायम गर्छन्? यी परियोजना अघि बढ्दा बर्खा याममा पक्कै हामीलाई चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ, प्राधिकरणले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छ?
यी लगायत प्रश्नको उत्तर म अर्को शृंखलामा खोज्ने प्रयास गर्नेछु। यी प्रश्नले बिजुली विकास भने रोकिनु हुन्न। सरकार र प्राधिकरणले यिनको हल खोजेर अघि बढ्नै पर्छ।
अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने अर्कै छ। सरकार बिजुली विकासको यो प्राथमिक एजेन्डामा केन्द्रित हुन्छ वा विकासका रुमानी सपनामै अलमलिन्छ?
आजका दिनमा विकास र समृद्धिका सबैभन्दा ठूला सन्देशवाहक प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्। सरकार प्रमुखका रुपमा यो जायज र आवश्यक पनि छ। तर, उनको विकासको भाष्यमा यसपालि बिजुली छिर्न सकेको छैन।
विकास र समृद्धिको उनको भाषण रेल, मेट्रो, मोनोरेल र पानीजहाजबाट ओर्लिन मानेकै छैन। जबकि कतिपय यी पूर्वाधार हाम्रो विकासका दोस्रो, तेस्रो चरणका आवश्यकता हुन्।
जब हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, जब हाम्रा निर्यात भारत र चीन पुर्याउन सस्तो माध्यम चाहिन्छ, हामीलाई त्यतिखेर रेलको ‘कनेक्टिभिटी’ चाहिन्छ।
उद्योग विकास, कृषि क्षेत्र विकास र विविधीकरण तथा पर्यटन विस्तारका लागि आन्तरिक पूर्वाधारको विकास सँगसगै सायद हामीलाई रेल चाहिन्छ।
यी क्षेत्रको विकासबिना भारत र चीनबाट काठमाडौं आउने रेलले सामान बोकेर त आउनेछन्, फर्किने बेला रेलमा हाल्ने सामान हामीसँग हुनेछैन। त्यस्ता रेलले हामीलाई समृद्ध नागरिक बनाउँदैनन्। भारत र चीनमा झनै आश्रित उपभोक्ता मात्र बनाउने छन्। व्यापार घाटाको खाडल झनै ठूलो पार्दै लैजानेछन्।
त्यसैले, ऋण लिएर काठमाडौंलाई भारत र चीनसँग जोड्ने 'विकास’ आजको हाम्रो प्राथमिकता हैन। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता विकासका लागि बिजुलीको सुनिश्चितता हो।
