प्राध्यापक जोन पल लेडाराकसँग म एकदिन हिँडिरहेको थिएँ। उनले एउटा ‘सामान्य’ प्रश्न सोधे, 'तिमीलाई अगाडि हिँड्न केले सघाउँछ?'
उनी बेजोड प्राध्यापक थिए। मेरो 'विद्यार्थी' दिमाग तुरुन्तै उनलाई प्रभावित पार्ने उत्तर खोज्न केन्द्रित भयो। मैले जानेका, नजानेका कुरा जोडेर बढो ‘दार्शनिक' उत्तर दिएँ।
उनले 'भेरी गुड' भने।
जोन पलका लागि विद्यार्थी र आफूबीच संवाद जोड्ने पुल थियो, 'भेरी गुड’। कुनै विद्यार्थीले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि उनी ‘भेरी गुड’ भन्थे। अनि आफू बोल्न सुरु गर्थे। कसैलाई तिम्रो कुरा मिलेन भनेर कहिल्यै भनेनन्। विद्यार्थीले जान्दछ वा जान्दैन भनी जाँच्नमा उनको कुनै रुचि थिएन। सिकाउन भने उनी हरबखत तल्लिन रहन्थे।
'भेरी गुड’ पछि उनले भने, ‘तिमीलाई अघि बढ्न पछाडि परेको तिम्रो खुट्टाले सघाउँछ।’
म अक्क न बक्क परेँ।
उनले सम्झाए, ‘जब तिमी एउटा खुट्टा अघि सार्छौ, तिम्रो शरीर उभिने पछि परेको खुट्टामा हो।’
‘त्यति मात्र हैन,’ उनले अर्थ्याए, ‘पछि परेको खुट्टा उभिने धरातल झनै महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैमा टेकेर हामी सबै अघि बढ्ने हो।’
निजी जीवन, सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक विकास सबैमा यही नियम लागू हुन्छ।
आज भने हामी आर्थिक विकासको कुरा गरौं।
हाम्रो अर्थतन्त्रको धरातल के हो? यसको चरित्र के हो? हामी विकासको कुन चरणमा छौं? विकासका प्रमुख अवरोध के हुन्? के गर्यौं भने विकास हुन्छ? के गर्यौं भने गडबड?
कुनै पनि मुलुकको विकास वा समृद्धि प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले नाप्न थालेको धेरै भयो। सामान्य भाषामा भन्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भनेको त्यो मुलुकले एक वर्षमा उत्पादन गरेको वस्तु र सेवाको मूल्य हो।
वस्तु र सेवा उत्पादनको साँघुरो मापदण्डबाट देशको विकास वा समृद्धि मापन गरिनु ठिक हैन भन्ने आलोचना धेरै समयदेखि हुँदै आएको थियो। फराकिलो मापदण्ड कसरी तय गर्ने भन्नेमा एकमत भने थिएन।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले सन् २०१७ देखि समृद्धि नाप्ने फराकिलो मापदण्ड तय गरेको छ। त्यसलाई 'समावेशी विकास सूचकांक' भनिन्छ।
यो सूचकांकका आधारमा नेपाल तुलनात्मक रुपले समृद्ध देखिएला वा गरिब?
२०१८ मा प्रकाशित पछिल्लो सूचकांकअनुसार उदीयमान र विकासशील राष्ट्रको सूचीमा नेपाल २२ औं स्थानमा छ। अहिले तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका चीन, भारत, भियतनाम र ब्राजिल हामीभन्दा पछि छन्।
दक्षिण एसियाका श्रीलंका र बंगलादेश, युरोपका पोर्चुगल र ग्रिस, ल्याटिन अमेरिकाका मेक्सिको र अर्जेन्टिना तथा अफ्रिकाको समृद्ध मुलुक दक्षिण अफ्रिका पनि हामीभन्दा तल छन्।
संसारका सबैभन्दा विकसित र उदीयमान मुलुकहरुलाई एकै ठाउँ राख्ने हो भने हामी ४७ औं स्थानमा छौं। जबकि, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा मात्र हेर्ने हो भने हाम्रो स्थान १५० भन्दा तल पर्छ।
यस्तो किन भयो?
समावेशी विकास सूचकांक भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगै १५ वटा महत्वपूर्ण पक्ष समेटेर तयार पारिन्छ। यसमा अार्थिक उत्पादन मात्र हेरिन्न, त्यसको वितरण पनि हेरिन्छ। कुनै पनि देशको आय बढ्दा कसको भागमा कति पर्यो हेरिन्छ। आय मात्र हेरेर देशको समृद्धि निर्धारण गर्नु हुन्न, त्यो आयको न्यायोचित वितरण भएको छ वा छैन पनि हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता यो सूचकांकले बोकेको छ।
नागरिकको जीवनस्तर, गरिबी, आर्थिक असमानता, प्रदूषणजस्ता पक्ष पनि यो सूचकांकमा समेटिन्छन्।
काठमाडौं धूलो र धुवाँले आक्रान्त छ। त्यसैले हामीलाई लाग्छ, काठमाडौं नै संसारको सबैभन्दा प्रदूषित सहर हो। कहिलेकाहीँ मिडियामा छापिने उडन्ते अनुसन्धानका समाचारले त्यो भ्रम झनै गहिरो बनाइदिन्छन्।
काठमाडौंको मूल समस्या धूलो हो। धुवाँका हिसाबले भने काठमाडौं अझै कम प्रदूषित सहर हो। नेपालीसँग निजी सवारी कम छन्, सार्वजनिक सवारी पनि पातला छन्। धेरै विकासशील देशजस्तो हामी कोइला बालेर बिजुली निकाल्ने र कारखाना चलाउने गर्दैनौं। वातावरणमा कार्बन उत्सर्जन पनि कम छ।
समावेशी विकास सूचकांकमा प्रत्येक डलर बराबर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउँदा त्यो मुलुकले कति कार्बन उत्सर्जन गर्छ भन्ने तथ्य पनि समेट्छ। कम प्रदूषण पनि विकास हो भन्ने यो सूचकांकको मान्यता हो। प्रदूषणले मानिसको जीवनको गुणस्तरमा प्रहार गर्छ। रोगी बनाउँछ, ज्यानै लिन्छ।
विकासको दिगोपन पनि यो सूचकांकले समेट्छ। कुनै पनि मुलुकको जनसंख्या जति धेरै तन्नेरी छ, विकासले त्यति लामो समय गति लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसको संख्या काम गर्न नसक्ने वृद्ध र बालबालिकाको अनुपातमा इतिहासमै धेरै छ।
समावेशी विकास सूचकांकमा यति माथि पर्नुमा कम कार्बन उत्सर्जन र तन्नेरी जनसंख्याको मात्र भूमिका छैन। अर्को झनै महत्वपूर्ण कारण छ— लगातार उक्सँदै गरेको नेपालीको जीवनस्तर, घट्दो गरिबी र घट्दो आर्थिक असमानता।
दुई दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्र आर्थिक वृद्धिका हिसाबले थलिएको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा मात्र आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रुपमा बढ्न थालेको हो। मुलुकले चरम राजनीतिक अस्थिरता पनि यही दुई दशकमा भोग्यो। यही दुई दशकमा गरिबी घटाउन, आमनेपालीको जीवनस्तर उकास्न र आर्थिक असमानता कम गर्न भने केले सम्भव बनायो?
एक शब्दमा भन्दा, रेमिट्यान्सले।
भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपालीहरु विदेश गएर काम गर्न थालेको इतिहास लामो छ। भारतबाहेक अरु देशमा पनि नेपालीहरु काम गर्न जान थालेको भने पछिल्ला २०-२५ वर्षदेखि मात्र हो।
सन् १९९६ सम्म प्रत्येक चार नेपाली घरमध्ये एउटाबाट कोही न कोही काम गर्न विदेश गएको हुन्थ्यो। सन् २००४ सम्म आइपुग्दा बढेर प्रत्येक तीन घरमध्ये एउटाबाट कोही न कोही काम गर्न विदेश जान थाल्यो।
सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाले आधा नेपाली परिवारका कम्तिमा एक सदस्य काम गर्न विदेश गएको देखायो। सन् २०११ यता त्यो अनुपात झनै बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
त्यहीअनुसार विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रकम पनि बढेको छ। सन् २००० मा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत मात्र थियो। २००५ मा बढेर १५ प्रतिशत पुग्यो। २०१० मा २२ प्रतिशत र सन् २०१६ मा ३० प्रतिशत पुग्यो। पछिल्लो वर्ष रेमिट्यान्सवापत ८०० अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रियो।
यसरी बर्सेनि रेमिट्यान्स भित्रिनुले अरु मुलुकमा बिरलै हुने काम गरेको छ।
औद्योगिकीकरणमा तीव्र गतिले अघि बढेका तीन 'ब्रिक्स' मुलुक चीन, भारत र ब्राजिलले अार्थिक हिसाबले असाधारण प्रगति गरेका छन्। आर्थिक वृद्धिदरका हिसाबले एसियाली मुलुक भियतनाम पछिल्लो ‘हिरो’ हो। बगंलादेशले पनि पाँच वर्षयता लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ।
यी सबै मुलुकले आर्थिक विकाससँगै गरिबी निवारणमा ठूलो प्रगति गरेका छन्। आर्थिक असमानताको खाडल भने यी सबै मुलुकमा झन् फराकिलो भएको छ।
पछिल्ला वर्ष विकासशील मुलुकहरुमध्ये नेपाल यस्ता केही विरल उदाहरणमध्ये हो, जसले गरिबी र आर्थिक असमानता दुवै घटाएको छ।
सन् २०११ को जनगणनाले सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत नेपालीको भन्दा तल्लो तप्काका २० प्रतिशको आय धेरै प्रतिशत बढेको देखाएको थियो। पछिल्ला वर्ष यो क्रम झनै बढेको हुनुपर्छ।
यो कसरी सम्भव भयो?
नेपालीहरु काम गर्न सबैभन्दा धेरै खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन्। धेरै रेमिट्यान्स आउने पनि यिनै मुलुकबाट हो।
यी मुलुक जाने बहुसंख्यक नेपालीको वर्गीय पृष्ठभूमि न्यून र न्यून-मध्यम वर्ग हो। त्यसको अर्थ, यी मुलकबाट अाउने रेमिट्यान्स तिनै परिवारको खल्तीमा पहिले जान्छ, जोसँग हिजोसम्म उल्लेख्य आय थिएन।
उनीहरु त्यो पैसाको ठूलो अंश घरायसी खर्च धान्न, घरमा सरसामान जोड्न, नानीहरुलाई पढाउन, बूढापाकालाई अौषधिमूलो गर्न खर्च गर्छन्। त्यसले यी परिवारको जीवनस्तर पहिलेको तुलनामा उक्सेको छ।
यो वर्गका मानिस जो विदेश गएका छैनन् वा जान सकेका छैनन्, तिनको पनि नेपालमै आय बढेको छ। लाखौं युवा बिदेसिएसँगै नेपालमा श्रमिक अभाव बढेको छ। त्यसले असंगठित क्षेत्रमा ज्याला बढाएको छ।
यही कारण हो, गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको जनसंख्या दुई दशकयता तीव्र घटेको छ।
रेमिट्यान्सको पैसा त्यतिखेर मात्र बजारमा आउँछ, जब त्यो पैसा पाउने परिवारले खर्च गर्छन्। उनीहरुले खर्च गरेको पैसा विस्तारै र छरिँदै सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतको हातमा पुग्छ। पछिल्ला १०-१५ वर्षमा रेमिट्यान्स बढेसँगै नेपालको आर्थिक असमानता घट्नुको मूल कारण यही हो।
चीन, भारत, ब्राजिल, भियतनामले पनि पछिल्ला दशकमा व्यापक रुपमा गरिबी घटाएका छन्। ती मुलुकमा आर्थिक असमानता भने बढेको छ।
त्यसको पनि कारण छ।
यी चारै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिकीकरणको ठूलो भूमिका छ। अान्तरिक उत्पादनसँगै रोजगार बढेको छ। श्रमिकहरुको आय बढेको छ। उद्योग, व्यवसायका लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रमा माथिल्ला तहका कर्मचारीको आय भने श्रमिकको भन्दा धेरै गुणा बढेको छ। सम्पत्ति सीमित मानिसको हातमा थुप्रिँदै गएको छ। यसले आर्थिक विकाससँगै माथिल्लो तप्काका मानिस झनै धेरै धनी भएका छन्। असमानता झनै बढेको छ।
समावेशी विकास सूचकांकमा नेपालभन्दा चीन र भारत पछि पर्नुको प्रमुख कारण आर्थिक असमानता हो। अर्को कारण भने वातावरणमा यी मुलुकले गर्ने कार्बन उत्सर्जन हो।
चीन र भारत दुवैको आर्थिक उन्नति वातावरणको महँगो मूल्यमा भएको छ। यी संसारमा सबैभन्दा धेरै प्रदूषण गर्ने प्रमुख दुई राष्ट्र हुन्।
भारतले उत्पादन गर्ने ६० प्रतिशत ऊर्जा कोइलामा निर्भर छ। चीनले खपत गर्ने ऊर्जा ६०.४ प्रतिशत कोइलाबाट अाउँछ।
प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो मार बेहोर्ने पनि यी दुई मुलुक नै हुन्। चीनमा बर्सेनि झन्डै ११ लाख मानिस प्रदूषणका कारण मर्ने गरेको तथ्यांक छ। जाडो याममा दिल्ली र बेइजिङ बाक्लो धुवाँ र कुहिरोले ढाकिने गरेका छन्। प्रदूषणको मारबाट विद्यार्थी जोगाउन गत हिउँदमा दिल्लीले एक साता विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दियो।
चीनले भने पछिल्ला वर्ष मुख्यत: राजधानी बेइजिङ र त्यस वरपरका औद्योगिक सहरमा प्रदूषण घटाउन ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। यसका लागि चीनले अर्बौं डलर खर्च गरेको छ।
बेइजिङका चालीस लाख घरमा कोइलालाई बिजुली र ग्यासले विस्थापित गरेका छन्। कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने कतिपय प्लान्ट बन्द भएका छन्। धेरै कोइला खपत गर्ने स्टिल, सिमेन्ट, आल्मुनियमको उत्पादन तत्काललाई घटाइएको छ। कैयन् यस्ता कारखाना बन्द गरिएका छन्।
सन् २०१७ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा बेइजिङको प्रदूषण धेरै घटेको छ। मानव स्वास्थ्यमा सबैभन्दा हानिकारक मानिने प्रदूषण पिएम २.५ को मात्रा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५४ प्रतिशत घटेको छ।
प्रदूषण घटेसँगै बेइजिङमा हिउँदमा पनि निलो आकास देखिन थालेको छ। सन् २०१८ को सुरुमा बेइजिङ भ्रमणमा गएका फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल माक्रोंले छक्क पर्दै भने, ‘मैले बेइजिङ कहिल्यै यस्तो देखेको थिइनँ।'
चीनको प्रयास प्रदूषण घटाउनमा मात्र सीमित छैन, 'क्लिन इनर्जी’ मा संसारकै नेतृत्व लिने महत्वाकांक्षा उसले पालेको छ। त्यसैअनुसार नयाँ प्रविधि विकासमा अर्बौं डलर खर्च गरेको छ। सौर्य र वायु ऊर्जाको अनुसन्धान र विकासमा चीनको विशेष जोड छ।
चीनले १ लाख ६३ हजार मेगावाट बराबर वायु ऊर्जा र १ लाख ३० हजार मेगावाट बराबर सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्दैछ। भारतले पनि एक लाख मेगावाट बराबर सौर्य ऊर्जा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसरी तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका चीन र भारतको आजको मुख्य चुनौती प्रदूषण कसरी कम गर्ने भन्ने छ। आर्थिक असमानता कसरी घटाउने भन्ने छ।
हाम्रो अहिलेको चुनौती भने झन्डै उल्टो छ— उच्च आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ने?
आर्थिक उन्नति मात्र मुख्य कुरा हैन रहेछ भन्ने चीन, भारत र अरु धेरै विकासशील मुलुकको अनुभवले देखाएको छ। विकास र समृद्धि हासिल गर्न अातुर हामीले त्यो अनुभवबाट सिक्नैपर्छ।
आर्थिक वृद्धिसँगै प्रदूषण नियन्त्रण गर्न, वातावरण जोगाउन, रोजगार सिर्जना गर्न, आर्थिक असमानता घटाउन र सामाजिक न्याय कायम गर्न सक्छौं वा सक्दैनौं भन्नेमा हाम्रो विकासको सफलता वा असफलता जाँचिने छ।
सन् १९६० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलर थियो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय यसपालि १०१२ डलर पुगेको छ। यसको अर्थ झन्डै ६० वर्षमा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १६ डलर बढेछ! संसारमा थोरै मात्र मुलुक छन्, जसको प्रतिव्यक्ति आय यति धिमा गतिमा बढेको छ।
प्रतिव्यक्ति आय यति विस्तारै बढ्नुमा राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अनेक कारण छन्। अर्थशास्त्रको दृष्टिमा सबैभन्दा ठूलो कारण कम लगानी हो।
लामो समयदेखि नेपालमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी कम रहँदै आएको छ। पछिल्ला वर्ष रेमिट्यान्सको ठूलो प्रवाहसँगै राजश्व बढे पनि सरकारको लगानी र लगानी क्षमता खासै बढ्न सकेको छैन।
विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार सन् २००७ देखि २०१५ सम्म नेपालको अौसत सार्वजनिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.५ प्रतिशत थियो। जबकि, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको औसत लगानी ७.१ प्रतिशत थियो। त्यस्तै, नेपालको औसत निजी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८ प्रतिशत थियो भने दक्षिण एसियाको अौसत २४ प्रतिशत थियो।
यति मात्र हैन, नेपालमा लगानीको उत्पादकत्व पनि कम छ। यसले लगानीको प्रतिफल कम आउँछ।
हामीकहाँ लगानी कम भएको बचत नभएर हैन। नेपालको राष्ट्रिय बचत दर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३४ प्रतिशत छ। यो भनेको उच्च हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हरेक दस वर्षमा दोब्बर बनाउन मुलुकको राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५ प्रतिशत भए पुग्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन्।
हाम्रो ‘क्रोनिक’ समस्या भनेको बचतलाई पुँजीमा परिवर्तन गर्न नसक्नु हो। पुँजी लगानी गर्न नसक्नु हो।
बजेटमा विकासका लागि छुट्याइएको पैसा कैयन् वर्षदेखि पूरा खर्च हुन सकेको छैन। यसले अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास हुन सकेका छैनन्। पूर्वाधार अभावमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेका छैनन्। जे जति आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा आएका छन्, तिनको लागत बढी छ।
विश्व बैंकले एक वर्षअघि तयार पारेको नेपालसम्बन्धी ‘उच्च आरोहण: मध्यआय मुलुकतर्फको दिशामा’ शीर्षक रिपोर्टले एउटा जोखिमतर्फ संकेत गरेको छ— उच्च रेमिट्यान्स तर कमजोर आर्थिक वृद्धिको चपेटामा नेपाल पर्न सक्ने जोखिम।
नेपालले आउने केही वर्ष लगातार लगानी बढाउन, सुशासन बढाउन, परियोजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्मको क्षमता बढाउन र विकासका अरु अवरोध हटाउन सकेन भने मुलुकको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झनै घट्दै जानेछ। रोजगारका अवसर सिर्जना हुने छैनन्।
नेपालको आजको आर्थिक धरातल यही हो। यही धरातलमा टेकेर हामीले विकासका पाइला अघि बढाउनुछ। सही नीतिले समृद्धितर्फ लैजानेछ। गलत नीतिले भड्खालामा पार्नेछ।
विकासका लागि लगानी कहाँबाट सुरु गर्ने? के मा लगानी गर्यो भने आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ? त्यस्तो लगानीले कसलाई फाइदा पुग्छ? यी महत्वपूर्ण प्रश्नमा विचार पुर्याएर मात्र हामीले लगानी क्षेत्र र परियोजना छान्नुपर्छ। गलत ठाउँमा गरिने लगानीले न अार्थिक वृद्धिदर बढाउनेछ, न त रोजगार। यसले ऋणको भार मात्र थप्नेछ। अर्थतन्त्रलाई झनै अस्थिर बनाउनेछ।
पूर्वाधारबाट सुरु गरौं।
आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्नु र हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण अत्यावश्यक पूर्वाधार अभाव हो।
हामीलाई खाँचो परेका पूर्वाधार के हुन्? कुन पूर्वाधार अभावले अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा धेरै असर परेको छ? कुन पूर्वाधारमा लगानी गर्यौं भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई बढी चलायमान बनाउँछ? सबैभन्दा धेरै प्रतिफल दिन्छ?
विश्व बैंक लगायत संस्थाले गरेका अध्ययनले अपुग बिजुली र अपर्याप्त यातायात सञ्जाल नेपालका दुई प्रमुख पूर्वाधार अभाव हुन् भनेका छन्।
यति थाहा पाउन हामीले खासमा विश्व बैंकको अध्ययन पल्टाउनै पर्दैन। हाम्रा दैनिक अनुभवबाटै थाहा हुन्छ। हामीले दिनदिनै भोगेका समस्या नै भरपर्दो बिजुली, गुणस्तरीय सडक र यातायात अभाव हो।
एक वर्ष अघिसम्म हामी लोडसेडिङको मारमा थियौं। अहिले पनि भारतबाट बिजुली आयात नगर्ने हो भने साँझ-बिहान हाम्रा घरमा बिजुली बल्दैन। अहिले पनि उद्योग, कलकारखानाले २४ घन्टा बिजुली पाएका छैनन्।
सडक सञ्जाल अभाव पनि त्यस्तै छ। सार्क मुलुकको अौसतभन्दा नेपालको सडक घनत्व निकै कम छ। नेपालको सडक घनत्व १३९ किलोमिटर छ। जबकि, सार्क मुलुकको अौसत सडक घनत्व ११२३ किलोमिटर छ।
पछिल्ला दशकमा सडक पूर्वाधार व्यापक बढेको साँचो हो। सन् १९७० सम्म नेपालमा जम्मा २७०० किलोमिटर सडक थियो। अाज ४२,००० किलोमिटर छ।
अर्थतन्त्रलाई पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण र गाउँलाई सहरसँग जोड्ने गरी रणनीतिक महत्वका सडक सञ्जाल विस्तार भएको छैन।
जब हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै मौसममा चल्ने पहाडी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्छौं, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्छौं, साँघुरो भइसकेको महेन्द्र राजमार्गलाई मेचीदेखि महाकालीसम्म चार लेनमा रुपान्तरण गर्छौं र यी तीनै राजमार्ग जोड्ने थुप्रै उत्तर-दक्षिण सडक बनाउँछौ, हामीलाई अहिले नेपालभित्र चाहिने सडक सञ्जाल पूरा हुन्छ। त्यसले अर्थतन्त्रका पकेटलाई रणनीतिक रुपमा जोड्छ। नयाँ आर्थिक सम्भावना खोल्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ।
अहिले त सडक सञ्जाल अभावले सँगैका जिल्ला पनि आर्थिक गतिविधिले जोडिन सकेका छैनन्।
वीरगन्ज र गौर मधेसका सीमावर्ति जिल्ला सदरमुकाम हुन्। यी दुई सहरबीच सिधा दुरी मुश्किलले ५० किलोमिटर होला। यी सहर जोड्ने राम्रो पक्की सडक छैन। त्यसैले वीरगन्जबाट सामान बोकेर गौर जाने ठूला मालवाहक गाडी महेन्द्र राजमार्ग आएर फेरि तल झर्छन्। झन्डै १४० किलोमिटर दुरी पार गर्छन्।
मेरो पुर्ख्यौली घर पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुम हो। मामाघर सँगैको पाँचथर। मेरी आमाले तेह्रथुम घरबाट ‘पारि’ पाँचथर माइतीको अग्लो रुख देखिन्थ्यो भन्नुहुन्छ। यी वारिपारिका जिल्ला अहिले पनि राम्रो सडकले जोडिएका छैनन्। बर्खामा गाडी चढेर जाने हो भने धनकुटा, धरान, इटहरी, बिर्तामोड, इलाम छिचोलेर पाँचथर पुग्नुपर्छ। पारि देखिने जिल्ला पुग्न पाँचवटा जिल्ला पार गर्नुपर्छ। यसले पाँचथर र तेह्रथुमबीच व्यापार लागतबारे हामी अनुमान गर्न सक्छौं।
लोक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग खण्ड-खण्डमा निर्माण भइरहेकाले पहाड र मधेसका धेरै जिल्ला सडकले आपससँग जोडिन थालेका छन्। धेरै जिल्ला जोडिन बाँकी छन्। तिनलाई शीघ्र पूरा गर्नु हाम्रो विकास प्राथमिकता हो।
अर्कातिर, काठमाडौंबाट निजगढ हुँदै वीरगन्ज जोड्ने फास्ट ट्रयाक र गल्छीलाई केरुङसम्म जोड्ने दुई लेनको सडक सबै मौसममा चल्ने गरी चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ। यी दुई सडक बनेपछि काठमाडौंलाई चीन र भारतसँग जोड्ने द्रुत गतिका सडकको अभाव पूरा हुन्छ।
यति गरेपछि अहिलेलाई सडक सञ्जाल पुग्छ।
बिजुली त झनै हाम्रो प्राथमिकताको पहिलो पूर्वाधार हो। जुन देशले ऊर्जाको न्यूनतम माग पूरा गर्न सक्दैन, त्यसले अरु विकास गर्नै सक्दैन। किनकि, बिजुली सबै क्षेत्रलाई चाहिने आधारभूत पूर्वाधार हो।
सँगसँगै, अहिलेको स्थितिमा लगानीको तुरुन्त प्रतिफल दिने पूर्वाधार पनि हो, बिजुली। सडकमा गरेको लगानी अप्रत्यक्ष रुपमा दीर्घकालमा मात्र उठ्छ। विद्युत परियोजनामा गरेको लगानीले भने बिजुली उत्पादन गर्नेबित्तिकै प्रतिफल दिन थाल्छ। एउटा परियोजनाले आफूभन्दा ठूला धेरै परियोजना बनाउन सक्छ।
बिजुली विकासको अर्को पाटो पनि छ। परियोजना निर्माणमा अामनागरिकको सहभागिता हुन्छ, छरिएर रहेको पुँजी परिचालन हुन्छ। त्यसले एकातिर बिजुली विकासमा चाहिने पुँजी केही मात्रामा पूर्ति गर्छ भने अर्कातिर बिजुलीको प्रतिफल सिधै आममानिसको खल्तीमा पुर्याउँछ। झापा 'सुपर’ जिल्ला होला या नहोला, बिजुली भने लगानीको ‘सुपर’ क्षेत्र हो नै!
मैले बिजुली विकासका विभिन्न आयाम समेटेर 'रेल त हैन, बिजुली हजुर!’ शीर्षकमा दुई साताअघि लामो लेख लेखेको थिएँ।
कतिपय पाठकले त्यसमा असहमति जनाउँदै रेल र बिजुली सँगसँगै चाहिन्छ भन्ने तर्क गर्नुभएको छ। कतिले बिजुली विकास रेल रोक्ने बहाना नबनोस् भनेर सचेत गराउनुभएको छ। सहभागितामूलक बहसले विकासका फरक-फरक पाटा पहिल्याउन सहयोग पुर्याउँछ। अन्तत: सही बाटोमा लैजान मद्दत गर्छ। त्यसैले, यस्ता बहस हामीलाई झन् धेरै चाहिएको छ।
रेल पनि चाहिन्छ, बिजुली पनि चाहिन्छ भन्ने पक्षमा मोटामोटी तीनवटा तर्क आएका छन्।
पहिलो, भू-राजनीतिक संवेदनशीलता।
यो तर्कले भन्छ, नेपाल-चीन जोड्ने रेल आर्थिक मुद्दा हैन। हामी रेलमार्फत् चीनसँग जोडियौं भने नेपालमाथि भारतको दबदबा कम हुन्छ। नेपालमाथि चौथोपटक भारतले नाकाबन्दी लगाउने सम्भावना सकिन्छ।
मैले स्वयं पनि लेखेको छु— चीनसँग नेपालको सहज भौगोलिक पहुँच हाम्रो सार्वभौमसत्ताको स्वतन्त्र प्रयोगसँग जोडिएको छ। केरुङ-गल्छी दुई लेनको सडक पूरा भएपछि नेपालको चीनसँग सडकमार्ग पहुँच अविछिन्न रुपमा स्थापित हुन्छ। त्यसपछि नेपालको समुद्रसम्म पहुँचका लागि भारतीय भूमिको एकाधिकार सकिन्छ। त्यो पहुँच रेलले झनै सहज बनाउला, तर सडकले त्यो पहुँच स्थापित गर्दैन भन्ने हैन। सडकले सिगात्सेसम्म आएको चिनियाँ रेलसँग हामीलाई जोडिनै हाल्छ।
दोस्रो तर्क छ— काठमाडौंलाई केरूङ र रक्सौलसँग रेलमार्फत् जोडेपछि भारत र चीनको विशाल बजारमा नेपालको द्रुत पहुँच बन्छ। त्यसले नेपालमा उद्योग, कलकारखानाका लागि ठूलो उत्प्रेरकको काम गर्छ। यी दुवै मुलुकमा हाम्रा सामान निर्यात बढ्छन्।
त्यसैले, काठमाडौंलाई भारत र चीनसँग जोड्ने रेल नेपाली अर्थतन्त्रका लागि 'गेम-चेन्जर' हुनेछ। समृद्धिको आधार हुनेछ।
यस्तो तर्क गरिरहँदा कतिले भुल्छन्, कलकत्ता बन्दरगाहबाट भारतका केही सहर हुँदै रेल अहिले पनि दिनहुँ नेपाल आउँछ। झन्डै १२ वर्षदेखि आइरहेकै छ।
बीस वर्षअघि मैले आर्थिक पत्रकारिता गर्न सुरु गरेकै बेलादेखि वीरगन्जमा 'ड्राइपोर्ट’ बनाउने चर्चा थियो। सुख्खा बन्दरगाह बनेपछि कलकत्ताबाट सामान बोकेर रेल सिधै वीरगन्ज आउँछ र नेपाली उद्योग, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने तर्क त्यो बेला पनि थियो।
अन्तत: विश्व बैंकको सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह बन्यो र सञ्चालनमा आयो।
ड्राइपोर्ट सञ्चालनमा आएको १२ वर्षमा के भयो? नेपालमा उद्योग, व्यापारको विकास भयो? नेपालको भारततर्फ निकासी बढ्यो? भारतसँगको व्यापार घाटा घट्यो?
पछिल्ला १२ वर्षमा नेपालको भारतसँग व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ। १२ वर्षअघि ७४ अर्ब रहेको व्यापार घाटा पछिल्लो वर्ष ६०० अर्ब पुगेको छ। अहिले हामी भारतबाट १०० रुपैयाँ बराबर सामान आयात गर्दा ६ रुपैयाँ बराबर सामान मात्र निर्यात गर्छौं।
वीरगन्जको रेल काठमाडौं ल्याइपुर्याउँदैमा भारततर्फ हाम्रो निकासी बढ्ने हैन। काठमाडौं त्यसै पनि उत्पादन केन्द्र हैन। यो खपत केन्द्र हो। उपभोग्य सामान तथा सेवाको झन्डै ६० प्रतिशत काठमाडौंले खपत गर्छ। भारतबाट वीरगन्ज हुँदै काठमाडौं आउने रेलले त्यही खपत बढाउन योगदान गर्ने हो।
वीरगन्जमा रेल आएकाले नेपालको भारतसँग व्यापार घाटा बढेको हैन। हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेकाले भारतमा सामान निकासी हुन नसकेका हुन्।
रेल आउँदैमा उत्पादन बढ्ने हैन रहेछ। अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक हुने हैन रहेछ। त्यसैले, काठमाडौंलाई भारतसँग रेलले जोडेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, निर्यात घट्छ भन्ने हावादारी तर्क नगरौं।
त्यही तर्क काठमाडौं-चीन जोड्ने रेलका हकमा पनि नगरौं।
चीन त्यसै पनि आज संसारको सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएको मुलुक हो। चिनियाँ जनताको लगन, कामप्रति समर्पण, प्रविधि र पूर्वाधार विकासले चीनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता चुलिएको छ।
चीनले उत्पादन नगर्ने सामान छैन। चिनियाँ सामानबिना बाँचेको कुनै मुलुक छैन। हरेक प्रमुख आर्थिक शक्ति आज चीनसँग व्यापार घाटामा छन्— भारत, अमेरिका, युरोप सबैको व्यापार चीनसँग ऋणात्मक छ। सबै प्रमुख आर्थिक शक्तिहरु आज चीनसँग व्यापार घाटाको विषय उठाएर कचकच गर्छन्।
नेपालका लागि पनि चीनको बजार कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने अहिलेको नेपाल-चीन व्यापारले देखाउँछ। भारतसँग मात्र हैन, चीनसँग पनि हाम्रो व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दैछ। चीनसँगको व्यापार घाटा अनुपात झनै धेरै छ। चीनबाट हामी १०० रुपैयाँ बराबर सामान आयात गर्दा १ रुपैयाँ ३० पैसा बराबर सामान मात्र निर्यात गर्छौं।
यो स्थितिमा काठमाडौं-चीन रेल जोडिनेबित्तिकै हाम्रा उद्योगले, हाम्रा कृषकले भटाभट चिनियाँ बजारमा बिक्ने सामान उत्पादन गर्नेछन् र निर्यात गर्नेछन् भन्ने नसोचौं। काठमाडौं-चीन जोड्ने रेल अर्थतन्त्रका लागि 'गेम-चेन्जर’ हुनेछ भन्ने तर्क नगरौं।
तेस्रो तर्क, काठमाडौंलाई चीन र भारतसँग जोडेपछि पर्यटन फस्टाउँछ। यो तर्कमा केही सत्यता छ। भारतबाट जहाज र निजी गाडीको सट्टा रेल चढेर काठमाडौं आउने पर्यटक संख्या केही बढ्छ। चीनको मुख्य भूभागबाट ल्हासा अाउने पर्यटकको सानो अंश पनि रेल चढेर काठमाडौं आयो भने त्यसले नेपालको पर्यटनमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ।
अब हामी एकछिन थामिएर काठमाडौंलाई हेरौं त! यहाँको धूलो, यहाँको फोहोर, यहाँका खोला-नालाको प्रदूषण, यहाँको अस्तव्यस्तता।
यसलाई ठिक पार्नुपर्दैन?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धेरै वर्षअघि संसदमा गरेको एउटा भाषण मलाई याद छ।
उनले भनेका थिए, ‘हाम्रा गाउँघरमा भैंसी बजार लगेर बेच्नुछ भने पहिले त्यसलाई नुहाइदिन्छन्। सिङमा, आङमा तेल दलिदिन्छन्। भरपेट घाँस खुवाउँछन्। अनि पुट्ट पेट भएको भैंसी बजार लगेर बेच्छन्। दाम धेरै आउँछ।’
यो कथा ओलीले कांग्रेस सरकारको निजीकरण नीतिको आलोचना गर्न संसदमा सुनाएका थिए। उनले अगाडि भने, ‘यो सरकारको हाम्रा गाउँले दाजुभाइ, दिदीबहिनी जत्ति पनि बुद्धि छैन। रुग्ण उद्योगलाई केही स्याहारसम्भार गरेर, ठिकठाक पारेर धेरै मूल्यमा बेच्नुको सट्टा व्यापारीलाई बोलाएर थोत्रा उद्योग देखाउँछ, अनि कौडीको भाउमा बेच्छ।'
प्रधानमन्त्री अोलीले आफ्नो 'मार्केटिङ सेन्स’ काठमाडौंको पर्यटनमा पनि लगाउनुपर्यो।
काठमाडौंलाई पहिले नुहाइधुवाइ गरौं। खोला सफा गरौं। धूलो, फोहोर हटाअौं। केही आधारभूत कुराको व्यवस्थापन गरेर यसको सिङ र आङमा तेल दलिदिऊँ, अनि थप पर्यटक भित्र्याउने बाटो खोजौं।
त्यसपछि पर्यटक यहाँ धेरै रमाउनेछन्। काठमाडौंमा दुई दिन धेरै बस्नेछन्। दुई-चार पैसा धेरै खर्च गर्नेछन्। आफ्नो देश फर्केर काठमाडौं साह्रै सुन्दर र एेतिहासिक सहर रहेछ, तिमीहरु पनि जाओ भनेर अरुलाई सुझाउने छन्।
अहिलेको काठमाडौंमा थप पर्यटक भित्र्याउन रेल ल्याएर मात्र के गर्नु?
जतिखेर पनि पर्यटक मुखमा गोरूको मोलाजत्रो ‘मास्क’ लगाएर घुम्छन्। आँखा पोल्दै र झिमझिम गर्दै काठमाडौं हेर्छन्। ती पर्यटकले आफ्नो देश फर्केर नेपालको बखान कसरी गर्लान्?
नेपालकै गाउँ र सहरबाट राजधानी आउनेले 'बाफ रे! काठमाडौं त कति धुवाँधूलो?' भन्छन्। काठमाडौंमा बस्न सकिन्न भन्छन्। टिलिक्क पारेर राखेका विदेशी सहरबाट आउने पर्यटकले देश फर्किएर के भन्लान्?
सन् १९९८ मा हामीले ‘भिजिट नेपाल इयर’ मनायौं। दस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य थियो। त्यो लक्ष्य बीस वर्षपछि यसपालि प्राप्त भयो। काठमाडौंलाई यही हालमा राखेर २० लाख पर्यटक पुर्याउन अर्को बीस वर्ष लाग्छ।
काठमाडौं राम्रो, सफा धूलोमुक्त बनाउनुपर्ने विदेशीका लागि मात्र हैन। नेपालीका लागि पनि हो।
धूलोले काठमाडौंवासीको त्राण गइसक्यो। नेताहरुले देखेको खै? संसारभर धुवाँधूलोविरुद्ध यति धेरै चेतना छ, प्रदूषणको असरबारे यति धेरै अनुसन्धान भएका छन्। त्यसमध्ये लान्सेट आयोगको अध्ययनले बाहिर ल्याएका तथ्य डरलाग्दा छन्।
सन् २०१५ मा स्वास्थ्य र वातावरण क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने विश्वका ४० प्रसिद्ध अनुसन्धानकर्ता, लेखक र प्राध्यापकको एउटा टिम बन्यो। त्यसैलाई लान्सेट आयोग भनिन्छ। उक्त आयोगले विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायको सहयोग लिएर प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा परिरहेको प्रभावबारे दुई वर्ष अध्ययन गर्यो। सन् २०१७ अक्टोबरमा उक्त आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो।
रिपोर्टले सन् २०१५ मा संसारभर ९० लाख मानिसको प्रदूषणले हुने रोगका कारण मृत्यु भएको देखायो। तीमध्ये ९२ प्रतिशत मृत्यु मध्य र न्यून आय भएका मुलुकमा भएको थियो।
मुटुरोग, पक्षघात, क्यान्सर, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग मृत्युका मुख्य कारक रहेको उक्त रिपोर्टले जनाएको छ।
प्रदूषणको आर्थिक आयाम पनि छ। विकासशील मुलुकमा प्रदूषणका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ प्रतिशतसम्म असत परेको उक्त रिपोर्टले देखाएको छ।
हाम्रा नेताहरुमा भने धूलोका कारण दम, खोकी र क्यान्सरजस्ता भयानक रोग बढ्दा पनि अब त केही गर्नुपर्यो भन्ने दिमागमा पस्न सकेको छैन। जसरी पनि उपाय खोज्नैपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध छैन।
रिङरोड र काठमाडौंभित्रका सडक निर्माण सकिएपछि पनि राजधानीको धूलोधुवाँ समस्या सकिने छैन। रिङरोडबाहिर फैलिँदै गएको विशाल काठमाडौंका सडक जसरी कच्ची छन् वा पक्की भत्किएर कच्चीसरह छन्, तिनमा गुणस्तरीय पिच नबिछ्याइ काठमाडौंले त्राण पाउने छैन।
त्यसैले, आधारभूत कुरामा ध्यान दिऊँ।
धूलो हटाऊँ, सँगसँगै बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र यी तीन खोलामा मिसिने स-साना २६ वटा खोलानाला सफा गरौं। यी खोलाको पुनर्स्थापना गरौं। खोलाका दुवैतिर ढल बनाअौं, ढलमाथि हरियाली रोपौं।
राजधानीको धूलो हटाउनु विकास हो। यहाँका खोलानाला सफा राख्नु विकास हो। यो सहरमा हरियाली बढाउनु विकास हो। डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी विस्तारै विस्थापित गर्दै जानु विकास हो।
हिन्द महासागरमा पानीजहाज चलाउने, कोशीमा मालवाहक जहाज चलाउने, कर्णालीमा स्टिमर चलाउने, काठमाडौंमा चीन र भारतको रेल जोड्ने, काकडभित्ताबाट बंगलादेशसम्म सुरुङ खन्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका सपनाबीच विकासका यी आधारभूत काम नबिर्सौं। यी विकासका झनै प्राथमिक कार्यभार हुन्। यिनले आममानिसको जीवनलाई धेरै छुन्छन्। सडकमा हिँड्ने, सडकको धूलो झेल्ने उनीहरुले नै हो। फोहोर खोलानालाको गन्ध पहिले ठोकिने उनीहरुकै नाकमा हो। सडकको धूलो र धुवाँले शरीरमा रोप्ने दम लगायत रोगको उपचार गर्न नसक्ने उनीहरुले नै हो।
त्यसैले, काठमाडौंको सरसफाई र धूलो नियन्त्रण ‘विकास’ को प्राथमिकता मात्र हैन, अत्यावश्यकीय जिम्मेवारी हो। अस्पतालको भाषामा भन्दा ‘वार्ड’ हैन, ‘इमरजेन्सी' मा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो।
यो काम हामीले सक्छौं भने हामी आफैंले गरौं। हैन भने चीनको सहयोग लिएर गरौं। चीन इच्छुक नभए भारतको सहयोगमा गरौं। मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई त्यतिञ्जेल मोनोरेलको योजना थन्क्याएर काठमाडौंमा हरियाली रोप, सरसफाइ बढाऊ भनौं।
चीनकै सहयोगमा काठमाडौंको सिङ र आङमा तेल हालेको केही वर्षपछि थप पर्यटक ल्याउने चिनियाँ रेल ल्याए कसो होला?
विकासको कुरा गर्दा, केका लागि विकास भन्ने प्रश्न आफ्नै मनलाई सोधौं। कसका लागि विकास भन्ने प्रश्न सोधौं। यी प्रश्नसँगै आममानिसका चित्र पनि दिमागमा राखौं। हैन भने विकासका प्राथमिकता गडबडमा पर्छन्।
हामीसँग स्रोत सीमित छ। सबै काम एकैपटक गर्न सक्दैनौं। त्यसैले प्राथमिकता ठिकसँग निर्धारण गर्नैपर्छ।
हामीलाई पूर्वाधार विकास गर्नुछ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउनुछ। सँगसगै, गरिबी र आर्थिक असमानता अझ घटाउनु पनि छ। आर्थिक वृद्धिसँगै हामी समावेशी विकास सूचकांकमा माथि उक्लन्छौं वा तल झर्छौं, अबको विकास मोडलको सफलता वा असफलता त्यसैमा निहीत हुनेछ।
समृद्धि बढाउन र असमानता हटाउन योगदान दिने महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि हो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै एकतिहाइ हिस्सा अहिले पनि कृषि क्षेत्रले अोगट्छ। आधाभन्दा बढी रोजगारी कृषि क्षेत्रले नै प्रदान गर्छ। विपन्न वर्गको ठूलो अंश अहिले पनि कृषिमै निर्भर छ। त्यसैले, कृषिमा गरिने प्रभावकारी लगानीले आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र आर्थिक समानता तिनै क्षेत्रमा एकैपटक सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
तर, कृषि क्षेत्र लथालिङ्ग छ। यसको उत्पादकत्व बढेको छैन। यसले बजार माग धान्न छाडेको छ।
कृषिप्रधान देशको अहिलेको कथा अर्कै छ— विदेशमा काम गरेर नेपालीले पैसा पठाउँछन्। त्यो पैसाले विदेशबाटै फलफूल, तरकारी, मासु र चामल आयात गरेर हामी खान्छौं। गएको वर्ष मात्रै नेपालले २०० अर्ब बराबर खाद्य, फलफूल र माछामासु विदेशबाट किन्यो।
बहुसंख्यकले कृषि पेसा गर्ने देशको कुल आयातमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै कृषिजन्य वस्तु छन्। योभन्दा ठूलो अविकास के हुन्छ? योभन्दा ठूलो विकासको असफलता के हुन्छ?
रेमिट्यान्स वृद्धिसँगै कृषि क्षेत्र थप संकटमा परेको छ। एउटा भाइ विदेशमा काम गर्न गएपछि अर्को भाइले खेत जोत्न छाडेको छ। बालीनाली लगाउन छाडेको छ। युवाहरु बिदेसिएसँगै कृषि श्रमिकको ज्याला अकासिएको छ। त्यसै त लगानी नउठ्ने कृषि क्षेत्रले खर्च धान्नै छाडेको छ। थप खेत बाँझो हुने क्रम बढेको छ। उत्पादकत्व थप घटेको छ।
बिउबिजन अनुसन्धान, मलखाद व्यवस्था, सिंचाइ, बजार, बाली विविधीकरणजस्ता कृषिका आधारभूत विषयमै हामी पछि परेका छौं। जलवायु परिवर्तनले नेपालका खेतबारीमा के, कति असर गरेको छ भन्ने लेखाजोखा छैन। यी सबै सम्बोधन गर्न लगानी मात्र भएर पुग्दैन, ठूलो लगनशीलता पनि चाहिन्छ।
विकासको ‘डिस्कोर्स' मा प्राय: छुट्ने अर्को क्षेत्र शिक्षा हो। शिक्षा नेपाली समाजमा असमानताको ठूलो कारक बन्दैछ।
नेपालमा बहुसंख्यक विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालय जान्छन्। सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच शिक्षाको गुणस्तरमा जुन बढ्दो खाडल छ, दीर्घकालमा नेपाली समाजमा असमानताको एउटा मुख्य कारण त्यही हुनेछ। शिक्षाका हिसाबले हामी निरन्तर दुइटा वर्ग निर्माण गर्दैछौं। त्यसैले, समतामूलक समाजतिर जाने हो भने सार्वजनिक शिक्षा नउकासी हुन्न।
शिक्षामा मात्र हैन, स्वास्थ्य सेवामा पनि विपन्न वर्गको असमान पहुँच छ। गाउँका स्वास्थ्य केन्द्रदेखि, जिल्ला र क्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नति र सेवाको गुणस्तर बढाउनु जरुरी छ।
कृषि, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन जति आवश्यक छ, त्यो परिवर्तन त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ। यसमा पुँजीका साथै कल्पनाशीलता र परिवर्तन गरेरै छाड्ने लगन चाहिन्छ। प्रत्येक सरकारको बाचाका बाबजुद समस्या समाधान हुन नसक्नुको कारण यही हो।
लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्यपछि पनि विकासका यी कठिन चुनौतीसँग जुध्नुको सट्टा सजिला र झटपट गरिहाल्न मिल्ने विकासमा सरकार केन्द्रित हुने खतरा बढेको छ। रेल त्यस्तै झटपट गरिहाल्न मिल्ने विकास हो। आफूले परिश्रम नगरी अर्कैले ल्याइदिने विकास हो, रेल।
रेलको सम्भाव्यता अध्ययन अर्कैले गर्छ। त्यसको विस्तृत डिजाइन अर्कैले बनाउँछ। निर्माण पनि अर्कैले गरिदिन्छ। त्यसका लागि चाहिने इन्जिनियर, कामदार, सरसामान अर्कैले उसकै देशबाट ल्याउँछ। आफूले ऋणपत्रमा सही गरे पुग्छ। रेल सञ्चालनमा अाउने बेला रिबन काटे पुग्छ।
रेल ठूलो हुन्छ, त्यसैले यी हेर विकास भनेर देखाउन पाइन्छ। मानिसलाई छुवाउन पाइन्छ, चढाउन पाइन्छ। नेताहरुको ध्यान यस्तै देखाउने विकासमा गएको छ। अर्कैले गरिदिने विकासमा गएको छ।
बनाइदिनेलाई पनि फाइदा छ— आफ्ना मानिसले जागिर पाउँछन्, आफ्नो सामान बिक्री हुन्छ। आफूले बनाइदिएको जस पनि पाइन्छ। आफूले दिएको ऋण ब्याजसहित फिर्ता हुन्छ।
जबकि, प्राथमिकताको हिसाबले काठमाडौंलाई चीन र भारतसँग जोड्ने रेल हामीलाई चाहिने दोस्रो चरणको विकास पूर्वाधार हो। दोस्रो पुस्ताको विकास हो।
चीन र भारतले अनुदानमा रेल ल्याइदिने भए ठिकै छ। खर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर अहिल्यै काठमाडौंलाई यी दुई मुलुकसँग जोड्नु हाम्रो विकास प्राथमिकता हैन। बिजुली उत्पादन, सडक सञ्जाल, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक विस्तार हाम्रो विकासको पहिलो चरणका प्राथमिकता हुन्।
यी क्षेत्र विकासले आममानिसको जीवनलाई छुन्छ। उनीहरुको जीवनस्तर उकास्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्छ। रोजगारी दिन्छ। रेलमा लादेर विदेश पठाउने थोरै भए पनि सामान उत्पादन गर्छ। नेताहरुलाई मात्र हैन, आममानिसलाई पनि रेल चढेर बेइजिङ र दिल्ली घुम्ने सपना देख्न सक्ने बनाउँछ।
जब पछि परेका नेपालीले खुट्टा टेक्छन्, जब उनीहरुले पनि सपना देख्न थाल्छन्, तब मुलुक अघि बढ्छ।
तब पो विकास हुन्छ।
