दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालको सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।
नेप्से सूचकांकले २०७३ साउन १२ मा १८८१ को ऐतिहसिक उच्चतम विन्दु छोएको थियो। त्यसयता निरन्तर घटेर गत मंसिर १९ मा १११७ को न्युनतम विन्दुमा आइपुग्यो। बजार पुँजीकरण २० खर्ब नाघेको थियो। यो पनि ७ खर्ब गुमाएर १३ खर्बमा सीमित हुन पुग्यो।
सेयर बजारको यस्तो अवस्थाले लगानीकर्ताहरूलाई निराश र हतास बनाएको छ।
चुनावपछि बनेको सरकारले सेयर बजार सुधारका लागि केही सकारात्मक वित्तीय तथा मौद्रिक कार्यक्रम ल्याउला भन्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो। सरकार बनेको १० महिनासम्म सुधारको लक्षण छैन। अर्थमन्त्री त दुई कदम बढेर सेयर बजारबारे बारम्बार नकारात्मक टिप्पणी गर्दै हिँडिरहे।
यसले लगानीकर्तालाई थप निराश र रुष्ट बनायो। ठूलो नोक्सानीको मारमा परेका लगानीकर्ता 'गर या मर' को अवस्थामा पुगे। केही उपाए नलागेपछि पुँजी बजारको सुधार र विस्तारका लागि १० वटा माग राखेर रिले अनसन सुरु गरे। माग समयमै सम्बोधन नहुँदा रिले अनसनलाई आमरणमा परिवर्तन गरे। अरू पनि केही कडा माग थपे।
यसैबीच सरकारले लगानीकर्ताको समस्या र मागबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका ५८ बुँदे कार्ययोजनासहित पुस ४ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकार र नियमन निकायलाई प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ।
पुँजी बजारमा सुधारको आवश्यकता सधैं रहन्छ। प्रत्येक दिन नयाँ चुनौती र समस्या थपिन्छन्। भोलि फेरि यस्ता माग उठ्न सक्छन्। अहिलेका गतिविधि दोहोरिन सक्छन्। त्यसैले, लगानीकर्ताका माग र गतिविधिबारे छलफल वाञ्छनीय हुन्छ।
के/कस्ता थिए त लगानीकर्ताका माग र गतिविधि? कति जायज र आवश्यक थिए? तिनले पुँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छन्? यस आलेखमा यसैबारे विश्लेषण हुनेछ।
पहिलो माग- सरकारले पुँजी बजारसम्बन्धी आफ्नो धारणा र नीति स्पष्ट गरोस्। बजार सुधार तथा विस्तारका लागि तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याओस्।
यहाँ लगानीकर्ताको चाहना सरकार पुँजी बजारप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार होस् भन्ने छ। देश विकासमा योगदान गर्नसक्ने क्षमता भएको पुँजी बजारप्रति सरकार र नियमन निकायहरू सहयोगी र उत्प्रेरक बनून् भन्ने उनीहरूको मनसाय हो। बजार सुधार तथा विस्तारका लागि सरकारले तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याओस् भनी अपेक्षा राख्नु गलत होइन।
यसै बुँदामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुँजी बजार विरोधीको संज्ञा दिँदै राजीनामा मागिएको छ। उनले पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै बारम्बार नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै आएका छन्। पुँजी बजारले उनको रवैया पटक्कै मन पराएको छैन।
दोस्रो माग- बैंक खाता र डिम्याट खाताबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने।
यो माग अति साधारण देखिन्छ। तर, ज्यादै आधारभूत छ। यो सामञ्जस्य नगरी अनलाइन कारोबार प्रणाली चल्न सक्दैन। यो सामञ्जस्य अझ विस्तृत गर्दै ब्रोकर खाता, क्लियरिङ हाउस, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, कस्टोडियन, सेयर रजिस्ट्रार, ट्रास्फर एजेन्टसम्म हुनुपर्छ। सम्बद्ध पक्षले यो माग पूरा नगरी अनलाइन कारोबार चल्न सक्दैन।
तेश्रो माग- गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने।
गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न दिन कुनै समस्या नभए पनि लगानी फिर्ता लैजान समस्या छ। कानुनी रूपमा कुनै गैरनेपालीले यहाँको धितोपत्र बजारमा गरेको लगानी बेचेर रकम विदेश लैजान पाउने प्रावधान छैन। यसले गैरआवासीय नेपालीले यहाँ निर्धक्क लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन।
यो माग पूरा गर्न सरकार र संसदबाटै पहल हुनुपर्छ। संसदले ऐन, नियम, कानुन बनाएर राष्ट्र बैंकलाई अधिकार दिनुपर्छ। तब मात्र राष्ट्र बैंकले यसमा कार्यविधि बनाएर लागू गर्नसक्छ। र, गैरआवासीय नेपालीले पनि नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न सक्छ।
चौथो माग- मार्जिन ट्रेडिङ (सेयर धितोकर्जा) ब्रोकर मार्फत् तत्काल सुरु होस्।
अनलाइन ट्रेडिङ आइसकेको अवस्थामा मार्जिन ट्रेडिङ ब्रोकरबाहेक अन्य संस्थाबाट सम्भव हुँदैन। लगानीकर्तालाई कर्जा दिने वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूले हो। कर्जा जाने माध्यम भने ब्रोकर हो। यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने खाताको वर्गीकरण हो। मार्जिन लेन्डिङका कारण अब लगानीकर्ताको ब्रोकर खाता दुई किसिमले राख्नुपर्ने हुन्छ- १) नगद खाता र, २) मार्जिन खाता
नगदमा मात्र धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानीकर्ताका लागि 'नगद खाता' र मार्जिनमा कर्जा लिई कारोबार गर्नेका हकमा 'मार्जिन खाता' को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुई खाताको सञ्चालन फरक/फरक किसिमले हुने हुँदा यो वर्गीकरण आवश्यक छ। धितोपत्रको प्रशासनिक रेकर्ड राख्न, कर्जाको हिसाबकिताब राख्न र कारोबार राफसाफ गर्न यसरी दुई खाता व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
मार्जिन खातामा रहेका सम्पूर्ण सेयर धितोमा रहन्छन्। मार्जिन कल भने मूल्य घटेको सेयरमा मात्र हुन्छ। मूल्य बढेको सेयरमा मार्जिन कल हुँदैन। मार्जिनको हिसाब प्रत्येक सेयरपिच्छे हुन्छ, समग्र सेयरमा होइन।
मार्जिन खातामा आवश्यकताभन्दा अधिक रकम भए निकाल्न सकिन्छ। न्यूनतम रकम भने हुनैपर्छ। मार्जिन लोनको अधिकतम ५०% सम्म हुन सक्छ। प्रारम्भिक मार्जिन र सहायक मार्जिन व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। हाल मार्जिन लोन नियमन गर्ने कुनै कानुन छैन। यसको नियमन राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्छ। नयाँ निष्कासन र सय रूपैयाँभदा कम बजार मूल्यको सेयरमा मार्जिन लोन दिन मिल्दैन। पेन्सन फन्ड, अक्षयकोष वा गुठीजस्ता कोषको लगानीमा पनि मार्जिन लोन दिन मिल्दैन।
पाँचौं माग- सेयर धितोकर्जा/मार्जिन लेन्डिङको धितो मूल्यांकन।
यो माग अस्पष्ट छ। सेयर धितोकर्जा र मार्जिन लेन्डिङ एकै होइनन्। हिजो अनलाइन ट्रेडिङ नहुँदा दिइने कर्जा सेयर धितोकर्जा हो भने आज अनलाइन ट्रेडिङ हुँदा दिइने कर्जा मार्जिन लोन। यी दुई कर्जाको कारोबार र सञ्चालन फरक तवरबाट हुन्छ। यसमा केही प्रस्ट पार्न जरुरी छ।
हिजो अनलाइन ट्रेडिङ नहुँदा सेयर धितोकर्जा प्राप्त गर्न सेयर किनेर प्रमाणपत्र हात पार्नुपर्थ्यो। मानौं, १० हजार बजार मूल्य भएको कुनै कम्पनीको सेयर किनेर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा त्यसको ६५ प्रतिशत धितो मूल्यांकन भए ६ हजार ५ सय कर्जा प्राप्त हुन्थ्यो। त्यसले थप ६ हजार ५ सय बराबरको नयाँ सेयर किन्न सकिन्थ्यो। कुल सेयर लगानी १६ हजार ५ सयको हुन्थ्यो।
यहाँ लगानीकर्ताको कुल लगानीमा कर्जा प्रतिशत ३९.३९% र इक्विटी प्रतिशत ६०.६१% हुन्थ्यो। वित्तीय संस्थाको धितोमा सुरुको १० हजारको सेयर मात्र रहन्थ्यो, नयाँ किनेको सेयर रहन्थेन।
अब मार्जिन खाता प्रयोग हुँदा सेयरको धितो मूल्यांकन र खाताको सञ्चालन फरक किसिमले हुन्छ। सबभन्दा पहिला लगानीकर्ताले मार्जिन खातामा न्यूनतम रकम जम्मा गर्नुपर्छ। मानौं, कसैले मार्जिन खातामा १० हजार जम्मा गर्यो र मार्जिन दर ६५ प्रतिशत छ भने उसले १८ हजार ५ सय ७१ मार्जिन लोन प्राप्त गर्छ। उसको कुल सेयर खरिद २८ हजार ५ सय ७१ बराबरको हुन्छ।
यहाँ लगानीकर्ताका लागि कर्जा प्रतिशत ६५% र इक्विटी प्रतिशत ३५% हुन्छ। मार्जिन खातामा रहेको सम्पूर्ण सेयर धितोमा रहन्छ।
मार्जिन दर ६५% हुँदा कर्जा अनुपात पहिलेभन्दा ६५% नै बढेर गएको छ भने इक्विटी अनुपात ३०% घटेर गएको छ। यो लगानीकर्ताका लागि उच्च जोखिमको अवस्था हो। कर्जा धेरै भएकाले ब्याज पनि धेरै हुने हुँदा लगानीकर्तालाई यो कर्जा थेग्न कठिन हुन्छ। यहाँ ब्याजको जोखिम मात्र होइन, मूल्यको जोखिम पनि थपिन्छ। सेयरको बजार मूल्य १०% मात्रै घटे पनि मार्जिन कल लागू हुने अवस्था आउँछ। सबै सेयर बेच्दा पनि केही हात नपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यदि ६५% सेयर धितोकर्जा मूल्यांकनलाई नै मार्जिन दर मान्ने हो भने यो धेरै जोखिमपूर्ण छ। यति धेरै मार्जिन दर हुनु हुँदैन।
माथिकै उदाहरणमा मार्जिन दर ५०% गर्ने हो भने कर्जा १० हजार र कुल सेयर लगानी २० हजार हुन्छ। कर्जा र इक्विटी दुवै ५०% हुन्छ। यो मार्जिन दरमा लगानीकर्ता र ब्रोकर/बैंक सबैका लागि जोखिम कम हुन जानेछ। तसर्थ, मार्जिन दर ५०% वा त्योभन्दा कम हुनुपर्छ। मार्जिन दर ५०% भनेको हालको सेयर धितोकर्जा अभ्यासअनुसार १००% धितो मूल्यांकन हो।
मार्जिन दर धेरै हुँदा सेयरको बजार मूल्य घटेका बेला मार्जिन कल हुँदा धमाधम सेयर बिक्री हुन्छ। सेयर बजार एकैदिन धेरै घट्ने (क्र्यास) खतरा हुन्छ। मार्जिन कल भए लगानीकर्ताले पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाएजस्तो नगद जम्मा गर्ने समय पाउने छैनन्। जब मार्जिन कल हुन्छ, तब मार्जिन खातामा रहेका धितोपत्र स्वत: बिक्री हुन्छ। स्वत: बिक्री नहोस् भन्ने हो भने मार्जिन कल हुनुअघि नै उक्त खातामा आवश्यक नगद जम्मा गरिसक्नुपर्नेछ।
जोखिम भारित अंश बासेल-३ को रिपोर्टअनुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सेयर धितोकर्जाको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउनु अन्यथा नहोला। ब्याजदर घटाउने माग त अति आवश्यक हो। यसको निर्धारण भने बजारबाट हुनसके धेरै राम्रो हुन्थ्यो।
सेयर धितोकर्जामा लाग्ने ब्याजदर निर्धारण गर्दा केही ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। अब मार्जिन लेन्डिङ जसरी गरिन्छ, यो कर्जा लगभग पूर्ण सुरक्षित हुन्छ। यस्तो सुरक्षित कर्जामा लिइने ब्याजदर महँगो हुनुहुँदैन। प्राइम रेटमा १-१.५ % माथि हुनुपर्छ। बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरमा दिने कर्जाको सीमा कति भन्ने बैंकहरूले आफ्नो जोखिम वहन गर्ने क्षमता हेरेर उनीहरूले नै निर्धारण गर्ने विषय हो। जोखिमका कारण यो एक निश्चित सीमामा हुनैपर्छ।
छैठौं माग- मार्केट मेकर र डिलरको तत्काल व्यवस्था गर्ने।
मार्केट मेकर र डिलरको माग अत्यन्त जायज र आवश्यक छ। धितोपत्र ऐनमा मार्केट मेकर र डिलरको व्यवस्था विद्यमान छ। तर, उनीहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।
ऐन/कानुनमा व्यवस्था गरिएअनुसार मार्केट मेकर र डिलरले काम गर्ने हो भने नोक्सानी बेहोर्नेभन्दा अरू केही हुँदैन। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई नै मार्केट मेकर/डिलर बनाए पनि उनीहरूले किनबेच गर्नसक्ने अवस्था छैन। २०५० सालपछि केही कम्पनीहरू मार्केट मेकरका रूपमा कार्यरत थिए। नोक्सानी मात्र हुने भयले सबैले छाड्दै गए।
मार्केट मेकर र डिलरहरूले काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिने हो भने देशमा रहेका हरेक वित्तीय संस्थाहरू मार्केट मेकर/डिलर हुन तँछाडमछाड गर्नेछन्। तसर्थ, पहिला मार्केट मेकर/डिलरको कार्य विनियमावलीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ। यस्तो सुधारबिना मार्केट मेकर/डिलरलाई बजार प्रवेश गराउन गाह्रो छ।
सातौं माग- कमसल (ग्रेड चार र पाँच) रेटिङ प्राप्त गरेका कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनमा रोक लगाउने। जलविद्युत र अन्य कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको व्यवस्था भएपछि मात्र सार्वजनिक निष्कासनमा जान पाउने।
यो माग जायज, व्यवहारिक र न्यायपूर्ण छैन। कुनै पनि कम्पनीलाई आफ्नो धितोपत्र बिक्री गरेर पुँजी संकलन गरी व्यवसाय विस्तार र वृद्धि गर्नबाट रोक्न मिल्दैन। कम्पनी नोक्सानीमा छ वा कमसल हो भने त्यस्तो धितोपत्र मूल्यांकन त्यहीअनुसार डिस्काउन्टमा गर्नुपर्छ। निष्कासन नै गर्न नदिने भन्न कदापि मिल्दैन।
जसरी राम्रो कम्पनीको धितोपत्र प्रिमियममा बेचिन्छ, त्यसरी नै कमसल कम्पनीको धितोपत्र डिस्काउन्टमा बेचिनुपर्छ। कम्पनी नराम्रो र कमसल हो भने लगानीकर्ताहरूले त्यस्तो धितोपत्र नकिनेर पनि सजाय दिन सक्छन्। यस्ता कम्पनीको धितोपत्र निष्कासनबारे स्वतन्त्र बजार विश्लेषक र मिडियाले सही विश्लेषण प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ।
जलविद्युत र अन्य कम्पनीका हकमा पनि प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएकाले त्यसको व्यवस्था नभइञ्जेल सार्वजनिक निष्कासनमा रोक लगाउने भन्ने माग पनि जायज छैन। कम्पनी चल्न दिनु र धितोपत्र बेच्न नदिनु न्यायपूर्ण कार्य होइन। कमसल वा अरू कुनै कारणले कम्पनीहरू पुँजी बजारमा जान नपाउने भन्ने हुँदैन। यी पुँजी बजारको सिद्धान्तसँग मेल नखाने धारणा हुन्।
आठौं माग- हकप्रद सेयर बिक्रीमा संस्थापक सेयरधनीहरूले प्रस्तावित हकप्रदको ७५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्र प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न र साधारणसभामा पेस गर्न पाउने व्यवस्था होस्।
यो माग विभेदकारी छ। यस्तो कार्य सबै सेयरधनीले एकै समयमा गर्नुपर्छ। कुनै सेयरधनीले पहिल्यै रकम जम्मा गर्ने र अरूले पछि जम्मा गर्ने व्यवस्था न्यायपूर्ण होइन। सेयर भनेकै बराबरीको धारणा र व्यवहार हो।
सर्वसाधारण सेयरधनी र संस्थापक सेयरधनीको व्याख्या र प्रयोग पनि समान र न्यायपूर्ण छैन। सर्वसाधारणमा जारी गरिएको र संस्थापक सेयरधनीहरूले धारण गरेको सेयरलाई 'क' र 'ख' वर्ग भनेर गरिएको वर्गीकरण विभेदकारी छ। यी दुई स्वामित्वमा केही फरक छैन। फरक मात्र प्रतिशतको हो। ५१% संस्थापक सेयरधनी हुनुपर्ने प्रावधानको पनि कुनै अर्थ छैन।
हो, स्वामित्व प्रतिशतमा केही बन्देज चाहिन्छ। जस्तै- ५% वा त्योभन्दा धेरै स्वामित्व लिने सेयरधनीलाई केही बन्देज र नियन्त्रण आवश्यक छ। यो बाहेकका अन्य बन्देज र नियन्त्रण अनावश्यक छन्। यस सम्बन्धमा ऐन, नियम, कानुनका व्यवस्थाहरूमा पुँजी बजारको सिद्धान्तसँग बिल्कुलै मेल नखाने गरी परिभाषा गरिएको छ। तिनलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।
नवौं माग- ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्राधिकार विस्तार।
सतही रूपमा हेर्दा यो माग सही लाग्छ। तर, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी भनेर तोकिनु कदापि सही होइन।
पुँजी बजार र खुला अर्थतन्त्रमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुने र आवश्यक मापदण्ड पुग्ने हरकोही व्यक्ति वा संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर ब्रोकर लाइसेन्स लिन पाउनुपर्छ। यो सबैको मौलिक अधिकार हो। यसमा 'अवसर र रोजगारीमा समान अधिकार' को विषय पनि आकर्षित हुन्छ। अवसर सबैका लागि बराबरीको हुनुपर्छ। वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी भनेर तोक्दा त्यही कार्य गर्ने अन्य व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई विभेद भई नकारात्मक असर पर्न जान्छ।
चासो बाझिने हुँदा वाणिज्य बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाले आफैं ब्रोकर हुन मिल्दैन। सहायक कम्पनीमार्फत् मात्र ब्रोकरको कार्य गर्नुपर्छ।
दसौं माग- प्रिमियममा सेयरको बिक्री प्रस्ताव गर्दा नेटवर्थभन्दा बिक्री मूल्य बढी हुन नहुने।
यो माग ज्यादातर अवस्थामा अव्यवहारिक र विभेदकारी हुनेछ। बजार मूल्य र नेटवर्थ बराबर भएको एउटा अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा यो माग न्यायपूर्ण र जायज हुँदैन।
कम्पनीहरू आफ्नो धितोपत्र निष्कासन गर्दाको बिक्री मूल्य नेटवर्थभन्दा घटीबढी (प्रिमियम वा डिस्काउन्ट) मा वा बराबर राख्न स्वतन्त्र छन्। यसमा कहीँबाट पनि नियन्त्रण हुनु हुँदैन। किन्ने/नकिन्ने निर्णय भने बजार (लगानीकर्ता) को हो।
प्रिमियम (वा डिस्काउन्ट) मूल्य कति भन्ने निर्धारण कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सम्पत्तिको गुण, वासलात, आम्दानी/खर्चको अनुमान, नगद प्रवाह र प्रक्षेपणका तथ्यांकले गर्ने हो। यिनै तथ्यांक मूल्यांकन गरेर प्रिमियम वा डिस्काउन्ट मूल्य निर्धारण गरिन्छ, जुन नेटवर्थभन्दा नितान्त फरक हुनसक्छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीका हकमा प्रिमियम मूल्य बजार मूल्यको वरपर हुनु जरुरी हुन्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र होइन, व्यवहारिक हिसाबले पनि यसो हुनु जरुरी छ। किन नयाँ सेयर निष्कासनको बिक्री मूल्य नेटवर्थ राख्नु जायज होइन भन्ने एक उदाहरण हेरौं। मानौं, बजार मूल्य ५०० र नेटवर्थ ३०० भएको कुनै कम्पनीले नेटवर्थ मूल्यमा २५% नयाँ सेयर निष्कासन गर्यो भने निष्कासनपछि मूल्य समायोजन हुँदा अहिलेको बजार मूल्य घटेर ४६० हुन आउँछ। यो अवस्थामा नयाँ खरिदकर्ताले किन्नेबित्तिकै १६० प्रतिसेयर मुनाफा गर्नेछन् भने विद्यमान सेयरधनीहरूले ४० प्रतिसेयर गुमाउनेछन्। यहाँ विद्यमान सेयरधनीहरूले नेटवर्थमा निष्कासन गरेका कारण अनावश्यक नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो।
यसविपरित यो कम्पनीको सेयरको बजार मूल्य ३०० र नेटवर्थ ५०० भए नेटवर्थ मूल्यमा २५% नयाँ सेयर निष्कासन गर्दा निष्कासनपछि मूल्य समायोजन हुँदा अहिलेको बजार मूल्य बढेर ३४० हुन जान्छ। यो अवस्थामा नयाँ खरिदकर्ताले किनेकै दिन १६० प्रतिसेयर गुमाउनेछन् भने विद्यमान सेयरधनीहरूले ४० प्रतिसेयर कमाउने छन्। यहाँ नयाँ खरिदकर्ताहरूले नेटवर्थमा निष्कासन गरेका कारण अनावश्यक नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो।
यहाँ बिक्री मूल्य गलत राखिएका कारण कसैले गुमाउने र कसैले कमाउने अवस्था सिर्जना हुन गयो, जुन न्यायोचित होइन। त्यसैले नेटवर्थमा नयाँ सेयर निष्कासन गर्ने तरिका सही र जायज होइन। यसले नेटवर्थमा धितोपत्र निष्कासन गर्न सकिँदैन।
बजार मूल्य ५०० भएको सेयर निष्कासन त्योभन्दा ज्यादा बिक्री मूल्य राखेर गरिन्छ भने त्यो जायज हुँदैन। सम्भव पनि हुँदैन। मानौं, यहाँ ६०० बिक्री मूल्य राखी निष्कासन गरियो भने खरिदकर्ताहरूले नयाँ निष्कासित सेयर नकिनी उक्त सेयर ५०० का दरले बजारबाट किन्नेछन्। यहाँ कोही खरिदकर्ता बिनाकारण प्रतिसेयर १०० अतिरिक्त मूल्य तिर्न तयार हुँदैन। खरिद नगरेर बजारले गलत बिक्री मूल्यलाई यसरी हतोत्साही गर्छ।
धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको यति मूल्य राखेर बेच भन्न हुँदैन। कदाचित् धितोपत्र बोर्डले भनेअनुसार बिक्री गरिएको धितोपत्रले भोलि राम्रो प्रतिफल नदिए त्यसको दोष धितोपत्र बोर्डलाई जाने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ, धितोपत्र बोर्ड यस्ता सम्भावित विवादास्पद विषयमा संलग्न हुनु हुँदैन।
नसमेटिएका विषय:
लगानीकर्ताले आफ्ना मागमा समेटेभन्दा नसमेटेका विषय धेरै छन्।
तरलताको दीर्घकालीन समाधानका उपाय, जोखिम कम गर्ने उपाय, नयाँ वित्तीय साधनहरूको बजार प्रवेश, महँगो ब्रोकर शुल्क र स्टक एक्सचेन्जको पूर्ण निजीकरण, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना लगायत अन्य धेरै महत्वपूर्ण विषय छुटेका छन्। समस्या लगानीकर्ताको मात्र होइन, सम्बन्धित सबैको सम्बोधन हुनुपर्छ। यस्ता नसमेटिएका धेरै विषयबारे पनि माग उठाउन र नीतिगत निर्णय लिन आवश्यक छ। यसको छुट्टै विवेचना र विश्लेषण जरूरी छ।
केही अपाच्य गतिविधि:
लगानीकर्ताहरूले आफ्ना समस्या समाधानका लागि सरकार र नियमन निकायहरूसँग माग राख्नु बिल्कुल जायज हो। जायज कार्य सार्थक हुन माग पनि जायज हुनुपर्छ। माग राख्ने तरिका पनि जायज हुनुपर्छ। जायज मागले मात्र पुँजी बजारको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ र लगानीकर्ताहरू लाभान्वित हुन्छन्।
लगानीकर्ताका धेरै माग जायज थिए। केही थिएनन्। माग राख्ने उनीहरूका केही तरिका जायज थिए। धेरै थिएनन्। उनीहरूले केही अव्यवहारिक र अपरिपक्व माग अघि सारे। माग र समाधान सबैका लागि समान अवसर र अधिकार लिएर आउने हुनुपर्छ, विभेदकारी र अन्यायपूर्ण हुनु हुँदैन भन्ने बुझेनन्।
नाराबाजी, घेराउ, हड्ताल, बन्द, निषेध, हातपात, तोडफोड र कुटपिटजस्ता अराजक र अवाञ्छित गतिविधि गरे। रिले अनसन र आमरण अनसन पनि गरे। लगानीकर्ताको हित भन्दै कारोबार बन्द गराउनेजस्तो बद्नाम र आत्मघाती कार्यसमेत गरे। यस्ता उच्छृंखल गतिविधिले पुँजी बजारमा विसंगति र विकृति मात्र पैदा गर्छन्। यी पुँजी बजारमा हुने गतिविधि होइनन्, जो पूर्ण रूपमा निषेध हुनुपर्छ। पुँजी बजार जोर-जबर्जस्ती र होहल्ला गर्ने ठाउँ होइन। यो त बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान र विश्लेषण गर्ने, अनि त्यही आधारमा भोलिका लागि लगानी तय गर्ने ठाउँ हो।
यस्ता गतिविधि हुनुमा लगानीकर्ता मात्र जिम्मेवार छैनन्। सरकार र नियमन निकायहरू झन् बढी जिम्मेवार छन्। पुँजी बजारमा सुधारका लागि लगानीकर्ताहरूले माग राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै हुँदैनथ्यो। आएपछि तुरुन्त रोकिनुपर्थ्यो। तर, सरकार र नियमन निकायबाट समयमै पहल नहुनाले यस्तो भयो। उनीहरूमा लगानीकर्ता र पुँजी बजारको समस्या पहिचान र समाधानमा हरदम तत्पर र अग्रसर रहिरहनुपर्छ भन्ने चेत नरहेको पाइयो।
आज सरकार, धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकबाट सम्बोधन गरिंदै गरेका यी विषयलाई उनीहरूले समयमै महत्व दिएर समाधान गर्नेतर्फ कदम चालेको भए यो अवस्था आउँदैन्थ्यो। प्रस्ट शब्दमा भन्दा यस्ता अवाञ्छित गतिविधि देखिनुमा सरकार र नियमन निकायहरू प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन्।
सरकारी रवैया र नियमन निकायहरू:
सात खर्ब बजार पुँजीकरण नासिएर लगानीकर्ताको बेहाल हुँदा सरकार उदासीन भएर बस्न मिल्दैनथ्यो। बजार घटेर पुँजी आपूर्तिमा कमी आउँदा लगानीकर्ताभन्दा सरकार र अर्थमन्त्री चिन्तित हुनुपर्थ्यो। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पुँजी बजारको विकास र विस्तारप्रति सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी बोकेको अर्थमन्त्रीले पुँजी बजारमा उत्साहको लहर ल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैनथ्यो। उनले भने उल्टै पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै निरन्तर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहे।
राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डजस्ता नियमन निकाय पनि यो अवधिमा मूकदर्शक मात्र रहे। मौद्रिक नीतिद्वारा देशको आर्थिक गतिविधिलाई सही बाटोमा हिँडाउनुपर्ने राष्ट्र बैंक तरलता व्यवस्थापन गर्नमै असफल देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा पुँजी बजार राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा कसरी पर्ला?
पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्ड कुहिरोको कागजस्तो भएको छ। इच्छाशक्ति हुने र चाहने हो भने उसले पुँजी बजारमा धेरै सुधार र विस्तारका काम गर्नसक्छ। तर, ऊ वक्तव्य निकाल्नमै सीमित छ।
केहीलाई नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) नियमन निकाय हो भन्ने भ्रम छ। होइन। नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार धितोपत्र किनबेच हुने ठाउँ मात्र हो। यसले धितोपत्र किनबेचको प्रशासनिक काम गर्नसक्छ। नीतिगत निर्णय लिएर पुँजी बजारमा ठूलो असर पार्न सक्दैन। नीतिगत विषयमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारलाई समावेश गर्नुको धेरै अर्थ छैन।
सरकारी कार्यदल र प्रतिवेदन:
सरकारी कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा के/कस्ता सुझाव छन्? तिनको कार्यान्वयनले पुँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ? प्रतिवेदनमा समेटिएका ५८ बुँदे सुझाव सही र विस्तृत व्याख्या गर्दै तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबारे छुट्टै विवेचना र चिरफार आवश्यक छ।
निष्कर्ष:
पच्चीस वर्षको इतिहासमा नेपाली पुँजी बजारको विकास, सुधार र विस्तार धेरै सुस्त छ। केही हुँदै नभएको त होइन, तर योभन्दा धेरै गर्न सकिन्थ्यो। नेपाली पुँजी बजारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी लगानी र जोखिमका विविध वित्तीय साधनहरू बजारमा उपलब्ध नहुनु हो। सेयर, ऋणपत्र (बन्ड/डिबेन्चर) र म्युचुअल फन्डजस्ता केही पारम्परिक वित्तीय साधनबाहेक कुनै नयाँ वित्तीय साधनले बजार प्रवेश पाएको छैन। नयाँ र आधुनिक वित्तीय साधनहरू बजारमा प्रवेश गराउने जिम्मेवारी बोकेको धितोपत्र बोर्ड यसबाट चुकेको छ।
विविध वित्तीय साधनहरू उपलब्ध नहुँदा लगानीकर्ता विविधीकरण र जोखिम कम गर्नबाट वञ्चित छन्। आजको स्थिति आउनुमा वित्तीय साधनको अभाव धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ। यी साधनहरू पुँजी बजारमा उपलब्ध हुन्थे त सायद लगानीकर्ताहरूको अवस्था यति नाजुक हुने थिएन।
पुँजी बजारमा अनेक समस्या छन्। यस्ता हरेक समस्याको समाधान वित्तीय साधन बनाएर दिन सकिन्छ। यसको पहिलो सर्त हो, धितोपत्र बोर्ड।
धितोपत्र बोर्डको अग्रसरता र तदारुकताबिना नयाँ वित्तीय साधनको बजार प्रवेश सम्भव नै छैन। बोर्डले नयाँ सोच र वित्तीय साधनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गरेर बजार प्रवेश गराउन आवश्यक छ। कानुन अभाव देखाएर नयाँ वित्तीय साधन र समस्या समाधानका रचनात्मक विचारहरूको बजार प्रवेशमा रोक लगाउनु हुँदैन। नयाँ विचार, रचनात्मक सोच र नयाँ वित्तीय साधन कानुन पर्खेर आउँदैनन्। यसमा प्रस्ट हुन सके तिनको बजार प्रवेश सहज हुन्छ।
राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन लागू गर्ने प्रक्रियामा छन्। सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हिसाबले जायज मान्न नसकिने केही माग पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन्। त्यसैअनुरुप लागू हुने प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ। यस्तो अपरिपक्व निर्णयले भोलि थप समस्या पैदा गर्ने र धितोपत्र कारोबारलाई अरू जटिल बनाउनेछ।
नियमन निकायहरूले गलत मागलाई गलत भन्नुपर्छ। सही के हो त्यो भन्न सक्नुपर्छ। गलत माग अस्वीकार पनि गर्नुपर्छ। सही र गलत पहिचान नगरी टालटुले र ढुलमुले नीति अपनाउँदा यस्ता अवाञ्छित माग र गतिविधिहरू फेरि दोहोरिने सम्भावना रहन्छ। यसले पुँजी बजारमा कुनै योगदान गर्दैन।
लगानीकर्ताहरूले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्ना माग राख्ने र गतिविधि गर्न जरुरी छ। सरकार र नियमन निकायहरूले त झन् बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनेर कार्य गर्नु आवश्यक छ। त्यसो गर्न सके नेपालको पुँजी बजारले एक गुणात्मक फड्को मार्नेछ। लगानीकर्तामा फेरि उत्साह ल्याउने छ।
