उच्च शिक्षाको दृष्टान्त
उच्च शिक्षालाई निजीकरण गर्ने काम वहुदलसँगै आएका पदाधिकारीले सुरू गरे भने लोकतन्त्रसँगै आएका पदाधिकारीले तीब्रता दिए। उनीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर उच्च शिक्षालाई नाफा आर्जनको साधन बनाउन व्यपारीको हातमा सुम्पिदिए।
जहाँ विधिप्रकृयाको नाममा सम्भाव्यता अध्ययनको गर्न गएको प्राध्यापक रक्सीको समुन्द्रमा डुवेर नगदको मोती लिएर फर्कन्छ र खटाउने पदाधिकारीलाई बुझाएर आफ्नो हिस्सा लिन्छ। नीजि कलेजले विद्यार्थी होइन अर्थ संकलन गर्छ। त्यस रकमको केहि हिस्साले परीक्षक मात्र हैन परीक्षा प्रणाली किन्छ र गुणस्तर नभएको विद्यार्थीलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र दिलाउँछ, यहाँ यस्तै भइरहेको छ।
यता सरकारी भनिएका क्याम्पसमा पनि एकातिर विद्यालय तहमा नै नाफामुखी उद्योगबाट वा पैसामुखी सरकारी शिक्षकको विद्यालयबाट उत्रिएर आएका विद्यार्थीहरु हुन्छन् जसमा मौलिक संस्कार र राष्ट्रप्रेम मात्र हैन आलोचनात्मक र सृजनात्मक चिन्तनलाई निमिट्यान्न पारिएको हुन्छ, भने अर्कोतिर प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रकृया हुने प्राविधिक विषयमा विद्यार्थीले अतिरिक्त पैसा तिरेर कोटा हत्याएकाले अब आन्तरिक तथा वाह्य मूल्याङ्कनलाई यसरी नै वस पार्नु पर्ने संकथन र व्यवहार विकास गरेको हुन्छ।
विद्यार्थीहरुमा द्रव्येसु सर्वे वसं भन्ने मूल्य पढ्दैमा विकास हुने भएकोले त्यसैलाई भावी जीवनको सामाजिक र व्यसायिक पक्षमा पनि आत्मसात् गर्दछन्। सरकारी क्याम्पसमा साधारण विषयमा आउने विद्यार्थीहरु करिब करिब आर्थिक सामाजिक रुपमा किनारामा परिएका परिवारका हुन्छन्।
ती निमूखाहरु हाजिर गरेर अन्य नाफा खोरका वा आफैंले लगानी गरेका शिक्षा पसलमा काम गर्न जाने प्राध्यापकहरु र उनीहरुको भलाइका लागि भन्दै उनीहरुलाई चुस्ने व्वाँसा विद्यार्थी नेताहरुको कोपभाजनमा पर्छन्।
एक शैक्षिक सत्रमा करिव करिव ४० देखि ५० घण्टा लेक्चर सुनेर चार बर्ष कटाएको विद्यार्थीहरु गहकिला शैक्षिक अनुभव लिन नपाइ उपयोगी पेशागत सीप सिक्ने र दक्षता विकास गर्ने अवशरबाट विमूख भएका हुन्छन्। यिनीहरु मध्येबाट राष्टसेवक कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापक छनोट गर्दा कोटा खाली जाने तथा न्यून प्राप्ताङ्क आउने कुरा हाम्रा समक्ष छर्लङ्ग छ।
यस परिस्थितिको कारण र समाधानको उपाय:
माथिको दुर्दान्त अवस्था निम्त्याउनका लागि कारण र उप–कारणहरुलाई समाधानको उपय सहित क्षेत्रगत रुपमा प्रस्तुत गर्दाः
क) पदाधिकारी नियुक्ति
हाम्रो समस्या भनेको अहिलेसम्म कुनै पनि पदाधिकारी पारदर्शी रुपमा योग्यता प्रणालीबाट छानिएर आएनन् वरु ७ वटा आंगिक क्याम्पस थप गर भनेर वजेट दिने सरकारलाई नटेरेर उल्टो सम्बन्धन बेच्दै माफियकरणलाई संस्थागत गरे।
त्यसै ताका कुनै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खर्च शिर्षकमा २ करोडको विल पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो। अव यो समाजवाद–उन्मुख राज्य बनाउँछु भन्ने सरकारले शिक्षाको राजनीति नै गर्ने हो भने निश्चित कार्यशर्त तोकेर कार्यकारी प्रमुख (उपकुलपति) को विज्ञापन गर वा दार्शनिक रुपमा स्थापित भएको मान्छेलाई सिधै नियुक्ती गर।
हैन भने पूँजिवादी राज्यमा स्थापित भएका स्पष्ट विधि शैलीहरु अपनाएर नियुक्त गर। त्यसमध्ये यूरोप र अमेरिकाले अवलम्बन गरेको ‘वोर्ड अफ ट्रष्टि’ विधि एक हो । हरवर्ड, लण्डन, कर्नेल, सिकागो जस्ता विश्वमा उत्कृष्ट मानिएका विश्वविद्यालयमा यो व्यवस्था छ। “वोर्ड अफ ट्रष्टिका सदस्यले विश्वविद्यालयबाट वैठक भत्ता, गाडि तेल सुविधा, विदेश भ्रमण लगायतका केहि पनि सुविधा लिदैनन् बरु धन भएकाले अक्षयकोष स्थापना गर्ने, आफ्नो नाममा कक्षा कोठा, भवन, पुस्तकालय स्थापना गरी उपहार दिने र धन नभएका तर ज्ञान भएकाले विचार निर्माण, अनुसन्धान निर्देशन तथा जर्नल सम्पादन जस्ता प्राज्ञिक कार्य निशुल्क गरी दिन्छन्।
हामीले पनि यस्तै गर्ने हो भने के हाम्रो समाजमा यस्ता मान्छे पाइएलान्– “सरस्वतिको मन्दिरबाट रुपियाँ चोर्दा पाप लाग्छ” भन्ने चेतना र संस्कार भएका व्यक्ति नेपालमा होलान्? एक राजाको साटो हजारौं ठूला साना राजा पाल्न परे जस्ता तीन जना पदाधिकारीको साटो दर्जनौं ट्रष्टिज पो पाल्न पर्छ कि? भन्ने आशंका पनि गरिएको छ।
तुलनात्मक रुपमा सक्षम र न्यून मात्रामा लोभ भएकाहरु पनि पाइन्छन् तर खोज्नुपर्छ। वोर्ड बनेपछि पदाधिकारी त्यसैले खोज्छ। कुनै पनि व्यक्ति पदाधिकारी निश्चित उत्प्रेरणाले हुन्छ र उसका कृयाकलापहरु निश्चित मूल्य र मान्यताबाट निर्देशित भएको हुन्छ। मास्लोले भने झैं (क) पदीय सुविधा भोग गर्न र पैसा कमाउन वा (ख) पदीय हैसियत मार्फत लोकपृयता र सामाजिक प्रतिष्ठा कमाउन वा (ग) पदीय अख्तियारी प्रयोग गरेर आफूले उच्च शिक्षामा भिजेर परावर्तनात्मक चिन्तन मार्फत विकास गरेको चिन्तन वा अभिमतलाई संस्था परिवर्तनको दिशामा लागू वा परिक्षण गर्न।
तेस्रो तहमा उक्लिएको व्यक्ति मात्र पदाधिकारीको लागि योग्य हुन्छ। ४०/४५ बर्ष उमेरको उमेदवारको विगतका प्रकाशन र व्यवहारबाट उसको मूल्य मान्यता पहिचान गर्न सकिन्छ । पारदर्शी रुपमा छानिएर कार्यशर्तबाट स्पष्ट दिशानिर्देशित भइ कार्यसम्पादन करारको बन्धनमा वाँधिएको पदाधिकारीले गर्वका साथ र स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो सामथ्य प्रदर्शन गर्दछ।
ख) परिणाममुखी कामको संस्कार
परिणाममुखी भएर कामको गर्ने संस्कारको अभाव राष्ट्रिय समस्या हो अतः उच्च शिक्षामा पनि छ। समयसँगै सामाजिक संरचनालाई पनि निरन्तर बदल्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागि जिम्मेवारी लिएको प्रत्येक व्यक्तिले उत्तरदायित्वका साथ आफ्नो कार्यसम्पादनको योजना बनाउनु पर्छ र सो प्राप्तिका लागि लगानी केन्द्रिकृत गर्नुपर्छ।
यस कार्यले कुनै पनि व्यक्ति र संस्थाको आन्तरिक सक्षमता देखाउँ । उच्च शिक्षालय देसका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो भएकोले यस संस्थाको आन्तरिक सक्षमता वाह्य सक्षमतासँग जोडिएको हुन्छ। यसको परीक्षण यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिको कार्य सम्पादनमा देखिन्छ। विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायहरुबाट उत्पादित जनशक्ति जागिरमा जान्छन् र त्यहाँ त्यस जनशक्तिले गर्ने कामको परिणामको जस वा अपजसको तार्किक हिस्सा संकायहरुले लिनु पर्ने दिन आएमा मात्र भर्ना छनोट, शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा उच्च शिक्षा सच्चिन्छ।
स्नातक तहामा थेसिस गरेको विद्यार्थीले विद्यालयमा कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न र प्रतिवेदन लेख्न जानेन भने त्यसको सुपरीवेक्षकलाई र वैंकमा लेखा राख्न जानेन भने त्यसको लेखा शिक्षकलाई मुद्दा लाग्ने दिन आयो भने विश्वविद्यालयको शिक्षण सिकाइमा गुणस्तर आउँछ।
प्राध्यापकले पनि आफू सिक्दछ र विद्यार्थीलाई सिकाउँछ। त्यसका अतिरिक्त प्रत्येक प्राध्यापकलाई प्रत्येक बर्ष कार्य शर्त तोकेर दिने र त्यसमा कार्यसम्पादनको आधारमा निरन्तरता वा अन्त्य गर्ने पद्धति विकास गर्न आवश्यक छ। आंगिक क्याम्पसको आडैमा नीजि क्याम्पसलाई सम्वन्धन दिने, तथा सरकारी क्यामपसको व्यवस्थापन लथालिङ्ग पारीदिने पदाधिकारीको नियतले गर्दा सरकारी क्याम्पसका प्राध्यापकहरु अभाव, लोभ र देखासिकीले गर्दा अन्य क्याम्पसमा धाउन तथा सरकारीमा छलछाम र लटरपटर गर्न थालेका अवस्था छ। उच्च शिक्षाका सबै संस्था सरकारी अनुदान लिने गैरनाफामूखी भए पछि यो समस्या त हट्छ।
साथै प्राध्यापकलाई दैनिक कम्तिमा ८ घण्टा र बार्षिक कम्तिमा २५० दिन काम लगाउन सक्ने तथा बार्षिक तलव कम्तिमा १० लाख र अनुसन्धान रकम ४ लाख दिने तर संगसँगै अमेरिकी विश्वविद्यालयमा जस्तै नविकरणका लागि बार्षिक कम्तिमा २ वटा लेखको प्रकाशन तथा ३ विद्यार्थीको थेसिस सुपरीवेक्षण गर्नु पर्ने शर्त राखेमा प्राध्यापकहरुलाई निरन्तर प्राज्ञिक उन्ननयनको संस्कार विकास गराउन सकिन्छ।
अक्सफोर्ड विविमा औशतमा हेर्दा विद्यार्थीको बार्षिक शुल्क १० हजार र प्रोफेसरको बर्षिक तलव १ लाख छ। यो १० गुणाको सम्बन्धलाई हेर्दा नेपालमा स्नातक तहको कार्यक्रममा विद्यार्थीले बार्षिक रु १ लाख शुल्क वुझाउनु पर्ने हुन्छ।
ग) जनशक्ति खपत र योजना
उच्चशिक्षा कसले र किन लिने भन्ने योजना सरकार, विश्वविद्यालय, प्राध्यापक र स्वयं विद्यार्थी कसैसँग पनि छैन। महाविद्यालयले जतिसुकै ज्ञान र सीप भएको जनशक्ति उत्पादन गरे पनि राज्यलाई त्यो जनशक्ति नै आवश्यक छैन भने त्यहाँ गुणस्तरको अर्थ रहँदैन। वेलयातको लङ्गवरा विविका प्राध्यापक जि.डि लीले जुन देसमा केमिकल उद्योग छैनन् त्यहाँ केमेष्ट्री पढाएर के काम भने झैं बार्षिक २ लाख स्नातक उत्पादन गरेर तिनीहरुलाई के काममा लगाउने हो? अतः राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्र्फत सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका लागि स्नातक र स्नातकोत्तरको संख्या र क्षेत्र तोकेर माग गर्नु पर्छ र त्यही संख्यामा आधारित भएर ल्याकत परीक्षामार्फत् छनोट गरिएका विद्यार्थीलाई विविले पढाउने हो ता कि अन्तिम परीक्षा सक्नासाथ काममा लाग्न पाउन्।
उच्च शिक्षामा विद्यार्थीलाई गैह्र नाफामुखी संस्थामा शुल्क लिएर पढाउनु पर्छ। आवश्यक मात्रामा रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीहरु मात्र भर्ना हुने भएकाले उनीहरुलाई होस्टलमा राखेर कडा मिहिनेत गराइ सिकाउनु पर्छ। त्यसको सम्पूर्ण लागत राज्य जमानी बसेर बैंकबाट ऋण लिएर जुटाउनु पर्छ। जागिरबाट क्रमश किस्तामा कर्जा चुक्ता गर्नु पर्छ। ल्याकत परीक्षाको योग्यता सुचिबाट छनोट भएका तथा एकातिर जागिरको सुनिश्चितता र अर्कोतिर कर्जाको वाध्यता भएका विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च मनोवल र उत्प्रेरणका साथ सिकाइ गर्न सक्छन्।
हालको भिड–जम्मा–शिक्षा विद्यार्थीका लागि मात्र हैन राज्यका लागि पनि उत्तिकै घातक छ । कुनै पेशा समात्ने योजना नभएका तथा विदेसको भिसा नलागेसम्मका लागि टाइमपासका लागि कक्षामा आएका विद्यार्थीलाई पढाउँदा गुणस्तरको सवाल उठ्दैन । विदेश सरसफाइको काम गर्न जान चाहेको व्यक्तिलाई महाविद्यालयले कस्तो गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ र?
रोजगारीको सुनिश्चितताका साथ पढ्न आउने विद्यार्थी भए भने प्राध्यापकका लागि तलव भत्ता राज्यले दिनै पर्दैन अनुसन्धान र शिक्षण शुल्क मार्फत आफैंले कमाउन सक्छन्। यस पद्धतिले प्राध्यापकहरु सधैं दववमा रहन्छन्– कतै मैले पठाएको जनशक्तिले काम गर्न सकेन भने, वा कतै हाम्रो भन्दा अर्को संस्थाको लोकपृयता घट्यो भने भन्ने चिन्ता रहन्छ। यसो गर्दा गैर नाफामूलक शैक्षिक संस्थाहरुको विचमा गुणस्तरमा तिव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ र प्रतिस्पर्धाबाट नै गुणस्तरको विकास हुन्छ।
प्राध्यापकहरु निरन्तर रुपमा अनुसन्धनात्मक ज्ञान निर्माण गरी आफूलाई वैधता दिइराख्नछन् र विकाउ बनाइराख्छन्।
घ) परम्परागत प्रशासन
हालको त्रिविको जग भनेको विश्वविद्यालय नजन्मँदै नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको त्रिचन्द्र क्याम्पस हो। स्वायत्त संस्थाको रुपमा विश्वविद्यालय बनेपछि पनि त्यहाँ नोकरसाही तन्त्र नै चल्यो। पहिले लोकसेवाले छानेका प्राध्यापकहरु निजामतीमा काम गर्न गए उपसचिव र यता आए उपप्राध्यापक हुने चलनले हालको मर्यादाक्रममा प्राध्यापक पनि समेटिएका छन्।
राज्यका विभिन्न तहका सरकारका मंत्री वा प्रमुख, संवैधानिक आयोग, न्यायालय, संसदका सदस्यहरु, निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारी विचमा समन्वय र आशन ग्रहणमा सोपान मिलाउन बनाइएको मर्यादाक्रममा राज्यसत्ताको लेस पनि नभएका तर प्राज्ञिक पदवी बोकेका प्राध्यापकहरु नार्न खोज्नु राष्ट्रिय स्तरमा खुम्च्याउनु हो जब कि प्राध्यापकको मार्यादाक्रम त खुकुलो र नजानिदो रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तन्किएको हुन्छ।
अन्य विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ प्रोफेसर, अन्तराष्ट्रिय गोष्ठिमा आमन्त्रण, जर्नलमा सम्पादक, सल्लाहकार वा समीक्षक, उसका लेखको साइटेसन वा विश्व ज्ञानमा उसका विचारको स्थान नै प्राध्यापकका लागि मर्यादाक्रम हो। त्यसैले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको प्रवेश र वृत्ति विकासलाई पनि अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार गरौं। त्यसका लागि स्नातकोत्तर तह सम्ममा मेधावी देखिएको विद्यार्थीलाई शिक्षण वा अनुसन्धान सहायक राखेर ५ बर्ष हेरौं यस विचमा उसले विद्यावारिधी लगायत उच्च प्राज्ञिक सामथ्र्य देखाएका मात्र प्राध्यापक पदमा नियुक्त गरौं। तब मात्र फगत बढुवाका लागि ल्याइने विद्यावाधिरीको पदवी लिने चलनको अन्त्य हुन्छ।
प्राध्यापकको तलव स्केल एउटै मात्र बनाऔं तर भत्तामा भने विविधता ल्याऔं। प्राध्यापकलाई त्यस माथिको प्राज्ञिक दक्षता हेरीकन उसलाई प्राज्ञिक परिषदले पदवीहरु थप्दै जाऊँ–रिडर, प्रोफेसर र इमेरिटस्। थप्ने काम विज्ञापन गरेर र जाँच लिएर हैन, निजमा भएको ज्ञान प्रभा मण्डलको सम्मान गरेर। पदवीसँगै भत्ता र अनुसन्धान रकम थपिने पद्धति बसालौं। बार्षिक रुपमा करार नविकरण गर्नेको के को ग्रेड के को पेन्सन्। निजामतिको सचिव हो र रिटायर भएर पेन्सन खानलाई, ऊ त पेशाकर्मी विज्ञ हो आजन्म प्राज्ञिक काम गरिहन्छ।
त्रिविमा जन्मिएको नोकरसाही प्रशासनको अन्य विश्वविद्यालले पनि सिको गरे। निजामति सेवामा जसरी विश्वविद्यालयलाई नसुहाउने कुरा–क्याम्पस क्याम्पसमा दरवन्दी उप, सह, पूर्ण प्राध्यापक, पद श्रेणी, फाइल बढूवा, दूर्गममा सेवा गरे वापत अङ्क मा जकडेर प्राध्यापकलाई नै कर्मचारी तन्त्र बनाइएको छ भने त्यस माथि फेरि अर्को कर्मचारी तन्त्रको गलगाँठ छ। प्रत्येक डिन कार्यालयमा परीक्षा, प्रशासन, पाठ्यक्रम हेर्ने छुट्टाछुट्टै सहायक डीन राखेपछि तथा क्याम्पसमा भौतिक सम्पत्ति, परीक्षा, पुस्तकालय, कर्मचारी प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन हेर्ने छुट्टाछुट्टै सहायक क्याम्पस प्रमुखको ताँती राखेपछि किन चाहिन्छ र विशुद्ध नोकरसाही कर्मचारीतन्त्र? त्यो पनि हल गोरु नारे झैं मर्यादाक्रममा नारेर।
ङ) विश्वविद्यालयको पुर्नसंरचना
संसारका नामी विश्वविद्यालयमा हेर्दा छ महिने छोटा कोर्ष पढ्ने समेत गर्दा अक्सफोर्ड र क्यम्व्रिजमा क्रमशः २० र १८ हजार जती विद्यार्थी छन् भने हर्वार्डमा विगत छ बर्षमा हेर्दा १९ देखि २१ हजार विद्यार्थी रहेका छन्। प्रिन्सटनमा ८ हजार जति तथा टोकियोमा ३५ सय जति विद्यार्थी पढ्दछन्।
नेपालमा एउटै विविले ३/४ लाख विद्यार्थी लिएको छ र अरु सबै मिलेर त्यसको दश प्रतिशत जति लिएका छन्। त्रिविको अस्तव्यस्तता एक उदाहरण महेन्द्रनगर र झापा गरिएको अनुसन्धानको मूल्याङ्कन रिपोर्ट मात्र हेरेर काठमाण्डौंको डीन कार्यालयमा गरिन्छ।
नयाँ विश्वविद्यालको दुर्दशा एकातिर नीजि क्याम्पसका संचालक र आंशिक शिक्षकले विश्वविद्यालयलाई डोहोर्याएको र अर्कोतिर विद्यार्थी, प्राध्यापक र भौतिक संरचना नपाएर आक्रान्त भएको देखिन्छ। अन्तरराष्ट्रिय मान्यताबाट विश्वविद्यालयका यी समग्र व्यवस्थापनलाई हेर्दा त कुनै प्राज्ञिक संस्था जस्तै देखिँदैनन्।
त्यसैले अब राजनीतिक पार्टिका व्यक्तिको रहरमा नयाँ संस्था जन्माउने भन्दा पनि स्थापित क्याम्पसलाई स्तरोन्नती गरेर नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने बाटो अवलम्बन गरिनु पर्दछ। हालका सबै विश्वविद्यालय, संकाय, क्याम्पस आदिलाई फिटेर नयाँ रुपमा संरचना गरिनु पर्दछ । त्यसका केहि आधारहरु निम्न छन्ः
१. यस बर्षको मात्र तथ्याङ्क हेर्दा १ लाख ७० हजार विद्यार्थीले कक्षा ११ मा आधा भन्दा माथि प्राप्ताङ्क हासिल गरेका छन्। विद्यालय तहको शिक्षा एकदम सुधारीयो भने पनि करिव १ लाख विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रवेशको अवशर पाउलान्। उच्च शिक्षाको भर्ना नीति राष्ट्रिय आवश्यकताले निर्देशित गर्छ र योग्यता प्रणालीबाट छानिन्छन्।
हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले प्रतिवर्ष १ लाख नयाँ जनशक्तिलाई खपत गर्छ भने यही संख्यालाई भर्ना लिन सक्ने गरी विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित गराउन पर्छ। यस अर्थमा हेर्दा जम्मा २ वटा कम्प्रिहेन्सिभ विश्वविद्यालय बनाऔं दुईटाले बार्षिक ५० हजार विद्यार्थी लिन्छन्। बाँकी १० वटा विषयगत विविष्टिकरण विश्वविद्यालय बनाऔं । एक विश्वविद्यालयले कम्तिमा तीन र बढीमा सातबटा आङ्गिक क्याम्पस खोल्न सक्ने प्रावधान बनाऔं । मानविकीका बिषय १९८० का दसकमा यूरोपमा पनि संकटमा थिए, १९९० मा एसियामामा पनि पुर्नसंरचना गरिएका हुन् त्यसैले नेपालमा हाल आएको संकटलाई पार लगाउन त्यसको पुनसंरचना गरी खुला विश्वविद्यालय मार्फत चलाऔं। यी विषयका लागि निश्चित अंश सरकारले फण्डिङ्गको विशेष व्यवस्था गरौं। शैक्षिक कार्यक्रम अनुसार पूर्णकालिन र आशिंक विद्यार्थी छुट्याऔं। पेशागत विषयका पूर्णकालिन विद्यार्थीलाई होस्टलमा राखेर सिकाऔं र पोख्त बनाऔं।
२. वहुविवादित र माफियाकरण भइरहेको चिकित्सा पेशा शिक्षामा सम्वन्धन क्याम्पसको अन्त्य गरौं। सरकारले एक प्रदेश कम्तिमा एक सार्वजनिक स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लागू गरेर प्रदेश २, ५ र ६ मा काम शुरु गरेको यस अवस्थामा ५ बर्ष भित्रमा हालका सबै नीजि मेडिकल कलेजलाई सरकारीमा मर्ज गरौं र भएका जति आँगिक कलेजलाई व्यस्थित गरौं।
२. उच्च शिक्षालाई देसको राजनीतिक दर्शनसँग एकाकार गराऔं। धर्म निरपेक्ष मुलुकमा संस्कृत र बौद्ध नाम दिएर विश्वविद्यालय राख्नु भनेका हेजेमोनी वा सामन्तवाद हो। त्रिविमा रहेका संस्कृत र सस्कृति लगायतका अन्य विभाग र यी दुई विविलाई मर्ज गरेर एक धर्मसस्कृति उच्च अध्ययन केन्द्रीय विभाग स्थापना गरौं र त्यहाँ हिन्दु, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन र इस्लाम, किराँत आदि धर्म सस्कृति दर्शन आदिको उच्च तहको अध्ययन र अनुसन्धान गराऔं।
३. लगानी–प्रतिफलको सिद्धान्तमा आधारित रही सरकारी लगानीलाई व्यवस्थित गरौं। कृषि, भेटेनरी, वन, इन्जिनियरिङ् मेडिसिन (आयुर्वेद, अकुपन्चर) जस्ता आर्थिक उपार्जन मुलक बिषयमा पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी गरौं तर तलव भत्ता विद्यार्थीको शुल्कले धानौं। भोलि रोजगारको सुनिश्चित भएको हुनाले वैक कर्जा मार्फत भए पनि शुल्क उठाऔं कतिपय बिषयमा जस्तै कृषि अनुसन्धान केन्द्र र कृषि क्याम्पसलाई जोड्ने हो भने दोस्रो बर्षबाट नै विद्यार्थीले आम्दानी गर्न सक्छन्, त्यस्तै शिक्षा शास्त्रलाई पेशागत कोर्ष बनाएर विश्वविद्यालबाट हटाएर “शिक्षक विकास एकेडेमी” मार्फत चलाइयो भने त्यसको खर्च सम्बन्धित विद्यालयले वेहोर्छ।
अन्त्यमा
पूर्वी एसियामा सफल भएको प्रयोजनवादी पूँजिवादबाट सिकेर प्रयोजनवादी माक्र्सवादको अभ्यास गर्दै अघि बढ्दै गरेको चीनले वैयक्तिक जिम्मेवारी र स्वतन्त्रताका साथै त्यसको सामुहिक हितमा योगदानको नीति अवलम्वन गरेको कुराबाट हामीले पनि सिकौं।
बरु शुरुवात विश्वविद्यालयबाटै गरौं। विद्यार्थी नै नहुँदा पनि शिक्षक भएर तलव नामको हण्डी खान पर्दा प्राध्यापकहरु साँच्चै पिडा महशुस गरेका छन र उनीहरु चाहन्छन् सरकारी अनुदानमा हैन आफैं कमाएर खान। यो वातावरण बनाउन सक्ने सामथ्र्य भएको कार्यकारी प्रमुख (उपकुलपति) को व्यवस्था गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन। आर्थिक उपार्जनमा आधारित र उपार्जन गर्न सक्ने शिक्षा नभइकन आर्थिक समृद्धि किमार्थ आउँदैन भन्ने कुराको हेक्का प्रधानमन्त्रीलाई हुन आवश्यक छ। विष्टले देखेको ‘भाग्यवादी र आफ्नो मान्छे’ को रोगबाट ग्रसित नेपालीलाई माक्र्सले देखेको जस्तो निरन्तर प्रगति चाहने मानवमा प्रस्तुत गराउने ऐतिहासिक अवसर र दायित्वबाट कम्युनिष्ट सरकार नचुकोस्।
लेखक घिमिरे चितवनस्थित वीरेन्द्र वहुमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक हुन्।
