मेडिकल कलेजहरूलाई ठगी गरेको रकम फिर्ता नगरे कडा कारबाही गर्ने हुँकार दिएको सरकार अन्ततः आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको सहभागिता वा स्वीकृतिबिना नै अपमानजनक ‘सहमति’ गरेको छ। त्यो सहमतिको आशय विद्यार्थीका मागको सुनुवाइ गर्ने र कलेज सञ्चालकहरूलाई जवाफदेही बनाउने भन्दा पनि सरकारले केही गरेजस्तो देखाएर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने देखिन्छ।
उक्त सहमति अगाडि सरकारले प्रश्नै प्रश्नले घेरिएको थियोः एक, अर्बौंको ठगी सार्वजनिक हुँदा र ठगी गर्नेहरूले स्वीकार्दा सरकारले विधिको शासनका पक्षमा केही गर्छ कि गर्दैन? यो प्रश्नका दुई आयाम थिएः चर्को ठगीमा परेका विद्यार्थीहरूलाई शुल्क फिर्तीको सुनिश्चितता दिन्छ कि दिँदैन? अर्कोतिर ठगी प्रमाणित भएपछि त्यत्रो आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई कानुनसम्मत कारबाही गर्छ कि गर्दैन?
सहमतिपछि यी प्रश्न जस्ताको तस्तै छन्। न विद्यार्थीको आन्दोलन रोकिएर पठनपाठन नै सुरू भएको छ।
मानौं, कसैले गाउँका १० जनाबाट दुई दिन लगाएर एक करोड रुपैयाँ डकैती गर्यो। मानिसले प्रहरी गुहारे, चोर पत्ता लाग्यो र चोरेको कुरा स्वीकार गर्यो। उसले अदालत पुगेर के याचना गर्यो भने पहिलो दिन ५ जनासँग चोरेको ५० लाख खर्च भइसक्यो त्यसैले ऊ दोस्रो दिन ५ जनासँग चोरेको ५० लाख मात्रै फिर्ता गर्न तयार छ।
यस्तो अवस्थामा अदालतले चोरको प्रष्टीकरणमा चित्त बुझाएर ५ जनालाई मात्र ५० लाख फिर्ता गर्दै उसलाई उन्मुक्ति दियो भने के होला?
सरकार र मेडिकल कलेजबीचको सहमतिले यस्तै अवस्था सिर्जना गरेको छ। कलेजहरूले ०७२ सालमा शुल्क कायम भए यता एमबीबीएस, बीडीएस र नर्सिङलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी विधाका विद्यार्थीहरूसँग ठगी गरेका छन्। तर सहमतिअनुसार ०७४/०७५ र ०७५/०७६ सालका दुई ब्याचका एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीको मात्रै शुल्क ‘समायोजन वा फिर्ता’ हुनेछ।
जबकी नर्सिङका विद्यार्थीहरूसँग प्रति व्यक्ति १० लाखभन्दा बढीसम्म ठगी गरिएको छ। विद्यार्थी नठगिएका अन्य कुनै कार्यक्रम नै छैनन्।
शिक्षामन्त्री, त्रिविका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष र केयूका सहायक डिनसमेतले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा यसो गरिनुले केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन्ः एमबीबीएस र बीडीएसमा बढी शुल्क लिँदा ठगी हुन्छ, नर्सिङ वा अन्य विषयमा त्यही काम ठगी हुँदैन?
विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्यालेन्डर नै बिथोलिन थालेको संवेदनशील क्षणमा आएर भएको यो सहमतिले अवस्था झनै गम्भीर बनेको छ। त्यत्रो मूल्य चुकाएर आन्दोलित विद्यार्थीको उपस्थिति नै नगराइ समस्या सुल्झाउने सरकारको चटारोले समस्याको अर्को गाँठो कसिएको छ।
यो सहमतिपछि सरकारतिर अरु धेरै प्रश्न तेर्सिएका छन्ः
आंशिक शुल्क समायोजन गरेर मेडिकल कलेजहरूले अर्बौंको ठगीका लागि उन्मुक्ति पाउने हुन्? सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा के तर्साउने हतियार मात्रै थियो?
विद्यार्थीका माग, उनीहरूका समस्या र उनीहरूमाथिको ठगी सरकारका लागि कुनै समस्या नै होइन? विद्यार्थीमाथि भएको कुटपिट, हमला र यातनामा सरकार तमाशे मात्रै भएर बस्ने हो? मेडिकल कलेजहरूलाई नयाँ भर्ना र नाफाखोरीको बाटो खोलिदिएपछि सरकारको काम सकियो?
मेडिकल कलेजहरूले भर्पाइ नै नदिई गरेको ठगीमा के हुन्छ? विद्यार्थीलाई भर्पाइ दिलाउने र कालो धन नियन्त्रण गर्ने सरकारको जिम्मा हो कि भर्पाई नलिई पैसा तिरेको भनेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई ‘खुच्चिङ’ मात्रै गर्ने हो?
फिर्ता वा समायोजनको प्रक्रिया सुरू गर्ने कुरा सहमतिमा उल्लेख छ। तर त्यो टुंगिने कहिले हो? फिर्ता वा समायोजनका क्रममा कलेजहरूले ब्ल्याकमेल गरेर धेरै रकम हत्याउन खोजे भने त्यसको सुनुवाइ कसरी हुने हो? फिर्ता वा समायोजन प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र के हो?
शैक्षिक क्यालेण्डर कायम गर्ने एकसुत्रीय चिन्ता लिएका त्रिवि र आइओएका पदाधिकारीमाथि पनि यी प्रश्न उठेका छन्ः
विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्राप्त कलेजका विभिन्न संकायहरूमध्ये ठगीमा पर्ने केही विद्यार्थीलाई बढी रकम फिर्ता गराउने, अरुको नगराउने गरी विभेद गर्न मिल्छ?
यत्रो मूल्य चुकाएर, ज्यानकै दाउ लगाएर आन्दोलनमा उत्रेको विद्यार्थीको कुरै सुनुवाइ नगरी कलेज सञ्चालकहरूको अडान अनुसार सहमति गरेर समस्या कसरी सुल्झिन सक्छ?
यो सारा प्रकरणपछि बलियो भनिएको सरकारलाई सोध्नै पर्ने भएको छः विधिको शासन कायम गर्ने जिम्मा पाएको राज्य संयन्त्रले ठूलो आर्थिक अपराध गरेका मुठ्ठीभर मानिसहरूसित ‘चिप्लिएको’ हो कि आत्मसमर्पण गरेको?
