प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका क्रियाकलाप एकपछि अर्को गरी अलोकतान्त्रिक, अनुत्तरदायी बन्दै गइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने काम संसदको हो। संसद नै प्रधानमन्त्रीको बन्धकमा परेको छ।
संसद विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रितक भएको सर्वोच्च अदालतलको आदेशले पुष्टी गर्यो। उसले मितिसमेत तोकेर संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। तर पुनर्स्थापित संसदको हिउँदे अधिवेशन नै बस्न सकेन। केवल प्रतिनिधि सभाको बैठकमात्र बस्यो। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री छिरेर मुलुकलाई सम्बोधन गर्ने, यस्तो कोभिडको बेलामा के काम भइरहेका छन् भन्ने र आश्वस्त पार्ने काम भएन। यस्तो लाग्छ- पुनर्स्थापित संसदप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको चासो र सरोकार नै छैन।
हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिनिधि सभा त बोलाइयो तर राष्ट्रिय सभा बोलाइएन। त्यसैले विधेयक एउटा पनि पारित हुन सकेन। प्रधानमन्त्रील ओलीले आफूले संसद विघटन गर्नुअघि राष्ट्रपतिबाट नौ वटा अध्यादेश ल्याएका थिए। प्रतिनिधिसभा छउन्जेल ती विधेयक संसदबाट पारित गराउनु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले त्यसो गरेनन्, ती स्वत: खारेज भए। जब प्रतिनिधि सभा स्थगित भयो फेरि तिनै खारेज भएका अध्यादेश उनले पारित गरे। त्यतिमात्र होइन ती अध्यादेशका आधारमा कति नियुक्ति सिफारिस भएका छन्।
यो अध्यादेशबाट संसद चलाउने प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा र संसद छल्ने प्रपञ्च हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन। हुन त संसद र संसदीय समितिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको सदैव उपेक्षाभाव रह्यो। त्यसको सिको सरकारका मन्त्री र सचिवहरूले पनि गर्न थालेका छन्। उनीहरू संसदीय समितिमा समय मिलाएर बोलाउँदा पनि विभिन्न बहानामा अनुपस्थिति हुने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले लगाएको यो रोग संक्रामक भएर जाँदैछ।
सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यही संसद उपेक्षित भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई उत्तरदायी कसले गराउने हो? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न छ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमात्र होइन राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाईसमेत कमजोर र हँसीमजाकको विषय बनाएका छन्। अस्ति लिएको शपथमा उनले मन लागी गरे। राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शपथको ढाँचा हुबहु दोहोर्याउनुपर्छ तर प्रधानमन्त्रीले त्यसो गरेनन्।
शपथ मन लागी गर्ने हो भने राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने काम किन गर्ने? उनले शपथ गराउँदा मन लागी गरे राष्ट्रपतिले यस्तो गर्न हुन्नसमेत भन्न सकिनन्। यसले राष्ट्रपति पदको मर्यादासमेत घटाएको छ। प्रधानमन्त्रीले शपथमा दाएको बलजफ्ती आज सामाजिक सञ्जालमा हाँसोको विषय बनेको छ। त्यो कसले बनाएको तपाईं- हामी सर्वसाधारणले कि प्रधानमन्त्रीले?
प्रधानमन्त्रीले अझ बलजफ्ती गरेको संस्था संवैधानिक परिषदमा हो। नेपालमा उपल्ला पदमा गरिने नियुक्ति दुई प्रकारका छन्। एउटा सरकारले गर्ने अर्को राज्यले गर्ने।
सरकारले गर्ने नियुक्तिमा मन्त्री, सचिव राजदूत पर्दछन्। हामीले ती नियुक्ति गर्दा पनि मान्छे राम्रा भएनन् सम्म भन्न पाइन्छ। तर तिमीले नियुक्ति गर्नै पाउन्नौ भन्ने कुरा हुन्न।
संवैधानिक अंगमा गर्ने नियुक्ति संवैधानिक परिषदले गर्छ। परिषदमा रहेका ६ सदस्यले एकसाथ बसेर निर्णय गर्छन्। परिषदमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमात्रै रहने व्यवस्था छ। बाँकी सदस्यमा राज्यका अन्य अंग व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिका छन्। राज्यका ती अंगमात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत छन्। यी सबैको विवेक प्रयोग भएर गरिने नियुक्त सर्वसम्मत हुने सरकारलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने हुन्छन् भन्ने संविधानको विश्वास हो। त्यसैले परिषदले गरेको नियुक्ति सरकारी हैन राज्यको नियुक्ति हो। संविधानको यही मर्मअनुसार नियुक्ति हुनुपर्थ्यो। तर संवैधानिक परिषद ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधान गरेर जसरी प्रधानमन्त्रीले ६ सदस्यीय समितिलाई ३ सदस्यीय भए पुग्ने र त्यसमा पनि बहुमतको निर्णय गरे पुग्ने बनाउनु भयो। आखिरमा यो प्रधानमन्त्रीले मात्र गरेको नियुक्ति हुने भएको छ।
अंकुश बेगर शासन चलाउनुलाई निरंकुश शासन भनिन्छ। अंकुश भनेको शक्ति सन्तुलनको कुरा हो। शक्ति पृथकीकरणको कुरा हो। यसको विपरीत जानु भनेको निरंकुशतातर्फको यात्रा हो। प्रधानमन्त्री निरंकुश भए भन्दा उनलाई चोट लाग्दो रहेछ। पटक-पटक आफूले गरेका काम निरंकुश तबरले हैन कानूनै बनाएर गरेको छु भनेर सफाइ दिन्छन्।
मेरो प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न छ- के मन्त्रिपरिषदबाट अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको अध्यादेश पारित गराउन सक्नुभयो? त्यसपछि प्रतिनिधि सभा स्थगित हुनासाथ तिनै अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट लगेर राष्ट्रपतिबाट जारी गराउने कामलाई कसरी उत्तरदायी भन्ने? यस्तो कामलाई निरंकुश शासन शैली किन नमान्ने?
मेरो प्रश्न र चिन्ता प्रधानमन्त्रीमात्र होइन सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशमा पनि छ।
लोकतन्त्रमा जब सरकार वा कार्यकारिणीले कानुन मान्दैन, विधिको शासनलाई उपेक्षा गर्दछ तब न्यायालयले विधिको शासन कायम गराउँछ। संविधान र कानुनको रक्षार्थ हाम्रो भरोसा न्यायालयमा हुनुपर्छ। न्यायालय वा न्यायाधीशले न्याय दिन इन्कार गर्यो भने समग्र पद्दतिमाथि संकट आइलाग्छ।
म जहिले पनि न्यायपालिकामाथि बढी नै भरोसा गर्ने व्यक्ति हुँ। तर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, परिषदबाट भएका नियुक्ति असंवैधानिक छन् भनी परेका निवेदनमा सुनुवाइसम्म नहुने तिनमाथि सक्दो छिटो गरी निर्णय दिनु पर्नेमा प्रधानन्यायाधीशबाटै पेसी नतोकेर अलमल्याउने काम भयो।
त्यस्तो विवादित अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश गएर सँगै बसेर निर्णय गरे। यसपछि सर्वोच्च अदालत सरकारको छायामा परेको छ भनेर आरोप लाग्दा मजस्ता व्यक्तिको विश्वास र भरोसामा चोट पुगेको छ।
भनिन्छ, आगो निभाउन परे पानीको सहारा लिइन्छ। तर पानी नै बल्यो भने के गर्ने हो? यहाँ त्यस्तै भयो। सरकारको निरंकुशता रोक्ने निकायको रूपमा न्यायालयको बन्दोबस्त संविधानले गर्यो। तर न्यायपालिकाको प्रमुख स्वयं निरंकुशताको साक्षी बसे न्याय कसले गर्ने हो?
यी सबै कारणले संवैधानिक परिषदको काम-कारबाही र निर्णय यति अवैध, असंवैधानिक भएको छ कि यसका कारण ती सबैजसो निकाय विवादित भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथि विश्वका मानव अधिकारसम्बन्धी संगठित संस्थाहरूको भरोसा उठेको छ। विज्ञप्ति प्रकाशित भएका छन्। आयोग स्वंयले आफ्ना प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्तिको बचाउ गर्नु परेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लोकसेवा आयोगजस्ता संस्थामा नियुक्तिको प्रक्रियागत त्रुटिका कारण विश्वसनीयता गुम्दैछ।
टंकप्रसाद आचार्यको कार्यकालदेखि लोकसेवा आयोग गठन भएको हो, त्यो बेलादेखि आजसम्म लोकसेवा आयोगको विश्वास जसरी गरिन्थ्यो अहिलेको नियुक्तिले त्यो विश्वासमा आघात पुर्याएको छ। अख्तियार त्यसै पनि राजनीतिको प्रतिशोध साँध्ने निकायका रूपमा विकास भएकै थियो। त्यसमाथि विवादित नियुक्ति प्रक्रियाले अब उक्त आयोगले सुशासनको क्षेत्रमा नयाँ पाइला चाल्न नसक्ने भएको छ।
अर्को साह्रै तटस्थ भएर विश्वास आर्जन गर्नु पर्ने संस्था निर्वाचन आयोग हो। त्यसले हालसालै गरेको विवादित निर्णय एवं अकर्मण्यताको कारक तत्व पनि विवादित नियुक्ति प्रक्रियासँगै जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यस्तो अवस्था सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने अंगको छ भने प्रधमानमन्त्रीका काम-कारबाही र निर्णयहरूमा स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता हावी हुँदैछ। उनले आफ्नै पार्टीका साथीहरूको कुरासमेत सुन्दैनन् भन्ने चर्चा सुनिन्छ। कुनै पनि निर्णय प्रधानमन्त्री स्वंय गर्छन्, अरूका कुरा सुन्दैनन्, आफूले गरेको निर्णयमा साथीहरूलाई पछि लगाउन भने उनी सिपालु छन् भन्ने देखिन्छ।
त्यसो हो भने झन नराम्रो भयो। नेकपा एमालेका शीर्ष पंक्तिका सबै नेताबाट विधिको शासनको उपेक्षा, संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको तथा लोकतान्त्रिक आचरणबाट विमुख भएको सन्देश जाने भयो। भन्न त प्रधानमन्त्रीले भन्छन्- प्रतिगमन र स्वेच्छाचारिताविरूद्धको लडाइँमा १४ वर्ष जेल बसेको छु।
यो सबै कुरा हामीले मानेका छौं। तर शक्तिको उन्मादमा व्यक्ति कतिबेला फेरिन्छ पत्तो हुने रहेनछ। शासनमा कतिबेला निरंकुश भइसक्छ थाहा पाउँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था लगभग त्यही छ।
यस्तो बेला सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने भनेको प्रतिपक्षी दलले हो। अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका स्पष्ट र नेतृत्वदायी हुनु पर्ने हो। त्यसमा मैले भन्नैपर्छ, राजनीतिक तहबाट हुनु पर्ने पर्याप्त प्रयास प्रतिपक्षी दलबाट भएन। हामी चुकेका छौं।
आजकै कुरा गरौं जेठ ४ गते भयो। प्रधानमन्त्रीले बजेट सत्रमा अनिवार्य बस्नुपर्ने संसद बोलाउनु भएको छैन। १५ गते अनिवार्य बजेट पेश गर्नु छ, संविधानले तोकेकै कुरा हो। आजसम्म बजेटसत्र नबोलाउनु भनेको सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रि-बजेट छलफल केही नहुने छनक हो। भए पनि कर्मकाण्डीमात्र हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दल सबै एकै ठाउँमा बसेर यस विषयमा छलफलसम्म गरेका छैनन्।
सडकमा जान कोभिडको कारण सम्भव छैन, जनताको ज्यान जोखिममा पारेर जानु पनि भएन। त्यसको फाइदा सरकारले उठाएको छ। तसर्थ प्रतिपक्षी दलले छिटै यस दिशामा निर्णायक कदम चाल्नु पर्ने हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यसमा तत्काल अग्रसरता लिनु पर्ने हो। लेओस् भन्ने मेरो कुरा हो।
कोभि- १९, आर्थिक अस्तव्यस्तताबाट पार लगाउन वैकल्पिक निकास प्रतिपक्षीले दिनु पर्ने हो। उनीहरूले दबाब दिनु पर्ने हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सबै प्रतिपक्षीले त्यस्तो दबाब दिएका छैनन्। सरकारको काम-कारबाहीका मुकदर्शक भइरहेका छन्।
होइन भने हेर्दाहेर्दै संसद फेरि विघटन हुने, त्यसपछि कोभिडलगायतका कारणले चुनाव नहुने, मुलुक संवैधानिक संकटमा फस्ने, अस्थिरताको चक्रमा फस्ने लगभग निश्चित देखिन्छ। यसले संविधान ठिक छैन, संविधानबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र र लोकतन्त्र संघीयता तथा समानुपातिक समावेशीताकोमाथि प्रश्न उठाउनेलाई बल मिल्नेछ। र मुलुक अस्थिरतातर्फ उन्मुख भई संविधानलाई जोगाउन कठिनाइ पर्ने छ। के हामीले चाहेको यही हो?
