सन् १९६२। सिमानाको विवादलाई लिएर चीनले भारतमाथि आक्रमण सुरू गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटै समयमा बनेका एसियाका दुई ठूला देशमध्ये चीनको सैन्य शक्ति भारतमाथि भारी पर्यो। भारतले लज्जास्पद हार बेहोर्यो।
सन् १९५९ मा भारतको सिआरपीएफका दस जवानलाई चिनियाँ सैन्यले मारेसँगै त्यो युद्धको माहोल बनेको मानिन्छ। त्यसपछि भारतलाई पेल्दै लगेको चीनले लद्दाख र नर्थइस्ट फ्रन्टियर एजेन्सीमा आफ्ना सैन्यलाई दक्षिणतिर सार्दै गयो। अन्ततः चीन र भारतलाई छुट्याउने म्याकमोहन लाइनको ८०० माइल सीमामाथि नै प्रश्न उठायो।
देशको सिमानामा यस्तो विवाद उठ्दा भारतका धेरै जसो पार्टीहरू नेहरू सरकारको पछि बलियोसँग उभिए। तर भारतको दोस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी अफ इन्डिया (सिपिआइ) भने धर्म संकटमा पर्यो। उसको देश भारत थियो तर उसको वैचारिक वफादारी चीनप्रति थियो।
द जर्नल अफ पोलिटिक्समा सन् १९६५ मा प्रकाशित शोधकर्ता रोबर्ट स्टर्नको आलेख ‘द साइनो–इन्डियन बोर्डर कन्ट्रोभर्सी एन्ड द कम्युनिस्ट र्टी अफ इन्डिया’का अनुसार लगत्तै कलकत्तामा बसेको सिपिआइको बैठकको निर्णयले ‘(प्रचलित) म्याकमोहन लाइनको आधिकारिकतालाई चीनको (नयाँ) दाबीअनुसारको नक्सामा आधारित सीमाको आधिकारिकता सरह’ मान्यो।
अर्थात् सिंगो देशलाई विचलित बनाएको सीमा विवादमा अरू सबै भारततिर थिए, सिपिआइ दोहोरो वफादारीको चपेटामा परेको थियो।
स्टर्नका अनुसार सन् १९५९ मा तिब्बतबाट दलाइ लामा भाग्दा पनि सारा भारतले विस्थापित तिब्बतीहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गरिरहेको थियो। तर त्यो वर्ष मार्च ३१ मा सिपिआइले निकालेको विज्ञप्तिमा चीनले तिब्बतलाई मध्यकालीन अन्धकारबाट बाहिर निकालेको भन्दै उसको प्रशंसा गरिएको थियो। अनि तिब्बतमा भएको विद्रोहका लागि ‘भारतीय प्रतिक्रियावादी र पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूद्वारा उक्साइएका तिब्बती दासमालिकहरू’लाई जिम्मेवार ठहर्याएका थिए।
यति पृष्ठभूमिपछि भारत र नेपालजस्ता देशका कम्युनिस्टहरूलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पढाउन सक्ने पहिलो पाठ हेरौंः विचार सबैको हुन्छ, स्वार्थ आफ्नो मात्रै हुन्छ।
भारत–चीन युद्धको एक दशक पनि नबित्दै चीनले आफ्नो विदेश नीतिमा व्यापक बदलाब ल्यायो।
सन् १९७२ मा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको विख्यात चीन भ्रमणसँगै शीतयुद्धको शक्ति सन्तुलनमा नाटकीय परिवर्तन आयो। चीनले छिमेकको साम्यवादी सोभियत संघसितको आफ्नो सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न तबसम्म सबैभन्दा ठूलो दुश्मन मानिएको ‘पश्चिमा साम्राज्यवादी’ अमेरिकासित मित्रताको हात बढायो।
अर्थात् यता भारतको कम्युनिस्ट पार्टीले देशभित्र राष्ट्रघातको आरोप खेपेर साम्राज्यवादको विरोधी चीनको वकालत गरिरहेको थियो। उता चीनले त्यही साम्राज्यवादी अमेरिकासित रणनैतिक साझेदारी गरेर अर्को साम्यवादी देश सोभियत संघलाई टक्कर दिइरहेको थियो।
त्यसरी विकसित चीन–अमेरिका सम्बन्धको जगमा माओको मृत्युपछि चीनले जसरी आर्थिक छलाङ लगायो, त्यो अलग्गै विमर्शको विषय हो।
यसरी चीनले र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्वार्थका लागि मित्र र दुश्मनहरू छान्दै र छाड्दै गरे। तर सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा खुलेर भारतको पक्षसमेत लिन नसक्ने भारतका कम्युनिस्टहरू सन् २००८ मा आउँदा पनि कसरी उही हालतमा थिए भनेर मैले अघिल्लो लेखमा बिस्तारमा लेखेको छु।
हाम्रा बाम पार्टीहरूका लागि चीनको दोस्रो पाठः समयसँगै समाज फेरिन्छ, सिद्धान्त र प्रक्षेपणहरू गलत प्रमाणित हुन सक्छन्। त्यसैले समयले सिकाउने नयाँ पाठहरू सिक्दै जाऊ, बासी पाठको बन्दी नबन।
रिचार्ड निक्सनको उल्लिखित चीन भ्रमणका बेला उनका दोभाषेका रूपमा काम गरेका अमेरिकी कुटनीतिज्ञ तथा चीनविद् चास फ्रिम्यानले हालै एउटा पोडकास्टमा त्यस्तो पाठ पढाउने एउटा रोचक प्रसंग उल्लेख गरेका छन्।
चीनमा माओ–चाओ (एनलाइ) शासन चलिरहेकै बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा चीनका प्रथम उपप्रधानमन्त्री देङ स्याओपिङले १९७५ मा फ्रान्सको भ्रमण गरे। १६ वर्षको उमेरमा पढ्नका लागि फ्रान्स पुगेका देङले फ्रान्सको एउटा सानो सहरबाटै कम्युनिस्ट राजनीति सुरू गरेका थिए।
५० वर्षपछि फ्रान्स फर्केर जाँदा उनले त्यो समयमा फ्रान्स र चीनमा आएको परिवर्तन नियाल्न र दाँज्न पाए। मार्क्सवादको प्रक्षेपणअनुसार फ्रान्सको पुँजीवादी व्यवस्थामा श्रमिकहरू निरन्तर गरिबीतिर धकेलिएर सर्वहारा बन्दै जानुपर्ने थियो। अनि मुठ्ठीभर बुर्जुवा शासकविरूद्ध उनीहरु संगठित भएर वर्ग संघर्षको वातावरण बन्दै जानुपर्ने थियो।
तर १९७५ को फ्रान्समा देङले त्यस्तो केही देखेनन्। त्यहाँ श्रमिकहरूले काम गर्थे, तलब–सुविधा पाउँथे अनि समय पुगेपछि निवृत्त हुन्थे। श्रम गरेर पाएको पारिश्रमिकले सम्पत्ति जोड्थे, सुविधाहरू उपभोग गर्थे।
त्यहाँ साम्यवादी सोभियत संघ वा चीनमा भन्दा बढी असमानता त थियो तर त्यहाँका विपन्नहरू पनि चीनका औसत विपन्न मानिसभन्दा धेरै समृद्ध थिए। तत्कालीन फ्रान्सको अवस्थाप्रति क्रुद्ध भएर क्रान्ति गर्ने दिशामा श्रमिकहरू गइरहेका थिएनन्।
चीनमा ग्रेट लिप फरवार्डले सिर्जेको भोकमरी र गरिबी अनि सांस्कृतिक क्रान्तिले सिर्जेको हिंसा देखेर गएका देङ त्यो भ्रमणसँगै पश्चिमा पुँजीवादी आर्थिक मोडलतिर आकर्षित भए भन्ने फ्रिम्यानको तर्क छ। पछि गएर चीनलाई जसरी देङले आर्थिक सुधारतिर डोर्याए, त्यो प्रक्रियामा पक्कै उनको त्यस्तो अनुभव प्रेरणादायी भएको हुनुपर्छ।
बिडम्बना के छ भने, नेपालमा माओवादीहरूले सन् १९९६ मा सशस्त्र युद्ध सुरू गर्दा उनीहरू सन् १९२० तिरका किशोर देङ स्याओपिङको जस्तो मनस्थितिमा थिए- कार्ल मार्क्सले भनेकै हुन्, त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्थामा अनिवार्य वर्गयुद्ध हुन्छ, सर्वहाराले जित्छन् र साम्यवाद आउँछ। इतिहासले त्यसरी पुँजीवादको नाश र साम्यवादको उदयलाई अनिवार्य गरेको छ भने हामी त्यसको कर्ता किन नबन्ने?
१९७५ को देङको ‘इपिफेनी’का त कुरै छाडौं, १९९१ मा सोभियत संघ धराशायी भएको घटनाबाट समेत उल्टो पाठ सिक्न उनीहरू कटिबद्ध थिए।
आज, सन् २०२२ को समयको कुरा गर्दा, चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी महाशक्ति बनिसकेको छ। अमेरिका नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व प्रणाली एकनासले बहुध्रुवीय बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। राजनीतिक कित्तामा बहुदलीय लोकतन्त्र र एकदलीय अधिनायकवादबीच प्रतिस्पर्धा भए पनि आर्थिक कित्तामा पुँजीवादको एकछत्र राज छ।
१७ हजार मानिसको बलिपछि साम्यवादी क्रान्तिको सपना त्यागेका नेपालका कम्युनिस्टहरूले अहिले आफूलाई बदलिएको चीनका अनुयायीका रूपमा देखाउन निकै मेहनत गरिरहेका छन्। खास गरी माओवादी र एमाले मिलेर नेकपाको बलियो सरकार बनाएपछि उनीहरूको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सी चिनफिङप्रतिको आशक्ति सतहमा आएको थियो।
तर चीनको अनुयायी बन्नु भनेको उसको इशारा बुझेर आफ्नो देशको स्वार्थलाई तिलान्जली दिने हैन, उसले आफ्नो स्वार्थका लागि केकस्ता रणनीति अपनायो, त्यस्ता रणनीति आफूले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि अपनाउने हो।
त्यसका लागि नेपालका बाम पार्टीहरूले भूराजनीतिको कखराका रूपमा रहेको एउटा तथ्यलाई पहिले स्वीकार्नुपर्छः संसारका कुनै पनि दुई राष्ट्रहरूको स्वार्थ शतप्रतिशत मिल्दैन। त्यसैले सबै राष्ट्रहरूले बाँकी विश्वसित आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार व्यवहार गर्ने हो। अरू देशको चिन्ता गर्न र स्वार्थ रक्षा गर्न ती देशका सरकार र नेताहरू आफैं सक्षम छन्।
