सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्ससँग सम्बन्धित एउटा घटना सम्झँदा जहिले पनि मेरो मुटु झस्कन्छ।
घटना करिब डेढ वर्षअघिको हो। तपाईंहरूले पनि यो घटनाबारे समाचारमा पढ्नुभएकै होला।
एक युवती स्कुटी चलाएर भैंसेपाटी जाँदै थिइन्। जावलाखेलमा लाइसेन्स परीक्षण चल्दै थियो। ती युवतीसँग लाइसेन्स थिएन। उनी डराएर ट्राफिक जाँच छल्दै भाग्न खोजिन्। ट्राफिकले पछाडिबाट स्कुटी समातेर उनलाई रोक्न खोजे।
हडबढ र तानातानमा स्कुटी लड्यो। युवती सडकमा पछारिन् र सिधै पछाडिबाट आइरहेको बसको चक्कामुनि परिन्।
उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। लाइसेन्सको झिँझलो प्रणालीकै कारण एक युवतीको ज्यान गयो।
लाइसेन्स वितरणमा व्याप्त प्रशासनिक झन्झट र ट्रायल परीक्षाको अव्यावहारिक नियमले धेरैलाई हैरान पारेको छ। बाइक वा गाडी मज्जाले हाँक्न सक्नेहरूलाई पनि ट्रायल पास गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह छ। परीक्षार्थीहरूले सडकमा कहिल्यै लागू नहुने नियम ट्रायलमा पालना गर्नुपर्छ। परीक्षा केन्द्रको ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरूको नियत यस्तो देखिन्छ, मानौं उनीहरू कसैले पनि ट्रायल पास नगरून् भन्ने चाहन्छन्।
आफूले सधैं चलाउँदै आएको बाइक वा गाडीमा ट्रायल दिन नपाउने नियमले पनि आधाभन्दा बढी फेल हुन्छन्। जस्तोसुकै सिपालु मान्छे पनि नयाँ सवारी हाँक्दा अलमलिनु स्वाभाविकै हो। त्यसमाथि ट्रायल दिने ठाउँमा ठेक्कामा चलाइएका सवारी धेरैजसो थोत्रा हुन्छन्। कुनैको गुड्दागुड्दै स्टार्ट बन्द हुन्छ, कुनैमा साइड लाइट दाहिनेतिर थिच्दा देब्रेतिर बल्छ। हात बसेको सवारीमै ट्रायल दिन पाइने नियम भइदिएको भए पास गर्नेहरूको अनुपात बढी हुन्थ्यो।
म नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम क्रममा लाइसेन्स वितरण कार्यालयको सेवाप्रवाहसम्बन्धी अध्ययनमा संलग्न रहेको थिएँ। त्यति बेला समय अभावका कारण ट्रायल परीक्षाबारे गहिरिएर हेर्न नपाएकोमा मलाई थकथकी लाग्थ्यो। अहिले आफैं सेवाग्राही बनेर प्रत्यक्ष अनुभव गर्दा मेरो त्यो थकथकी मेटिएको छ।
नयाँ लाइसेन्सको आवेदन प्रक्रिया अहिले धेरै सहज भएको छ। केही समयअघि अनलाइन आवेदन गर्दा पनि बिचौलियाहरूले धेरै आवेदन दिएर तीन वर्षपछि मात्र पालो आउने समस्या थियो। अहिले एउटा मोबाइल नम्बरबाट एउटा मात्र आवेदन गर्न सकिने भएपछि प्रक्रिया सहज भएको छ। एक सहकर्मीले त असोज २६ गते आवेदन दिएर ३० गते नै बायोमेट्रिकका लागि समय पाए।
बायोमेट्रिकमा भने अझै दिन बित्ने वा कतिपय अवस्थामा दुई दिनसम्म लाग्ने समस्या यथावत् छँदैछ। बायोमेट्रिकलाई राष्ट्रिय परिचपत्रको बायोमेट्रिक तथ्यांकसँग जोड्ने हो भने समय धेरै घटाउन सकिन्छ। लिखित परीक्षामा पनि खासै समस्या छैन। लिखित परीक्षामा ५० प्रतिशत उत्तर मिलाए पास हुने व्यवस्थाले प्रायः सबैजसो पास हुने रहेछन। नतिजा जाँच दिएकै दिन बेलुकीसम्म वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिने रहेछ।
अब कुरा आउँछ ट्रायल परीक्षाको। सबभन्दा ठूलो समस्या यसैमा छ।
उपत्यकाका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको आफ्नो ट्रायल सेन्टर छैन। उनीहरू निजी ड्राइभिङ सेन्टरलाई ट्रायल केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्छन्। यसले ड्राइभिङ सेन्टरको व्यवसाय ह्वात्तै बढाउँछ।
त्यस्ता ठेक्काका ट्रायल सेन्टरमा उपभोक्तामाथि खुलेआम लुट भइरहेको छ। गाडी एक राउन्ड घुमाएको ६ सय ५० रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। यति पैसाले अरू ड्राइभिङ सेन्टरमा आधा घन्टा गाडी सिक्न पाइन्छ। यहाँ सिक्नेहरू ट्रायलमा सजिलै पास हुने धेरैको धारणा रहेको पाइन्छ। यातायात कार्यालयको राजस्वबाहेक ट्रायल सेन्टरमा छुट्टै सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ।
ट्रायल सेन्टरका सवारी साधनहरूको अवस्थामा एकरूपता छैन। गाडीको स्टार्ट बन्द हुने, मोटरसाइकलको क्लच फस्ने, साइडलाइट नबल्ने लगायत समस्याले आफूहरू फेल भएको गुनासो धेरै परीक्षार्थीहरूले सुनाउँछन्। सवारी साधनको समस्याका कारण परीक्षार्थीलाई फेल गराउनु उचित होइन। सडकमा राम्ररी चलाउँदै आएकाहरू पनि ट्रायलमा सवारीकै समस्याले फेल भएका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन्।
यसरी फेल हुनुमा मनोवैज्ञानिक दबाब पनि एउटा कारण हो। यातायात कार्यालयका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीहरूले सहजीकरण गरेर परीक्षार्थीको डर भगाउनुपर्नेमा उनीहरूको व्यवहारले उल्टै डर बढाउने काम गर्छ।
ट्रायल सेन्टरमा केही दिन सिकेर पास गरेकाहरूमध्ये कतिपयले सडकमा राम्ररी चलाउन नसकेको देखिन्छ भने सडकमा राम्ररी चलाउनेहरू पनि ट्रायलमा फेल हुन्छन्। यसले वास्तविक स्थिति र ट्रायल विधिबीच संगति नमिलेको देखिन्छ।
सडकमा वास्तै नहुने सानो सानो गल्तीमा पनि परीक्षार्थीहरूलाई कसरी फेल गराइन्छ भन्ने केही उदाहरण दिन चाहन्छु।
साइडलाइट चाँडै निभाएको, बायाँपट्टिको साइडलाइट निभाउँदा चिप्लिएर दायाँको झिलिक्क बल्दा पनि फेल भएका उदाहरण त सामान्य हुन्। सवारी साधन रोक्दा चक्काले लाइन क्रस गरेको, चक्काले नछोए पनि बडीले लाइन अलिकति छोएकोमा समेत फेल गराइन्छ। एक जना परीक्षार्थी त सबै पास भइसक्दा पनि अन्तिममा ट्राफिक अगाडि आउँदा चाँडै खुट्टा झुन्ड्याएको (टेकेको होइन) भन्दै फेल भएको पाइयो।
मैले साइडलाइट चाँडै निभाउँदा फेल हुने नियम कुन कार्यविधिमा छ भनेर सोधेको थिएँ। त्यहाँका कर्मचारीले 'माथि सोध्नुस्' भन्ने उत्तर दिए।
सबभन्दा ठूलो विडम्बना त बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लिखितमा ५० प्रतिशत अंक ल्याए पास हुने तर प्रयोगात्मक परीक्षामा शतप्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने स्थिति छ। देशका अन्य केही प्रदेशमा भने ७० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई पास गर्ने नियम लागू भएको दुई वर्ष भइसकेको छ। अरू प्रदेशले ७० प्रतिशतको नियम लागू गर्दा बागमतीले नगर्नु शंकास्पद छ। यो नियम लागू गरेको खण्डमा ८०-९० प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुने देखिन्छ।
निम्न लिखित व्यवस्था गर्ने हो भने ट्रायल परीक्षा सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ:
१) संघीय यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको लाइसेन्स परिक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ अनुसार देशभरि प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई पास गर्ने व्यवस्था तुरून्त लागू गर्न संघीय सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ।
२) स्कुटी र मोटरसाइकलको ट्रायल प्रक्रिया एउटै छ, जबकि मोटरसाइकलको दाँजोमा स्कुटर चलाउन सजिलो हुन्छ। सहरी क्षेत्रको सजिलो बाटोमा मात्र चल्ने तथा सानो चक्का र अटोगियर हुने स्कुटीको प्रयोगात्मक परीक्षालाई छुट्टै व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ।
३) कुन सवारी साधनमा को परीक्षार्थीले कति बेला ट्रायल दिएको हो भनेर सिसिटिभी फुटेज हेर्न सहज हुने गरी अभिलेख राख्ने।
४) परीक्षार्थी सक्कल हो कि होइन भनेर नागरिकता हेरेर छुट्याउँदा कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटि हुन्छ। बायोमेट्रिक तथ्यांकअनुसार प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
६) ट्रायल परीक्षाको परिणाम पनि त्यसै दिन साँझ वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था भए चलखेलको सम्भावना कम हुन्छ।
नेपालमा हुने धेरै सवारी दुर्घटनाका कारण अत्यधिक गति, गलत ओभरटेक, ब्लाइन्ड स्पट (ठूला सवारी साधनका चालकले आँखा र सिसाबाट नदेखिने अवस्था) बारे साना दुईपांग्रे सवारी साधनका चालकलाई ज्ञान नहुनु लगायत हुन्। अहिलेको ट्रायल प्रक्रियाले यी समस्या सम्बोधन गर्दैन। ट्रायल परीक्षा जसरी लिइन्छ, त्यसरी सडकमा सवारी हाँक्नुपर्ने अवस्था विरलै आउँछ।
