राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी फागुन पहिलो साता चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समूहले यसमा काम गरिरहेको छ। विज्ञहरूसँग परामर्श सकिएर त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने काम भइरहेको कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले जानकारी दिइन्।
रास्वपाले बनाएको वाचापत्र मस्यौदा कार्यदलमा उपसभापति वाग्लेका अतिरिक्त केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडे, सोबिता गौतम, क्रान्तिशिखा धिताल लगायत छन्।
अधिकारीका अनुसार वाचापत्र कार्यदलले मुख्य रूपमा पाँच वटा पिलरमा काम गरिरहेका छन्।
'जेनजी आन्दोलनको भावनाको सम्बोधन नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो। यसबीच जेनजी र सरकारबीच सम्झौता भएको छ। त्यसको अक्षरशः सम्बोधनका लागि वाचापत्र प्रतिबद्ध रहने छ,' उनले भनिन्, 'योसँग वाचापत्रका मुख्य पाँचवटा पिलर रहनेछन्।'
पहिलो पिलरका रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन रहेको उनले बताइन्।
'सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ। यसका महत्त्वपूर्ण अवयव के हुन् भनेर हामीले छलफल गरेका छौं। विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्ने, सेवा प्रवाह, सरकारका दैनिक काम विद्युतीय बनाउने आदि पनि वाचापत्रमा समावेश हुन सक्छन्,' उनले भनिन्।
दोस्रो पिलरका रूपमा गतिशील अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको उनले बताइन्। यसको प्रस्थानविन्दु आर्थिक सुधार नै रहेको उनको भनाइ छ।
'अहिले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने, नेपाललाई १० वर्षभित्र मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकमा पुर्याउने, १० वर्षभित्र अर्थतन्त्रको अहिलेको आकार दोब्बर बनाउने नै हाम्रो प्राथमिकता रहने छ,' उनले भनिन्।
तेस्रो पिलरका रूपमा निजी क्षेत्रले व्यहोर्दै आएका समस्या पन्छाउने विषयमा केन्द्रित रहने उनले बताइन्।
निजी क्षेत्रले दैनन्दिन रूपमा नीतिगत, प्रशासनिक उल्झन व्यहोर्नुपरेकाले देशभित्र लगानीको वातावरण नबनेको रास्वपाको बुझाइ देखिन्छ।
'निजी क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याउन र लगानीयोग्य वातावरण बनाउन संघीय कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार र अन्य नीतिगत प्रबन्धमा जोड दिइने छ,' उनले भनिन्।
चौथो पिलर पूर्वाधार विकास र दिगो व्यवस्थापन रहेको अधिकारीले बताइन्।
उनका अनुसार सडक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, जलस्रोत लगायत क्षेत्रको विकास पनि पिलरकै रूपमा रहने छ। सँगसँगै, महँगी नियन्त्रणमा पनि रास्वपाले ध्यान दिइरहेको उनले बताइन्।
'भान्छामा बढ्दै गएको महँगीको चाप कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा अहिले हाम्रो ध्यान छ। यसबारे बुझ्दा ढुवानी भाडाकै कारण भान्छा महँगिएको थाहा पाउन कठिन छैन। यसमा हामीले मूल्य नीति, दरभाउ, मूल्य निर्धारण आदिमा राज्यले नै अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो कि! यी विषय पनि वाचापत्रमा समेटिने छन्,' उनले भनिन्।
योसँगै सरकार निर्माणपछि सय दिनमा गर्ने सय कामको सूची (चेकलिस्ट) नै बनाइने पनि उनले बताइन्।
यसपटक रास्वपाले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का माग र मुद्दाका विषय पनि वाचापत्रमा समेट्ने अधिकारीले बताइन्।
'प्रवासी नेपालको मताधिकार, उनीहरूको जायज मागको सम्बोधन, उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण, त्यसको सुरक्षा ग्यारेन्टी आदि पनि वाचापत्रमा समेटिनेछन्,' उनले भनिन्।
यसबाहेक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन केही समस्या छन् भने तिनलाई दूर गर्न नीतिगत, कानुनी प्रबन्ध लगायतबारे पनि रास्वपाले योजना बनाइरहेको अधिकारीको भनाइ छ।
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
