आज म केही तत्कालीन आर्थिक सूचकहरूको चर्चा मात्र गर्नुभन्दा अलि आधारभूत प्रश्नबाट विषय सुरू गर्न चाहन्छु।
नेपालको अर्थतन्त्र आज जहाँ उभिएको छ, त्यहाँ हामी कसरी आइपुग्यौं? अहिलेको आर्थिक शिथिलताको वास्तविक कारण के हो? र, यसबाट बाहिर निस्किन हामीले कस्तो आर्थिक दिशा लिनुपर्छ?
किनकि रोगको पहिचान सही भएन भने उपचार पनि सही हुन सक्दैन। तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रका घटनाहरूलाई ऐतिहासिक सन्दर्भ, नीतिगत निरन्तरता र नागरिकको जीवनसँग जोडेर बुझाउने जिम्मेवारी आर्थिक पत्रकारिताको पनि हो।
१. आजको आर्थिक शिथिलता बुझ्न विगत एक दशककै गतिविधिहरूको समीक्षा आवश्यक छ
आज हामीले भोगिरहेको आर्थिक शिथिलता कुनै एउटा सरकार, बजेट वा नीतिको परिणाम होइन। करिब एक दशकदेखि क्रमशः निर्माण हुँदै आएको नीतिगत असन्तुलन, वित्तीय क्षेत्रका विकृति, कमजोर सार्वजनिक लगानी, बाह्य धक्का, राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत कमजोरीहरूको संयुक्त परिणाम हो।
करिब एक दशकअघि बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले बैंकहरूको चुक्ता पुँजी (Paid–up Capital) उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरियो। ठूलो पुँजीमाथिको प्रतिफल कायम गर्न बैंकहरू स्वाभाविक रूपमा तीव्र कर्जा विस्तारतर्फ गए।
केही वर्षमा कर्जा विस्तार वार्षिक २२ देखि २४ प्रतिशतसम्म पुग्यो, जबकि मौद्रिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (Nominal GDP) को वृद्धि १०–१२ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो।
समस्या कर्जा विस्तार हुनु मात्र थिएन, त्यो कर्जा कहाँ गयो भन्ने थियो। यदि त्यो कर्जा उत्पादन, उद्योग, निर्यात, आधुनिक कृषि र रोजगारी सिर्जनातर्फ गएको भए आज नेपालको उत्पादन क्षमता धेरै फरक हुन्थ्यो।
तर कर्जाको ठूलो हिस्सा घरजग्गा, सेयर, आयात र अन्य सम्पत्तिमा आधारित गतिविधितर्फ गयो। यसले सम्पत्तिको मूल्य बढायो, तर अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता त्यही अनुपातमा बढाउन सकेन।
त्यही समयमा विप्रेषणले घरेलु मागलाई बलियो बनाइरहेको थियो। श्रम विदेसियो, विप्रेषण आयो, विप्रेषणले उपभोग बढायो, उपभोगले आयात बढायो र आयातले सरकारी राजस्व बढायो। यसले अर्थतन्त्रलाई टिकायो, गरिबी घटाउन मद्दत गर्यो र परिवारहरूको कल्याणमा ठूलो योगदान दियो।
तर यसले घरेलु उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पर्याप्त दबाब सिर्जना गरेन।
त्यसपछि कोभिड महामारी आयो। नेपालले संकट व्यवस्थापनका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति (Expansionary Monetary Policy) अपनायो। तर त्यसबाट सिर्जित तरलता र कर्जाको ठूलो हिस्सा फेरि उत्पादनभन्दा उपभोग र सम्पत्तिको मूल्यवृद्धितर्फ गयो। यसले पुराना संरचनागत कमजोरीहरू अझ गहिरा बनायो।
यसैबीच सहकारी क्षेत्रमा भएको गम्भीर अव्यवस्थाले स्थानीय अर्थतन्त्रको आधारमै चोट पुर्यायो। लाखौं नागरिकको बचत अड्कियो, घरपरिवारको उपभोग कमजोर भयो र प्रणालीप्रतिको विश्वास घट्यो।
त्यसमा कोभिडपछिको विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध र रूस–युक्रेन एवं मध्य–पूर्व युद्धहरू थपिए। यी सबै धक्काबीच अर्थतन्त्रलाई एउटा प्रमुख स्तम्भले टिकाइराख्यो – विप्रेषण।
पछि मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमयमाथिको दबाब र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न अत्यन्त कसिलो मौद्रिक नीति अपनाइयो। त्यसले स्थायित्व त दियो, तर अर्को चरम अवस्था पनि सिर्जना भयो। घरजग्गा कारोबार सुस्तायो, पुँजी बजार कमजोर भयो, आयात तीव्र रूपमा घट्यो, निजी लगानी रोकियो, बैंकमा तरलता थुप्रियो, तर लगानीयोग्य कर्जाको माग कमजोर भयो।
अर्कोतर्फ विगतमा प्रवाह भएको कर्जा फिर्ता आउन कठिन भयो। अर्थतन्त्रको प्रवाह नै कमजोर बन्यो। त्यसमाथि नेपालको पुरानो समस्या कमजोर पुँजीगत खर्च कायमै रह्यो।
साथै, जनसांख्यिक संरचनामा आइरहेको परिवर्तनले अर्को दीर्घकालीन चुनौती थपेको छ। काम गर्ने उमेरका युवाको ठूलो हिस्सा विदेश गइरहेको छ, गाउँको श्रम संरचना बदलिएको छ, कृषि उत्पादन प्रणालीमा दबाब बढेको छ र जनसांख्यिक लाभांश (Demographic Dividend) लाई घरेलु उत्पादकत्वमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
यो समयमा आर्थिक कुशासनले पनि सीमा नाघ्यो। नीतिगत र संस्थागत कब्जा मार्फत मच्चाइएको ब्रह्मलुटको न्यायिक निरूपण जेन–जी आन्दोलन र फागुन २०८२ को निर्वाचनपछि बल्ल सुरू हुँदैछ। त्यसैले आजको अवस्था अचानक आएको आर्थिक मन्दी होइन; यो धेरै वर्षदेखि सञ्चित संरचनागत कमजोरीहरूको परिणाम हो र यो सरकार मुलुकलाई लयमा फर्काउन जस्तोसुकै अप्रिय निर्णय लिनपनि प्रतिबद्ध छ।
२. आजको ठूलो समस्या विश्वासको संकट हो
आज नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा विरोधाभास छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून छ, बैंकहरू कर्जा दिन तयार छन्, विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज अवस्थामा छ र केही समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू स्थिर छन्। तर निजी लगानी अपेक्षित रूपमा बढेको छैन। यसको अर्थ आज वास्तविक अभाव पुँजीभन्दा बढी विश्वासको हो।
उद्यमीले बैंकमा पैसा उपलब्ध छ कि छैन भनेर मात्र लगानीको निर्णय गर्दैन। उसले आगामी पाँच वर्षको नीतिगत वातावरण हेर्छ। नीति कति पूर्वानुमानयोग्य छन्? कर प्रशासन कस्तो छ? लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन? बजारको समस्टिगत माग कस्तो छ? उद्योग विस्तार गरेपछि चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? सरकार समस्या समाधान गर्ने साझेदार बन्छ कि नयाँ अनिश्चितता सिर्जना गर्ने निकाय बन्छ?
लगानी मूलतः भविष्यप्रतिको अपेक्षामा आधारित निर्णय हो। त्यसैले विश्वासबिना लगानी आउँदैन। आज बैंकमा पैसा छ, तर उद्यमी 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा देखिन्छ। उद्योगमा क्षमता छ, तर विस्तारको निर्णय भइरहेको छैन।
यही कारण आजको मुख्य काम अपेक्षा र विश्वासको पुनर्निर्माण हो। त्यो विश्वास पुनःस्थापित गर्न हामी केही आधारभूत आधार निर्माण गर्दैछौं।
राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध पनि बदलिनुपर्छ। सरकारको काम उद्योग चलाउने होइन, उद्योग चल्ने वातावरण बनाउने हो। सरकारको काम वैध नाफामाथि शंका गर्ने होइन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने हो। सरकारले अनुचित लाभ खोज्ने प्रवृत्ति (Rent–seeking) रोक्नुपर्छ, तर उत्पादनशील उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
हामीले निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छौं — सरकार निर्णय गर्न तयार छ, सुधार गर्न तयार छ, सुन्न तयार छ र साझेदारी गर्न तयार छ। यसैले हामीले उद्योगी, व्यवसायी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ठूला करदाता र नियामक निकायहरूसँग निरन्तर संवाद सुरू गरेका छौं।
किनकि सुधार घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। सुधारको स्वामित्व निर्माण गर्नुपर्छ। सुधारका लागि समन्वय चाहिन्छ, विश्वसनीयता चाहिन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयन चाहिन्छ।
३. सुधार निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो, घटना होइन
नेपालमा लामो समयदेखि एउटा प्रशासनिक अभ्यास छ — बजेट आयो, नीति घोषणा भयो, केही कार्यक्रम सुरू भए, अनि अर्को बजेटको प्रतीक्षा गरियो। हामी त्यो शैली बदल्न चाहन्छौं।
हाम्रो सुधार पात्रो जेठ १५ मा सुरू भएर अर्को जेठ १४ मा समाप्त हुँदैन। अर्थतन्त्र गतिशील छ। समस्या बदलिन्छन्, विश्वव्यापी वातावरण बदलिन्छ, प्रविधि बदलिन्छ र व्यवसायका अवस्था बदलिन्छन्।
त्यसैले सरकारको प्रतिक्रिया पनि गतिशील हुनुपर्छ। कुनै नीति काम गरिरहेको छैन भने त्यसलाई सच्याउन अर्को वर्षसम्म पर्खिनु हुँदैन। प्रमाणले सुधार वा परिमार्जन आवश्यक देखायो भने जुनसुकै बेला आवश्यक परिवर्तन गर्ने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने संस्थागत संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ।
लगानीका सम्बन्धमा हाम्रो मूल दर्शन सरल छ — सहज राज्य, सक्षम निजी क्षेत्र।
हामी अप्रासंगिक र पुराना कानुन हटाउन, अनावश्यक स्वीकृति प्रक्रिया घटाउन, सरकार र व्यवसायबीचको सेवा प्रणाली डिजिटल बनाउन, निर्णयलाई समयबद्ध बनाउन, सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्न, पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाउन र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, जलवायु वित्त, दीर्घकालीन संस्थागत कोष तथा नवीन वित्तीय साधनहरू परिचालन गर्न चाहन्छौं।
तर हामी यो दाबी गर्दैनौं कि एउटा बजेटले सम्पूर्ण संरचनागत रूपान्तरण पूरा गर्छ। एउटा बजेटले दिशा दिन सक्छ, आधार निर्माण गर्न सक्छ, प्रोत्साहनको संरचना बदल्न सक्छ र संस्थागत सुधारको सुरूवात गर्न सक्छ।
तर रूपान्तरण निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। सुधारको अर्थ कहिल्यै गल्ती नगर्नु होइन। सुधारको अर्थ गल्ती वा कमजोरी देखिएपछि त्यसलाई छिटो सच्याउन सक्ने संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नु हो। हामी यही संस्कार स्थापित गर्न चाहन्छौं।
४. आर्थिक पुनरूत्थान कसरी?
लामो आर्थिक शिथिलताबाट उठ्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो विपदले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। त्यसैले आर्थिक पुनरूत्थानलाई हामी छरिएका र अलग–अलग उपायका रूपमा होइन, एउटा एकीकृत आर्थिक पुनरूत्थान संरचनाका रूपमा अगाडि बढाउँदैछौं।
पहिलो, बाढी तथा विपदबाट प्रभावित व्यवसायका लागि व्यवसाय पुनरूत्थान प्याकेज (Business Recovery Package) मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ। यसको उद्देश्य केवल राहत दिने होइन; सञ्चालनयोग्य व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, रोजगारी जोगाउने र स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई सकेसम्म छिटो सामान्य अवस्थामा फर्काउने हो।
दोस्रो, सँगसँगै पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा सुधार कार्यक्रममा काम भइरहेको छ। पुँजी बजारलाई केवल दैनिक सेयर मूल्यको उतारचढावबाट हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। दीर्घकालमा पुँजी बजार दीर्घकालीन उत्पादनशील वित्त परिचालन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्नुपर्छ। त्यसका लागि पारदर्शिता, सुशासन, बजारको गहिराइ र विश्वसनीयता आवश्यक हुन्छ।
तेस्रो, निजी क्षेत्रको पुनरूत्थान, लगानी सहजीकरण तथा आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेजमा पनि हामी केन्द्रित छौं। यसको उद्देश्य जथाभावी अनुदान बाँड्नु होइन।
हाम्रो प्राथमिकता सञ्चालनयोग्य व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्ने, सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतातर्फ लैजाने, सफल व्यवसायलाई विस्तार गर्न प्रेरित गर्ने र नयाँ लगानीका निर्णयलाई गति दिने हो। यहाँ निजी क्षेत्र भन्नाले केवल ठूला व्यावसायिक घराना बुझ्नु हुँदैन।
नेपालको निजी क्षेत्र किसान पनि हो, साना तथा मझौला उद्यम पनि हुन्, नवप्रवर्तनमा आधारित नयाँ व्यवसाय (Startup) पनि हुन्, स्वरोजगार युवा पनि हुन्, पर्यटन व्यवसायी पनि हुन्, उत्पादक उद्योगी पनि हुन्, सूचना प्रविधि कम्पनी पनि हुन्, सहकारी वा कम्पनीको ढाँचामा उत्पादन गर्ने किसान समूह पनि हुन्, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता पनि हुन्, ठूला स्वदेशी लगानीकर्ता पनि हुन् र विदेशी लगानीकर्ता पनि हुन्।
उत्पादन गर्ने, जोखिम लिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने प्रत्येक व्यक्ति तथा संस्था निजी क्षेत्रको हिस्सा हो। त्यसैले आर्थिक पुनरूत्थानको केन्द्रमा लगानी र उत्पादन नै हुनुपर्छ।
चौथो, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को 'ग्रे सूची' बाट शीघ्र बाहिरिने रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं। यो केवल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने विषय होइन; नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता, अन्तरबैंकिङ सम्बन्ध, लगानीको वातावरण र पुँजी प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण सवाल हो।
पाँचौं, पछिल्लो समय, विपदबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालनमा पनि हामी केन्द्रित छौं। पुनर्निर्माणलाई केवल पुरानै संरचना फर्काउने अवसरका रूपमा होइन, अझ बलियो र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।
यी सबै कार्यक्रम फरक फरक देखिए पनि तिनको आर्थिक तर्क एउटै छ— लगानी, उत्पादन, रोजगारी र विश्वास।
लगानी बढ्यो भने उत्पादन बढ्छ। उत्पादन बढ्यो भने रोजगारी र आय बढ्छ। आय बढेपछि माग फर्किन्छ। माग फर्केपछि व्यवसायले पुनः लगानी गर्छ। अहिले हामीले यही सकारात्मक आर्थिक चक्र पुनः सुरू गर्नुपरेको छ।
५. आगामी केही महिना निर्णायक हुनेछन्
देशलाई अहिले आर्थिक शिथिलताको व्यवस्थापन मात्र होइन, आर्थिक पुनरूत्थानको स्पष्ट मोडल चाहिएको छ। त्यसका लागि राज्यका सबै संस्थाबाट एउटै सन्देश जानुपर्छ— नेपाल सुधारको बाटोमा छ, सरकार निर्णय गर्न सक्षम छ, नीति पूर्वानुमानयोग्य छ, वैध लगानी सुरक्षित छ, निजी क्षेत्र सरकारको विकास साझेदार हो र उत्पादन राष्ट्रिय प्राथमिकता हो।
यो विश्वास भाषणबाट मात्र बन्दैन।
सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय, नियामक निकाय, स्वीकृति प्रणाली, कर कार्यालय, बैंक, सार्वजनिक संस्थान र कार्यान्वयन निकायको व्यवहारबाट त्यो विश्वास निर्माण हुन्छ। मलाई लाग्छ नेपाललाई अहिले सामान्य क्रमिक सुधारले मात्र पुग्दैन। नेपाललाई सुधारमा आधारित ठूलो धक्का (Reform–led Big Push) चाहिएको छ।
तर ठूलो धक्का भन्नाले केवल ठूलो वित्तीय प्रोत्साहन मात्र (Fiscal Stimulus) बुझ्नु हुँदैन। यो विश्वास, संस्था, लगानी, उत्पादन र कार्यान्वयनमा एकैपटक दिइने सशक्त धक्का हो।
हामीसँग तरलता छ। स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो सम्भावना छ। युवा जनशक्ति छ। ठूलो नेपाली प्रवासी समुदाय छ। रणनीतिक भूगोल छ। दुई विशाल छिमेकी बजार छन्। पर्यटनका असाधारण सम्पदा छन्। उद्यमशीलता छ। प्रविधिले नयाँ अवसर खोलेको छ। अहिले हाम्रो ध्यान यी सम्भावनालाई उत्पादकत्व र समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता बढाउनमा केन्द्रित छ।
त्यसैले हाम्रो तत्कालीन उद्देश्य स्पष्ट छ— सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतातर्फ लैजाने, सफल व्यवसायलाई विस्तार गर्न प्रेरित गर्ने, नयाँ व्यवसाय आउने वातावरण बनाउने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनशील कर्जामा रूपान्तरण गर्ने, व्यावसायिक कृषि विस्तार गर्ने, पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन वित्तको स्रोत बनाउने, प्रवासी नेपालीको बचतलाई उत्पादनशील लगानीमा ल्याउने, डिजिटल तथा स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रका नयाँ क्षेत्र विकास हुने वातावरण बनाउने र सरकारी स्वीकृतिलाई आर्थिक गतिविधि रोक्ने अवरोध होइन, सहजीकरण गर्ने माध्यम बनाउने।
अन्त्यमा, अबको बाटो स्पष्ट छ — पुराना संरचनागत कमजोरी हटाउने, विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, लगानीको ढोका खोल्ने, उत्पादन बढाउने र राज्यको काम गर्ने शैली बदल्ने। एउटा बजेट वा एउटा सुधार प्याकेजले सबै समस्या समाधान नगर्न सक्छ, तर हामी निरन्तर सुधारमार्फत समस्या समाधानको बाटोमा अघि बढिरहेका छौं।
दिशा स्पष्ट छ — विप्रेषणमा आधारित उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीतर्फ, आयात निर्भरताबाट घरेलु प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतातर्फ, सम्पत्तिको मूल्यमा आधारित समृद्धिबाट उद्यममा आधारित समृद्धितर्फ, प्रशासनिक नियन्त्रणबाट पूर्वानुमानयोग्य सहजीकरणतर्फ, र गरिबी व्यवस्थापनबाट आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिको अवसर विस्तारतर्फ।
यदि आगामी पाँच महिनामा हामी निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउन, विद्यमान उत्पादन क्षमता पुनः सक्रिय बनाउन, नयाँ लगानीका निर्णय सुरू गराउन, बजेटमा गरिएका सुधार प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र सरकार निर्णय गर्न सक्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्न सफल भयौं भने, त्यसको प्रभाव पाँच महिनामा सीमित रहने छैन।
यही चरणले आगामी पाँच वर्षको आर्थिक वृद्धिको मार्ग बदल्नेछ। त्यसैले अब प्रश्न सरकारले कति खर्च गर्छ भन्ने मात्र होइन; प्रश्न त्यो खर्च, नीति र सुधारले कति नयाँ लगानी परिचालन गर्छ भन्ने हो।
अब प्रश्न नेपालसँग सम्भावना छ कि छैन भन्ने पनि होइन; प्रश्न त्यो सम्भावनालाई समृद्धिमा बदल्ने साहस, संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयन क्षमता हामीसँग छ कि छैन भन्ने हो।
हाम्रो उत्तर स्पष्ट छ– छ। हामी गर्दैछौं र गर्छौं। धन्यवाद।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको २८ औं साधारण सभामा राखिएको मन्तव्य)
-1746009348.jpg)
