सर्वोच्च अदालतले विहिबार सार्वजनिक गरेको एक फैसलामा प्रहरी महानिरिक्षको नियुक्ति सम्बन्धि रिट दर्ता गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कार्यविधि पालना नगरेको जनाएको छ।पूर्व डिआइजी नवराज सिलवालको रिटमाथि फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सहित ७ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले कार्कीले कार्यविधि कानुन पालना नगरेको उल्लेख हो। फैसलामा कार्कीको नाम भने लेखिएको छैन। तर महानिरिक्षक नियुक्ति सम्बन्धि कपिलदेव ढकालको निवेदन दर्ता गर्दा कार्यविधि मिचिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरिएको छ। उक्त निवेदन तत्कालिन प्रधानन्यायधिश कार्कीले नै दर्ता गरेकी थिइन्।'
अमुक व्यक्तिले बढुवा पाउने उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकारको विवादको नाममा अदालत प्रवेश गराएको निवेदन २०७३ माघ २८ मा यस अदालतमा दर्ता भएपश्चात मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नहुँदै र त्यसको आधिकारीक जानकारी नहुँदै सो रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएदेखि अन्तिम निर्णय हुँदासम्मको कामकारवाहीमा कार्यविधि कानूनको पालना हुन सकेको देखिएन,’
फैसलामा उल्लेख गरेको छ।डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरिक्षक पदमा नियुक्ति नगर्नु भन्ने आदेश माग गर्दै कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा २०७३ माघ २८ गते रिट दिएका थिए। रिट सुनुवाईको प्रक्रियामा नजादै सरकारले चन्दलाई महानिरिक्षक नियुक्त गर्यो। २०७३ फागुन ११ गते विहान सरकारले चन्दलाई महानिरिक्षक पदमा नियुक्ति गर्यो। त्यहि रिटमाथि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासमा पहिलो सुनुवाई हुँदै थियो। ढकालले पहिलो रिटमा सुनुवाई हुनु अघि सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अर्को निवेदन दिए। त्यसलाई पुरक निवेदन पनि भनिन्छ। पुरक निवेदक दर्ता गर्दा कार्कीले कार्यविधि कानुनको प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै कतिपयले त्यतिबेलै आरोप लगाएका थिए। प्रधानन्यायाधीश पराजुली सहित ७ न्यायाधीशको इजालासले भने त्यो रिट दर्ता गर्दा देखि अन्तिम सुनुवाई हुनेबेलासम्मै कार्यविधि कानुन पालना हुन नसकेको बताएको छ। तर कहाँकहाँ कसरी ति कानुन पालना भएनन् भनेर औँल्याएको छैन। त्यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण रहेको मात्र भनेको छ।
'
कार्यविधि कानूनको पालनाबाट नै अदालतको निर्णयको औचित्य रहन्छ। माथि उल्लेखित तथ्यबाट उक्त रिट निवेदनमा विधि र प्रक्रियाको पालनामा भएको कमी कमजोरी तर्फ यस इजलासको ध्यानाकर्षण हुन गएको छ।'
प्रधानन्यायाधीश पराजुली सहितको इजलासले सिलवालको रिटमाथि फैसला गर्दा ढकालको रिट दर्ताबारे पनि बोेलेको भन्ने बिषयमा प्रष्टिकरण दिएको छ।फैसलामा भनिएको छ, '
आज निर्णयका लागि प्रस्तुत निवेनद पूर्ववत रिटको पुनरावलोकन वा सो उपरको पुनरावेदन नभएतापनि एउटै विषयवस्तु र निरन्तरको कारवाही प्रक्रियाका कारण उक्त निवेदनको कारवाही प्रक्रियामा समेत यस इजलासको ध्यानाकर्षण हुन पुगेको हो,'
भनिएको छ।अधिवक्ता ढकालको नाम अदालतको समयप्रति गम्भिरता र संवेदनशीलता नदेखाउने अधिवक्ताका रुपमा अभिलेख गर्न र त्यसको जानकारी कानुन व्यवसायी परिषद्मा पठाउन पनि उक्त फैसलामा उल्लेख छ।
कर्मचारी बढुवाको विवाद सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएर अन्य व्यक्तिले अदालतमा रिट दायर गर्न नपाउने नजिरप्रति वेवास्ता गरेको भन्दै सर्वोच्चले ढकालको नाम परिषदमा पठाउने भनेको हो। '
कुनै पनि बढुवा सम्बन्धि विवाद बढुवा पाउन सक्ने बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेका वा त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने व्यक्तिबाहेक उनाउ व्यक्ति अदालत प्रवेश गर्न नपाउने भनी यस अदालतबाट स्पष्ट नजीर सिद्धान्त कायम भैसकेको सन्दर्भमा निवेदन स्वयं कानून व्यवसायी भएपनि त्यसप्रति अनदेखा रही अदालतको अमूल्य समयप्रति कुनं गम्भिरता एवं संवेदनशीलता नदेखाइ स्पष्ट रुपमा अमुक व्यक्ति लाभान्वित हुन गरी उक्न निवेदन दर्ता गरेको स्पष्ट भएकाले उल्लिखित कारण जनाइ निवेदकको नाम अभिलेखमा राखी सोको जानकारी नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा दिनु,'
फैसलामा उल्लेख छ। उक्त फैसलामा नवराज सिलवालले रिटसंगै पेश गरेका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको अंक र लोकसेवा आयोगबाट आफुले मगाएको अंक फरक परेको बताएको छ। यसरी अंक फरक पार्नेलाई अनुसन्धान गरि कारबाही गर्न समेत भनेको छ।'
गोप्यरुपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम र निवेदकले पेश गरेको कार्यसम्पादन मुल्याङ्क फारामको अंक फरक पार्ने कार्यमा के कस्को संलग्नता रहेको छ भन्न सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु,'
फैसलामा उल्लेख छ। 
