जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच बुधबार हस्ताक्षर भएको सम्झौतापत्रमा एउटा शब्द राख्ने कि नराख्ने भनेर अन्तिम समयसम्म रस्साकस्सी चलेको थियो।
सरकारले अपनत्व लिँदै बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको यो सम्झौतामा अन्तिम समयसम्म रस्साकस्सी चलेको शब्द हो — गैरन्यायिक हत्या।
सम्झौताको दोस्रो बुँदामा यो शब्द परेको छ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई कार्यादेश थप्नेबारे उक्त बुँदामा भनिएको छ, 'यस जनआन्दोलन क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणाम स्वरूप गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपहरूको बिनाविभेद छानबिन गरी सत्यतथ्य खोज गरी फौजदारी जबाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने।'
यो सम्झौताको मस्यौदा जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, नेपाल जेनजी फ्रन्ट र काउन्सिल अफ जेनजीका प्रतिनिधि सहभागी भएर तयार पारेका थिए।
त्यही मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कर्मचारीले एक तहको अध्ययन गरी परिमार्जनसहित अर्को मस्यौदा तयार गरे।
मस्यौदा तयार गर्न सरकार र जेनजी प्रतिनिधिले कानुनविद, संविधानविद, मानवअधिकारकर्मी लगायतका विज्ञसँग समेत सल्लाह सुझाव लिइएको त्यसमा सामेल एक प्रतिनिधिले बताए।
यसरी अन्तिम स्वरूप दिइएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने दिन अर्थात् बुधबार अपराह्नसम्म पनि दुई पक्षबीच छलफल जारी थियो।
जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सकी प्रतिनिधि साङ्केन राईका अनुसार भदौ २३ गते भएको घटनालाई आन्दोलनकारी जेनजी युवाहरूले 'नरसंहार' भएको बताउँदै आएका थिए। पछि उक्त शब्द मेल नखाने भएकाले 'जनसंहार' भन्न थालिएको उनले बताइन्।
'पटक पटकको वार्तापछि गैरन्यायिक हत्या भन्ने निधो गरियो,' उनले भनिन्, 'सरकारको तर्फबाट भने यो शब्द हटाउने प्रयास भएको थियो, तर हामीले मानेनौं।'
उनले अगाडि भनिन्, 'हामीले गैरन्यायिक हत्या भन्ने शब्द राख्न अन्तिम समयसम्म लड्नुपर्यो। सरकारका तर्फबाट त्यो शब्द हाल्दा अलि समस्या हुन्छ कि भन्ने कुरा आएको थियो।'
सरकार तर्फबाट बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिले 'गैरन्यायिक हत्या' को सट्टामा 'गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन' राख्न प्रस्ताव गरिएको उनले बताइन्।
'भदौ २३ को घटनालाई 'गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन' भनौं भन्ने कुरा भएको थियो। गैरन्यायिक हत्या पनि त्यसभित्रै पर्छ। तर यो सामान्यीकरण भयो, कतिपय अपराधलाई छुट्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो,' राईले भनिन्, 'भदौ २३ गते ६ घन्टाभित्र यति धेरै मानिसको जसरी हत्या भयो, त्यसलाई छुट्याइएन भने आन्दोलनको मर्म मर्न सक्छ र सहिदहरूमाथि अन्याय हुनसक्छ भनेर हामीले यो शब्दमा सम्झौता गर्न सक्दैनौं भन्यौं।'
उनका अनुसार हस्ताक्षर हुनु एक घन्टा अघिसम्म त्यही शब्दका लागि वार्ता भइरहेको थियो।
अन्तिम समयको वार्तामा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा पनि सहभागी थिए। उनले पनि सुरूमा गैरन्यायिक हत्या शब्दबारे प्रश्न उठाएको बैठकमा सहभागी अर्का जेनजी प्रतिनिधिले बताए। 'गैरन्यायिक हत्या' को सट्टा 'गैरकानुनी' शब्द राख्न सकिने उनको प्रस्ताव थियो।
'यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाने सम्झौता हो। भोलि यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। हामीले पनि गर्नुपर्छ, हामीभन्दा ज्यादा तपाईंहरूले गर्नुपर्ला,' बैठकमा कानुनमन्त्री सिन्हाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती जेनजी प्रतिनिधिले भने।
त्यस दिन मन्त्री सिन्हा सहभागी वार्तामा हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरूङ, नेपाल जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम, सामना लावती, रिजन राना मगर, प्रदीप ज्ञवाली, कानुन व्यवसायी यतिश ओझा लगायत सहभागी थिए।
बैठकमा सहमति हुन समय लागेपछि सुदन गुरूङले 'अझै पुरानै सत्ताका लागि काम गरिरहने हो?' भनेर प्रश्न गरेको ती जेनजी प्रतिनिधिले जानकारी दिए।
'तपाईंहरू अझै पनि पुरानै सत्ताका लागि काम गरिरहेको हो कि जस्तो लागिसक्यो। आजका दिनमा तपाईंहरू जेनजीको कर्मचारी हो। यो सरकार पनि जेनजीकै हो। हामी जे भन्छौं, त्यो राख्नुस्, आज जसरी पनि सम्झौता गर्नुपर्छ,' सुदनले बैठकमा सहभागी सरकारी प्रतिनिधिलाई भनेको कुरा एक जेनजी प्रतिनिधिले सुनाए।
त्यसपछि कतिपय जेनजी युवा त्यही शब्दमा अड्किने कि नअड्किने भनेर गाइँगुइँ गर्न थालेका थिए।
यसबीच कानुन व्यवसायी यतिश ओझाले 'गैरन्यायिक हत्या' बारे आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका सिन्हालाई 'कन्भिन्स' गर्न खोजे।
'श्रीमान, मैले बुझेको 'गैरन्यायिक हत्या' को अर्थ अलि फरक छ। मेरो बुझाइमा यो राज्यले गरेको हत्या हो,' ओझाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने, 'राज्य नियन्त्रित प्रहरीले गरेको जुनसुकै गैरकानुनी हत्या, राज्यको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको हत्या वा कुनै व्यक्ति वा समूहले राज्यको संरक्षणमा गरेका हत्या लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन वा मानवीय कानुन उल्लंघन हुने गरी राज्यको संलग्नतामा भएका हत्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गैरन्यायिक हत्या भनेर बुझिन्छ। हामीले राख्न खोजेको शब्द त्यही हो श्रीमान।'
ओझाले अगाडि भने, 'जहाँसम्म गैरकानुनी भनौं भन्ने कुरा छ श्रीमान, नेपालमा कानुनी रूपमा अर्काको ज्यान लिन सक्ने केही अपवाद छन्। कसैको जीउज्यान, सम्पत्तिको रक्षा गर्दा वा जबर्जस्ती करणीबाट जोगिन गरिएका प्रतिरक्षा यस्ता अपवाद हुन्। यीबाहेक अरू सबै हत्या गैरकानुनी नै हुन्। यसमा राज्य नै संलग्न भयो भन्ने जुन सन्देश हामीले दिन चाहेका छौं, त्यो कहाँ आउँछ र? त्यसैले केवल गैरकानुनी भनेर यसलाई अत्यधिक टोनडाउन पनि नगरौं।'
पछि छानबिनबाट यसलाई गैरन्यायिक होइन भनेर निष्कर्ष दिनसक्ने सम्भावना भए पनि आफूहरूले तत्कालीन सरकारमाथि लगाएको आरोप नै 'गैरन्यायिक हत्या' भएको ओझाको भनाइ थियो।
'भोलि तपाईंहरूले छानबिन गरेर गैरन्यायिक हत्या होइन रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने सम्भावना त छँदैछ। तर अहिल्यै अरू शब्द नराखौं। हामीले लगाएको आरोप नै गैरन्यायिक हत्याको हो। त्यसैलाई आरोपका रूपमा लेखौं, यो फैसला होइन,' उनले भनेका थिए।
यसरी जेनजी युवाहरूले आफ्ना तर्क राखेपछि मन्त्री सिन्हाले त्यसै अनुरूप सम्झौता टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका थिए।
'डन गर्नुस्। लेट्स सिल दिस,' पूर्वन्यायाधीश तथा कानुनमन्त्री सिन्हाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती जेनजी प्रतिनिधिले भने, 'यहाँ जे जति विमर्श भयो, त्यो फाइनलाइज गरौं। अब कसले के कति कम्प्रमाइज गर्यो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन। यो सम्झौता भइसकेपछि हामी पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर यसको डिफेन्ड गर्नेछौं। आन्दोलनको भावना हामीले बुझेका छौं।'
मन्त्री सिन्हाले यो सम्झौताका लागि युवाहरूले गरेको तयारीको तारिफसमेत गरेको जेनजी अगुवा साङ्केन राईले बताइन्।
त्यसपछि बैठकमा उपस्थित जेनजी प्रतिनिधिहरूले टेबल ठोकेर स्वागत गरेका थिए।
सम्झौतामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी सहिदका बुबा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
***
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
