लमही नगरपालिकाका पदाधिकारीले कानून विपरीत निर्णय गरी मनपरी भत्ता तथा सेवा सुविधा लिइरहेको पाइएको छ।
गत साउन महिनादेखि मंसिर महिनासम्मको तलब लमही नगरपालिकाको पदाधिकारीले बुझिसकेका छन्। गत भदौ २७ र २८ गते भएको प्रथम नगर सभाले मेयरसहित वडा सदस्यसम्मको तलब र सेवासुविधा तोकेको थियो। उनीहरूले हालसम्म पाँच महिनाको तलब बुझिसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
नगरसभाले पारित गरेअनुसार मेयर कुलबहादुर केसीको मासिक ३५ हजार रुपैयाँ , उपमेयर देवका बेलवासेको मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी, वडा अध्यक्षको मासिक तलब २५ हजार रुपैयाँ र वडा सदस्यको ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरि लमही नगरपालिकाका ४७ जनप्रतिनिधिले तलब बुझिसकेका छन्।
लमही नगरमा कुल ९ वटा वडा रहेका छन् भने गत असार १४ गते भएको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट ४७ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। ४७ जना पदाधिकारीका लागि मासिक ४ लाख ७० हजार तलब भत्ता दिइँदै आइएको नगरपालिकाको लेखा अधिकृत रामकुमार पौडेलले सेतोपाटीलाई बताए। साउन महिनादेखि मंसिरसम्म नगरका कर्मचारीले तलब बुझिसकेको बताएका पौडेलले पाँच महिनामा २० लाख बढी तलब प्रदान गरिएको बताए।
दाङका पत्रकार एवं सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ ५ नं. प्रदेशका अध्यक्ष केपी घिमिरेले सूचनाको हकको प्रयोग गरी गत पुस २४ गते मागेको सूचनाको जवाफमा नगरपालिकाले त्यस्तो तलब र सुविधा उपभोग गर्दै आएको उल्लेख छ।
साउनदेखि मंसिरसम्मको तलब पदाधिकारीले लगिसकेको जानकारी नगरका कार्यकारी अधिकृत गेहन्द्र डाँगीले दिएको भएपनि मेयर कुलबहादुर केसीले भने असोज वा कात्तिक सम्मको मात्रै तलब बुझेको दाबी गरे। कामको सिलसिलामा आफू रोल्पामा रहेको बताएका मेयर केसीले बिहानदेखि साँझसम्म खटिनेले तलब खोज्नु अन्यथा नभएको तर्क गरे।
‘सबैले खाइरहेका छन्, तर अरुको तरिका फरक छ। अरुले टिडिएका नाममा खाइरहेका छन्, तर हामीले तलब नै तोक्यौं, यत्ति फरक हो,’ केसीले फोनमा भने।
पाँच महिनाको तलब पदाधिकारीले लगिसकेको भन्ने जानकारी कार्यकारी अधिकृत डाँगीले दिएको भएपनि मेयर पाण्डेले भने असोज वा कात्तिकसम्मको मात्रै तलब बुझेको दाबी गरे। स्थानीय विकास मन्त्रालयका सविचलाई आफूहरूले तलब खाँदै आएको कुरा गर्दा स्थानीय सरकारलाई त्यो अधिकार रहेको भन्ने जानकारी दिएको हुँदा आफूहरूले त्यस्तो गरेको उनले बताए।
लमहीमा पदाधिकारीले तलब बुझेको भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि पुस २० गतेको नगरपरिषदको बैठकले तलब भत्ता दिने सुविधा हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको मेयर केसीले बताए। कार्यकारी अधिकृत डाँगी आउनु पूर्व नै लमही नगरका पदाधिकारीले नगरसभाको पहिलो बैठकमार्फत आफूखुसी सेवा सुविधा तोकेका थिए।
तलब किन रोक्नु भयो त ? भन्ने प्रश्न गर्दा मेयर केसीले भने, ‘प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि फेरि तलब सुविधाको कुरा गरौंला भन्ने निर्णय भएको हुँदा रोकिएको हो ।’ उपमेयर देवका बेलवासेले भने यो सवालमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहिनन्। उनले मेयर र कार्यकारी अधिकृतलाई त्यो सवाल सोध्न आग्रह गरेकी थिइन्।
सूचना माग्दा नदिएपछि पत्रकार घिमिरेले सूचनाको हकको प्रयोग गरि मागेको सूचनापछि लमही नगरपालिकाले मंगलबार बेलुका प्रदान गरेको जानकारीमा पदाधिकारीले पाँच महिनाको तलब बुझेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, लमहीको भुसाल गेष्ट हाउसमा एक दिनको सभामा १ लाख ९४ हजार २ सय १ रुपैयाँ र सहभागिलाई भत्ता ५८ हजार रुपैयाँ समेत गरि एकै दिन २ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। दाङमा हालसम्म पदाधिकारीले आफ्नो तलब आफैँ तोकेर रकम बुझेको यो नै पहिलो स्थानीय निकाय हो।
संविधानको भाग १८ को धारा २२७ मा उल्लेख भए अनुसार गाउँपालिका नगरपालिका सदस्यहरूले पाउने सुविधा तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश कानूनबमोजिम हुने उल्लेख छ। तर, लमही नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले आफू खुसी निर्णय गर्दै रकम लगेको देखिएको छ।
हाल सेवा लिएका लमही नगरका पदाधिकारीमध्ये धेरैले निर्वाचनका क्रममा आफूले तलब सुविधा नलिने बाचा गरेका थिए। त्यस्तो, वाचा गर्नेमा मेयर कुलबहादुर केसी पनि थिए। तर, आज उनैले तलब लिएर आफूले गरेको प्रतिबद्धताको खिल्लि उडाएका छन्।
हालसम्म लमहीका मेयरले १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, उप मेयरले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, ९ जना वडा अध्यक्षहरूले जनही १ लाख २५ हजार रुपैयाँ र ३६ जना वडा सदस्यहरूले २५ हजार रुपैयाँका दरले रकम लगिसकेको खुल्न आएको छ।
लमही नगरमा पछिल्लो समय कर्मचारी नियुक्तिदेखि अन्य काम कानून मिचेर हुँदै आएको कतिपयले गुनासो गर्दै आएका छन्।
