संयुक्त खस क्षेत्री नेपाल र क्षेत्री समाज राष्ट्रिय महासंघले इयूको प्रतिवेदन नसच्याए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले इयूको प्रतिवेदन राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम नेपालको राजकीय सत्तामाथिको नांगो प्रहार भएको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो।
संयुक्त खस क्षेत्री नेपालका अध्यक्ष मानबहादुर थापाले राष्ट्र र राष्ट्रियताका बारेमा सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएर लड्नु पर्ने बताएका छन्।
उनले भने,‘नेपालमाथि पृथ्वीनारायण शाहीको पालादेखि नै यस्तो खालको हस्तक्षेप हुँदै आएको छ, पहिले बाह्य हस्तक्षेपलाई सहेर बसिँदैन थियो, आजको दिनसम्म आउँदा इयूले धेरै किसिमका अराजकता देशमाथि लाद्यो हामी चुप रह्यौं, अब हामी सहेर बस्दैनौं तत्काल इयूले आफ्नो प्रतिवेदन सच्याउनु पर्छ, होइन भने कडा आन्दोलन हुन्छ।’
कार्यक्रममा क्षेत्री समाज राष्ट्रिय महासंघका महासचिव बहादुर सिंह विष्टले इयूको प्रतिवेदन जातीय र धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने खालको रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले भने,‘हाम्रो लडाइ नेपाली दाजुभाइसँग होइन, केही नेपाली दाजुभाइहरूले इयूको प्रतिवेदनको स्वागत गर्नु भएको कुरा सुन्नमा आएको छ, उहाँहरूले राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा एकछिन सोच्न आग्रह गर्दछु, विदेशीको पैसा खाएर नेपालमा जातीय र धार्मिकयुद्ध निम्त्याउनु उचित होइन, इयूको भित्रि रहस्य पनि यही हो, हामीले यसका बारेमा खुलेर विरोध जनाउनुपर्छ।’
उनले अघि थपे,‘इयूले कहिले गरिबको नाममा, कहिले अभावको नाममा, कहिले पिछडिएको नाममा, कहिले जातीय नाममा, कहिले धार्मिक नाममा गर्दै आएको सहयोगले नेपालीहरूमा विभाजित र विभत्त बनाएको छ, यस्तो खालका अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरूको बारेमा हामी नेपालीहरूले किन नबुझ्ने ? हाम्रो संविधानको बारेमा इयूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कारण के हो ? नेपालका राजनीतिक दलहरूले एकमत जायर गरेका छन् हामीलाई पनि यस ऐक्यबद्धताले झन् उत्साहित बनाएको छ।’
महासंघले संविधानको अनुसूचीमा नेपालका सबै जातजातिको संख्या र प्रतिशतसहित पहिचान कायम गर्नुपर्ने, आधुनिक नेपालको एकीकरण हुनुभन्दा पहिलेदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका खस क्षेत्री तथा सबै जातजातिका समुदायलाई मुलआदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, वर्गीय आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खस क्षेत्री राष्ट्रिय आयोग गठन गर्नुपर्ने, २०६३ सालपछि वितरण गरिएका नागरिकताको बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने र संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउनु पर्ने लगाएतका माग अघि सारेको छ।’
