१९२ देशका प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका प्रदेश नम्बर ४ का प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ।
उनलाई स्वयम्भूको तीनधाराबाट बिहिबार साँझ पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए।
भोलि (शुक्रबार) नै मनाङेलाई फैसला कार्यान्वयका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बुझाइने पोखरेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव जितेका मनाङेमाथि सर्वोच्च अदालतले दोषि ठहर गर्दै सजाय सुनाएपछि फरार थिए।
१ सय ९२ मुलुकका प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका मनाङेलाई यसअघि खोज्न गएको प्रहरी टोलीले उनको मोबाइल फोन मात्र फेला पारेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशद्वय दीपक राज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०६९ साल साउन २८ गते पाटन पुनरावेदन अदालतले दोषी ठहर गर्दै सुनाएको ५ वर्ष कैद सजायलाई सदर गरेपछि मनाङे फरार थिए।
फरार मनाङेलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको तीन टोली परिचालित थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महानगरीय अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी कार्यालय र काठमाडौं परिसरको टोली छुट्टा छुट्टै मनाङेलाई खोजी गर्दै आएको छ।
२०६९ साल साउन २८ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दामा मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
तर,लामो समय गुपचुप रहेको फैसला पाँच वर्षपछि गत माघ २ गते सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले मनाङेको खोजी थालेको हो।
२०६१ सालमा गुण्डा नाइके चक्रे मिलन समूहसँग खुकुरी हानाहान हुँदा मनाङे समूहले चक्रे मिलनको हात छिनाएको थियो। सोही मुद्दामा घटनामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरू रेवती कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालाई माघ २ गते सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएपछि मनाङेलाई पुनरावेदनले पहिल्यै ५ वर्षको कैद सजाय सुनाएको रहस्य बाहिर आएको थियो।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पाटन पुनरावेदन अदालतबाट रेवती कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामाले सफाइ पाएपछि सरकारले २०७० जेठमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो।
२०७० साल जेठ १० गते दर्ता भएको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत, पाटनकै फैसला सदर गरेको थियो।
उनको खोजी गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, महानगरीय अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छुट्टाछुट्टै टोली खटिएको थियो।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाबमोजिम मनाङे दुई वर्ष जेल बसिसकेका छन्।
जिल्ला अदालतको फैसलापछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङेलाई सजाय कम भएको दाबी गर्दै समूहविरुद्ध पुनरावदेन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चले पाटन पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेपछि उनीहरू चार जनालाई यस मुद्दामा सफाइ मिलेको छ। तर, पाटन पुनरावेदनले दोषी ठहर्याएका मनाङेले भने पाँच वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
