ललितपुर महानगरपालिकाले नौ महिनाको घर बहाल कर फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ।
संविधानमै स्थानीय सरकारलाई घर बहाल कर उठाउने अधिकार दिए पनि आन्तरिक राजश्व विभागले विभिन्न कारण देखाउँदै आफैं उठाइरहेकाले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्न बाध्य भएको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सेतोपाटीलाई बताए।
‘संविधानले नै घर बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दियो। सोहीअनुसार हामीले असार अन्तिम साता बसेको नगरसभाबाट बहाल कर लिने निर्णय गर्यौं। तर आन्तरीक राजश्व विभागले पनि कर लिन छाडेन,’ मेयर महर्जनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षदेखि नै विभागले संविधानसँग बाझिएको आयकर ऐनलाई देखाएर १० प्रतिशत कर उठायो। हामीले भने २ प्रतिशत मात्र पायौं।’
आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत १० प्रतिशत कर केन्द्रमा आउने गरेको थियो। सोही अनुसार भाडा आय शीर्षकमा उसले बहाल कर लिँदै आएको थियो। याता स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार स्थानीय तहले २ प्रतिशत कर संकलन गर्दै आएका थिए।
गत चैत १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरबहाल करको दोहोरोपनको व्यवस्थालाई हटाएपछि घर बहाल कर संकलन स्थानीय तहले नै पाउने भएका थिए।
सोही व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै साउनदेखिको घर बहाल करको रकम फिर्ता मागिएको महानगरले जनाएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारले घर बहाल करसँगै (सम्पत्ति कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्न पाउने छन्।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसमध्ये ४० करोड घर बहाल घरबाट उठाउने योजना बनाएको छ।
मन्त्रालयलाई हप्ता दिन अगाडि पत्र पठाए पनि अलिहेसम्म कुनै जवाफ नआएको महानगर रावश्व विभाग प्रमुख डिल्लीराज शाक्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘घर बहाल कर केन्द्रले नै लिँदा महानगरको बजेटमा असर परेकाले मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएका हौ। तर जवाफ आएको छैन,’ उनले भने।
मन्त्रालयले महानगरलाई साउनदेखिको १० प्रतिशत घर बहाल कर फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
