भदौ २३ र २४ गते भएका घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान लिने तयारी गरेको छ।
आयोगले उनीहरूलाई दुई-तीन दिनको म्याद दिने गरी चिठी पठाउने तयारी गरेको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिए।
यसबीच नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आइतबार एक अन्तर्वार्तामा आफू जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजानेमा अडिग रहेको बताएका छन्।
हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम यक्ष प्रश्नमा उनले भने, 'बयान दिन मानेन भने गोली ठोके हुन्छ। आजीवन थुनिदिए हुन्छ।'
आयोगका अधिकारीहरू घरमै आए उनीहरूलाई स्वागत गर्ने बताउँदै उनले भने, 'घर आउनुभयो भने सम्मानसाथ स्वागत गर्छु। चिया खुवाउँछु। कुरा गर्छु पठाउँछु।'
जाँचबुझ आयोगलाई 'बोगस' आयोगको संज्ञा दिएका ओली साँच्चिकै बयान दिन गएनन् उनलाई के कारबाही हुन्छ त? कुन कानुन आकर्षित हुन्छ? त्यो कानुनले के भन्छ?
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको यो आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन भएको हो। उक्त ऐन अनुसार कसैले आयोगको अवहेलना गरे कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
आयोगको अवहेलना गर्नेलाई ५०० रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ।
केही समयअघि तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङले फिल्डमा खटिएका प्रहरीको विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको खण्डमा अवहेलनाको कारबाही गर्ने तयारी समेत गरेको थियो।
हामीले यसबारे संविधानविद भीमार्जुन आचार्य र विपिन अधिकारीसँग कुरा गरेका थियौं।
आचार्यले आयोगसँग अदालतलाई दिए सरहकै अधिकार रहेको बताएका छन्।
'कानुनले जाँचबुझ आयोगलाई अदालत सरहकै अधिकार दिएको छ। अदालतले जे-जस्ता काम गर्छन्, ती सबै काम गर्ने अधिकार आयोगलाई छ। आयोगले कसैलाई पनि बोलाउन सक्छ र बयान लिन सक्छ। फरक भनेको यसले अदालतले जस्तो फैसला गर्न पाउँदैन। यसको काम प्रतिवेदनमा राय पेस गर्ने हो,' उनले भने।
आयोगले कसैलाई बयानका लागि बोलाउँदा व्यक्ति आफै उपस्थित भएर आफ्नो असहमति जाहेर गर्न सक्ने उनले बताए।
'कानुन मान्ने हो भने आयोगले बोलाउँदा जानुपर्छ। बरू बयान दिन्नँ भन्न वा असहमति छ भने त्यहीँ गएर भन्न ठिक हो,' संविधानविद आचार्यले भने, 'प्रक्रिया त मान्नुपर्छ, नमान्नु भनेको अराजक हुनु हो।'
अवहेलनामा गरिने कारबाही भने सांकेतिक रहेको उनले बताए।
जाँचबुझ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आयोगमा उपस्थित गराएर बयान लिने, लिखत पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र सरकारी कार्यालयबाट नक्कल झिकाउन सक्ने भनिएको छ। यसले प्रचलित कानुन बमोजिमका अन्य अधिकार पनि प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ।
संविधानविद विपिन अधिकारीले पनि आयोगमा बयान दिन जाने कुरा कसैको छनौटको विषय नरहेको बताए।
'मुलुकको न्याय प्रणाली अनुसार कानुनको अख्तियार प्रयोग गरेर बयानका लागि बोलाइने हो। बोलाउँदाखेरि म जान्छु वा जान्न भन्ने छनौटको अधिकार ती मानिससँग छैन, जो यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ,' उनले भने, 'कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमा बिरामी छु, देशभित्र छैन वा भए पनि परिस्थिति यस्तो छ भनेर अवगत गराउँदै कानुनले दिन/लिन पाइने छुट अलग कुरा हो। म बयान नै दिन्नँ भन्नु कुनै अर्थ भएन।'
यसरी राज्यले गठन गरेको आयोगलाई असहयोग गर्न नपाइने संविधानविद अधिकारीले बताए।
'यो धेरै ठूलो इस्यू हो। आयोगले जसबाट अपेक्षा राखेको छ, तिनले सहयोग गर्ने हो। त्यो प्रक्रिया सफल बनाउन सहयोग गर्ने हो। राज्यलाई सहयोग गर्दिनँ भन्न पाइँदैन,' उनले भने।
यति हुँदाहुँदै जाँचबुझ आयोग ऐन धेरै पुरानो भएकाले पुनरवलोकन गर्ने बेला भइसकेको उनले बताए।
'यो ऐन बनिसकेपछि संविधानमा धेरै मौलिक अधिकारहरू आइसके। त्यस बमोजिम यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ,' अधिकारीले भने, 'आयोग गठनपछि यसले गर्न पाउने के-के हो भन्ने विषयमा पनि ऐनमा स्पष्टता चाहिएको छ। त्यसैले पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भएको छ।'
उनले अगाडि भने, 'यसले सरकारलाई अधिकार त दिएको छ, तर अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा सबै पक्ष समेटिएका छैनन्। आयोगले छानबिन गरेपछि दिने प्रतिवेदनबारे पनि ऐनमा स्पष्टसँग समावेश भएको छैन।'
ऐनमा आयोगको अवहेलना गर्दा जरिवानाको प्रावधान भए पनि अहिलेको संविधानले वाक स्वतन्त्रतालाई फराकिलो बनाइसकेको उनले बताए।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते आयोग गठन गरेको हो। उक्त आयोगले असोज ९ देखि काम थालेको थियो। यो आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो। अहिले एक महिना समय थपिएको छ।
***
-1746009348.jpg)
