प्रदेश नम्बर ७ मा अझै ६ जना कर्मचारी आएका छैनन्। केन्द्रबाट पठाइएका २८ कर्मचारीमध्ये एक कानुन उपसचिव र दुई शाखा अधिकृतसहित ६ जना कर्मचारी अझै नआइपुगेको सचिवालयका उपसचिव छविलाल पाण्डेले बताए।
पाण्डेका अनुसार सचिवालयलाई नयाँ आर्थिक वर्षमा १ सय ३२ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ।
प्रदेश नम्बर ७ को संसद सचिवालय सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना समेत अभाव छ । पर्याप्त भौतिक संरचना नहुँदा सचिवालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको पाण्डेले जानकारी दिए। भौतिक संरचना नहुँदा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालय तथा तिनका प्रमुख सचेतकको कार्यकक्ष र विभिन्न संसदीय समितिका कार्यकक्ष स्थापना गर्न नसकिएको उपसचिव पाण्डेको भनाई छ ।
प्रदेश संसद सञ्चालनका लागि ५२ वटा कोठा आवश्यक छ । तर, अहिले नौ वटा कोठामा सचिवालयको काम सञ्चालन हुँदै आएको छ । उपसचिव पाण्डेका अनुसार संसदका लागि आवश्यक कोठा उपलब्ध गराउनेबारे पटक पटक मुख्यमन्त्री तथा सम्वद्ध मन्त्रीसँग माग गरिएकोमा अझै उपलब्ध भएको नभएको उनले गुनासो गरे।
‘कोठा अभावले दुई जना उपसचिवले एउटै कोठाबाट काम गरिराख्नु परेको छ,’ उनले भने।
जिल्ला समन्वय समितिको सभा हललाई अहिले संसद बैठकको रुपमा प्रयोग गरिदै आएको छ भने उपलव्ध कोठालाई संसद सचिवालय संचालनका लागि प्रयोग गरिदै आएको छ ।
यस्तै, प्रदेश संसद सचिवालयका लागि अझैं नौ वटा गाडी अपुग छन् । विभिन्न संसदीय समितिका सभापति र दलका प्रमुख सचेतकलाई आवश्यक गाडी उपलब्ध हुन सकेको छैन । अहिले सभामुख, उपसभामुख र सचिवालयका सचिवका लागि मात्र गाडी उपलब्ध गराइएको छ ।
