संसदको विकास समितिले गत मंसिर ४ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई छलफलमा डाकेको थियो।
ज्ञवाली बिहान ११ बजे नै पुगे। बैठक डाक्ने समितिका सांसदहरू भने आएनन्।
आधा घन्टा कुर्दा पनि कोरम पुग्ने सांसदहरू नआएपछि बैठक स्थगित भयो।
समितिले मंसिर १२ गते दोस्रोपटक ज्ञवालीलाई डाकेर प्राधिकरणको प्रगति र चुनौतीबारे छलफल गर्यो।
सांसदहरूले संसदीय समितिलाई बेवास्ता गर्दा विधेयक छलफलदेखि नियमित बैठकसमेत प्रभावित भएका थुप्रै उदाहरण छन्।
मंसिर १८ गते अर्थ समितिमा निवृत्तिभरण कोष विधेयकमाथि छलफल थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ११ बजे नै सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्ष पुगे। सांसदहरु भने आइदिएनन्। २६ जनाको समितिमा चार जना मात्र उपस्थित भए।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले साढे ११ बजे बैठक सुरु गरेर १० मिनेट स्थगित गरे। तै सांसदहरू आएनन्। दाहालले १२:४५ का लागि बैठक सारे। सांसदहरू अझै आइपुगेनन्। तेस्रो बैठक दिउँसो २ बजे बस्यो। त्यसमा पनि जम्मा ८ जना सांसद उपस्थित भए।
संसदको अर्थ समितिमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विष्णु पौडेल सदस्य छन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता सशांक कोइराला र विजय गच्छदार पनि छन्। आफूले विधि बसालेर अरूलाई बाटो देखाउनुपर्ने यस्ता ठूला नेताहरू नै पटक-पटक समितिलाई बेवास्ता गर्छन्।
अर्थ समितिमा बिमा विधेयक, भुक्तानी फर्छ्यौट विधेयक, निवृत्तिभरण कोष विधेयक र लेखापरीक्षण विधेयक गरी चारवटा विधेयक विचाराधीन छन्। सांसदहरूले समिति बैठक बेवास्ता गर्दा यी विधेयकमा छलफलै हुन सकेको छैन। कानुन तर्जुमा प्रक्रिया थाती छ।
समितिका सदस्य सांसदहरूको मुख्य काम कानुन बनाउने हो। समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर कानुन अिघ बढाउनु उनीहरूको दायित्व हो। देश निर्माणलाई चाहिने विधि बनाउन भनेरै जनताले उनीहरूलाई भोट हालेर चुनाव जिताएका हुन्। सांसदहरू भने अरू कुरा त टाढै छाडौं, संसदीय समिति बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्नधरि पन्छिँदै आएका छन्।
यति मात्र होइन, संसदको पूर्ण बैठक चालू नरहेको अवस्थामा सरकारको गतिविधि निगरानी गर्ने काम संसदीय समितिहरूकै हो। सांसदहरूको गैरजिम्मेवारीले समितिको यो काम पनि प्रभावहिन छ।
संसदको नियमावलीअनुसार संसदीय समिति बैठक बस्न कम्तिमा ५१ प्रतिशत सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। संसदीय समितिहरू २६ सदस्यीय छन्। बैठक बस्न कम्तिमा १४ सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। दुई पटकसम्म ५१ प्रतिशत सांसद उपस्थित नभए मात्र एकतिहाइ उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्छ।
समितिका सभापतिहरू पनि सांसदको लापरबाहीका कारण बैठक राख्न मुश्किल भएको बताउँछन्।
लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सांसदहरू उत्तदायित्वबाट पन्छिएको बताए। ‘बैठकको एजेन्डाबारे दुई दिनअघि नै जानकारी गराउँछौं,’ शाहले भने, ‘खबर गर्छौं। सूचना निकाल्छौं। बैठक सुरु हुन लाग्दा फोन गर्छौं। उहाँहरू बाटोमा छु भन्नुहुन्छ, तर आउनुहुन्न।’
लेखा समितिमा शुक्रबार डाकिएको एनसेलको पुँजीगत लाभकर प्रकरणसम्बन्धी बैठकको उदाहरण लिउँ।
समितिले राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना र आन्तरिक राजश्व विभाग प्रमुखलाई डाकेको थियो। बैठक १२ बजे डाकिएकोमा कोरम पुगेन। सांसदहरू नआएपछि समिति सचिव रोजनाथ पाण्डे फोन लगाउन थाले। सत्तारुढ दलका सांसदहरू पनि साथी खोज्न थाले।
बैठकमा आठ जना सांसद मात्र उपस्थित भए। सभापति शाहले अनौपचारिक कुरा गरौँ भन्दै बैठक अघि बढाए। सांसदहरू विस्तारै थपिँदै कोरम पुगेपछि मात्र बैठक औपचारिकतामा प्रवेश गर्यो।
ढिला गरी बैठकमा आएका नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले उल्टै समिति सभापतिलाई भने, ‘सभापतिज्यू, कोरम नपुगी बैठक सञ्चालन नगरियोस्।’
संसदीय समितिले मन्त्रालयगत रूपमा उनीहरूका काम-कारबाही अनुगमन गर्ने गरेका छन्। विधेयकमाथि छलफल र कानुन निर्माणको काम समितिकै हो। सांसदहरूले भने समितिलाई खेलाँचीका रूपमा लिन्छन्।
संघीय संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले सांसदलाई खबरै नगरी सभापतिहरूले बैठक राख्दा समस्या भएको बताए। ‘मन्त्री डाक्ने, सांसद नडाक्ने,’ ती कर्मचारीले भने, ‘बैठक कसरी बस्छ?’
समिति बैठक बेवास्ता गर्नेमा प्रमुख दलका ठूला नेताहरू पनि सामेल छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य छन्। समितिले नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको छ। तर उनी अहिलेसम्म समितिको बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि विकास समितिमा जाँदैनन्।
‘नेताहरूलाई बैठकमा आउनुस् भन्दा भन्दा हैरान भैसकेँ,’ समितिका एक सभापतिले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सेतोपाटीलाई भने, ‘कोरम नपुग्ने अवस्थामा एकतिहाइबाट तेस्रो बैठक चलाउँ भनेर भन्दा नेताहरू प्रश्न उठ्छ भनेर बरु बैठकै नराख्नुस् भन्छन्।’
