संसदमा उपसभामुखको काम के?
सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने प्रावधान नयाँ संविधानमा छ। केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित सातवटै प्रदेशमा उपसभामुख वा उपाध्यक्ष महिला छन्।
महिलालाई उपसभामुखमा मात्र सीमित गरियो भन्ने असन्तुष्टि छँदैछ। भूमिका पनि केही दिइएन भन्दै उपसभामुखहरूले नै आवाज उठाएका छन्।
सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षसहित सातै प्रदेशका उपसभामुखको भेलामा सबैले एकै स्वरमा भने, 'हामीलाई केही काम दिइएन। हामी संसदमा मूर्ति भएर बस्न बाध्य छौं।'
संविधानले सभामुखको अनुपस्थितिमा मात्र उपसभामुखलाई बैठक सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ। गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले गत आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्ने दिन प्रदेशसभा बैठक नेतृत्व गरेकी थिइन्। त्यस दिन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी बिरामी परेका थिए। अधिकारी काममा फर्केपछि भने शर्माले बैठक अध्यक्षताको अवसर पाएकी छैनन्।
‘सभामुख कहिले बिरामी पर्नुहोला वा उहाँको केही काम पर्दा पालो आउँछ कि भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था छ,’ शर्माले सोमबार भेलामा भनिन्, ‘जिम्मेवारी पर्दा हामी पनि सदन चलाउन सक्छौं।‘
प्रदेशमा उपसभामुख भए पनि कतिपय कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा कुर्सीसमेत नपाउने गरेको उनले बताइन्। उपसभामुखको मर्यादाक्रम नमिलेकाले समस्या झेल्नुपरेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश ३ की उपसभामुख राधिका तमाङले पनि सभामुखलाई पालो दिनुबाहेक आफूहरूको अर्थोक काम नभएको बताइन्।
'यस्तै हो भने अबका दिनमा कोही उपसभामुख हुन नजाने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधि हौं। हामीप्रति जनताका अपेक्षा छन्। तर, उपसभामुख भएपछि मूर्ति भएर बस्न बाध्य छौं।‘
उपसभामुखको पद दिइए पनि पदअनुसार भूमिका नहुँदा जिम्मेवारीविहीन भएको अधिकांशको गुनासो छ। ‘यो आफैंमा सहायक पद हो,’ प्रदेश १ की उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले भनिन्, ‘यो भूमिकामा हामीलाई खुम्च्याएको अनुभूति हुन्छ।‘
प्रदेश २ का उपसभामुख उपमा देव भने आफू सिक्ने क्रममै रहेको बताउँछिन्।
कार्यक्रममा संसदको कामकारबाही लैंगिकमैत्री हुनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिए। संसदमा प्रयोग हुने 'सभापति' शब्द पुरुषवाचक भएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा गत असोज २९ गते नागरिकता विधेयकमाथि छलफल हुँदा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले समिति सभापति शशि श्रेष्ठलाई 'अध्यक्ष' भन्दै सम्बोधन गरेकी थिइन्। अदालतमा पनि 'श्रीमान्' नभनेर 'माननीय न्यायाधीश' भन्ने गरेको उनले बताएकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका धेरै समितिमा महिला नेतृत्व छन्। सांसदहरूले पुरानो चलनअनुसार उनीहरूलाई पनि सभापति नै भनेर सम्बोधन गर्दै आएका छन्।
कर्णाली प्रदेश भने यसमा अपवाद बनेको छ। उसले यस्ता समितिको नेतृत्वकर्ता सांसदलाई नियमावलीबाटै 'अध्यक्ष' भनेर सम्बोधन गरेको छ।
‘हामीले संसदीय समितिमा अध्यक्षात्मक प्रणाली लागू गरेका छौं,’ कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्तीले भनिन्, 'हाम्रो प्रदेशका संसदीय समितिमा ‘सभापति’ भन्ने पदको सट्टा 'अध्यक्ष' भन्ने पद राखिएको छ।'
