राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि सिलिङ परिमार्जन गरेको छ। पहिले तय गरिएको १४ खर्ब ९३ अर्बको बजेटको सिलिङ बढाएर आयोगले १५ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ बनाएको छ।
बजेटका कार्यक्रम विनियोजन हुने रातो किताब छपाइका लागि पठाएपछि आएको उक्त सिलिङले आगामी वर्षको बजेट १५ खर्ब ७७ अर्बकै आसपास हुने सहज आँकलन गर्न सकिन्छ।
बजेट निर्माणको चरणमा हुँदा अर्थमन्त्रीहरू विवाद र दबाबमा हुन्छन्। एकातिर लोकप्रिय कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको दबाब हुन्छ अर्कोतिर सीमित स्रोत। यी दुबैबीच सन्तुलन मिलाएर ठूला पूर्वाधारमा पनि पर्याप्त लगानी गर्नु पर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीलाई हुन्छ।
कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षाको रकम र वार्षिक तिर्नु पर्ने ऋणलगायत गरेर सरकारको वार्षिक दायित्व सात खर्ब पुगेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउँदै आएका छन्। यो वर्षको बजेट सरकारको दायित्व थप्ने गरी आउने अनुमान गरिएको छ।
जतिसुकै कन्जुस्याँइ गरे पनि यसबाट यसपालि एक खर्ब बढीको दायित्व थपिने पक्का छ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाउने कुरा यो पटक अर्थमन्त्रीका लागि बाध्यात्मकजस्तै छ। अहिले नै ४२ अर्ब बढी रहेको सामाजिक सुरक्षा ५० प्रतिशत बढे पनि त्यसले २१ अर्ब दीर्घकालीन भार थप्नेछ।
पहिलो वर्ष अनुशासित बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री खतिवडा यो पालि भने नेता तथा पार्टीको लोकप्रिय लाइनअनुसारको बजेट ल्याउनै पर्ने दबाबमा छन्।
अघिल्लो वर्ष बजेटको प्रतिरक्षा गरिदिने सांसदसमेत नपाएका खतिवडाले यो पालि ‘ताली खाने’ बजेटको बनाएको कतिपयको अनुमान छ।
स्रोतको बन्धन भने अर्थमन्त्रीलाई छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सबै मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम समेट्ने हो भने १७ खर्बको बजेट चाहिन्छ। तर १७ खर्बको स्रोत सरकारसँग छैन।
स्रोत कति छ?
आउने वर्ष दस खर्ब १५ अर्ब राजश्व संकलन गर्न सकिने अनुमान छ। यो वर्षको सुरूआती लक्ष्यको तुलनामा यो अंक २२ प्रतिशत बढी हो। यो वर्ष उठ्ने आँकलन गरिएको राजश्वको तुलनामा २४ प्रतिशत हो।
२४ प्रतिशतले राजश्व बढाउने कुरा त्यति सजिलो छैन। चालु वर्षको राजश्वको ‘ट्रेन्ड’ ले त्यति ठूलो वृद्धिदर हुने सम्भावना देखाउँदैन।
राजश्व वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा माथि हुने सम्भावना नभएको कर अधिकारीहरूको भनाइ छ। राजश्व २० प्रतिशतले वृद्धि भयो भने पनि ९ खर्ब ७९ अर्बमात्र पैसा आउनेछ।
अर्को स्रोत हो, वैदेशिक ऋण। जुन नेपालमा लामो समयदेखि लक्ष्यअनसार परिचालन हुनसकेको छैन।
यो वर्ष सुरूमा २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले मध्यावधि समीक्षाबाट ६५ प्रतिशतमात्र परिचालन हुने अनुमान गरेको छ। एकातिर तयारी अवस्थाका आयोजना नहुनु अर्कोतिर चालु आयोजनामा खर्च गर्न नसक्नुले पनि वैदेशिक ऋण परिचालनमा समस्या देखिएको छ।
सरकारले यस वर्ष वैदेशिक ऋणको लक्ष्य बढाउने छ। यो लक्ष्य ३ खर्ब बढी हुने अनुमान छ।
पैसा आउने अर्को स्रोत वैदेशिक अनुदान हो, जुन यो वर्ष नै अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। प्रतिवद्धता नै आउन छाडेको छ। त्यसैले यसबाट सरकारले ५० अर्ब बढीको अपेक्षा गर्न सक्दैन।
आन्तरिक ऋण १ खर्ब ८८ अर्बमाथि लिन सक्ने सरकारसँग आधार छैन। सामन्यतया कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण नउठाउने प्रचलन छ।
यसरी हेर्दा १५ खर्ब ७७ अर्ब बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारलाई कठिन हुने देखिन्छ।
यस हिसाबमा सरकारले १५ खर्बमाथिको बजेट बनाए स्रोत पुससम्म मात्र पुग्ने देखिन्छ। त्यसपछि यो वर्षजस्तै मध्यावधि समीक्षाबाट बजेटको आकार घटाएर वास्तविक धरातलमा ल्याउनेबाहेक विकल्प हुने छैन।
म जसरी पनि राजश्वको लक्ष्य हासिल गर्छु भन्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता हो भने राजश्व प्रसाशनको सुधारमा उनले ठूलो कदम चाल्नु पर्नेछ। राजश्व प्रशासनमा सुधार र कडाइ गरेर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निमयनमा ल्याएर, कर प्रशासनमा ठूलै शुद्धिकरण गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, खर्च प्रणालीमा सुधार भएर वैदेशिक ऋणको परिचालन बढेमा पनि स्रोत जुटाउन सजिलो हुनेछ। यी सुधार बलियो सरकारका लागि बहस बाहिरको कुरा होइन। तर एक वर्ष सकिँदा जति सुधारका काम सरकारले गरेको छ, त्यसले धेरै आशा गर्ने ठाँउ दिँदैन।
अर्थमन्त्रीले यो वर्ष कानुन बनाउँदा र थिति बसाल्दा सकिएकोले सरकारको परीक्षण आउने आर्थिक वर्षबाट सुरू हुने बताएका छन्।
आज आउने बजेट पनि धेरै ठूलो भएर कार्यानन्वयन हुन सकेन र यसपालिजस्तै आर्थिक वर्षको बीचमा बजेटको आकार घटाउनु पर्यो भने अर्थमन्त्री परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको मानिनेछ।
