आइतबार मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा विश्वविद्यालयको सिनेट बस्यो।
जहाँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि सिनेट सदस्यसम्म विद्यार्थी नै थिए। विद्यार्थीहरु प्रेम खड्का कुलपति, प्रभात पोखरेल उपकुलपति, जगत ढकाल सह–कुलपति, गगन सिंह ठकुरी रजिष्ट्रार थिए। अन्य सदस्यहरु पनि सभामा उपस्थित थिए।
नवौं साधारण सभाको व्यानर अगाडि उभिएर रजिष्ट्रार तथा सिनेटका सदस्य सचिव गगन सिंह ठकुरीले प्रतिवदेन प्रस्तुत गरे। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुलपति बनेका खड्काले विश्वविद्यालयलाई सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सिनेट समापनको घोषणा गरे। उनले भने, ‘तपाईहरु विश्वविद्यालयको योजना बनाएर ल्याउनुस्, देशकै नमूना विश्वविद्यालय बनाउनका लागि सरकारले भरपूर सहयोग गर्नेछ।’
सुर्खेतमा १४ जना सदस्य र अन्य पदाधिकारीसहित बसेको यो सिनेट वास्तविक होइन। वास्तविक सिनेट कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा शनिबार नै भएको छ।
सुर्खेतमा भएको सिनेट विद्यार्थीले गरेको विरोध हो। विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि सिनेट मात्र नभएर धेरैजसो कार्यक्रमहरु काठमाडौंमा मात्र गर्ने गरिएकाले विद्यार्थीहरुले यसमा विरोध जनाएका हुन्।
२०६७ असार ३ गते स्थापना भएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले यो सहित नौवटा सभा गरेको छ। तीमध्ये चारवटा मात्र सुर्खेतमा भएका छन्। बाँकी सातवटा काठमाडौंमा नै भएका छन्। कहिले सुरक्षाका दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको त कहिले कुलपतिको समय नभएको जस्ता बहानामा सिनेट काठमाडौंमा गर्ने गरिएको छ।
२०७१ मंसिर ५, ०७२ असोज १२, ०७३ जेठ २५ र ०७४ असार १९ गतेका सिनेटहरु सुर्खेतमा भएका थिए। यीमध्ये ७१ र ७२ मा भएका सिनेटको अध्यक्षता सहकुलपति एवम् तत्कालीन शिक्षमन्त्री चित्रलेखा यादवले गरेकी थिइन्।
०७३ सालमा सिनेटको अध्यक्षता कुलपति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने ७४ सालमा सम्पन्न सिनेटको अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए।
.jpg)
विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले विरोधस्वरुप सुर्खेतमा आयोजना गरेको सिनेट। तस्विर: दिपकजंग शाही‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको अनुकुलताका हिसाबले मात्र काठमाडौंमा सिनेट गर्नु उपयुक्त होला, तर कर्णालीका १७ लाख जनता, विद्यार्थी र विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि योगदान गर्नेका लागि यो उपयुक्त होईन,’ विद्यार्थी नेता पदम खड्काले भने, ‘यसरी विश्वविद्यालयका ठूला गतिविधिहरु काठमाडौंमा गरेर कर्णाली प्रदेशका जनताको छातिमा लात हानिएको छ।’
विभिन्न बहानामा काठमाडौंमा सिनेट गराउनु विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार थप्नु भएको अर्का विद्यार्थी नेता नविन योगी बताउँछन्। ‘काठमाडौंमा सिनेट गराउँदा पदाधिकारी, सिनेट सदस्यलगायत कयौंलाई जहाज चढाएर काठमाडौं लैजाँदा कयौं गुणा रकम खर्च हुन्छ, यसले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार थमाउँछ,’ उनले पदाधिकारीलाई आरोप लगाउँदै भने, ‘काठमडौंमा जाँदा पदाधिकारीका आसेपासेलाई पनि सँगै लिइएको छ, यो नजायज तरिकाले कार्य गर्नु राम्रो होइन।’
सुर्खेतका चिन्तामणि शर्मा विश्वविद्यालय उद्देश्य अनुसार चल्न नसकेको बताउँछन्। शर्मा विश्वविद्यालय स्थापनार्थ आन्दोलनमा सक्रीय भएर लागेका स्थानीय हुन्। उनी भन्छन्, ‘शक्ति, पैसा सबै कुरा त्यतिबेला नेपालगञ्जसँग थियो, नेपालगञ्जसँगको प्रतिस्पर्धामा आन्दोलनसम्म गरेर हामीले यहाँ विश्वविद्यालय स्थापना गरेका हौं। अहिले विभिन्न बहानामा उद्देश्य विपरित काठमाडौंमा कार्यक्रमहरु हुने गरेको छ।’
यस्तो कार्यले विश्वविद्यालय सुर्खेतमा स्थापनाका लागि गरिएको संघर्षको अस्तित्व नै गुमेको शर्माको भनाई छ। ‘यसरी हरेक व्यक्तिलाई प्लेन चढाएर काठमाडौंमा लिनुपर्ने खर्चभन्दा बरु हेलीकप्टरमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सुर्खेत ल्याएर सिनेट गराएको भए निकै सस्तो पर्थ्यो’ उनले भने।
.jpg)
