नागरिकता विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान अनिवार्य गरेको छ। बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा आमाले वा आमा मरिसकेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसको स्वघोषणा गर्नुपर्छ। उक्त स्वघोषणा झूटो ठहरिए के गर्ने त?
लामो समयदेखि विवादित यो विषय टुंग्याउन केही प्रावधान सिफारिस गरिएको छ।
नागरिकता विधेयकका विवादित विषय टुंगो लगाउन बनेको उपसमितिले स्वघोषणा झूटो ठहरिएमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राख्न सिफारिस गरेको हो।
पन्ध्रदिने म्याद पाएको उपसमितिका संयोजक विजय सुब्बाले चार महिनापछि मंगलबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
'आमाले गरेको स्वघोषणा बद्नियतपूर्ण नभई आफूलाई प्राप्त जानकारीका आधारमा गरेको देखिए उनी सजायको भागिदार हुने छैनन्,' उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसको मतलब, आमाले आफ्नो बच्चाको बाबु चिन्दाचिन्दै पहिचान हुन नसकेको भनेर आफ्नो नामबाट मात्र नागरिकता दिलाएको प्रमाणित भए सजाय पाउने छिन्। तर, साँच्चिकै पहिचान गर्न नसकेको हो भने सजाय पाउने छैनन्।
यसरी आमाले गरेको स्वघोषणा साँचो रहेछ र त्यसपछि बाबुको पहिचान खुल्न आयो भने बाबुलाई पनि ६ देखि १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रूपैयाँ जरिवानाको भागिदार बनाउने सहमति उपसमितिले जुटाएको छ। यसको अर्थ आफ्नो झूटो पहिचान दिएर महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको व्यक्तिले बालबच्चाको नागरिकतामा आफ्नो नाम दाबी गर्न आयो र ऊ नै बाबु भएको प्रमाणित भयो भने सजाय पाउँछ भन्ने हो।
विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मिएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ। यस्तो अवस्था भएको व्यक्तिले नागरिकता लिन जाँदा बाबु विदेशी भएको स्वघोषणा गर्नुपर्छ। बाबुको देशको नागरिकता आफूले नलिएको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्छ। त्यो स्वघोषणा झूटो ठहरिए ५ देखि ७ वर्ष कैद र १ देखि ३ लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ।
नेपाली बाबु र विदेशी आमाबाट जन्मिएको सन्तानले भने वंशजकै नागरिकता पाउँछन्।
त्यस्तै, कसैले एकभन्दा बढी नेपाली नागरिकता लिए तीनदेखि पाँच वर्ष कैद र एकदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना हुने कानुन बनाउन उपसमितिले सहमति जुटाएको छ। यसरी सजाय पाएको व्यक्तिको सही विवरण भएको नागरिकताबाहेक अरू रद्द हुने उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कसैले नागरिकता लिँदा उसको परिवारको सदस्य सनाखत गर्न जानुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। सनाखतका लागि नागरिकता दिने अधिकारीले म्याद जारी गरी उपस्थित हुन बोलाउँदा पनि नगए तीनदेखि छ महिनासम्म कैद र १० देखि ५० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ।
नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफूखुसी केरमेट गर्न नपाइने व्यवस्था राख्न पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।
कसैले आफ्नो सक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको विवरण आफूखुसी सच्याए वा थपघट गरे तीनदेखि छ महिनासम्म कैद र १० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ।
झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता लिने वा सच्याउने व्यक्तिलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ। झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि डेढ वर्ष कैद र २५ देखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न उपसमितिको सिफारिस छ।
कुनै नेपालीले विदेशी नागरिकता लिन यहाँको नागरिकता त्याग्नुपर्ने छ। विदेशी नागरिकता लिएपछि उसको नेपाली नागरिकता स्वत: बदर हुने कानुन छ। त्यस्तो व्यक्तिले पहिलेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर कुनै काम गरेको ठहर भए छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा २५ देखि ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने उपसमितिले सहमति जुटाएको छ।
नागरिकता ऐन र नियमविपरित हुने गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने कर्मचारीलाई सम्बन्धित उपदफाबमोजिम सजाय र विभागीय कारबाहीसमेत हुनेछ।
सांसद सुब्बाको उपसमितिलाई यी विषयका साथै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कसरी दिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउने कार्यादेश थियो।नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा छ। यही व्यवस्था विधेयकमा पनि छ।
आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नेबित्तिकै दिने वा केही वर्षको अवधिपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने भन्ने विषयमा उपासमितिले सहमति जुटाउनुपर्ने थियो। यसमा सहमति हुन नसकेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाली महिलासँग बिहे गरी आएका विदेशी पुरूषलाई पनि महिलालाई जसरी नै नागरिकता दिनुपर्ने बहस उठिरहेको छ। दुवैलाई समान गर्ने बरू वैवाहिक अंगीकृत लिन केही वर्षको अवधिपछि मात्र पाउनुपर्ने कतिपयको तर्क छ।
