२०४६ सालको आन्दोलनले पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित गर्यो। तत्कालीन अवस्थाका तीन शक्तिहरू राजा, कांग्रेस र एमाले मिलेर पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान बन्यो।
अब कानुनी शासन मजबुत होला, भ्रष्टाचार नहोला भन्ने आश थियो। तर नेताहरूले संविधानलाई सुशासन, संविधानवाद र विकासमा प्रयोग गरेनन्। प्रजातन्त्र र संविधान भ्रष्टाचार गर्न र सिंहदरबार कब्जा गर्नमा प्रयोग गरे। त्यतिमा सीमित रहेन, भ्रष्टाचार संस्थागत गरे। सरकारी निकायमा हस्तक्षेप गरेर आफ्ना मान्छे भर्ती केन्द्र बनाए।
भ्रष्टाचारले छोटो समयमै नेताहरूलाई जनताले 'जुन जोगी आए पनि कान चिरूवा' हुँदो रहेछ भन्ने प्रभाव पार्यो। त्यही बेला माओवादीको उदय भयो। केही हदसम्म अब चीनको जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक विकास होला भन्ने आश लाग्यो। माओवादीले राजनीतिक प्रजातन्त्र नदिए पनि चीनबाट सिकेर भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ला र आर्थिक विकासमा डङ–सिआओ–पिङले जस्तो आर्थिक विकास गर्ला भन्ने लागेको थियो।
तर माओवादीका दुई रूप देखिए। मूलधार राजनीतिमा प्रवेश गरेर सिंहदरबार कब्जा नगरून्जेल 'साधु बिरालो' झैं देखियो। सिंहदरबार प्रवेश गरेर सत्ताको चास्नीमा डुबेपछि 'अरूले भ्रष्टाचार गर्न हुन्छ भने, हामीले किन नहुने' भन्ने सोच र व्यवहार देखियो।
कांग्रेस, एमाले दुई दलका नेताको मुखमा प्रजातन्त्र भए पनि आचरणमा प्रजातान्त्रिक संस्कार देखिएन। संस्कार प्रजातान्त्रिक नभएर होला विरोध गर्न जान्ने, बनाउन नजान्ने देखियो। संविधानलाई उनीहरूले आ–आफ्नो दलको विधानसरह ठाने। संविधान उल्लंघन र विधान उल्लंघनमा केही फरक ठानेनन्। संविधान उल्लंघनलाई चातुर्य ठाने तर संविधानवादले संविधान उल्लंघनलाई असभ्य र जंगलीपन ठान्छ भन्ने बुझेनन्।
संसदीय व्यवस्थाको स्रोत बेलायत हो। बेलायतमा हाम्रो जस्तो चार अक्षरको 'सं–वि–धा–न' छैन। सन् १२१५ को 'म्याग्नाकार्टा' देखि १७०१ को 'एक्ट अफ सेटलमेन्ट' हुँदै 'कमन ल' लगायत विभिन्न मितिका कानुनी दस्ताबेज नै बेलायतको संविधान हो। बेलायती जनताले 'खै हाम्रो संविधान' भनेर खोजी गरेनन्।
संसदीय व्यवस्थाको अर्को देश जापान हो। जापानको संविधान लेखनमा जापानी नागरिकको कुनै भूमिका छैन। दोस्रो विश्व युद्धपछिको अमेरिकी सेनाको कमान्डर डगलस म्याकआर्थरले लेखेर दिएको दस्ताबेज नै जापानको संविधान हो। जापानी नागरिकको स्वभाव शान्त र 'वर्काहोलिक' हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्न जान्दैनन्। जापानी नागरिकले अमेरिकाले बनाएको संविधान हामी किन मान्ने भनेका छैनन्।
अर्को उदाहरण फरक व्यवस्थाको अमेरिकालाई लिनुहोस्।
विश्वमै सबभन्दा छोटो, सानो र पुरानो लिखित संविधान अमेरिकाको हो। पचास स्वतन्त्र राष्ट्र मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको छ। पछि मिल्न आएका ३७ राज्यको संविधान लेखनमा कुनै हात थिएन। तर पनि २५० वर्ष अगाडिको संविधान पुरानो भयो, फेर्नुपर्यो भनेका छैनन्।
संविधानको 'स' पनि उल्लंघन नहुने उल्लेख गरिएका राष्ट्र हुन् यी। यी विकसित प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको संविधान टिक्नमा नेताहरूको पनि ठूलो भूमिका छ। नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेनन्, पदको लोभमा परेनन्, झुटो बोलेर जनता झुक्क्याएनन् र देशलाई धोका दिएनन्। पैसा कमाउन र आफ्नो मान्छे भर्ती केन्द्र बनाउन प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति वा मन्त्री बनेनन्। पद बहालीअघि लिइने शपथलाई आफ्नो धर्मको ग्रन्थ माने।
पहिलो अवधिमा काम गर्न सकेनन्, जनता खुसी भएनन्, विरोध भयो, अलोकप्रिय भए भने अब पदमा बस्नु भनेको जनतालाई धोका दिनु हो भन्ने उनीहरूले राम्ररी बुझे। राजीनामा दिनु कर्तव्य र धर्म ठाने। एक पटक असफल हुनासाथ जनतालाई ढाँटेर, झुक्क्याएर, भोट खरिद गरेर पुनः पदमा बसेनन्। पदलाई जनताको नासो ठाने।
यिनै कारण शताब्दीऔं अगाडिका बेलायती जनता, २५० वर्ष अगाडिका अमेरिकी र दोस्रो विश्व युद्धपछिका जापानीले कहिल्यै पनि संविधान र राजनीतिक व्यवस्थालाई दोष दिएनन्।
हाम्रोमा पनि यी तीन वटै देशको अनुभव र राम्रा कुरा लिएर बनाइएको संविधान राम्रो छ। तर हाम्रा अधिकांश नेताहरूमा ती देशका नेताहरूको जस्तो इमानदारिता र समझदारी देखिएको छैन। हाम्रा दलहरूले संविधानलाई 'बाँदरको हातमा नरिवल' बनाएका छन्। सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचार गर्ने र आर्थिक विकास नगर्ने, अनि विपक्षी हुँदा संसद अवरोध मात्र गर्ने प्रवृत्ति देखियो।
नभए, २०४७ सालको संविधान अनुसारको संसदीय व्यवस्थामा देश चलाउन कुनै कमी थिएन। देशले आर्थिक विकास गर्थ्यो, स्थायित्व हुने थियो। भ्रष्टाचार हुने थिएन। केही कमी भए संशोधन गरेर मिलाउन सकिन्थ्यो। वर्तमान संविधान पनि संघीयता बाहेक मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी हुने संसदीय व्यवस्था नै हो।
नेताहरूमा 'भिजन' र इमानदारिता भएको भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहियो भन्ने थिएनन्। देश चलाउन सकिएन, ढंग पुगेन भन्ने स्वीकार गरेर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्थे र राजनीतिबाट विश्राम लिन्थे। तर हाम्रा ठूला दलका नेताले आफूलाई ठिक, बुद्धिमान, विद्वान, चतुर मात्र ठाने। आफ्नो असफलता कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। न भ्रष्टाचारी, स्वार्थी र अक्षमताको आरोप कहिल्यै स्वीकार गरे। अझै 'म लोकप्रिय छु' भन्ने घमण्ड र अहंकार नेताहरूमा छ।
जेनजीको आन्दोलनले भने यी नेताहरूको 'लोकप्रियता' उदांगो पारेको छ। केही दिनअघि भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभालले नेपाल सरकारलाई बंगलादेश र श्रीलंकासँग तुलना गर्दै राज्य सञ्चालन असफल हुनुको कारण जेनजीको उदय हो भने।
यति हुँदा पनि हाम्रा नेतामा चेत आएको देखिँदैन। पाए अझै प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन्।
भदौ २३ र २४ को घटना २०४७ सालदेखि थुप्रिएर बसेको भ्रष्टाचार, लुट र ठूला दलको मनपरीको आक्रोश र विस्फोट हो।
जनताले गरेको 'अब केही हुन्छ कि' भन्ने आश, भरोसा र विश्वासमाथि धोका भयो। सुधार र आर्थिक विकास भएन। भ्रष्टाचार, अराजकता, दण्डहीनता बढ्यो। रोजगारी सिर्जना, निर्यात बढेन। औद्योगिक विकास भएन। बरू बिना योजना र प्रयोग नहुने भ्यूटावर जस्ता संरचना बनाइयो। जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अधिकांश विकास आयोजना र संरचनाको शिलान्यास र उद्घाटन मात्र गरियो। कति योजना अलपत्र पारियो।
संसदले पनि 'रेलिभेन्सी' गुमाइसकेको थियो।
संसदीय व्यवस्थामा संसदको आयु सामान्यतया ५ वर्ष हो। यो भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले चुनेर ५ वर्ष संसदमा बस्न आफ्नो सार्वभौमसत्ता उनीहरूमा सारेको हो। सरकारले हाम्रो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न जान्दैन, दुरूपयोग गर्छ, स्वार्थी बन्छ, भ्रष्ट हुन्छ, अक्षम हुन्छ भने त्यो अवस्थामा सार्वभौम नेपालीले सर्तसहित सारेको अधिकार फिर्ता लिएर पुनः इजाजत दिन निर्वाचनमा पठाउने कार्य नै संसदीय व्यवस्थाको गुण र विशेषता हो।
तीन वर्ष अगाडि पाँच वर्षका लागि भनेर नेपाली जनताले सांसदहरूलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता सारे पनि उनीहरू असफल र असक्षम प्रमाणित भएको छ। अब जनताको म्यान्डेट पुनः नवीकरण गर्ने बाटो चुनाव हो।
जनेजी आन्दोलनले 'हाम्रो सार्वभौमसत्ता हामी फिर्ता लिन्छौं, तपाईंहरू चुनावमा गएर पुनः म्यानडेट लिएर आउनुहोस्' भनेको हो। त्यसैले चुनावको विरोध गर्न हुँदैन। अब पनि 'संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्यो, हामी नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्यो' भन्ने दिवास्वप्न कुनै दल र नेताले देख्छ भने त्यसले संसदीय व्यवस्था बुझ्दैन भन्ने ठानिन्छ।
भ्रष्टाचार विरोधी, सुशासनका पक्षधर आम नेपालीले 'चुनाव गराएरै छाड्छौं' भन्ने इच्छाशक्ति देखाउने बेला यही हो।
केही नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहियो पनि भनिरहेका छन्। त्यो भनाइ अनुचित नहोला तर ती कुरा चुनावपछि गर्ने हो। आज सम्बोधन गर्नुपर्ने त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय चुनाव नै हो।
२०४६ सालको संविधानले देश पूर्ण प्रजातान्त्रिक भएपछि देश बेलायती पारामा चल्ला, अक्षमताको अलिकति चर्चा हुने बित्तिकै नेताले पद वा राजनीति छाड्लान्, भ्रष्टाचार नगर्लान्, स्वार्थका लागि संसद विघटन नगर्लान् भन्ने सोच भयो। यही कारण एक व्यक्ति कति पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने भन्नेबारे केही व्यवस्था गरिएन। २०७२ सालको संविधानले पनि यसमा ध्यान दिएन।
त्यसैले आजको मुख्य समस्या भयो — एक पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पदको मोहमा फसेर त्यसमा टिकिरहन सक्दो जे पनि गर्ने! जति पटक मिले वा पाएसम्म प्रधानमन्त्री हुने! आजीवन प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना!
यो समस्या समाधानका लागि दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने नियम बनाउनुपर्छ।
आगामी चुनावमा अहिलेकै बाजे पुस्ताका नेता निर्वाचित भए भने देशलाई कुनै फाइदा हुने छैन। अर्को ५ वर्षमा देश थप ध्वस्त हुनेछ। अराजकता, गरिबी, भ्रष्टाचार नियमित र खुल्लमखुला हुनेछ। बेरोजगारी, बेथिति बढ्नेछ, थप युवाहरू विदेशिने छन्। यहाँ भएका युवा पनि सडकमा ओर्लिनेछन्। समाजमा रक्तपात हुनेछ।
त्यसैले सुधार गर्ने मौका यही हो।
अहिलेको अन्तरिम सरकारले अध्यादेश जारी गरेर यो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सक्छ। प्रधानमन्त्री कति पटक बन्न मिल्ने, शैक्षिक योग्यता के हो, शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक अवस्थाको जाँच गर्ने, सम्पत्ति उदघोष गर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश जारी गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ।
यस्तो कुरा संविधानमा मात्र राख्न सकिन्छ भनेर सरकार भ्रममा पर्नुपर्दैन। ऐनबाटै गर्न सकिन्छ।
अमेरिकामा संविधानको २२ औं संशोधन अघिसम्म कति पटक राष्ट्रपति बन्न पाउने भन्ने थिएन। जति पटक पनि बन्न पाइन्थ्यो। पछि सांसदहरूले अमेरिका गणतान्त्रिक भएकाले चुनाव जितेकै आधारमा पटक पटक एउटै व्यक्ति राष्ट्रपति हुने हो भने राजतन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक भयो भनेर प्रश्न उठाउन थाले। अनि सन् १९५१ मा कुनै व्यक्ति जम्मा दुई पटक मात्र राष्ट्रपति बन्न पाउने (एक कार्यकाल चार वर्ष) व्यवस्था गरेका हुन्।
प्रजातन्त्रमा संविधानले 'हुँदैन' भनेको कुरा ऐनले 'हुन्छ' भन्न सक्दैन। तर हाम्रो संविधानले कुनै व्यक्ति कति पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने भन्ने कतै तोकेको छैन। तोकेको भए ऐनमा 'पटक' राख्न सकिँदैन थियो। संविधानमा प्रधानमन्त्री बन्ने धारा ७६ हो। धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको पटक मौन छ। धारा ७६ मौलिक हक पनि होइन, सरकार गठनको विधि हो।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुन्छ। प्रधानमन्त्री कति पटक बन्न पाउने भनेर नतोकिएको कारण प्रधानमन्त्री पदमा बस्नेहरू निष्ठावान, इमानदार, नैतिकवान, भिजन भएको र लोकप्रिय व्यक्ति हुन्छ भन्ने विश्वासले हो। एक पटक सांसद भएर प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्यो, भ्रष्टाचार गरेन, अर्थतन्त्र र विदेश नीति सुधार्यो, विकास गर्यो, जनताको जीवनस्तर उकास्यो, पछि हुने चुनावमा पहिलेभन्दा सुधारिएको घोषणा पत्र ल्यायो र त्यो मतदाताले रूचाए भने जति पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता हो।
त्यस्ता मूल्य र मान्यताका केही अलिखित परम्परा छन्। बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान लगायत देश जहाँ यस्तै संसदीय व्यवस्था छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्यो भने बारम्बार उम्मेदवार बन्न सक्छ। तर अक्षमता, भ्रष्टाचार देखियो, विवादित बन्यो भने उसले तुरून्त राजीनामा गर्छ र पुनः प्रधानमन्त्री बन्दैन।
हाम्रोमा भने यो अलिखित परम्परा पनि रहेन।
थेग्न नसकिने भइसक्दा पनि पद नछाड्ने संस्कार विकास भयो। त्यसैले अब यसको अन्त्य हुनैपर्छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएर कुनै व्यक्ति दुई पटक मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्नैपर्छ।
अध्यादेशमा अरू तीन कुरा समावेश गर्नुपर्छ।
पहिलो, देशको नेतृत्व गर्ने नेताहरू शिक्षित हुनुपर्छ। संसारमा कतै यो व्यवस्था छैन भने पनि, नेपालले प्रधानमन्त्री बन्न कम्तीमा स्नातक पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरौं।
दोस्रो, स्वस्थ व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ। किनभने शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक सबै हिसाबले स्वस्थ व्यक्तिबाट शासित हुन पाउने हाम्रो राजनीतिक हक हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको पनि स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ। त्यसैले हाम्रो प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको कम्तीमा तीन सदस्यीय विशिष्ट विज्ञ चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरौं।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नोटरी पब्लिकबाट सम्पत्ति प्रमाणीतको फेहरिस्त पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरौं। प्रजातन्त्र भनेको आम चुनावबाट छानिएका व्यक्तिबाट शासन गरिने व्यवस्था हो। अबको निर्वाचन पुनः ताजा जनादेशका लागि हो।
पेरिसमा भएको इन्टरपार्लियामेन्टरी काउन्सिलको पेरिस घोषणा पत्रमा भनिएको छ— कुनै पनि राष्ट्रमा सरकारले शासन गर्ने वैधानिकताको अधिकार जनताको इच्छाबाट मात्र प्राप्त गर्छ। त्यस्तो अधिकार स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ।
त्यसैले, अब सबै दलले सरकारलाई सहयोग गरेर चुनाव सफल पार्नुपर्छ।
तब मात्र नेपालका नेता नेता जस्ता हुन्छन् र राजनीतिक दल दल जस्ता हुन्छन्!
-1746009348.jpg)
