सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम सरकार संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थिरता कायम गर्न, निर्वाचन गराउन र आधारभूत प्रशासन सञ्चालन गर्न गठन भएको हो।
तर यो सरकारले दुई महिनामै विभिन्न देशमा कार्यरत ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर नयाँ विवादको बिउ रोपेको छ।
यो निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त गरेका २० जना राजदूतमध्ये १८ जनालाई लक्ष्य गर्दै सुरू भएको थियो। अन्ततः ११ जनामा सीमित भयो जसमा चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रूस, कतार, मलेसिया, साउदी अरब, इसराइल, स्पेन र जापान छन्।
बाँकी सात जना— अस्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका र बेल्जियमका राजदूत यथावत राख्ने निर्णयले कूटनीतिक वृत्तमा थप प्रश्न उब्जाएको छ।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुने व्यवस्था रहेको राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। नियुक्ति भई विभिन्न देशमा गएका राजदूतलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुनुअगावै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ ले दिएको छ।
यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाउनुका तीन कारण सार्वजनिक गरेकी छन्।
पहिलो, सम्बन्धित मुलुकहरूसँग परामर्श गर्दा कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको।
दोस्रो, अन्तरिम सरकारमाथि सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गरेको।
तेस्रो, आर्थिक अनियमिततामा नाम मुछिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले लगाएका यी आरोप गम्भीर प्रकृतिका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पृष्ठभूमि भएकी र भ्रष्टाचारविरूद्ध सधैं निडर उभिएकी प्रधानमन्त्री कार्कीको यो कदमलाई कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले गरेको मिडिया ट्रायल भन्न पनि मिल्दैन।
त्यसैले यस निर्णय सुशासनको कसीमा राखेर हेर्नु आवश्यक छ। किनकि आरोप सामूहिक रूपमा लगाइएका छन्, कसैलाई कुन आरोप लागेको हो स्पष्ट छैन र छानबिनको पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको देखिँदैन। आरोप गम्भीर छन्, तर राजदूतहरूलाई एउटै डालोमा राखेर गरिएको व्यवहार अलि अनपेक्षित छ।
यदि आरोप सत्य छन् भने पारदर्शी छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने, सामान्य सोधपुछ गर्नुपर्ने भए त्यसै गर्नुपर्ने थियो। र, राजदूतहरूलाई राजीनामा दिएर सरकारलाई सजिलो बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो।
राजनीतिक नियुक्तिको स्वार्थ र फिर्ताको राजनीति
नेपालमा राजदूत सिफारिस गर्दा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका– २०७५ मा उल्लेख भएको कूटनीतिक क्षमता, योग्यता र अनुभवजस्ता पक्षहरूलाई ध्यान नदिई आफ्नो दल वा नाता–सम्बन्ध एवं निकटस्थको आधारमा राजदूत छानिन्छ। जसले गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा हेलचेक्र्याइँ भएको भनी लगातार टिकाटिप्पणी भइरहन्छ।
उक्त निर्देशिका अनुसार कुनै देशको राजदूत नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको, स्नातक हासिल गरेको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति पत्र नलिएको र भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी नेपालको परराष्ट्रनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति–आयामबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता भएको तथा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यबारे ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
राजदूतका लागि अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको तथा कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्ने भनिएको छ।
राजदूतको थप योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालोसूचीमा नपरेको तथा लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीबाट अवकास लिएको १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने प्रावधान छ।
दुर्भाग्य, नेपालमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया कमै निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिक हुन सकेको छ। संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राजदूतहरूको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले गर्छ, तर व्यवहारमा यो राजनीतिक भागबन्डाको शिकार बन्दै आएको छ। मूलतः राजदूत लेनदेनका लागि गतिलो पद बनेको छ। सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नमिले पनि विगतमा भएका कयौं लेनदेनका घटनाले यस्तो बुझाइलाई प्रश्रय नै दिन्छ।
जीवनभर सक्रिय राजनीति गरेर लाभ प्राप्त गरेका वा कूटनीति विज्ञानसँग सम्बन्ध राखेका राजनीतिज्ञ, जागिरे कालभर नेताहरूलाई गुन लगाएका कर्मचारी, वा कुनै सफल व्यापारी वा उद्योगी—उनीहरूको राज्यसत्तासँगको साँठगाँठका प्रमाणहरू देखिने गरी छन्। यस्तो अवस्थामा पनि केही अब्बल राजदूतहरू नभएका होइनन्, तर राजदूत छनोटको प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष नभएको हुँदा एक–दुई अब्बल राजदूत छानिनु केवल संयोग मात्र हुन्छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष असार अन्त्यमा १५ दिनभित्रै पाँच देशका राजदूत फिर्ता बोलाएर १७ देशमा नयाँ सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये पाकिस्तान र पोर्चुगलका लागि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी थिए भने बाँकी सबै राजनीतिक सिफारिसमा अवसर प्राप्त गरेका थिए।
यी नियुक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित देशको एग्रिमो (अनुमति) प्रक्रिया पूरा गरेका थिए र अधिकांशको एक वर्ष पनि पदावधि पुगेको थिएन। सुशीला कार्की सरकारले यिनैमध्ये ११ जनालाई असोज ३० मा मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले अपेक्षा नगरेको सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २० गतेसम्म काठमाडौं आइपुग्न भनिएका राजदूतहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन नपर्ने अन्तरिम आदेश दियो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो— पदावधि बाँकी छ, फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण स्पष्ट छैन र नयाँ नियुक्तिको कुनै तयारी पनि छैन। यसले कार्की सरकारको पहिलो राजदूत सम्बन्धी निर्णयमा गम्भीर प्रश्न उठायो र दाँतमा ढुंगा लाग्यो। जसरी अदालतको आदेश अनपेक्षित थियो, त्योभन्दा ठूलो आश्चर्य तब भयो, जब सरकारले अदालतको आदेशपछि राजदूतहरूलाई नेपाल फर्केर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुनू भनेर निर्देशन दियो।
यस्तो निर्णयले सरकारको व्यवहार अघिल्ला सरकारकै छनक दिएको देखायो।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू मन्त्रालय के गर्लान्? यिनीहरू फेरि लुरूलुरू मन्त्रालयमा जालान् कि नजालान्, वा यसभन्दा अघि जिम्मेवारी नपाएका कर्मचारीहरूले बरन्डामा बिताएझैं महामहिमहरू पनि बरन्डामा समय बिताऊलान कि नबिताऊलान्?
किनकि उनीहरूलाई कुनै विभागीय जिम्मेवारी छैन। हाजिर गरेर घाम ताप्ने र बस्ने बाहेक अर्को काम हुँदैन। यो स्पष्ट रूपमा राजीनामा दिन दबाब दिने रणनीति हो।
यसअघि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्र घिमिरेले सुरू गरेको राजीनामा हाल चार जनाले दिइसकेको अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ। तर राजीनामा स्वीकृत भएको सूचना आधिकारिक रूपमा आजसम्म आएको छैन। यी घटनाले राजदूतहरू नैतिक अप्ठ्यारोमा छन् भन्ने देखाउँछ।
तर प्रश्न उठ्छ—के यो अप्ठ्यारो सरकारले पनि सिर्जना गरेको होइन र?
प्रधानमन्त्रीका तीन आरोपहरू: गम्भीरता र कमजोरी
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजदूतहरूलाई लगाएको पहिलो आरोप भनेको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'सम्बन्धित मुलुकहरूसँग परामर्श गर्दा राजदूतहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको पाइयो।'
यो आरोप सहजै बुझ्न सकिन्छ। राजदूतहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थ र राजनीतिक भागबन्डा हुन्छ भने कार्यसम्पादन कसरी राम्रो हुन्छ? ओली सरकारले १५ दिनमै १७ जना नियुक्त गर्दा कुनै मापदण्ड पालना गरिएको थिएन।
कार्यसम्पादन कमजोर छ भने त्यसको जिम्मेवारी नियुक्ति गर्ने सरकारको पनि हो। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मन्त्रालयले कार्यविवरणको आधारमा राजदूतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेछ भनिएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन भनेको कुनै राजदूतको पद अनुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य हो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धित राजदूतले आफ्नो काम–कर्तव्य पूरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्यांकन गर्ने विधि तथा पद्धति हो।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सर्वप्रथम सम्बन्धित राजदूतले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण हुनुपर्छ। यो राजदूतको काम, काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्धति तथा त्यसबाट संगठनमा पुगेको योगदान समेत मूल्यांकन हो।
आशा गरौं, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेरै राजदूतहरूको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भनी दाबी गरेको होला। तर अहिले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर 'कार्यसम्पादन कमजोर' भन्नु न्यायिक दृष्टिकोण होइन।
कसको कार्यसम्पादन कसरी कमजोर भयो — यस्ता कुराहरूमा पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने सुशासनले माग गर्छ।
यसैगरी दोस्रो आरोप भनेको अन्तरिम सरकारमाथि सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गरेको हो।
यो आरोप नैतिकतासँग जोडिएको छ। राजदूत सरकारका प्रतिनिधि हुन्, त्यसैले उसले नयाँ सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु पदको गरिमाविरूद्ध हो। यदि कसैले यस्तो गरेका छन् भने प्रमाणसहित कारबाही भयो भने आम नागरिकले अन्यथा मान्ने छैनन्।
तर कसले के भने, कुन मिडियामा, कुन सन्दर्भमा, यो स्पष्ट छैन। लोकतन्त्रमा नागरिकलाई टिकाटिप्पणीको अधिकार छ, तर राजदूत पदमा रहँदासम्म त्यो सीमित हुन्छ। यदि राजदूतहरूलाई नयाँ सरकारप्रति असहमति छ भने राजीनामा दिएर नागरिक बनेर बोल्न सक्छन्। शासन प्रक्रियाको यो सामान्य प्रक्रियालाई राजदूतहरूले बुझ्नु अनिवार्य छ।
प्रधानमन्त्रीले लगाएको तेस्रो आरोप आर्थिक अनियमितता सम्बन्धित हो।
केही राजदूतहरूको संलग्नता आर्थिक अनियमिततामा रहेको भनिएको छ र यो सबभन्दा गम्भीर आरोप हो। कुनै राजदूतको नाम आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको छ भने तुरून्त छानबिन हुनुपर्छ। तर कसको नाम कुन अनियमिततामा मुछियो, कुनै विवरण हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
यो आरोपले पहिलो र दोस्रो आरोप लागेकाहरू माथि पनि अन्याय गर्छ। किनकि आर्थिक अनियमितता आरोप गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ। यदि प्रमाण छ भने सार्वजनिक गरेर अख्तियार वा संसद नभएको स्थितिमा अन्य समितिमार्फत छानबिन गर्नु आवश्यक छ। सुशासनको एउटा प्रमुख स्तम्भको रूपमा रहेको पारदर्शिता यसमा अपेक्षा गरिन्छ।
यसमा राजदूतहरूको पनि सक्रिय सहयोग आवश्यक छ, जसले गर्दा उक्त कार्यमा संलग्न नभएका राजदूतहरूको छवि सफा रहनेछ।
यी तीनै आरोप गम्भीर छन्, तर सामूहिक दोषारोपण नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भएको छ। यसभन्दा अघि यसरी कारण दिई सामूहिक रूपमा राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने आदेश दिइएको छैन।
सुशासनको सिद्धान्त अनुसार आरोप लगाउनेले प्रमाण दिनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ र दोषीमाथि मात्र कारबाही हुनुपर्छ। सुशासन कायम गर्ने म्यान्डेट लिएर आएको सरकारले समयसँगै सबै कुराहरू स्पष्ट गर्नेछ।
सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने दुई कार्य
पहिलो भनेको पारदर्शिता कायम गर्नु हो। सुशासनको पहिलो सर्त पारदर्शिता हो। तर हालसम्म सरकारले ११ जनालाई किन फिर्ता बोलाउने र ७ जनालाई किन नबोलाउने भन्ने कारण स्पष्ट पारेको छैन।
भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियाजस्ता महत्वपूर्ण देशका राजदूतहरूलाई किन छोडियो? के उनीहरूको कार्यसम्पादन राम्रो थियो वा राजनीतिक दबाब थियो?
यो प्रश्नको जबाफ जनताले पाउनुपर्छ। सरकारले पारदर्शितालाई अनुशरण गर्नुपर्छ र गर्नु नै पर्छ।
दोस्रो भनेको छानबिन गर्नु हो। आरोप लगाउने तर छानबिन नगर्ने प्रवृत्ति भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने खतरा हो।
यदि आर्थिक अनियमितता छ भने सम्बद्ध छानबिन हुनुपर्छ। कार्यसम्पादनको मूल्यांकन परराष्ट्र मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा हुनुपर्छ। टिकाटिप्पणीको प्रमाण मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा खोज्न सकिन्छ।
यसका लागि सरकारले कुनै प्रक्रिया अपनाएको हालसम्म सुनिएको छैन। यो अविलम्ब सुरू गरे सरकारको सुशासन प्रतिको गम्भीरता प्रमाणित हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
विश्वका धेरै देशमा राजदूतहरू राजनीतिक नियुक्ति र करियर डिप्लोम्याट गरी दुई किसिमका हुन्छन्।
राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकार परिवर्तनमा फेरिन्छन् तर प्रक्रिया पारदर्शी र सम्मानजनक हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिको उद्घाटन (जनवरी २०) मा राजनीतिक राजदूतहरूले स्वतः राजीनामा दिन्छन्। ह्वाइट हाउसले निर्देशन जारी गर्छ। करिअर डिप्लोम्याट (७०–८० प्रतिशत) रहन्छन्। नयाँ नियुक्ति नहुँदासम्म डेपुटी चिफ अफ मिसनले काम गर्छ। यो प्रक्रिया कूटनीतिक निरन्तरता कायम राख्छ।
इसराइलमा संसदीय प्रणालीमा पनि राजनीतिक राजदूतहरूले नयाँ सरकारमा राजीनामा दिन्छन्।
सन् २०२३ मा नयाँ गठबन्धन भएपछि क्यानडा र फ्रान्सका राजदूत फर्किएका थिए। यसैगरी बंगलादेशमा सन् २०२४ मा शेख हसिनाको सरकार ढलेपछि अन्तरिम सरकारले ५ जना राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।
तर यो सरकारी आदेश थियो, स्वतः राजीनामा होइन। बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियामा करिअर डिप्लोम्याटको प्रणाली विद्यमान छ। सरकार फेरिए पनि राजदूत रहन्छन्; राजनीतिक नियुक्ति भएमा मात्र फेरिन्छ।
राजदूतहरूले बाटो छोड्ने कि प्रक्रियामा विश्वास गर्ने?
सरकारी नियुक्ति भएको हुँदा सरकारले नै नचाहेपछि राजदूतहरूले राजीनामा दिएर सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने एकथरीको भनाइ छ, जुन सायद नाजायज होइन। तर राजदूतहरूले राजीनामा दिएर सरकारलाई सजिलो बनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि होइन बहसको विषय पक्कै हो।
प्रक्रियाको कुरा गर्दा, यदि आरोप गलत छन् भने न्यायिक मार्गमा हिँड्नुपर्छ। यदि सत्य छन् भने छानबिनमा व्यावसायिक कूटनीतिक शैलीमा बिना सर्त सहयोग गर्नु सरकारलाई सहयोग गर्नु हो।
राजदूतहरू राज्यका प्रतिनिधि हुन्, उनीहरूको गरिमा जोगाउनु राजदूत मात्र होइन, सरकारको पनि दायित्व हो।
दीगो समाधानको खाका
आगामी दिनमा यस किसिमको अवस्था आउन नदिन केही काम गर्नु जरूरी छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ।
१) राज्यको विद्यमान संस्थाको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने संस्थाहरूबाट वा पारदर्शी छानबिन समिति गठन गरेर जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन निकाल्दा कानुनी राज्यको अनुभूति हुन्छ।
२) राजदूत नियुक्ति कार्यविधि अनुसार, कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशत नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिस ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नेछ। यसको कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार हुनुपर्छ।
३) एकपटक राजदूत नियुक्त भइसकेपछि सामान्य परिस्थितिमा पदावधि ४ वर्षको तोकेर फिर्ता नबोलाउँदा राजदूतले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा पनि कूटनीतिक सन्देश राम्रो जान्छ। कुनै कारणले फिर्ता बोलाउन पर्दा लिखित र चित्तबुझ्दो कारण दिनुपर्छ।
४) राजदूतहरूका लागि नियुक्ति अघि कूटनीति, भाषा, प्रोटोकल, आर्थिक कूटनीतिमा प्रभावकारी र लामो समयको अनिवार्य तालिम दिनु आवश्यक छ।
५) लिखित आचारसंहिताको पूर्ण पालन अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्छ।
सुशासन भनेको प्रक्रिया हो, प्रतिशोध होइन। सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयमा गम्भीरता देखाएको छ तर सुशासनको मापदण्ड अनुसार पारदर्शिता अपनाउनु आवश्यक छ। आरोप भविष्यमा प्रमाणित हुन सक्छ।
भ्रष्टाचारविरूद्ध लड्न चाहेकी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पारदर्शी छानबिन गर्नु, दोषीमाथि कारबाही गर्नु र निर्दोषलाई सफाइ दिनु हो। यस प्रक्रियामा विश्वास गरेमा भविष्यमा यस्ता मुद्दाहरूमा प्रणाली स्थिर हुने देखिन्छ।
नेपालको कूटनीतिक साख जोगाउन अब राजनीतिक प्रतिशोध होइन, व्यावसायिकता र पारदर्शिताको खाँचो छ।
यो विवाद सुशासनको परीक्षा हो।
आशा गरौं, सरकारले प्रक्रिया पालन गर्नेछ र फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूले राजनीतिक प्रभाव बिना सरकारलाई प्रक्रियामा साँचो मनले सहयोग गर्नेछन्।
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्।)
-1746009348.jpg)
