नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २०७३ यता विभिन्न देशी-विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूबाट लिएको सहायता रकममध्ये पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको भन्दै समाज कल्याण परिषद्ले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
रेडक्रसले देशी-विदेशी दाताबाट लिएको उक्त रकम आफ्नो अनुमतिबेगर 'जथाभाबी' खर्च गरेको परिषद्ले जनाएको छ।
बिनाअनुमति यति ठूलो रकम कहाँ-कहाँ, कुन-कुन क्षेत्रमा खर्च भयो भन्ने पनि रेडक्रसले खुलाउन नसकेको परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बताए।
'रेडक्रसको आर्थिक गतिविधिमा अनियमितता देखिएपछि हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
परिषद्ले रेडक्रसको आर्थिक गतिविधिमाथि २०७४ सालमै छानबिन गरेको थियो। छानबिन क्रममा 'अनुमतिबेगर जथाभाबी खर्च गरेको' तथ्य फेला परेपछि परिषद्ले सबै बुँदा खुलाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई चिठी पठाएको भट्टराईले जानकारी दिए।
‘हामीले आफैं कारबाही गर्ने होइन, छानबिनमा देखिएका सबै तथ्य खुलाएर प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने हो, जुन गरिसकेका छौं,’ उनले भने।
परिषद्का अनुसार रेडक्रसले भूकम्प पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दाताबाट हालसम्म ९ अर्ब अनुदान लिएको छ। त्यो रकम भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको सट्टा सुविधाजनक सामान खरिद र कार्यालय स्थापनामा बढी खर्च गरेको परिषद्ले जनाएको छ।
परिषद्का अनुसार पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब-भत्ता तथा विदेश भ्रमण लगायतमै २४ करोड ५० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै, छ करोड २३ लाख रूपैयाँ स्टेयरिङ कमिटीको बैठक भत्ता तथा कर्मचारीको तलबमा खर्च भएको देखिन्छ।
रेडक्रसले इमर्जेन्सी रेस्पोन्स अपरेसन इकाईमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मापदण्डबिना सेवा-सुविधा दिँदै आएको आरोप पनि छ।
भूकम्प पुनर्स्थापना इकाईअन्तर्गत केन्द्रमा ७० र प्रभावित जिल्लामा पाँच जना मात्र कर्मचारी खटाएको आरोप कार्यसमितिलाई लागेको छ। यी सबै गतिविधिमा निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको परिषद्का सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए।
पदाधिकारी र माथिल्लो तहका कर्मचारीले आफैं निर्णय गरी मासिक रूपमा मानार्थ रकम, अतिरिक्त सेवा-सुविधा बुझेको र त्यो नियमविपरीत रहेको परिषद्को छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
भुइँचालोपछि लामो समय कार्यसमिति बैठक नबसी गैरजिम्मेवार तरिकाले वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको, कानुनविपरीत सेवा-सुविधा लिएको, लेखापरीक्षण नगरेको, कर नतिरेको पनि प्रतिवदेनमा छ।
'रेडक्रसले परिषद्को ऐन-नियम केही नमानी कार्यक्रम गर्दै आएको छ,’ भट्टराईले भने।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटीले पनि रेडक्रसलाई २०७२ सालयताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिएको छैन। आवश्यक कागजात प्राप्त नभएपछि कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन नसकेको राजस्व कार्यालयले जनाएको छ।
‘रेडक्रसको कारोबार हेर्दा अब यसलाई ठूलो करदाता सेवा कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने देखिन्छ। कर चुक्ताका लागि सबै विवरण पर्खेर बसेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख चूडाराज सापकोटाले भने, ‘पर्याप्त कागजातबिना कर चुक्ता प्रमाण-पत्र दिन मिल्दैन।’
लामो समयदेखि कर चुक्ता नहुनु र आर्थिक कारोबार पारदर्शी नदेखिनुले २०७५/७६ देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रस नवीकरण गरेको छैन।
जिल्ला प्रशासनले नवीकरणनिम्ति कागजात ल्याउन विभिन्न ११ बुँदा लेखेर पठाएको छ।
पुस १ गते पठाएको पत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाको सिफारिससहित आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको उपशाखा, शाखा, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिको कर चुक्ता तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मागिएको छ। २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको आय-व्यय, लेखापरीक्षण र केन्द्रीय कार्यसमितिले साधारणसभाबाट पारित गरेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पनि मागिएको छ।
नवीकरणनिम्ति मागेका कागजात प्राप्त नभएकाले नवीकरण प्रक्रिया अघि नबढेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ११ ‘घ’ अनुसार नवीकरण गर्न असार मसान्तभित्र साधारणसभा गरेर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। यो नसके तीन महिना समय दिइन्छ। रेडक्रसले भने यो म्यादसमेत गुजारेर गत कात्तिक ४ गते मात्र साधारणसभामार्फत् लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पास गरी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराएको छ।
कानुनको म्याद नाघेर गरिएको साधारणसभा र आर्थिक लेखापरीक्षणको वैधतामा अधिकारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रशासनले संस्थाको बैंक खाता रोक्का गर्न सक्छ। तर, अहिल्यै त्यो प्रक्रियामा नगएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए।
यसबीच रेडक्रसले नवीकरण नभएकै अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चार अर्बभन्दा बढीको आर्थिक हिसाब फरफारक गरेको छ। संस्था नवीकरणबेगर यही पुस ११ र १२ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण पास गरेको हो।
नवीकरणबिना आर्थिक कारोबार तथा आयव्यय पारितले कानुनी रित पूरा गर्ने/नगर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने, ‘आर्थिक कारोबार भएको रहेछ भने रेडक्रसलाई कारबाही हुन्छ, कानुनी वैधता हासिल नभइकन गरिएको कारोबार भ्रष्टाचार उन्मुख हुन्छ।’
बैठकले २०७५/७६ मा दुई अर्ब ८२ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको आय र दुई अर्ब २५ करोडभन्दा बढीको खर्च हिसाब पारित गरेको हो।
संस्थाले यसअघि साउन २८ गते बनेपामा साधारणसभा गर्न लागेको थियो। नवीकरण नभएर वैधानिकता गुमाउन लागेको संस्थाले साधारणसभा डाकेपछि जिल्ला प्रशासनले चेतावनीपूर्वक स्पष्टीकरण मागेको थियो।
अटेर गरेपछि प्रशासनले कार्यसमिति नै विघटन गरिदियो। कार्यसमिति त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालत गयो। अदालतले यसैलाई मान्यता दिन आदेश दिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवाल रेडक्रसको आर्थिक कारोबारमा 'माथिल्लो निकाय' बाट अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताउँछन्।
हामीले यसबारे रेडक्रसका महामन्त्री देवरत्न धाख्वासँग कुरा गरेका छौं।
उनले परिषद् र जिल्ला प्रशासनले लगाएका सबै आरोपको जवाफ दिन नसक्ने बताए। नवीकरण नभइकन पनि आर्थिक कारोबार गर्न पाइने उनको भनाइ छ।
‘४५ हजार गैरसरकारी संस्था छन्, ती सबैले नवीकरण गरेर आर्थिक कारोबार गरेका होलान्?’ उनले प्रश्न गरे, ‘नवीकरण एउटा प्रक्रिया हो, कहिले छिटो हुन्छ, कहिले ढिलो हुन्छ। ढिलो भए जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्न पाइन्छ।’
परिषद्को स्वीकृति नलिइकन कार्यक्रम चलाएको विषयमा धाख्वाले भने, 'रेडक्रसले सञ्चालन गर्ने सबै कार्यक्रमबारे परिषद्लाई सोध्न पर्दैन। रेडक्रसका राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता छन्, सबै कुराको अनुमति लिइँदैन। लिनुपर्ने लिइएकै छन्।’
जिल्ला प्रशासनले नवीकरणनिम्ति मागेका सबै कागजात पनि दिन सम्भव नभएको धाख्वाले बताए।
‘कतिपय कागजात यस्ता मागिएका छन्, जो हामी दिनै सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘के रेडक्रस बन्द गर्न खोजिएको हो?’
नेपाल रेडक्रस जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा २०२१ साउन १६ गते दर्ता भएको हो। २०३४ कात्तिक ११ गते समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भयो। त्यसयता यसलाई सामाजिक, गैरसरकारी, गैरनाफामूलक संस्थाको मान्यता दिइँदै आएको छ। उसले कार्यक्रम गर्दा समाज कल्याण परिषदको अनुमति लिनुपर्छ।
