प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे परेका उजुरीमा छलफल सुरू भएको छ।
बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे सरकारलाई आधा दर्जन बढी प्रश्न गरेको छ। आजको छलफलमा यी प्रश्नको उत्तर दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई बोलाइएको थियो। राजधानी बाहिर रहेका बाँस्कोटा समितिको बैठकमा अनुपस्थित छन्।
समितिले सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा 'खुला प्रतिस्पर्धा नगराई तीन देशलाई मात्र किन पत्राचार गरिएको' भनेर प्रश्न गरेको छ।
सरकारले सुरूआतमा फ्रान्स, जर्मनी र स्वीस कम्पनीसँग प्रेस खरिदबारे पत्राचार गरेको थियो।
समितिले पोल्याण्डको सरकारी कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेसबारे प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको विषयमा वेवास्ता गरिएकोमा समेत प्रश्न गरेको छ।
पोल्याण्डको सरकारी कम्पनी पिडब्लु, पिडब्लु एस ए ले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो।
समितिले स्वीस कम्पनीको प्रस्ताव वेवास्ता गरिएकोमा समेत चासो जनाएको छ। नेपाल सरकारलाई व्ययभार नपर्ने गरी ५ वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने गरी २ सय मिलियन युरोमा नोट छाप्ने सुविधा सहितको प्रेस स्थापना गर्न स्वीस कम्पनीले पत्राचार गरेकोमा काम अगाडि नबढाइएकोमा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ।
सरकारले गत पुस ७ गते स्वीस कम्पनीलाई छाडेर फ्रान्स र जर्मनीको कम्पनीसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै स्वीस कम्पनीका एजेन्टले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गरेका थिए।
स्वीस कम्पनी केबिए नोटासिसका एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्रले सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसँग कमिसनमा बार्गेनिङ गरेको अडिओ बुधबार सार्वजनिक भएको थियो।
स्वीस कम्पनीका एजेन्ट शर्माले नै लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङको विषयमा उजुरी गरेका थिए। लगत्तै समितिले उनलाई डाकेर छलफल गरेको थियो।
लेखा समितिले विभिन्न कम्पनीहरूबाट प्राप्त प्रस्तावमा ठूलो अन्तर देखिएकोमा विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ।
जर्मनीको भेरिडोस कम्पनीले नोट छाप्ने सुविधासहित ३ सय मिलियन युरोको प्रस्ताव गरेको, फ्रान्सको आइएन ग्रुपले २९५ मिलियन युरो प्रस्ताव गरेको र स्वीस कम्पनीले २ सय मिलियन प्रस्ताव गरेकोमा समितिले लागत अनुमान वस्तुगत भए/नभएको प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले नोट छाप्ने मेसिनसहितको मूल्य महँगो भएपछि पछिल्लो पटक नोट छपाइ बाहेकको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो।
'जर्मन भेरिडोसले नोट बाहेक १८५ मिलियन युरो, आइएन ग्रुपले १८० मिलियन युरो, पोल्याण्डको कम्पनीले १३७ मिलिनय युरो र जर्मनको हाइडलबर्गको ११० मिलियन युरोको प्रस्ताव कसरी वास्तविक भयो?', समितिले सरकारलाई सोधेको छ।
त्यस्तै समितिले सरकारले गरेका प्रस्तावहरू समेत वास्तविक नभएको टिप्पणी गरेको छ।
विभिन्न कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गर्दा सेक्युरिटी प्रेसको ब्राण्ड नखुलाइएको, इपासपोर्टको पाना टुङ्गो नलगाइएको, स्रोत र भुक्तानी मोडालिटीमा समेत समितिले प्रश्न उठाएको छ।
समितिले गृह मन्त्रालय र सरकारको मुद्रण विभागले पनि छुट्टाछुट्टै सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी मेसिन किन्न लागेकोमा समेत प्रश्न गरेको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि गत पुस ७ गते मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्सको आइएन ग्रुप र जर्मनीको भेरिडोससँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो।
संसदीय समितिले छानबिन अगाडि बढाएपछि गत पुस अन्तिममा सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस किन्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।
यी पनि :
खाएको विष लाग्छ, नखाएको लाग्दैन, एक-दुई दिन मजा लिन दिनुस्: गोकुल बाँस्कोटा
मन्त्री बाँस्कोटा मुछिएको सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण के हो?
