सत्तासीन पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकैपटक आफ्नो दापबाट तीन तरबार निकालेका छन्।
पहिलो, आवश्यक परे नेकपा फुटाउन आफूलाई सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गराएका छन्। मन्त्रिपरिषदले पास गरेर पठाएको केही घन्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गरेकी छन्।
संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत भए पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश जारी भएपछि ओलीले आवश्यक परेका खण्डमा नयाँ दल गठन गर्न सक्ने भएका छन्।
नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)-माधव नेपाल एकातिर हुँदा पार्टीका मुख्य निकाय सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दलमा पनि उक्त खेमाको बहुमत पुग्छ। संसदीय दलमा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै सदस्यको भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ रहेको ओली पक्षको दाबी छ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। यो अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन पाए ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने छन्।
नेकपा होइन, अरू नै दलका लागि यो अध्यादेश आवश्यक रहेको भन्दै उनले पार्टीभित्र यसको बचाउ गरेका छन्।
ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व गर्ने गरी प्रचण्ड-नेपालले तयारी गरेको गाइँगुइँ केही दिनदेखि चलेको थियो। त्यस्तो सम्भावनालाई चुनौती दिन ओलीले आफ्नो दापबाट नयाँ पार्टी गठन गर्ने तरबार बाहिर निकालेका हुन्।
पार्टी फुटाउनेसँगै प्रधानमन्त्रीले दापबाट दोस्रो तरबार पनि बाहिर निकालेका छन्— अख्तियार!
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले तीन जना आयुक्त छन्— प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे र आयुक्तहरू गणेश जोशी र सावित्री गुरुङ।
ओलीका विश्वासपात्र घिमिरे तत्कालीन एमालेकै सिफारिसमा आयोगमा नियुक्त भएका हुन् भने जोशीले माओवादी र गुरुङले कांग्रेसको सिफारिसमा नियुक्ति पाएका हुन्। अख्तियारबाट कसैका विरूद्ध मुद्दा चलाउन अख्तियारको 'फुल हाउस' को निर्णय चाहिन्छ। दुई जनाले विरोध गरे प्रमुख आयुक्तले मात्र निर्णय गर्न सक्दैनन्।
केही समयअघि माधव नेपालनिकट एक नेताले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'अहिलेकै संरचनामा ओली पक्षले अख्तियारलाई हामीविरूद्ध परिचालन गर्न सक्दैन। उहाँले चाहेजसरी अहिले त्यहाँ नयाँ आयुक्त नियुक्त गर्न न पार्टीले दिन्छ, न प्रतिपक्षी दलले नै।'
संविधानत: अख्तियारमा अझै दुई नयाँ आयुक्त थप गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संवैधानिक परिषदको प्रावधान नै फेरेर अख्तियारमा नयाँ नियुक्ति गर्न खोजेको देखिएको छ, ताकि पार्टीमा आफ्नो विपक्षमा उभिने नेताविरूद्ध अख्तियारको तरबार झुन्ड्याउन सकियोस्।
त्यही प्रयोजनका लागि सरकारले संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि संवैधानिक नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्ने गरी अध्यादेश अगाडि बढाएको छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसँगै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन पनि संशोधनको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन्।
संवैधानिक परिषदमा ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ। उपसभामुखको निर्वाचन नभएकाले परिषदमा अहिले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी पाँच जना छन्।
संवैधानिक परिषद ऐनले परिषद बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले गणपुरकसम्बन्धी सोही व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अध्यक्षसहित तीन जना उपस्थित भएका अवस्थामा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। सरकारले यसअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिले निर्णय प्रक्रियामा अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएको थियो।
अब संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख उपस्थित नभए पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको सहमतिमा अख्तियारमा नयाँ नियुक्ति हुन सक्नेछ। त्यस्तो नियुक्तिको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ तर त्यसको छिनोफानो जिम्मा फेरि पनि उक्त नियुक्तिमा सहभागी प्रधानन्यायाधीशकै भागमा पर्नेछ।
संयोग मात्र नहुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीका एक जना सल्लाहकारले केही दिनअघि माओवादी लडाकूहरू बसेको क्याम्पमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल अझै अख्तियारमा रहेको सार्वजनिक रूपमै स्मरण गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग नयाँ दल गठन र अख्तियारसँगै मध्यावधि निर्वाचनको अर्को तरबार पनि छ।
प्रम ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको तरवार प्रयोग गर्न चाहने छन् या छैनन् भन्ने नेकपामा सधैं बहस र अनुमानको विषय थियो। नयाँ पार्टी गठन र अख्तियारकै तरबार चलाउन ओलीले कुनै संकोच नमान्ने देखेपछि ओलीसँगको मध्यावधिको तरबारको त्रास पार्टीभित्र उनका विरोधीहरूमा झनै बढेको छ।
अब सत्तासीन पार्टी र अन्य दलले उनलाई अल्पमतमा पारेर सत्ताबाट हटाउन खोजेको खण्डमा संविधानको गोलमटोल प्रयोग र जबरजस्ती गरेर ओलीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छन् भन्नेमा कुनै शंका रहेन। पुरानो दल एमालेलाई नयाँ दलका रूपमा ब्युँताउने र त्यसमै सवार र सत्तामै बसेर उनी चुनावमा होमिन सक्छन्।
सामान्यतया: संसद विघटन भए नयाँ संसदीय चुनाव छ महिनापछि हुनुपर्छ। तर अहिले कोरोना भाइरसको असामान्य समय भएको भन्दै राष्ट्रपतिले छ महिनापछि संकटकाल घोषणा गरेर निर्वाचन अर्को छ महिना सार्न सक्छिन्।
यी सबै सम्भावना हेरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले दुवै अध्यादेशको विरोध मात्र गरेको छैन, तिनलाई फिर्ता लिन माग गरेको छ।
दापबाट ओलीले झिकेका यी तीन तरबार पार्टी फुटाउन नभएर पार्टीभित्र भइरहेको 'सत्ता कब्जा गर्ने घृणित खेल' रोक्न भएको उनीनिकट एक मन्त्रीले दाबी गरे।
'उहाँहरूले ठान्नुभएको होला, अंकगणितको खेला गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीमा अल्पमतमा पार्न सकिन्छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री एक्लै ठूलो संख्या र तागत हो भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने अब बुझ्नुहुनेछ।'
ओलीलाई सत्ताच्युत गरी किनारा लगाएर प्रचण्ड-नेपालले सत्ता सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले यी अध्यादेश ल्याएको उनले जिकिर गरे।
प्रचण्ड-नेपालले कुरा बुझेमा यसले पार्टीभित्रको सत्तासंघर्ष आउने दिनमा साम्य हुने तर्कसमेत उनले गरे।
प्रचण्ड-नेपाल पक्ष भने ओलीले आफ्नो 'मक्सद' प्रस्ट पारेपछि त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने छलफलमा जुटेका छन्। ओलीका कुरा सुनेर पार्टी सचिवालय बैठकबाट बाहिर निस्किएका उनीहरू राति अबेरसम्म छलफलमा छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
कसरी यहाँ पुग्यो नेकपाको झगडा?
नेकपाभित्र सत्तासंघर्षको लामो शृंखला छ। २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएदेखि नै नेकपाभित्र शक्तिसंघर्ष सुरू भएको हो।
एकीकरणको एक वर्षपछि प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दा आलोपालोको सहमति भएको भन्दै पार्टी वा सरकारमा आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए। लामो विवादपछि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने र यो संसदीय कार्यकालभरि ओली नै प्रधानमन्त्री रहने सहमति गरेर विवाद टुंगिएको थियो।
प्रचण्डसँग कुरा मिलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई थप चिढ्याउने काम गरेका थिए। उनले पार्टीको मर्यादाक्रममा तेस्रो वरीयतामा रहेका नेपाललाई चौथोमा घटुवा गर्दै झलनाथ खनाललाई तेस्रोमा बढुवा गरेका थिए।
एक समय ओली-नेपाल तिक्तता यतिसम्म बढ्यो, ओली उपचार गर्न सिंगापुर जानुअघिको पार्टी सचिवालय बैठकमा नेपालले दिएको स्वास्थ्य लाभको शुभकामना लिनसमेत इन्कार गरे।
'हुने भए तपाईं मेरो मृत्युको कामना गर्नुहुन्छ, मलाई तपाईंले दिएको स्वास्थ्य लाभको शुभकामना चाहिन्न,' ओलीले भनेका थिए।
त्यो बेला ओली-प्रचण्डबीच कुरा मिलेपछि प्रचण्डले माधव नेपालको वरीयता घटुवा गर्दा पनि त्यसको विरोध गरेका थिएनन्।
त्यसपछि केही समय प्रचण्ड-ओली निकट रहेर काम गरे भने माधव नेपाल अल्पमतमा परे। उनी पार्टीभित्र किनारामै पुगे। दुई अध्यक्ष एक ठाउँ उभिएपछि उनले पार्टीका कतिपय निर्णयमा असहमति जनाउँदै 'नोट-अफ-डिसेन्ट' पनि लेखे।
बलात्कार अभियोगमा मुछिएका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुख चयन क्रममा प्रचण्ड र ओलीबीच फेरि मतभेद बढ्न थाल्यो। पूर्वमाओवादी पक्षबाटै सभामुख बनाउनुपर्ने प्रचण्डको अडानमा माधव नेपालले साथ दिए। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने विषयमा पनि प्रचण्ड-नेपाल एकातिर, ओली अर्कातिर भए।
केही महिनाअघि भैंसेपाटीस्थित वामदेव गौतमको घरमा प्रचण्ड, नेपाललगायत नेता भेला भएर सभामुख चयन, वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र अमेरिकाले दिने एमसिसी सहयोगका विषयमा एक ठाउँमा उभिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि ओली प्रचण्ड-नेपालसँग झनै रूष्ट भएका थिए।
पछिल्ला दिनमा प्रचण्डसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि ओलीले नेता नेपालसँग सम्बन्ध बढाउन खोजेका थिए।
पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परेपछि ओलीले माधव नेपाललाई फकाउने प्रयास गरे। योबीचमा उनले नेपालसँग धेरैपटक आफैं र आफूनिकट व्यक्तिहरू पठाएर 'पार्टी जोगाउन पूर्वएमाले नेताहरू एक ठाउँ उभिनुपर्ने' जिकिर गरेका थिए।
दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना हुनु अघिल्लो दिन ओलीले नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर 'दुवै जना सँगै जान मैले के गर्नुपर्यो' भनी सोधेका थिए।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि उपस्थित उक्त बैठकमा ओलीले भनेका थिए, 'आज खुल्लमखुला कुरा गरौं। तपाईंका लागि मैले के गर्नुपर्यो, भन्नुस्।'
नेता नेपालले भने त्यहाँ मुख खोलेनन्। पछि आफूनिकटमार्फत् ओलीकहाँ सन्देश पुर्याएर आफूलाई पनि पार्टी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
'प्रचण्ड एक जना अध्यक्ष छन्, अर्को अध्यक्ष मलाई बनाउनुस्। तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, बाँकी अवधिका लागि सत्ता स्थिरताको ग्यारेन्टी म नै गर्छु,' नेपाललाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
ओलीले भने महाधिवेशनपछि 'तपाईं नै अध्यक्ष हो' भन्दै आश्वस्त गराउन खोजेका थिए। नेपालले 'आश्वासन र उधारोले नहुने, सबै कुरा प्रस्ट र नगद गर्नुपर्ने' जवाफ फर्काएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच कुरा नमिलेपछि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष झनै चर्किँदै गएको थियो।
