सरकारलाई लिएर हामीजस्ता मान्छेहरू भुलभुलैयामा रहेछौं। सरकारले बहुत अडान लिएर काम गर्दैछ भन्ने सोचिरहेका थियौं, के को लिन्थ्यो संविधानलाई भत्काउने काम पो धमाधम गरिरहेको रहेछ।
हामी एकपटक चुनिएको सरकार पाँच वर्ष चल्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू हौं। यो सरकार पाँचै वर्ष चलोस् भनेर सार्वजनिक र निजीस्तरमा 'डिफेन्ड' गरिरहेका हुन्छौं। अहिले नेकपाले चुनाव जितेपछि आत्तिएका कांग्रेस नेतालाई कांग्रेसजस्तो पार्टी पाँच वर्ष धैर्यसँग बाहिर बस्नुपर्छ भनेर हामीले सम्झायौं।
तर सरकारले जनताबाट अनुमोदन भएरमात्र सत्तामा जाने हो भन्ने मान्छेहरूलाई समेत चैनले बस्न नदिने भयो।
आफूले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि तानाबाना लिएर आर्यघाटमा जाने राणाकालीन सोच अनुसार अहिलेसम्मकै हाम्रो राजनीति चलिरहेको छ। आफूले व्यवस्थापन नगर्ने, सबै कुरा भर्सेलामा गए पनि सत्तामा टाँसिरहन खोज्ने प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कसैले अन्दाज गर्ने सक्ने कुरा होइन। सरकारका पछिल्ला कदमले त्यो अवस्थामा हामी पुग्यौं भने हुन्छ।
दुई तिहाइको सरकार भनेर हिजोसम्म धाक लगाउनेले आज पार्टी फुटाउने अध्यादेश पो ल्याउँछन्। यसले बहुदलपछि कांग्रेसभित्रको ३६ र ७४ को इतिहास दोहोरिने भयो भन्ने चिन्ता जन्माएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग असहमत हुनेहरू नेपाली कांग्रेसभित्रै थिए। उनीहरूले पार्टीको संसदीय दलभित्रै सानो समूह बनाए, जसलाई छत्तिसेको नामले चिनिन्थ्थो।
गिरिजाबाबुको समर्थनमा ७४ सांसद थिए। गिरिजाबाबुले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ती ३६ जनाले भोट हालेनन्। नीति र कार्यक्रम फेल भयो। अनि राजाकहाँ गएर गिरिजाबाबुले मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गर्नुभो। राजाले घोषणा गरे। त्यतिखेरको संविधानमा सरकारले विश्वास गुमायो भने सिधै प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। गिरिजाबाबुले चालेको त्यो कदमको नतिजा धेरै लामोसमयसम्म अस्थिर सरकारको चक्रमा देश फस्यो।
अहिले त्यस्तो सोझै मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्ने व्यवस्था छैन।
कुनै एकदलले बहुमत प्राप्त गरे त्यो प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ। उसले ३० विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत ल्याउने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले उसैलाई प्रधानमन्त्री तोक्छन्। नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
यस्तो अवस्थामा मात्र मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन पनि हुन सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन लाग्यो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने यही बाटो हो। सबै काम जबरजस्ती नै गरिरहेका छन्, सरकार नबनेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न बनाइएको यो धारा पनि यिनीहरूले जबरजस्ती चलाउने छन्।
अहिले राजनीतिक दल फुटाउने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याइएको छ। यसको पछाडि सत्तासीनहरूको मनोवृत्तिमा देखिएका तीन समस्या छन्: राजनीतिक अहंकार, असहिष्णुता र असंयमता।
लोकतन्त्रमा सहिष्णु र संयमता असाध्यै ठूला पुँजी मानिन्छ भनिएको हो। अहिले हामीकहाँ त्यो कुराको एकदम अभाव भयो ।
सत्तासीन दलले आफ्नो पार्टीभित्र आफूले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सम्पूर्ण राष्ट्रले बेहोर्नु पर्ने गरेर यी अध्यादेश ल्याएको छ। जारी भएका दुईमध्ये राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेशबारे पहिले कुरा गरौं।
राजनीतिक दल भनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमात्र होइन, सरकारमात्र होइन। सरकारले मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी निर्णय गर्ने होइन। नेपालमा राष्ट्रिय दलमात्र पनि ४ वटा छन्, त्यसबाहेक अरू पनि दल छन्। राजनीतिलाई स्थिर बनाउन भनेर गरिएका व्यवस्थाहरू चलाउनै पर्यो भने पनि एकसरो सल्लाह अनिवार्य थियो। यहाँ त आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल भएन। पहिले पास भएपछि पार्टीको छलफल बोलाइयो।
यसरी एकदम उग्र तरिकाले सरकार गइरहेको छ। प्रतिपक्षी पार्टीको कुरै छोड्नुस् आफ्नै पार्टीभित्रको पनि व्यवस्थापन गर्न नसेकोले यो अध्यादेश ल्याइएको हो। यस्तो विभाजित विधेयकले समग्र लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै प्रहार गर्छ। अस्थिरता जन्माउँछ र यसको लामो श्रृङ्खला चल्न थाल्छ। पहिलेजस्तो संसदको किनबेचदेखि सबैखाले विकृति बढ्ने सम्भावनाको ढोका सरकारको यो कदमले खोलिदिएको छ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पनि सरकारले गर्नै नहुने काम गरेको हो। संवैधानिक परिषदको म विरोधी हुँ। २०४७ सालको संविधानदेखि नै यो मलाई चित्त बुझेको होइन। तर संविधानमा राखिसकेपछि मान्नुपर्छ।
यसको अवधारणा राज्यका संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू छान्ने ठाउँमा सरकारको मात्र प्रतिनिधित्व हुन दिनुभएन, त्यहाँ राज्यकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर ल्याइएको हो।
संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलका नेतामात्र होइन प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई राखिएको छ। यिनीहरू राज्यका तीनै अंगका प्रमुख हुन्। हामीले त्यतिमात्र गरेनौं राज्यका यति महत्वपूर्ण व्यक्तिले गरेको सिफारिस संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ पनि भन्यौं। संवैधानिक पदाधिकारी जनताप्रति उत्तरदायी होस् भन्न र यो सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने राज्यको अंग हो भन्न पनि उनीहरूको नियुक्तिमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो।
अहिले एउटा पार्टी छिन्नभिन्न हुने वा आफ्नो गुट अल्पमतमा अवस्था देखिएपछि आफूलाई पायक पर्ने गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न यस्तो अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ। यसले राज्यको होइन सरकारमा रहेको दलको पनि एउटा गुटको व्यक्ति संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने अवस्था सिर्जना गर्छ। यसरी यी विधेयकले सिंगो प्रणालीप्रतिको विश्वास समाप्त पार्छन्। संवैधानिक परिषद र यसले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने संस्थाको विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ। सत्तासीन पार्टीको पनि एउटा गुटले नियुक्ति गरेका व्यक्ति भएको संवैधानिक अंगले गरेका कामकारबाहीमा ठूलो प्रश्न उठ्नेछ। एकपक्षीय हुन नहुने निकायहरू एकपक्षीय हुन थाल्छन्। ल मानौं, यसरी नियुक्त पदाधिकारी भएको अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा अरू पक्षलाई पक्षपात गर्दैन भन्ने ठाउँ कहाँ छ? त्यस्तै निर्वाचन आयोगले गराएको चुनावको निष्पक्षता रहन्न। महालेखा परीक्षकलाई यसरी नियुक्ति गरे सरकारको खर्चमा उसले गरेको अनुगमनमा प्रश्न उठ्छ। यस्तो भयो भने राज्य कमजोर हुन्छ।
राज्यले गर्ने नियुक्तिलाई सरकारले गर्ने नियुक्तिभन्दा पनि तल्लो दर्जाको बनाउन खोजिएको छ। विभाजित मनस्थितिमा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश सर्वथा अनुचित छ। अहिलेको सरकार यो संविधान सक्ने योजनामा उद्दत देखिन्छ। संविधान ल्याउँदा जसलाई चित्त बुझेको थिएन तिनलाई सहयोगी हुने काम अहिले सरकारले गरिरहेको छ। संविधानको मर्म र भावनासँग खेल्ने त्यसमा चोट पुर्याउने काम यसले गर्छ। यस्तै हो भने,जसले यो संविधान रूचाएको छैन ती मानिस हाँस्ने दिन आउँछन्।
(बरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य अधिकारीसँग सेतोपाटीकी शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
