अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमाथि पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन तयार भएको छ।
राष्ट्रिय सभाले निजी क्षेत्रमाथि समेत अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन पारित गर्ने तयारी गरेको हो।
मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन पारित गर्ने कार्यसूची छ।
सरकारले संसदमा अख्तियार ऐन संशोधन अगाडि बढाउँदा समेत निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्न दिने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोही व्यवस्थालाई पारित गरेको हो।
विधेयक पारित भएर कानुन बने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले, बैंक, शैक्षिक संस्था र मेडिकल कलेजमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अगाडि बढाउन सक्नेछ।
विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको रूपमा गरिएको व्याख्यामा बैंक, शैक्षिक संस्था र मेडिकल कलेजहरूलाई समावेश गरिएको हो।
सरकारबाट पूर्ण वा आंशिक अनुदान लिने संस्थामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने भएको हो।
'नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था वा निकायलाई' विधेयकले सार्वजनिक संस्थाका रूपमा व्याख्या गर्दै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको हो।
यता निजी क्षेत्रका संघ-संस्थाले संसदीय समितिबाट पारित भएको व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। यसअघि नै राजस्व विभाग, कर विभाग तथा सम्पति शुद्धीकरण जस्ता निकायले छानबिन गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई तानिएकोमा उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै भ्रष्टचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मत राख्दै आएको छ।
यसअघि लोकमान सिंह कार्कीको नेतृत्वमा अख्तियार रहँदा मेडिकल कलेजहरूमामाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो। तर कार्कीले अनुसन्धानको नाममा आफ्नो पहुँचको दुरूपयोग गरेका थिए।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा भने अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हदम्याद पाँच वर्ष नै राखेको छ। तर समितिले हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि भ्रष्टाचार थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यस्तै, कानुन लागू भएको पाँच वर्षभित्र अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषयमा मुद्दा चलाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था समेत समितिले कायमै राखिदिएको छ।
पाँच वर्षभित्र मुद्दा नचले पुराना विषय टुंगिने व्यवस्थाले कतिपय अनुसन्धानबाट राजनीतिक उन्मुक्ति दिलाउन खोजिएकोमा विरोध भएको थियो।
