पार्टीभित्र रहेका प्रतिस्पर्धीलाई पेलेर अगाडि बढेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल नसुल्झिने विवादमा फसेका छन्। यसअगाडिका विवाद भागबन्डामा टुंग्याएका देउवाका लागि यसपालि त्यो उपाय प्रभावकारी देखिएन।
पार्टीमा भिन्न गुट चलाइरहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले विभाग गठनमा भाग नै लिएनन्। बरू उनीहरूले अहिले विभाग गठन गर्नु विधानविपरीत हुने र विभागले काम गर्ने समय नपाउने भएकोले त्यसको औचित्य नहुने अडान राखेका छन्।
यही गाँठो फुकाउन नसक्दा १४ औं महाधिवेशनको मुखमा देउवा विवादमा फसेका हुन्। विभाग र शुभेच्छुक संस्थामा गरी एक हजार जनाभन्दा बढीलाई देउवाले ‘पद बाँडेपछि’ कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय विवाद चर्किएको छ।
विवादको सुरूआत देउवाले गत पुस ११ मा एकलौटी निर्णयबाट गरेका थिए।
केन्द्रीय समितिमा देउवा पक्ष बहुमतमा छ। त्यही बलमा देउवाले विभाग संख्या २८ बाट बढाएर ४७ पुर्याए। यो निर्णय नै विधानविपरीत हुने पौडेल र सिटौलाको अडान थियो।
यही विषयमा पुस २१ देखि तीन दिनसम्म पौडेलले जिल्ला सभापतिहरूसँग छलफल गरे। ४० बढी जिल्ला सभापतिको भेलाले देउवासँग मिलेरै अगाडि बढ्न तर विधानविपरीत हुने भागबन्डामा नरमाउन पौडेललाई सुझाव दियो।
यस्तो सुझाव दिएको १५ दिनमै पौडेल नेविसंघ तदर्थ समिति गठनमा सामेल भए। विधानविपरीत गरिएको भागबन्डा स्वीकारे। दुई महामन्त्री रहने नेविसंघमा विधान मिचेर ९ महामन्त्री बनाइयो, जसमा पौडेलले तीन महामन्त्री पाए।
देउवाले सभापति र तीन महामन्त्री आफूले राख्ने गरी नेविसंघमा पौडेल र सिटौला पक्षलाई ६० प्रतिशत हिस्सा दिएपछि त्यसबेला कुरा मिलेको थियो। उपसभापति विजयकुमार गच्छदार समूहलाई एक र सिटौला समूहलाई २ महामन्त्री दिएर पार्टीभित्रको विवाद केही दिनलाई सामसुम भयो।
मंसिर २६ पछि सभापति देउवा र पौडेल-सिटौलाबीच चिसिएको सम्बन्ध माघमा नेविसंघ गठनले मिलाइदियो।
एक सयभन्दा बढी केन्द्रीय समिति रहने गरी छ महिनामा ११ औं महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राजीव ढुंगाना नेतृत्वको नेविसंघले छ महिना त्यसै गुजार्यो। साउन १६ मा देउवाले पछि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने गरी नेविसंघलगायत ९ भातृ संस्थाका म्याद थप गरिदिए।
म्याद थपको निर्णयमा पौडेलले आपत्तिमात्रै जनाएनन्, देउवाले ‘हुकुमी आदेश’ दिएको आरोप लगाए। पार्टीभित्र परामर्श नगरी देउवाले एकल निर्णय गरेकोमा फरक मत राखे।
यसबीचमा देउवाले विभाग गठन गर्न पौडेलसँग नाम मागेका थिए। गत फागुन १६ मा देउवाले पौडेललाई फोन गरेर विभागमा रहने नेताका सूची मागे पनि पौडेलले नाम दिएनन्। संगठन, प्रचार र जनसम्पर्कलगायत महत्वपूर्ण विभाग आफूसँग राखेर देउवाले भोलिपल्ट १३ विभागका संयोजक तोकिदिए।
पूर्वमहामन्त्री सिटौला पक्षमा रहेका शिवप्रसाद हुमागाईंलाई देउवाले श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग प्रमुख बनाए। यसबाट पौडेल र सिटौला पक्ष सशंकित बन्यो। आफ्ना मान्छे तान्दै देउवाले पद बाँडेको निश्कर्षमा उनीहरू पुगे।
देउवाले विभाग गठनलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्। गठन गरिएका विभागमा उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरू मनोनित गरिरहेका छन्। चार दिनअघि देउवाले शुभेच्छुक संस्थामा पनि एकलौटी मनोनयन गरे, त्यसले विवादको आगोमा घ्यू थपिदियो।
विभागमा बढीमा ५१ जनासम्म रहन सक्छन्। करिब पाँच सय सदस्य रहेको जेष्ठ राजनीतिज्ञ मञ्चदेखि शुभेच्छुक संस्थामा देउवाले धमाधम मनोनयन गर्दै खुरूखुरू पद दिइरहेका छन्,जसले महाधिवेशन नै प्रभावित पार्ने र महाधिवेशनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको पौडेल र सिटौला पक्षको आरोप छ।
देउवाले मनोनयन नरोकेपछि शनिबार पौडेल र सिटौला पक्षका केन्द्रीय समिति सदस्यले बैठक गरे। उनीहरूले देउवाका कदमविरूद्ध अनशनदेखि घेराउसम्म गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छन्। विधानविपरीत हुने गरी गठन गरिएका सबै पदहरू खारेज गर्न एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन्।
देउवा भने मनोनयनलाई रोक्ने मनस्थितिमा छैनन्। उनीनिकट नेताका अनुसार पौडेल पक्षलाई ४० प्रतिशत विभाग छाडेर अरूमा मनोनित गर्ने देउवाको तयारीअनुसार हिजोआज मनोनयन भइरहेका हुन्।
विभाग गठनकै कुरा पौडेल र सिटौलाले विधानविपरीत भएको बताएका हुन्।
कांग्रेस विधानको दफा ६० ले पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने विभाग र समिति तथा विभिन्न निकाय महाधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
नियमित चार वर्षे कार्यकाल सकेर थप गरिएको एक वर्ष कार्यकालमा देउवाले यी विभागहरू गठन गरेपछि विधि विधानविपरीत हुने गरी काम गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
देउवा सभापति निर्वाचित भएको कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ सालमा भएको थियो। त्यसको छ महिनाभित्रै गठन गर्नुपर्ने विभाग १४ औं महाधिवेशन आउन छ महिना बाँकी रहँदा गरेपछि निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो। कांग्रेसको महाधिवेशन फागुन ७ देखि गर्ने तय छ।
केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यका अनुसार सभापति देउवाले चार वर्षे कार्यकालमा गठन नगरेको विभाग विशेष परिस्थिति देखाएर महाधिवेशन गर्न थपेको एक वर्षको पनि आधा अवधि गुजारेर हिजोआज धमाधम गठन गर्नु नै विधानको भावना र मर्मको गम्भीर उल्लंघन हो।
‘सभापतिले गठन गरेका विभागले संगठन बलियो हैन, पार्टीभित्र विवाद र गुटबन्दीलाई उत्कर्षमा पुर्याउँछ। पार्टीका हजारौं साथीलाई र तिनको प्रतिभालाई गुटबन्दीको स्वार्थ र दलदलमा नचाहँदा नचाहँदै फसाउनेछ,’ आचार्यले भनेका छन्।
उनले विधान नै पल्टाएर थपेका छन्, ‘विधानको दफा ३७ (१) ञ ले विभागले प्रत्येक ६ महिनामा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनु पर्नेछ भनेको छ। ६ महिनाको कार्यकाल पनि बाँकी नहुने अहिले गठन गरिएका विभागले कहिले कार्ययोजना बनाउलान्, आफ्ना सुझाव र प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिलाई देलान्?’
अर्कोतर्फ विभागका समीक्षा गर्ने कार्यसम्पादन समिति भने देउवाले बनाएका छैनन्। विधानअनुसार त्यो समिति गठन गर्नुपर्ने हो।
‘विधानको दफा २४ (३) ले विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई दिएको छ। दुर्भाग्यवश सभापतिजीले कार्य सम्पादन समिति बनाउनु भएन। विभाग गठन हुने तर विभागका कामको समीक्षा गर्ने अधिकार पाएको समिति नहुने अवस्थाले के संगठन बलियो बनाउने संकल्प मान्न सकिन्छ र?,’ आचार्यको प्रश्न छ।
भेला भएर महाधिवेशन सम्भव नहुने भएपछि विकल्प खोज्दै नेताहरू
देश कोरोनाभाइरस महामारीले आक्रान्त छ। दिनहुँ संक्रमित बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको महाधिवेशन तयारी प्रभावित बनेको छ।
कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर सभापति देउवाले महाधिवेशन फागुनबाट टार्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ। उसो त साउनभित्र सक्ने भनेको क्रियाशील वितरण र नवीकरणका काम १५ जिल्लामा सुरू पनि भएको छैन।
सभापतिकै गृहजिल्ला डडेलधुरासहित प्रदेश २ का आठै जिल्ला, सिन्धुपाल्चोकलगायतमा क्रियाशील सदस्यता मात्र होइन समायोजनकै काम सकिएका छैनन्। देश संघीयतामा गएका यतिका वर्ष हुँदा पनि कांग्रेसले विधानअनुसार संगठनलाई संघीय ढाँचामा ढाल्न नसकेको हो।
पुरानो संरचनाअनुसार क्षेत्र र गाविसका पार्टी पदाधिकारीलाई समायोजन गरी गाउँ/नगरका वडादेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिमा समायोजन गर्ने काम फागुनमै सक्ने भने पनि आन्तरिक विवादले ती काम नसकिँदा क्रियाशील फारम ती जिल्ला पुगेका छैनन्।
यसले महाधिवेशन प्रभावित हुने देखिन्छ। कांग्रेस विधानमा महाधिवेशन हुनु छ महिना अगाडि नै क्रियाशील सदस्यता नलिए त्यो वैधानिक हुँदैन। कोरोना महामारी, चाडपर्वले गर्दा अब तत्कालै क्रियाशील सदस्यताको टुंग्याउन अझै कांग्रेसलाई सकस पर्नेछ।
फागुनमा महाधिवेशन गर्न सकिन्न भन्नेमा अनौपचारिक रूपमा सबै नेतालाई जानकारी रहेको उपसभापति विमलेन्द्र निधि बताउँछन्। यसलाई औपचारिकता दिन केन्द्रीय समितिमै छलफल हुने उनले बताए।
कोरोना बढेपछि काठमाडौंमा लगाइएको निषेधाज्ञाले कांग्रेस केन्द्रीय समिति कहिले बस्ने एकिन छैन। भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सभापति देउवा तयार नभएको उपसभापति निधिले केही दिन अगाडि एक भर्चुअल बैठकमै नेताहरूलाई सुनाएका थिए।
‘सुरक्षालगायत कुराले गर्दा होला सभापतिजी भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय समिति राख्ने पक्षमा हुनुहुन्न,’ निधिले भनेका थिए, ‘बरू केन्द्रीय सदस्यको पिसीआर परीक्षण गरेरै भए पनि बैठक बस्नुपर्छ। यसको तयारी गर्नुस् भन्नुभएको छ।’
देउवाले थप गरेको आफ्नो कार्यकाल फागुन १९ गते सकिँदैछ। त्यसपछि कार्यकाल लम्ब्याउन संविधान अनुसार छ महिना मिल्छ। फागुनमा महाधिवेशन नभए थप गरेको छ महिने कार्यकाल आगामी भदौमा सकिन्छ। यसबीचमा महाधिवेशन हुन नसके राजनीतिक र वैधानिक रूपमा कांग्रेस संकटमा फस्नेछ।
त्यस्तो अवस्था आउन नदिन कांग्रेस नेताहरूले महाधिवेशन गर्ने मोडालिटीबारे पनि छलफल जारी राखेका छन्। केन्द्रीय सदस्य गगन थापाका अनुसार पहिलेजस्तो महाधिवेशन प्रतिनिधि एकै ठाउँ भेला भएर महाधिवेशन गर्न सक्ने सुविधा कोरोनाले दिँदैन।
‘कोरोना केही सामान्य हुँदै गयो भने पनि २५ जनाभन्दा धेरै मानिस एकै ठाउँमा भेला हुन हुन्न भन्ने छ। यो कम्तिमा एक वर्ष यस्तै रहला,’ उनले भनेका छन्, ‘महाधिवेशनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ। जिल्ला वा क्षेत्रमै निर्वाचन गर्ने गरी वा यस्तै कुनै मोडालिटी।’
