फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूलाई गम्भीर झट्का दिएको भन्दै झापाबाट विभिन्न वामपन्थी नेताहरूले आन्दोलनको पुनर्गठन र एकताको आह्वान गरेका छन्।
उनीहरूले सोमबार जारी गरेको संयुक्त अपिलमा यस पटकको चुनावी पराजयलाई ‘इतिहासकै गम्भीर मोड’ का रूपमा व्याख्या गर्दै तत्काल आत्मसमीक्षा र संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
‘संसदीय निर्वाचनमा यसस्तरको पराजय पहिलो पटक हो, जसले आन्दोलनको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
वामपन्थी धार कमजोर बन्दै गएको, जनविश्वास घट्दै गएको र समाजवादप्रति आशंका बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले अहिलेको अवस्थालाई सामान्य राजनीतिक उतारचढाव मात्र नभई गहिरो संकटको संकेत भनेका छन्।
नेताहरूले पराजयको मुख्य कारण बाह्य शक्तिको प्रभाव मात्र नभई आन्तरिक कमजोरी भएको बताएका छन्।
‘विदेशी चलखेल सधैं रहन्छ, तर त्यसलाई बहाना बनाएर नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी लुकाउन खोज्नु स्वीकार्य हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि पार्टीहरूभित्र बढ्दै गएको गुटबन्दी, विधान उल्लंघन, सत्ताकेन्द्रित राजनीति र जनतासँगको दूरीले वाम आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको हो।
विज्ञप्तिमा पार्टी नेतृत्वप्रति तीव्र असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिएको छ।
‘एकपछि अर्को सफलता नेतृत्वकै कारण थियो भने अहिलेका गम्भीर समस्याको मुख्य कारण पनि नेतृत्व नै हो,’ भन्दै नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
जनस्तरमा बढ्दो असन्तुष्टि र निराशा निर्वाचन परिणाममार्फत प्रष्ट भएको दाबी उनीहरूको छ।
भदौ २३–२४ का घटनापछि सुधारको अपेक्षा भए पनि त्यसअनुसार समीक्षा र परिवर्तन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताले ठूला सुधारको अपेक्षा गरेका थिए, तर नेतृत्व फेरिएन, शैली फेरिएन।’
यसका कारण मतदाताले विकल्प खोज्न थालेको र वाम शक्तिहरूबाट दूरी बढाएको निष्कर्ष उनीहरूको छ।
वर्तमान संकटबाट बाहिर निस्कन वामपन्थी शक्तिहरूबीच व्यापक छलफल, एकता र पुनर्गठन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ।
‘अब एकीकृत पहल बिना आन्दोलन बचाउन सकिँदैन,’ भन्दै साझा मोर्चा वा एकीकरणमार्फत अघि बढ्न आह्वान गरिएको छ।
नेताहरूले पार्टीभित्र पुस्तान्तरण, कार्यकाल सीमित गर्ने व्यवस्था, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सुधार ल्याउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। साथै, प्रमुख राजनीतिक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निरन्तरता दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा विगतका आन्दोलनहरू स्मरण गर्दै वाम शक्तिहरूको योगदान उल्लेख गरिएको छ। २०४६–४७ र २०६२–६३ का जनआन्दोलन तथा २०७२ को संविधान निर्माणमा वामपन्थीहरूको निर्णायक भूमिका रहेको भन्दै त्यसलाई ‘गौरवपूर्ण विरासत’ का रूपमा चित्रण गरिएको छ।
२०७४ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले वाम शक्तिलाई उच्च स्थानमा पुर्याएको भए पनि त्यसपछिका विभाजन र राजनीतिक घटनाक्रमले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरुले संयुक्त रूपमा आन्दोलन पुनर्जीवनका लागि अभियान सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। उनीहरूले ‘एकताको विकल्प छैन’ भन्ने निष्कर्षसहित देशभरका वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।
यसरी अपिल गर्नेहरुमा २०२८ सालको झापा आन्दोलनका अगुवा नरेश खरेल पनि एक हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका राजनीतिक सहयात्री खरेल सबैभन्दा लामो जेल जीवन बिताउनेमध्येका नेता हुन्। पार्टीमा ओलीको हालीमुहाली भएको भन्दै एमालेको १० औं महाधिवेशनलगत्तै उनले एमाले छाडेको घोषणा गरेका थिए।
त्यस्तै एमाले पूर्व केन्द्रीय सदस्य रविन कोइराला र गणेश पोखरेल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका झलकसिंह दर्लामी, पुष्प पोखेल, ज्योतिसिंह दर्लामी, रन्जित तामाङ, नेकपा संयुक्तका निलमणी बराल, नेकपा (माओवादी) का अर्जुन पाण्डे, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीकी लक्ष्मीदेवी न्यौपाने सरुले पनि अपिलमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
‘हामी या त एक भएर आन्दोलनको गरिमा फर्काउँछौं, या विभाजित भएर यसको अवसानका साक्षी बन्छौ,’ अपिलमा उनीहरूले भनेका छन् ‘अब बीचको बाटो छैन।’
-1746009348.jpg)
