पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वपर्यटन मन्त्री भीम आचार्यसँग साढे २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ।
सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले साढे २ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आचार्यले उपस्थित हुने निवेदन दिएका थिए। त्यसमा आचार्यको बयान सकिएसँगै थुनछेक आदेश भएको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले मंसिर २१ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा मुद्दा दायर गरेको थियो।
५५ जना प्रतिवादी बनाइएको यस मुद्दामा ४० जना हाजिर भइसकेका छन्। उनीहरू धरौटीमा रिहा भएका छन्।
यस मुद्दामा आचार्यसहित पाँच जना पूर्वमन्त्री छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, दिपक अमात्य र पोष्टबहादुर बोगटीविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। बोगटीको मृत्यु भइसकेको छ।
अभियोगपत्र अनुसार मन्त्रिपरिषदले २०७० पुस ११ गते 'अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट केही गर्नु नपर्ने' भनी निर्णय भएको थियो।
यही निर्णयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गराई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का स्वीकृति लगायत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भनी २०७० चैत २१ मा मन्त्रीको हैसियतले निर्णय गरेको थियो।
पूर्वमन्त्री आचार्यले सम्झौता रकम २१ करोड ५९ लाख डलर कायम गरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनिरियङसँग करार सम्झौता गर्न २०७१ जेठ ८ मा प्राधिकरणमा लेखी पठाउन अन्तिम स्वीकृति दिएको अभियोगपत्रमा छ।
त्यही स्वीकृतिका आधारमा करार सम्झौता भएपछि चाइना एक्जिम बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण माग गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भनी २०७१ असार ३ गते मन्त्रीको हैसियतमा निर्णय गरेको आरोप छ।
यसरी प्रस्तुत मुद्दामा पूर्वमन्त्रीको कसुरका आधारमा बोलपत्र आह्वान गर्दाको स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढेर २४ करोड ४० लाख डलर कायम गरी खरिद सम्झौता गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो।
पोखरा विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भन्दै आइतबार मात्रै अख्तियारले २१ जनाविरूद्ध दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्व सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना र दुई वटा कम्पनीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।