सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्तिबारे प्रस्ताव नै गएन।
हिजो २८ गते कार्यकाल कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक पद खाली छ।
आजको बैठकले कुलमानलाई नै पुन:नियुक्ति गर्ने अड्कल गरिएको थियो। उनलाई सरकारले फेरि चार वर्षका लागि नियुक्त गर्छ गर्दैन भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको थियो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा भने उनको नियुक्तिको प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयबाटै गएन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुलमानबारे प्रस्ताव नल्याउन भनेपछि उनको नियुक्तिको प्रस्ताव रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
कुलमानलाई प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक पुन नियुक्ति गर्ने नगर्ने विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मत बाझिँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली सुरूदेखि नै कुलमानलाई नियुक्ति नदिने पक्षमा थिए भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए।
ओली र प्रचण्डबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रेमकुमार राईलाई र घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्ने गरी समझदारी बनेको नेकपाभित्र कतिले दाबी गरेका थिए।
राईलाई अहिले अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गर्ने र छ महिनापछि प्रमुख आयुक्त बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छन्।
ओलीनिकट राईलाई अख्तियारमा लैजाने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डको विमति रहँदै आएको थियो।
राम्रो काम गरिरहेको व्यक्तिलाई फेरि नियुक्ति नगर्दा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै कुलमानलाई दोहोर्याउन प्रचण्डले आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री ओली भने आफूले भारतसँग विद्युत किन्ने सम्झौता गरेकै कारण लोडसेडिङ हटेको भए पनि त्यसको सबै जस एउटा कर्मचारीले लिन खोजेको भन्दै कुलमानसँग असन्तुष्ट बनेका छन्।
‘कुलमानलाई नियुक्त गर्ने र उनलाई काम लगाउने सरकार खराब हुने अनि उनी चाहिँ ठीक कसरी हुन सक्छन्। अहिले जसरी प्रचार गरिएको छ, यो सबै कुलमानले आफ्ना पक्षमा लबिङ गरेका हुन्,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको पुनः नियुक्ति हुन पनि सक्छ। तर, जसरी पनि हुनैपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार हुनु गलत हो।’
लोडसेडिङ हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सर्वसाधरणबीच कुलमानको लोकप्रियता बढ्दो छ।
.JPG)
