प्रदेशको नयाँ सरकार बनाउन मात्रै होइन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार जोगाउने कि, ढाल्ने भन्ने सवालमासमेत निर्णायक देखिएको प्रदेश १ को कांग्रेस संसदीय दल आगामी कदमबारे बिलखबन्दमा परेको छ। यसका पछि केन्द्रको अनिर्णयको अवस्था मुख्य भएको भन्दै संसदीय दलमा असन्तोष छ।
आफ्नै दलका बहुमत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नयाँ राजनीतिक कार्ड फ्याँक्दै भने, ‘म अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्छु। अबको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन पनि सकिन्छ।’
६७ सदस्यीय नेकपा संसदीय दलका ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर अल्पमतमा परेपछि भीम आचार्यको समूहलाई काउन्टर दिन उनले यो कार्ड फ्याँकेका थिए। त्यसपछि एक जना हस्ताक्षरकर्ता सांसद् कला घलेलाई आफ्नो पक्षमा तान्न पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई सफल भए। त्यति हुँदा पनि दलभित्र अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा उनले २१ जना सांसद भएको कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
नेकपाको तुलनामा संसद्मा कमजोर उपस्थिति भएको कांग्रेसका केही नेता उनको यो प्रस्तावपछि हौसिए। प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला नै यो प्रस्तावले उत्साही बने। लगत्तै पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न काठमाडौं गएका उनी केन्द्र ‘अनिर्णयको बन्दी बनेको’ निष्कर्ष लिएर विराटनगर फर्किए। पार्टीभित्र उनले मान्ने ‘लाइन’ शेखर कोइरालासमेत उनको प्रस्तावमा सकारात्मक बनेनन्। ‘काठमाडौंको मौसम जति चिसो छ, काँग्रेसको राजनीतिक माहोल पनि उत्तिकै चिसो पाएँ’, कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने ‘बरु नेकपाले माहोल तताएको पाएँ।’
उनको असन्तोषको कारण प्रष्ट छ, उनी शेरधन राईको प्रस्ताव अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन काँग्रेसले पहल गर्नुपर्ने लाइनमा छन्। तर, पार्टी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको र आफ्नै संसदीय दलमा पनि फरक धार हाबी रहेका कारण उनी खुल्न सकेका छैनन्। सेतोपाटीसँगकै कुराकानीमा काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘प्रदेशमा के गर्ने भन्नेबारे प्रदेश संसदीय दलको राय लिएर केन्द्रले निर्णय लिने’ बताएका छन्। ‘यसमा काँग्रेस केन्द्रले भन्दा पनि राजीव कोइरालाजीहरुले के भन्नुहुन्छ, त्यसको महत्व हुनेछ’, भनेर प्रवक्ता शर्माले प्रदेश संसदीय दल नै निर्णायक हुने उल्लेख गरे।
संसदीय दलका नेता कोइराला भने प्रवक्ताको भनाइ आफ्नो कानसम्म आइनपुगेको बताउँछन्। ‘यदि त्यस्तो हो भने त अहिले नै निर्णय दिन हामी तयार छौं नि’, उनले भने ‘तर, प्रवक्ताको यो कुरा हाम्रो कानसम्म आएको छैन।’
पार्टीको प्रदेश संरचना नभएको काँग्रेसले संसदीय दललाई अब के गर्ने भन्नेबारे निर्णयको अधिकार दिएको छैन। केन्द्रमा पनि एकैमत नहुँदा प्रदेशले प्रष्ट संकेत पाइसकेको छैन। संसदीय दलका एक नेताका अनुसार केन्द्रमा जस्तै काँग्रेस प्रदेश १ को संसदीय दलमा पनि दुई धार देखिएको छ। खासगरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समर्थक नेताहरु र संसदीय दलका नेता कोइराला काँग्रेस प्रदेश सरकारमा सामेल हुनुपर्ने पक्षमा छन्। तथापि उनीहरु केन्द्रको निर्णयलाई पर्खने बताइरहेका छन्। तर, अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको समर्थन गर्नेलाई सहयोग नगर्ने र सरकारमा पनि सामेल हुन नहुने पक्षमा छ। सचेतक सूयर्माराज राईलगायतका सांसद यो लाइनमा उभिएका छन्।
काँग्रेस केन्द प्रदेशलाई निर्णयको अवसर पनि नदिने अनि आफै पनि प्रष्ट नहुने अवस्थामा उभिएको प्रदेशका नेताहरुको आरोप छ। त्यसैले माघ ७ देखि आह्वान भएको प्रदेशको संसद् अधिवेशनमा के गर्ने भन्ने विषयमा काँग्रेस अहिलेसम्म अनिर्णयमै उभिएको छ। तर, संसद् बैठकमा के गर्ने, अहिलेको अवस्थामा काँग्रेसको संवैधानिक दायित्व र सुविधा के हुनसक्छ भन्ने विषयमा संसदीय दलले कानुनविद्हरुसँग छलफल नै थालेको छ। कानुन व्यवसायीहरुले अहिले काँग्रेस हौसिने अवस्थामा नहरेको बताएका थिए।
‘अहिले तपाइँहरु हौसिने अवस्था छैन’, संसदीय दलसँग सोमबार भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले भनेका थिए ‘अहिले पनि नेकपा कानुनी रुपमा एउटै छ। विभाजित छैन। यदि अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गर्ने हो भने त्यो नेकपाकै सरकारको निरन्तरता हुनेछ।’ उनीहरुले यो वा त्यो समूहभन्दा पनि दुवै समूहलाई नेकपा भनेर व्यवहार गर्न सुझाव दिएका थिए।
यो पनि
