जुनसुकै निर्णय लिन पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रदेशका नेताहरूको लाचारी र प्रत्येक निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो मत नै निर्णायक हुनुपर्ने केन्द्रीय नेतृत्वको लोभ संघीय अभ्यासलाई उचाइ दिने यात्राको सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकारमा अंकुश लगाइरहेको छ। प्रदेश सरकार पनि केन्द्रले खटाएर दिएको अधिकारमै रमाएको छ। सरकारी अवस्था यस्तो हुँदा संघीय प्रणाली बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरु पनि त्योभन्दा फरक अवस्थामा छैनन्। सबैजसो प्रमुख दलमा प्रदेश तहमै सल्टाउन सकिने विषयका लागि पनि अझै केन्द्र नै निर्णायक बन्दै आएको छ।
पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसभित्र प्रदेश १ को नयाँ सत्ता समिकरणमा के गर्ने भन्ने अन्योल उच्च छ। यद्यपि त्यसबारे बहस विराटनगरमा होइन, बुढानिलकण्ठ र सानेपातिरै बढी भइरहेको छ।
केन्द्रमा अन्य दलको सहारा लिनुपरे पनि त्यसबेला प्रदेश १ मा सत्तारूढ नेकपालाई दुई तिहाई मत पुर्याउन कसैको सहायता चाहिन्नथ्यो। प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशन अन्त्य हुँदासम्मको अनुकूल अवस्थामा पनि प्रदेश नामकरण भएन। यसमा केन्द्रको हस्तक्षेप नै मुख्य कारण थियो।
२०७६ वैशाख २३ मा प्रदेशसभाले राजधानी निर्क्यौल गरेकै बेला नाम पनि टुंग्याउनुपर्ने मत प्रदेशमा बलियो थियो। संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार उपयोग हुनेमा सांसदहरू आशावादी थिए। तर, केन्द्रका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच कुरा नमिल्दा नामकरण रोकिएको रोकियै भयो। ‘हामी नाम र राजधानी एकैपटक टुंग्याउन चाहन्थ्यौं’, मन्त्रीपरिषदका एक सदस्यले त्यसबेला भनेका थिए ‘पार्टी केन्द्रले त्यसो गर्न दिएन।’ त्यसो त राजधानी तोक्दा पनि नेकपा केन्द्रले दिएको गाइडलाइनमै आधारित भएर प्रदेशसभाले प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यी दुई ठूला विषयबाहेक अरु साना यतिधेरै घटना छन्, जहाँ विराटनगर होइन, काठमाडौ नै हाबी भयो। सांसदहरु ठट्टामै यसबारे गम्भीर किस्सा सुनाउँथे प्रदेशसभामा ताली बजाउने कि नबजाउने भन्ने पनि पहिला उतैबाट तय हुन्थ्यो।
‘दलहरुले संघीय अभ्यास सरकारले मात्रै गर्ने हो जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्’, नेपालको संघीयताबारे तीन वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धाता चिरन मानन्धर भन्छन्, ‘केन्द्र सबै काम आफैंले गर्ने हो भन्ने मानसिकतामा छ, प्रदेशका नेता र पार्टी संयन्त्रहरु पनि हामी केन्द्रका आदेशपालक मात्रै हौं जस्तो गरिरहेका छन्।’ संघीयताको अभ्यास कमजोर हुनुको मुख्य कारण दलको नेतृत्वमा कायम रहेको एकात्मक शैली र चिन्तन भएको उनको ठहर छ। ‘राज्यकै संयन्त्र ( प्रदेश सरकार) हरु पनि केन्द्रमुखी नै छन्,’ देशका सात वटै प्रदेशमा अनुसन्धान गरिरहेका मानन्धरले भने, ‘दलहरुभित्र त संघीय अभ्यास ज्यादै निम्छरो हालतमा छ।’
उनले भने जस्तै केही दलले प्रदेश संयन्त्र बनाएका छन् तर ती नाम मात्रैका छन्। सत्तारुढ नेकपाको प्रदेश कमिटी बनिसकेको छ। अहिले नेकपाका दुईटै समूह (प्रचण्ड–नेपाल र ओली) समूह अलग कमिटीमार्फत अघि बढेका छन्। तर, दुवै समूहको प्रदेश कमिटी देखाउने माध्यम जस्ता मात्रै छन्। एउटा समूह पेरिसडाँडा र अर्को समूह बालुवाटार/धुम्बाराहीको निर्देशन बेगर एकै इन्च पनि हल्लिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। ‘प्रदेशको सरकार होस् वा दल संघीयताको अभ्यास एकदमै कमजोर छ, बलियो अभ्यास सुरु हुनै सकेन’, प्रदेश १ का नेकपा सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै पनि प्रणालीलाई सशक्त अभ्यासले खार्दै लैजान्छ। तर, त्यसो हुन सकेको छैन। केन्द्र दिने, तलका तह माग्ने जस्तो अवस्था अझै छ। यो एकात्मक परम्परा नै हो।’
प्रदेशका सत्तारुढदेखि विपक्षी दलहरुसम्मको हालत यो मामिलामा एकै देखिन्छ। संसद् वा सार्वजनिक मञ्चमा अर्को दलले संघीयताको मर्म नबुझेको आरोप लगाउँदै हिँड्ने उनीहरु आफैं भने संघीयताको व्यवहारिक अभ्यासमा चरम अनिच्छा देखाइरहेका छन्। सरकारीदेखि दलीय संरचनासम्म केन्द्रवाद हाबी रहेको स्थितिलाई प्रदेश तहका नेताहरु अनेक तर्क अघि सारेर सामान्यीकृत गर्न अग्रसर हुन्छन्।
‘यहीँबाट मात्रै निर्णय लिनलाई हामी क्षेत्रीय दल होइन’, प्रदेशको सत्ता संकटबारे बिलखबन्दमा रहेको कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘राष्ट्रिय र देशव्यापी पहुँच भएको दल भएको हुनाले हामीले केन्द्रको निर्णय पर्खन जरूरी छ। त्यो निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो पनि उत्तिकै सहभागिता हुन्छ।’ जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता जयराम यादवको जवाफ पनि ठ्याक्कै उस्तै छ। प्रदेश सत्ता समिकरणको पछिल्लो खेलमा जसपा पनि तानातानमा छ। संघीय व्यवस्थाका लागि सबैभन्दा धेरै वकालत गरेको दाबी गर्ने यो दल पनि निर्णयका लागि काठमाडौंतिरै नजर सोझ्याएर बसेको छ। ‘हामी राष्ट्रिय पार्टी हौं’, नेता यादवले भने ‘त्यसैले केन्द्रको पर्खाइ ( निर्णय) अस्वाभाविक होइन।’
पुस १२ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध उनकै दल नेकपाका बहुमत सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रचण्ड–नेपाल समूह एक्लै अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न र नयाँ सरकार बनाउन काफी छैन। ओली समूह पनि अविश्वास प्रस्ताव विफल तुल्याउन एक्लै सक्षम छैन। यसका लागि काँग्रेस निर्णायक बनेको छ। तर, केन्द्रका नेताहरुको मतएकता नहुँदा के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा काँग्रेस अझै पुगेको छैन।
काँग्रेस प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले त प्रदेशलाई निर्णय पनि गर्न नदिने, आफैं निर्णय पनि नगर्ने भन्दै केन्द्रको आलोचना नै गरेका थिए। ‘प्रदेशलाई मात्रै सोध्ने हो भने हामी अस्ति निर्णय दिनेथियौं’, कोइरालाले केही दिन अघि सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भनेका थिए ‘तर, केन्द्र अझै जागेको देखिएन।’
कांग्रेस प्रदेश १ को राजनीतिका अनुभवी नेता कोइरालाको संकेत प्रष्ट छ, नयाँ सत्ता समिकरणमा के गर्ने भन्ने सवालमा प्रदेश संसदीय दल प्रष्ट छ। तर, उसको कुरा केन्द्र हुबहु लागू गर्न चाहिरहेको छैन। कांग्रेसले अहिलेसम्म प्रदेश समिति बनाएकै छैन। त्यसैले केन्द्रका नेताहरु संसदीय दल निर्णायक हुने बताइरहेका छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा हुन् वा केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल, दुवै जना निर्णय प्रक्रियामा प्रदेशका नेताको राय महत्वपूर्ण हुने दाबी गर्छन्। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा केन्द्रका यी दुवै नेताले प्रदेशकै राय महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। तर, प्रदेशका नेताहरु त्यो मान्न तयार छैनन्। ‘यदि त्यसो भन्ने हो भने हामीसँग निर्णय छ’, नेता राजीव कोइरालाको यो भनाईले निर्णय कहाँ अड्किएको छ, छर्लङ्ग पार्छ।
नेकपादेखि कांग्रेस जसपासम्मका प्रदेश नेताहरुलाई केन्द्रले लाद्ने हरेकजसो निर्णय किन स्वाभाविक लाग्छ? संविधानले किटान गरेकै अधिकारहरुको निर्वाध उपयोगमा प्रदेश सरकार किन हच्किन्छ? स्थानीय र प्रदेशको अधिकार खोस्दा केन्द्र आफूलाई किन शक्तिहाली अनुभव गर्छ? लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक उज्जवल प्रसाई दलको संरचना, दलीय नेतृत्वको मानसिकता संघीयताबारे संविधानको प्रावधान राख्दै भएको गल्ती र नयाँ प्रणालीप्रति इमान्दारीसहितको गम्भीरताको अभावले यो अवस्था ल्याएको बताउँछन्। ‘हाम्रोमा दलीय व्यवस्था होइन, दलतन्त्र हाबी भयो’, उनले भने ‘जहाँ सामूहिक बँचाइलाई सहज बनाउने लक्ष्य गौण हुन्छ, केही व्यक्ति र साना झुण्डका लोभ र स्वार्थ प्रधान हुन्छन्।’
