प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले लेखेको व्यहोरा र राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिस सदर गर्दा राखेको धारा फरक भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक देव गुरूङका तर्फबाट बहस गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो प्रश्न उठाएका हुन्।
उनले मन्त्रिपरिषद्ले विघटन सिफारिस गर्दा संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्न दुई तिहाइको सरकार चाहिएकाले त्यस्तो सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भए पनि राष्ट्रपतिले सिफारिस सदर गर्दा संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गरेको बताए।
'यसरी मन्त्रिपरिषद्ले उल्लेख नै नगरेको धारा राष्ट्रपतिले सदर गर्दा उल्लेख गर्न पाइन्छ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे।
श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका कागजात सरकारले फिर्ता लगेकोमा पनि प्रश्न गरे।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी कागजात मागेको थियो। सरकारले पुस १९ गते अदालतमा कागजात पठाएको थियो। ती कागजात पुस २४ मा फिर्ता लगेको थियो।
न्यायाधीशहरूले भने फाइल फिर्ता लिएकोमा आश्चार्य व्यक्त गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले फिर्ता गर्ने गरी आएको रैछ तलबाट फिर्ता दिएछन् भने।
मन्त्रिपरिषदको बैठकमा चाहिएकाले पछि चाहिएको बेला दिने गरी फिर्ता गरेको रैछ।
'२८ गते फिर्ता गर्छु भनेर लगेको थियो। तर अहिलेसम्म फिर्ता ल्याएको छैन। यो मुद्दामा त्यो फाइल महत्वपूर्ण प्रमाण हो। उनीहरूले मिलाउन सक्छन्। त्यसलाई सिल गरियोस्,’ श्रेष्ठले माग गरे।
उक्त फाइलको एक प्रति फोटोकपी भने सर्वोच्च अदालतमा राखिएको छ।
.JPG)
