सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले बिहिबार प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ। जसमा साना तथा गरिब किसानलाई ऋण र व्यवसायिक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ।
भूमिहीन र व्यवसायिक किसानलाई कृषि पेशामा सहयोग गर्न भूमि बैंकसमेत स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसका लागि विद्युतीय अभिलेख तयार गरी प्रादेशिक भू–सूचना प्रणाली विकास गरिने भनिएको छ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा बीउ स्रोत केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र मुल्य श्रृंखलामा आधारित कृषि व्यवसायको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गने नीति लिइएको छ ।
जलविद्युत आयोजनालाई प्रदेश सरकारले आफैं वा साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भनिएको छ।
प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती, कर्णालीलगायतका ठूला आयोजना छिटो सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसंग पहल गर्ने समेत नीति ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका प्रदेशवासीलाई रोजगारी दिन कृषि कार्यक्रममा जोड दिएको छ। कृषिको व्यवसायीकरणका लागि करार, समूह, पट्टा कृषि व्यवसाय प्रणाली र सहकारी खेतीको लागि एकीकृत भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, एकीकृत बस्ती विस्तार, मुख्यमन्त्री जेष्ठ नागरिक, स्वयसेवक परिचालन, एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, नमुना गाउँ आफै बनाऊँ, जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको हो।
अधिकांश पुराना ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले सिंचाई, जलयातायात, जलविद्युत र मनोरञ्जनमा प्रदेशभित्रका जलस्रोतहरू प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ।
प्रदेश सरकारले हरित, प्रदुषणमुक्त र वन्यजन्तुको सुरक्षित करिडोरसहितको प्रदेश राजधानी स्थापनाका लागि पुर्वाधार निर्माण गर्न समग्र अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी गुरुयोजना सहितको पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ ल्याएको जनाएको छ ।
सरकारले भर्खरै गठन गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत रिक्त पदमा कर्मचारी भर्ना शुरु गरिने उल्लेख छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आउँदो वर्ष प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको केन्द्रमा २५ शय्याका अस्पतालसमेत निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउन सम्भावित अध्ययन गर्ने र महाकाली, टीकापुर र जिल्ला अस्पतालहरुलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने नीतिमा उल्लेख छ।
यसैगरी, कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई विदेशमा रोजगारी गुमाएका प्रदेशबासीलाई रोजगारी प्रदान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले ‘सिप सिकौं, उद्योगी बनौं’ भन्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अध्ययन अनुसन्धान थाल्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा लगानी बृद्धि गर्नका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिजर्ना गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले एक वर्षमै प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नुका साथै विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ। विद्यालयहरूको पुर्वाधार निर्माणमा समेत सरकारले जोड दिएको छ। कला, संस्कृति र भाषाको विकासका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम निर्माणलाई सरकारले जोड दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस र जारी निषेधाज्ञाका कारण थला परेको उद्योग सञ्चालनका लागि प्रति उद्योगी ५० लाख ऋण उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। साथै एक जिल्ला एक विशिष्ठ उद्योग स्थापनालाई प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आम सञ्चार नीति ल्याई प्रेस काउन्सील, सञ्चार, स्टार र चलचित्र बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ।
टुहुरा, असहाय बालबालिकाका लागि प्रदेश सरकारले धनगढीमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ
