प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सञ्चालित महत्वकांक्षी योजना ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५५ करोड ५० लाख ७७ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
सो अभियानका लागि ३० करोड र कार्यक्रमको अन्य खर्चको व्यवस्थापनका लागि २४ करोड ८६ लाख रुपैँया विनियोजन भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा सो अभियानका लागि २० करोड रुपैँया मात्र विनियोजन गरियो।
त्यसैगरि मुख्मन्त्री कार्यालयबाटै सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत विभिन्न पोखरीको सरसफाई, मर्मत सम्भारलगायत सौन्दर्यकरण गर्न गत आर्थिक वर्षमा ५३ करोड ४० लाख रकम बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सो अभियानअन्तर्गत विगतमा सञ्चालित तथा बजेट सुनिश्चितता भएका क्रमागत योजना सम्पन्न गर्न ३१ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरियो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत नै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बजेटमा विद्यार्थीलाई ल्यापटप वितरणका लागि भन्दै ३०-४० करोड रुपैँया विनियोजन गरिदिन प्रस्ताव राखेका थिए। तर अर्थमन्त्री विजय यादवले अस्वीकार गरिदिएका थिए।
‘स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत रहेको पोखरी सौन्दर्यकरण समबन्धी योजनामा समेत अर्थमन्त्री यादवले बजेट मात्र कटौती गरिदिएनन्, विगतमा स्वीकृत भएर काम पुरा हुन नसकेका क्रमागत योजनाबाहेकका नयाँ योजना अस्वीकृत गरिदिए।
मुख्यमन्त्री राउतसँग छलफलै नगरि मन्त्री यादवले ‘पोखरी सौन्दर्यकरण’ योजना उर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयमा हालदिए भने ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ कार्यक्रमबाट कटौती गरिएको बजेट तथा योजना शिक्षासँग समबन्धीत कार्यक्रम रहेको भन्दै समाजिक विकास मन्त्रालयमा विनियोजन गरिदिए।
‘बजेट बनाउने बेला अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसँग कुनै सल्लाह नै गरेनन्। प्रस्ताव गरेका योजना पनि कटौती गरिदिए, मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘उहाँले म स्वतन्त्र अर्थ मन्त्री छु भनेर मनपरि ढंगले हिँड्नुभयो। कांग्रेसी मन्त्री रामसरोजजीसँग मात्र कोर्डिनेशन गर्नुभएन। अरूलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री गन्नै छोड्नुभयो।’
विगतमा ६ वटा मन्त्रालय मात्र भए पनि पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दललाई सरकारमा सामेल गराउन ती मन्त्रालय टुक्राएर १० वटा बनाइएपछि सबै मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालय निकट स्रोत बताउँछ।
‘अरू तिरबाट बजेट कटौती नगरि नयाँ मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न सम्भव थिएन। सबै मन्त्रालयको बजेटको आकार घटेको छ। धेरै कार्यक्रमलाई पर्याप्त रकम छुटयाउन सकिएन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले यसपालि मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार विधिवत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विधि पनि बसाल्न खोजेका हौँ। तर मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका योजना र बजेट हामीले स्वीकृत गराउन नसक्दा उहाँको असन्तुष्टि थियो।’
जनता समाजावदी पार्टीबाटै मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनेका दुबै जना बीचको बजेट विनियोजन सम्बन्धी यो पछिल्लो विवाद प्रदेश सरकारमा मात्र सिमित रहेन। अर्थमन्त्री यादवले विगतमा समेत सरकार ढाल्नेदेखि लिएर आफूलाई बदनाम गराउन र एकलौटी ढंगले हिँडेको भनी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमक्ष काठमाडौं पुगेर गुनासो पोखे। र अध्यक्ष यादवकै सहमतीमा आइतबार मुख्यमन्त्री राउतले अर्थमन्त्री यादवको मन्त्रालय हेरफेर गर्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए भने कृषि मन्त्री शैलेन्द्र साहलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए।
मुख्यमन्त्री राउतको यो कदमलाई मन्त्री यादवको घटुवा र शाहलाई बढुवा गरिएको भनी राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गरिँदैछ।
मन्त्री यादवलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्न समेत यो निर्णय लिएको हुनसक्ने केही सांसदको बुझाई छ। तर मन्त्री साह यसलाई समान्य रूपमा लिन्छन्। ‘यो मुख्मयन्त्रीको क्षेत्राधिकारको कुरा हो। खासै केही होइन, यो समान्य कुरा हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
यस्तो छ मुख्यमन्त्री राउत र मन्त्री यादवबीचको टकराबको श्रृङ्खला
तत्कालीन फोरम उपेन्द्र यादव र रेणु यादवको मुख्य दुई गुटमा विभाजित थियो। संसदीय दलको नेताका लागि ७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। लालबाबु राउत, विजय यादव, ज्ञानेन्द्र यादव, कौशल यादव, योगेन्द्र राय यादव, सरोज सिंह कुश्वाहा र प्रह्लाद गिरीले उम्मेदवारी दिएका थिए।
त्यसमध्ये राउत दलको नेता चुनिएर गठबन्धको सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए। उम्मेदवारी दिएकामध्ये अन्य पाँच जना नेतासँग मुख्यमन्त्री राउतको सम्मन्ध ठिकै रहे पनि विजय यादवसँग सुरुदेखि नै खटपट थियो।
राउतलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्री यादवसँगै सोही पार्टीका अन्य केही नेताले नेताले स्वीकार गर्न नचाहँदा राउतको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले सदनमा नीति कार्यक्रम, बजेट पारित, भुक्तानी विवादलगायतका संकट सरकारसामू पटकपटक आइरह्यो। तर पार्टीको केन्द्रीय कमाण्डको कडाई र सरकारविरुद्ध दुई वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन नसकिने हुँदा सरकार ढाल्ने अफ्नै पाटीका सांसदको प्रयास विफल भएको मुख्यमन्त्री राउत निकटका सांसद बताउँछन्।
प्रदेश २ सुरुमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पाटी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम गठबन्धनको सरकार बनेको थियो। तर, पदीय भागवण्डामा मतभेदले दुबै दलबीच निरन्तर विवाद चलिरहयो। विवाद यहाँसम्म चर्कियो कि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पास हुन नदिन सत्तासीन दलकै सांसद खुलेरै लागेपछि जेठ अन्तिम साता प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो सचिवालयलाई पनि सुइँको नदिई राजीनामा पत्र नै तयार गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार अर्को दिन ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा उनी पदत्याग घोषणाका लागि तयारी अवस्थामा थिए। नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नदिन मन्त्री यादव र अर्का तत्कालीन भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले सांसदलाई उचालेको मुख्यमन्त्री राउतको बुझाइ थियो।
नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नबढ्ने अवस्थामा उनीसँग नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुको विकल्प थिएन। मुख्यमन्त्रीको राजीनामा तयारीबारे जनता समाजवादी पाटीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अबेर साँझ जानकारी पाए। उनले असन्तुष्ट मन्त्री र सांसदलाई काठमाडौंबाटै निर्देशन दिए, ‘मुख्यमन्त्री राउतलाई सहयोग गर्नुहोस्।’
यादवको निर्देशनले तत्काललाई संकट टर्यो। उसो त आफ्नै पार्टीका नेताका कारण बदनाम र असफल हुनु परेको मुख्यमन्त्रीको यो पहिलो पटक थिएन।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ८६ करोड रकम भुक्तानी विवाद आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले जानीजानी सरकारलाई बदनाम गराउन र ढाल्नकै लागि गरेको मुख्यमन्त्री राउतको बुझाई रहेको उनी निकट अर्का सांसद बताउँछन्।
‘अर्थमन्त्रीले तदारूकता देखाएको भए यति झन्झटै हुँदैनथ्यो। लालबाबुलाई बदनाम गरेर आफू मुख्यमन्त्री बन्ने उहाँको योजना थियो तर सफल हुनुभएन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तापक्षीय सांसदको समेत लगातारको विरोधपछि अघिल्लो वर्षको भुक्तानी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नयाँ बजेटबाट दियो। मुख्यमन्त्री राउत र मन्त्री यादवबीचको विवादको श्रृङ्खला यतिमा रोकिएन। पार्टीमा कलह निम्तिएपछि महन्थ ठाकुर पक्षीय मन्त्रीलाई बर्खास्त र काँग्रेस, मोओवादीलाई सरकारमा ल्याउन गएको जेठ तेस्रो साता जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुर आएका थिए।
त्यतिन्जेल तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकीकरण भई जसपा बने पनि संयुक्त पार्टीको संसदीय दलका नेता चयन हुन सकेको थिएन। जनकपुरस्थित होटेल वेलकममा अध्यक्ष यादवले प्रदेशका मन्त्रीसँग गरेको छलफलका क्रममा जसपा संसदीय दलको नेता चयन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यस क्रममा मन्त्री यादवले संसदीय दलको विधान बनाएर मात्रै दलका नेता चयन गर्न सक्ने तर्क गरेका थिए । संसदीय दलको विधान नै नबनाएर मुख्यमन्त्री राउतले दलको नेता बन्न गोप्य रूपमा सांसदहरूबाट हस्ताक्षर गराएको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र तथा अन्य मन्त्रीहरुसमक्ष मन्त्री यादवले आक्रोश पोखेको त्यतीखेर एक मन्त्रीले बताएका थिए।
ती मन्त्रीका अनुसार बैठकमा मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै लन्च छोडेर मन्त्री यादव होटलबाट बाहिरिएका थिए।
